‘दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति पालना हुनुपर्छ’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले केही दिनभित्र सरकारका केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहार मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्न लागेको सूचना बाहिर आइरहेकाे छ । यससँगै  नेकपा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको छ । प्रस्तुत छ, नेकपाभित्र शालीन नेताको छवि बनाउनुभएका पौडेलले समसामयिक राजनीतिक विषय, पार्टीको आन्तरिक राजनीति र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलगायतका विषयमा विमल खड्कासँग गर्नुभएको संक्षिप्त संवाद ।

तपाइँले मन्त्रिमण्डल परिर्वतन हुन्छ भन्नुभएको थियो, के तपाईं अब मन्त्री बन्ने पक्का पक्की भयो त ?
यी दुई अलग–अलग प्रकृतिका कुरा हुन् । म मन्त्री बन्ने पक्का भएर वा व्यक्तिगत रुपमा चाहना भएर यो प्रसङ्ग उठेको होइन् । मन्त्री बन्ने र नबन्ने पार्टीको निर्णयमा भर पर्छ । म पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय मान्न तयार हुने व्यक्ति हुँ । जीवनमा सक्रियतापूर्वक पार्टीको काम सम्पादन गर्दै पार्टीले जहाँ खटाउँछ त्यही गर्ने गरिरहेकै छु । दोस्रो चाहीँ सरकारको पुनर्गठनको कुरा, यो सरकार स्थायी सरकार हो । ५ वर्षको निम्ति जनताबाट निर्वाचित सरकार हो । ५ वर्षका लागि निर्वाचित सरकारको स्थायित्व तलमाथि नहुने गरी सरकारको कामलार्ई प्रभावकारी बनाउने प्रसंग चलेको हो ।

प्रभावकारी दुई प्रकारले बनाउन सकिन्छ । एउटा अहिले भएकै मन्त्रिमण्डलाई प्रभावकारी बनाएर, अर्को चाहीँ क्याबिनेटलाई फेरबदल गरेर सशक्त बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण जुन विधि सहज हुन्छ । त्यो विधि प्रयोग गरेर मन्त्रिमण्डलाई जनअपेक्षित काम गर्नसक्ने गरी प्रभावकारी बनाउने कुरा बोलको हुँ ।

बिहीवार नै पार्टीका अध्यक्षद्वयबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो, पछाडि तपाईं योगेश भट्टराई लगायतका नेतालाई बोलाएर यस विषयमा छलफल पनि गरियो, के निस्कियो त निचाेड ?

मैले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको कुरा साँचो हो । भेट्दै पनि छु यी प्रसंगसँग जोडेर भेटेको होइन । पार्टीको काम, पार्टीको प्रसंगको लागि भेटेको हो । केही दिन पहिले बेलायतको संसद्‍मा दुवै देशका संसदीय अनुभवको अदानप्रदानको सिलसिलामा गएको थिएँ । त्यो रिर्पोट पनि गर्नु थियो त्यसैले भेटेँ, कहीँ कतै मिडियाहरुले मेरो नाम प्रचार गरेका होलान् । त्यसलाई नकरात्मक सोच्दिन । मन्त्रिमण्डलमा रहनुभएका साथीहरुको टुंगो नलागेसम्म म मन्त्री बन्ने प्रचार सही होला जस्तो लाग्दैन ।

तपाईंले पनि भन्नुभयो, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ, अब भयो भने कहिले हुन्छ ?

नीति कार्यक्रम, बजेट यी शृंखला पार भइसकेपछि, बजेट करिब करिब पूर्णतासहित पारित हुने प्रक्रियामा छ । बजेट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ । त्यससँग सम्बन्धित एउटा विधेयक ७२ घण्टापछि नियमसंगत प्रकारले टुंगो लगाउनुपर्ने हुँदोरहेछ । शुक्रबार ७२ घण्टा पुग्छ । सदन बस्छ र हामी अर्को एउटा कडी पार गछौँ र त्यसपछि सरकारको कामका विषयमा अलिकति प्रश्न जिज्ञासा, गुनासाहरु आएको हुँदा त्यसको सम्बोधनका लागि क्याविनेटको विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा मन्त्री भएका साथीहरुलाई कोही आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन । चुनावी घोषणापत्रमा पार्टी एकीकरण हुँदा जनताबीच जे भनेका थियौँ ती कामहरु जनताले चाहेअनुसार सम्पादन गर्ने विषयमा पार्टीमा कुरा हुन्छ । यही विषयमा बोलेको हुँ ।

नेतृत्वका लागि पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली खेमा र प्रचण्ड खेमाबीच अन्तरकलह देखियो, यसअघि प्रचण्ड चितवन पुगेर समझदारी केही तलमाथि गरे दुर्भाग्य हुन्छ पनि भन्नुभयो, यसरी फेरि पार्टी विभाजन हुने हो कि भन्ने संकेत देखियो नि त ?

