लोकतन्त्रमा सेवाभावकाे राजनीति आवश्यक

राजनीतिक कार्यकर्ताहरु पार्टीका कार्यक्रम गर्न, सभा सम्मेलनमा सहभागी हुन, जुलुस र विभिन्न मोर्चामा भाग लिन घरको खाएर खल्तीको पैसा खर्च गर्छन । तर जनमत लिएर राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि पाँच वर्ष जनप्रतिनिधि हुँदा राज्यबाट तलब, भत्ता, सेवा सुविधा लिन्छन, किन ? ‘परिवर्तन आफैबाट सुरु हुन्छ’ भनेझै पार्टीको काम निःशुल्क गर्न सक्नेले जनताको काम किन निःशुल्क गर्न सक्दैनन ?

आधुनिक मानव सभ्यताको विकास जंगली र ढुंगे युग पार गर्दै भएकोमा दुईमत छैन । यो इतिहासले पुष्टि गरेको विषय पनि हो । सभ्यताको विकाससँगै सामाजिक र राजनीतिक चेतनामा पनि विकास हुँदै गयो । यस क्रममा  विभिन्न प्रणाली अंगाल्दै मानव सभ्यता सुधारात्मक रुपमा अगाडी बढेको पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । मानवनिर्मित प्रणालीमा यहि नै अन्तिम प्रणाली हो भनेर कुनै एकलाई मात्रै किटान गरिएको छैन र यो असम्भव पनि छ । संसारमा जुन शासन प्रणाली र व्यवस्थाले मानवीय आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन्छ, त्यसै अनुरुपको प्रणाली अंगाल्दै आइरहेको पाईन्छ ।

जसरी समयक्रममा प्रणालीगत सुधार तथा परिवर्तन हुँदै आइरहेका छन् त्यसैगरी समुदाय र राष्ट्रहरुले परिवर्तित व्यवस्था अँगाल्दै आइरहेको पाइन्छ । नेपालमा वि.सं. १९०३, २००७, २०१७, २०४६ र ०६२/०६३ मा भएका राजनीतिक परिवर्तनले मानवीय विकास तथा सामाजिक सुधारकै क्षेत्रमा धेरै भूमिका निभाएका छन् । तर २०४६ सालपछि नेपाली सभ्यता र सामाजिक परिवर्तन स्थिर भएको हो कि ? भन्ने महशुस हुने गरेको छ । त्यसो भए नेपालले स्विकार गरेको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नै मानव विकास तथा समाज रुपान्तरणका अन्तिम गन्तव्य हुन त ? अहिलेको काल्पनिक चेतनाले यसैलाई अन्तिम देख्नु स्वभाविकै पनि हो । किनकी भविश्य अन्धो छ, आज जे देखिरहेका छौं, त्यो नै अन्तिम सत्य हो ।

अवस्था, व्यवस्था र विधिको सकारात्मक चिन्तन प्रणालीलाई परिस्थीतिको नयाँ स्वरुप मान्न सकिन्छ, जसले मानवीय हित र सुधारमा गुणात्मक वृद्धि गर्दछ । मानवीय चेतनाले ‘गति अनुसारको मति र मति अनुसारको वस्तुस्थिति’ पैदा गर्दै जान्छ । यो सामाजिक हितका लागि व्यवहारमा देखिने वैज्ञानिक कला पनि हो । यसले सांस्कृतिक, राजनीतिक र सामाजिक रुपमा सामुहिक हितको नै वकालत गर्दछ । यसैलाई समाज विकासको माक्र्सवादी विज्ञान पनि भन्न सकिन्छ ।

