काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाले बुधबार स्थानीय तहको बजेट, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा पोलिटव्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजमा भइरहेको ढिलाई लगायतका समाचारलाई प्राथकिमता दिएका छन्। एसइईको नतिजा सार्वजनिक अन्तिम तयारी र गुठी विधेयक फिर्ता भएको समाचार समेत प्रकाशित भएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक– सेनाको गोपनीयता भंग, अनुशासन उल्लंघन तथा विश्वासघातको कसुर गर्ने सैनिजकले पुनर्बहाली, पेन्सन, उपचार खर्च लगायतका कुनै पनि सुविधा नपाउने भएका छन् । यस्तो सुविधा पाउनुपर्ने माग दाबी सर्वोच्च अदालगले खारेज गरिदिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला तत्कालीन विद्रोही पक्षसँगको मिलिभगतमा सेनामाथि विश्वासद्दातको अभियोगमा बर्खास्त र जेल सजायको कारबाहीपछि ती सैनिकले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
नयाँ पत्रिका दैनिक– भारतका विमानस्थल हुँदै जुनसुकै तेस्रो मुलुक जाँदा नेपाली नागरिकलाई नो अब्जेक्शन लेटर(एनओसो) चाहिने एक वर्षदेखिको नियम भारतीय अध्यागमनले परिमार्जन गरेको छ । अब खाडी क्षेत्रका नौ मुलुकबाहेक अन्यत्र जाँदा नेपाली दूतावासबाट एनओसी बुझाउनु नपर्ने भएको हो ।
नागरिक दैनिक– आर्थिक वर्ष २०७६, ०७७ का लागि स्थानीय सरकारले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघीयताको अभ्यास शुरु भएपछि तेस्रो पटक स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएका हुन् ।महानगरपालिका मध्ये काठमाडौंले १५ अर्ब, ललितपुरले ५ अर्ब, विराटनगरले ५ अर्ब १२ करोड, पोखराले ७ अर्ब ५४ करोड, भरतपुरले ३ अर्ब ३७ कारेो र वीरगञ्जले ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
कारोबार दैनिक– निजी क्षेत्रद्वारा निर्माणधिन १६ हजार ८ सक्ष् ४६ मेगावाट विद्युत भारतलाई बेच्नको लागि नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकले प्स्ताव गरेका छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रद्वारा हाल निर्माणधिन आयोजनाहरु सम्पन्न भए पनि विद्युत खेर जाने भन्दै उनीहरुले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपीआर) तययार भइसकेका ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेच्नका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।