बिल्कुलै विभाजन हुँदैन, यो पार्टी धेरै हन्डर, ठक्कर, उतारचडावबाट यहाँसम्म आइपुगेको छ । धेरे गुट–उपगुटको लामो श्रृ‌ंखला पार गरेर आएको हुँदा ती सबै श्रृ‌ंखलामा दुःख कष्टका साथ सहभागी भएर आएका नेता कार्यकर्ताबीच फुटविभाजनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, हुनुहुँदैन । कोही एकता व्यक्तिको स्वार्थ, व्यक्तिविशेषको चाहना इच्छा पूरा भए, भएनन् भन्ने कुरामा सिंगो वामपन्थी आन्दोलन क्षतविच्छेद हुनुहुँदैन । जनताले त्यसलाई स्वीकार्दैनन् ।

तपाईंकै पार्टी अहिले सरकारमा छ, सरकारले ल्याएका हरेक विधेयक विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिहाल्छन् नी ?

यो कुनै ठूलो कुरा होइन विधेयक बनाउँदा फेरि जनतामा गएर सुनुवाई गर्ने र जनताको सुझाव लिने प्रचलन हामीकहाँ छैन । जनताबाट अलि–अलि गुनासा आउनु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रको हामीले अभ्यास गरेका छौँ । विधेयकका विषयमा प्रश्न उठ्नु सरकारलाईे सुझाव दिनु हामीले स्वाभाविक रुपमा लिएका छौँ ।

गुठी विधेयकका विरुद्ध सडकमा जनसागर उर्लिएपछि, सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लियो, यो त कमजोर प्रवृति भएन र ?

सरकारले गम्भीर गल्ती गरेर विधेयक फिर्ता लिएको होइन । त्यो जुन ठाउँबाट विधेयक प्रस्तुत गरेर पेस गरेको हो राष्ट्रियसभाले त्यो स्थगन मात्र गरेको हो । त्यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रुपमा हामीले लिनुपर्छ ।

जनताको ठूलो हिस्सालाई हामीले कुरा बुझाउन नसकेकाले गुठीयारहरुलाई, सम्बन्धित समूदायलाई र कतिपय पक्षलाई सम्झाउन बुझाउन नसकेकाले यस्तो भएको हो । प्राधिकरण गठन गरेर त्यस प्रकारका प्रणालीहरुको प्राधिकरणमार्फत कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ भन्नेलाई उहाँहरुले अर्को रुपले बुझ्नुभयो ।

जनता अलि बढी असन्तुष्ट भएर विरोध प्रदर्शनमा आएको हुँदा हामीले सही जानकारी सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ । त्यही भएर त्यो विधेयक स्थगन गरिएको हो ।

वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताले सरकारको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो, तर सुनुवाइ भएन, पार्टीमा केपी ओलीको गुट हावी हुँदै गएको हो भनिन्छ नि ?

यो कुरा भन्न पनि गाह्रै छ । तर सिनियर नेताहरुको सुझाव लिएर काम गर्नुपर्छ । सुझाव लिइराखेको देखिन्छ । शीर्ष नेताहरुबीच भेटघाट भएको पनि मिडियामार्फत देखिन्छ ।

संसदीय दलको बैठकका कुरा सम्बन्धित अनुभवी साथीहरुको सुझाव लिएर कार्यसम्पादन गर्न प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुुस गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने विषयमै नेकपाका सांसदमै जुहारी चल्यो त ?

सम्बन्धित पक्षलाई अलिकति नयाँ काम गरौँ भन्दा त्यसले प्रभाव पार्छ । हामीले जहाँ, जता जुन रुपबाट भए पनि समावेशी, समानुपातिक पहुँचको प्रतिनिधित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राज्यका सबै तहहरुमा कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व गराउने विषय संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ । संविधानमा उल्लेख गरेर देशमा समावेशी समानुपातिक पहुँचको प्रतिनिधित्व सुनिश्चतता भएको प्रणाली लोकतन्त्र नै हो ।

त्यसकारण यो लोकतन्त्रलाई आँच पुर्‍याउने गतिविधि कहीँ पनि गर्न पाइँदैन । यसबारेमा ड्राफ्ट बनाउँदा फेरि परम्परागत शैलीले बनाउने, प्रतिस्पर्धाका नाममा सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व कहीँ कतैबाट नआउने गरी हिजो पनि उनीहरु प्रतिपक्षमा थिएनन् । त्यसप्रकारको मोडलमा लग्न खोजेको महसुस हुन्छ । कतिपय पक्षले नबुझेर त्यसको समर्थन गरेको पाउँछाैँ ।