२०४६ पछि को अवस्था  

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तीसँगै नागरिक रैतिको बन्धनबाट मुक्त भए तर नागरिकको चाहना अनुसार प्राप्त प्रणाली संचालन हुन सकेन । शाब्दीक रुपमा लोकतन्त्र भनिए पनि यसका सारभूत कुराहरुलाई निल्ने काम गरियो । लोकतन्त्रको महिमा र स्तुती गाउने काम प्रचुर मात्रामा भएतापनि सबै वर्ग, क्षेत्र, समूदाय, तह र तप्कामा भएका विभेद र असमानतालाई हटाउनका लागि नयाँ प्रणाली सचेत भएन । समुदायको हित र सुविधाका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरुको जडान गर्ने कौशलता प्रदर्शन गरिएन । उच्च अनुशासन, कर्तव्यनिष्ट व्यवहार, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, निष्पक्षता र पारदर्शिताबाट प्रणालीलाई च्युत गराउँदै लगियो । लोकतन्त्रका स्तम्भहरुलाई पैसा र शक्तिकाे बलमा ध्वस्त पार्ने काम गरियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अपनाउनुपर्ने धैर्यताको बिम्म स्वार्थ र कपटको चंगुलमा फसे । जातीय, धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय समानताको वकालत गर्ने लोकतन्त्रलाई अहंकार र विलासीताकाे साधन बनाइयो ।

आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा घृणित राजनीतिको क्रम रोकिएको छैन् । केही निश्चित व्यक्तिहरुले प्राप्त परिवर्तनलाई रोक्ने, बंग्याउने र भत्काउने प्रयत्नहरु जारी राखेका छन् । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र प्रणालीलाई नै कुरुप बनाउने काम भइरहेको छ  । नागरिकका मौलिक अधिकार, सूचनाको हक, खबरदारीका आवाज, गीत तथा लेखहरुमा समेत  सामन्ती क्रुरता लाद्न खाेजिएको छ । नागरिकका आशाहरु च्यातिएका छन्, अनुभूतिका मनहरु फाटेका छन् । अनि आशा र भरोसाहरु गल्र्यामगुर्लुम ढलेका छन् । राजनीतमा ‘कौवाले कान लग्यो’ भने ‘कान छाम्ने होइन, कौवाको पछि दौडिहाल’ भन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । असफल नेतृत्व तिसाैं चालीसाैं बर्षसम्म सत्ताकै वरीपरी टाँसीरहने परम्पराको संस्थागत विकास भएको छ । राष्ट्रको स्वाधिनता संकटमा पर्दा होस वा समाजमा अन्याय र अत्याचार बढ्दा समेत पार्टीको ‘हाउँगुजी’  देखाएर सत्य मार्ने कोशिस बढिरहेको छ ।

जसरी हिजो निर्विवेकी सामन्ती सत्ताका मालिकहरुले जनतालाई रैती र छौडा सम्झिन्थे अनि आफ्नो सेवा–सुविधा र सोखलाई जनताको सुख सम्झन्थे, आज ठिक त्यसरी नै लोकतान्त्रिक शासन सत्ताका मालिकहरुले पनि नांगो नाच देखाइरहेका छन् । नेतृत्वमा देखिएको उच्च आर्थिक हैसियत यही प्रदुशित शासन प्रणालीको उपज हो भन्ने विषय सबैलाई ज्ञात नै छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली राजनीतिक दल र नेतृत्वले आर्थिक आर्जन गर्ने प्रणालीको रुपमा परिणत भएको छ । स्वतन्त्रता, स्वभिमान र अधिकारको नारा फ्याँकेर  राजनीतिरूपी विषालु गोमनले नागरिकलाई डस्ने काम भइरहेको छ ।