संसदीय दलको बैठक बसेर यस्ता विषय सम्प्रेषण नगर्दाका समस्या हुन्छ । पार्टीको निर्देशन मान्न सबै तयार छन् । तर पार्टी कमिटी र दलको बैठक नियमित नबस्नु निर्वाचित र विभिन्न प्रकारले आएका सांसदहरुमा यसबारे जानकारी सम्प्रेषित नहुँदा व्यक्त भएका कुरा हुन् । पार्टीकै निर्णय नै नम्माने गरी व्यक्त भएका कुरा होइनन् । पार्टीको धारणा के हो भन्ने विषय थाहा नपाएर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दा यस्तो मतभेद देखिएको हो ।

एकताले पूर्णता नपाउँदा बैठक, छलफल परामर्शलगायतका संस्थागत गतिविधिलाई टार्ने प्रवृति झाँगिएको छ । चार सय एकचालिस केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन,पार्टीभित्र क्षेत्र हर्ने विभाग पनि छन् । ती गठन हुन पनि सकेका छैनन् । शीर्ष नेताहरुको गुटबन्दीका कारण अलपत्र पर्‍याे भन्ने छ ? पार्टीमा अहिले कति गुट छन् ?

पार्टीमा गुटबन्दी सुरुवात भएको छैन । गुटबन्दी भएको भए ४ सय ४१ जनाले जिम्मेवारी पाउँथे र ? गुटबन्दी पनि भएको होइन । तर कार्यविभाजन विल्कुलै भएन । यो निकै ढिलो भइसक्यो । केन्द्रीय सदस्यलाई सक्रिय बनाएको भए सरकारले गरेको कामबारे मूल्यांकनको आधार हुन्थ्यो ।

काम गर्न नसकेको कुरा कहाँ के समस्या भयो भन्ने कुरा जनताबाट राम्रोसँग आउने थियो । कार्यविभाजन नहुँदा पार्टी पंक्ति बेरोजार भएको र जनप्रतिनिधिले एकतर्फी रुपमा काम गरेको गुनासो छ । अनुशासन नमान्ने र राज्यको काममा भएको कमजोरीले गर्दा पार्टीभित्र ठूलै समस्या पैदा भएको छ । कार्यविभाजन हुनुपर्छ । कार्यविभाजनका लागि हामीले भनेका छौँ । कार्यविभाजन नहुँदा यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हुन् ।

यसरी अल्झिँदा दुई अध्यक्षबीच राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने देखियो, यस्तो देखिँदा कार्यकर्ता निराश हुने स्थिति आयो नि ?
उत्पात भएर अल्झिएको जस्तो लाग्दैन । किनभने यो दुनियामा अणु–परमाणु, कण–प्रतिकणमा अन्तर्विरोध हुन्छ । उहाँहरु दुई जना पनि यो ब्रह्माण्डको चेतनशील जातिको मानव हो । उहाँहरुको सोचाइहरु एकै किसिमको नहुनसक्छ । केपी ओलीले सोच्ने तरिका र पुष्पकमल दहालले सोच्ने तरिकामा विविधता हुनसक्छ । ती विविधता भएका विषयमा छलफल हुनु स्वभाविक हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । प्रक्रिया हो, प्रणाली हो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले त्यही भन्छ ।

तर प्रश्न के हो भने, त्यसमा धुमिरहने र अल्झिरहने भन्दा विषयवस्तुमा छलफल गरेर टुंगोमा पुगेर निकाश दिने दायित्व उहाँहरुको काँधमा छ । नेतृत्व बढी विवादित भएर, एक अर्काप्रति आशंका गरिरहनुभन्दा समस्याहरु पार्टी पंक्तिका अरु साथीहरुलाई सेयर गरेर टुंगाउनेतिर जाँदा पार्टीमा बेरोजगार भएर बस्ने स्थिति आउने थिएन । त्यसकारण हामीले उहाँहरुलाई भनेका छौँ तपाईंहरु नमिली सुखै छैन । मिल्नै पर्छ, तपाईंहरुले झगडा गर्न सुहाउँदैन । इतिहासले तपाईंहरुको काँधमा देशको जिम्मा, पार्टीको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको जिम्मा धेरै कुरा सुम्पेको छ । त्यस कारण तपाईंहरुले ढिलो गरेर सुख पाउने होइन । छिटो यी विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुस् भनेर हामीले भनेका छौँ ।

कान फुकेर तन्काएर उहाँहरुलाई एउटाले एकातिर र दोस्राले अर्कोतिर ढल्काएर विभाजित बनाउनेतिर होइन् । हामी उहाँहरुलाई मिलाएर, उहाँहरुको एकतालाई सुदृढ बनाएर बरु उहाँहरुको विधि छलफललाई महाधिवेशनमा लगेर टुंगाउने भन्दै सहयोग गरेका छौँ ।

पूर्व एमालेका नेताहरुले ५ वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली रहने भन्नुहुन्छ, पूर्वमाओवादीका नेताहरु ५ वर्षभित्र प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, के सरकारको नेतृत्व आलोपालो नै गर्ने हो ?

म दृढतापूर्वक भन्छु, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वकाे सरकार पाँच वर्षका निम्ति हो । त्यसकारण अहिले नै आज नै प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा भएको छैन । केपीजी पछि प्रधानमन्त्री हुने पात्र को हो त भन्दा म दृढतापूर्वक भन्छु पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले प्रचण्ड नै हो । त्यसैगरी राजनीतिमा इमान हुन्छ, राजनीतिमा विश्वास हुन्छ, राजनीतिमा गरेका सहमतिका प्रतिबद्धता हुन्छन् मैले बुझेको छु। राजनीतिमा बेइमानी, षडयन्त्र, छलछाम हुँदैन । त्यसकारण उहाँ दुवै जनाले गरेको हस्ताक्षर हामीले पढेका छौं । उहाँ दुवै जनाले डुब्लिकेट हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन । पार्टीका अरु दुई जना थप साथीहरु विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई राखेर ७ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यो हस्ताक्षर गर्दा हामी थिएनौँ । हामीलाई सोध्नुभएको पनि होइन । त्यसपछि एमाले एक वृत्तका नेताहरुलाई बैठकमा राखेर केपी ओलीले सहमतिको स्वीकृति लिनुभयो । यता प्रचण्डले अर्को वृत्तका नेताहरुलाई बैठक राखेर स्वीकृति लिएर अनुमोदन गराउनुभयो । भएको यही नै हो । त्यो जस्ताको तस्तै छ ।

दुई पार्टीबीचको एकता एउटा पार्टी अर्को कुनै पार्टीमा प्रवेश गरेको होइन् । नत नेकपा माओवादी एमालेमा प्रवेश गरेको हो । नत नेकपा एमाले नकेपा माओवादीमा प्रवेश गरेको हो । दुई पार्टी बीचको सहमति हो । सरकारको साझेदारी बाँडफाँट, पार्टी कमिटीको साझेदारीको बाँडफाँट, हाललाई के–के विचार लिएर जाने विषयको बाँडफाँट र हामी जाने लक्ष्य संविधानमा लेखेको सामजवाद उन्मुख राज्यप्रणाली ल्याउनका निम्ति पार्टी एकताको आवश्यकता महसुस गरेर अलग–अलग प्रकारले हामी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने मोर्चामा थियौँ । अब विकास समृद्धि र सुशासनका निम्ति एक ठाउँमा भएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्य मिलेकोले एकता गरेका हौँ ।

एकता गर्दा जे–जे विषयमा सहमति गरेका थियौँ । सहमतिको पक्षमा उभिनु नै हामी सबैको दायित्व हो । कुन कमरेडले के बोल्नुभयो भन्ने उहाँले जवाफ दिने कुरा भयो त्यसमा मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन । अलि–अलि बोलिहाले पनि केही बिग्रने होइन । तर लोकतन्त्रमा सहमति बोल्नुपर्छ । पार्टीको निर्णय बोल्नुपर्छ । पार्टीको दस्तावेज, पार्टीका विधान, पार्टीका प्रतिवेदन, पार्टीले गरेका सहमतिका आधारहरुभन्दा बाहिर गएर बोलियो भने पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको मानिदैन ।

यस अघि अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति पालना नभए दुर्भाग्य हुन्छ पनि भन्नुभयो, तपाईंले पनि १५ महिनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्नुपर्छ भन्नुएको हो ?

सहमतिले त्यतातिर सोझ्याउँछ । प्रचण्डले जे भन्नुभएको छ सापेक्ष रुपमा सही भन्नुभएको छ । नयाँ सहमति भयो भने पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री केपी जी पनि हुन सक्नुहुन्छ । यदि पुरानो सहमतिकै कुरा गर्ने हो भने पन्ध्र महिनापछि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । सहमति त्यही नै भएको हो ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

अध्यक्ष पुप्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल त्रिगुटमा अहिले सचिवालय मात्र होइन, सिङ्गो पार्टी संरचना कोल घुमेजस्तै घुमिरहेको छ…

अहिले नियमित ६ जना महिला घरमै मुढा बुनेर तयारी भएपछि ल्याउने गरेको भट्टराईको भनाइ छ ।

नेकपाको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जिल्ला इन्चार्ज छिनोफानो गरेको हो ।

पहाडी तथा भिरालो भू–बनोटका कारण अधिकाँश क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम रहेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि ७ वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

त्रियुगा नगरपालिका –९ राजाबासमा एक परिवारका ५ र कटारी नगरपालिका –४ सिसाघारीका २ परिवारका ७ गरी १२ जना बिरामी भएका…