पिर्कै चढेर पनि अरुभन्दा ठुलो हुन खोज्ने, सास्टांग दण्डवतको अपेक्षा गर्ने, भ्रष्ट आचरणबाट लिप्त हुँदै आफूलाई  कानुन भन्दामाथि ठान्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको चरम दुरुपयोग होइन र ? गरिब जनताले तिरेको कर, नेताको शारीरिक आवरण सजाउने र सुख सयलको साधन किन बनाइँदैछ ?  २०४६ पछि हामीले व्यहोरेका र देखेका सामाजिक र प्रणालीगत विकृतिहरुको निरन्तरता कहिलेसम्म चल्ने ?  सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यसरी राजनीतिले शासनप्रणालीलाई फोहोरको थुप्रोमा साबित गर्न खोजेको भएपनि यसको अन्त्य अति आवश्यक छ । कुनै मुलुकको शासन व्यवस्थालाई सुधार गर्न र प्रगतिशील बनाउन राजनीतिमा स्वयंमसेवी भावनाको विकास गर्नुपर्दछ । मानव सभ्यताका सर्वस्वीकृत तथ्यहरूलाई संवैधानीक सर्वोच्चताका नाममा रोक्न खोज्नुहुँदैन । वास्तवमा नागरिक स्वतन्त्र हुन नपाउने हो भने जस्तो व्यवस्था आएपनि वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूती हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रलाई आम नागरिकको साझा सम्प्रभुंता बनाउनुपर्छ । राजनीतिमा निःस्वार्थी प्रतिनिधिबाट निःशुल्क रुपमा जनताप्रति समर्पित हुने प्रणाली विकास गर्न नसकिएसम्म समाज अघि बढाउन सकिदैन् । चेतनाको वृद्धि गर्नु भनेको प्रश्नहरूको निरूपण खोज्नु पनि हो, त्यसैले आजको समयले यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक कार्यकर्ताहरु पार्टीका कार्यक्रम गर्न, सभा सम्मेलनमा सहभागी हुन, जुलुस र विभिन्न मोर्चामा भाग लिन घरको खाएर खल्तीको पैसा खर्च गर्छन । तर जनमत लिएर राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि पाँच वर्ष जनप्रतिनिधि हुँदा राज्यबाट तलब, भत्ता, सेवा सुविधा लिन्छन, किन ? ‘परिवर्तन आफैबाट सुरु हुन्छ’ भनेझै पार्टीको काम निःशुल्क गर्न सक्नेले जनताको काम किन निःशुल्क गर्न सक्दैनन ? यसैबाट पनि थाहा हुन्छ कि, हामी वास्तविक लोकतन्त्रमा छैनौं । साथै जनप्रतिनिधि भनेको राष्ट्र र जनताको निःशुल्क सेवाका लागि हुनुपर्दछ ।

पचास वर्ष पार्टी काममा निःशुल्क सेवा गर्न सक्ने नेताले बिना शुल्क पाँच वर्ष राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न किन सक्दैन ? प्रतिनिधि निःशुल्क हुँदा चुनावी खर्च शुन्य हुन्छ ।भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ । करोडौं खर्च गरेर जसरी पनि चुनाव जित्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न तथा आर्थिक प्रलोभन, उच्च मर्यादा, मान र प्रतिष्ठाले सुसज्जीत हुने प्रतिनिधिको सामन्ती सोचको अन्त्य गर्नुपर्दछ  ।

आर्थिक आर्जन गर्ने मनसाय भएका हरुले राजनीति होइन कि, कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नुपर्छ ।  राजनीतिका नाममा सार्वभौम जनताको अभिमत लिएर धनी बन्ने सपना देख्नेहरुले कदापी जनतालाई स्वंयसेवा प्रदान गर्न सक्दैनन् ।  लोकतन्त्रिक पद्धतीबाट देशको विकास र आधुनिकिकरण गरी बहुदलिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सवै वर्ग, क्षेत्र र समूदायको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हक–हित र समानताका लागि लोकतन्त्रमा स्वयंमसेवी शासन प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको प्रणालीलाई युग सुहाउँदो परिमार्जन गर्दै जननिर्वाचित थलोलाई स्वयंसेवी सदनका रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित रुपमा दुई महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ…

जिम्मेवारी थपिनेछ, उत्साहले काम बन्नेछ ।

बिहान ५ः०० स्टेशनआइडी÷राष्ट्रियगान ५ः०२ योग÷एरोबिक्स ५ः२५ दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तिर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता…

आफैले बनाएको घर पनि आफ्नो नभएको महशुस भएपछि उहाँ घर छोडेर वृद्धाश्रममा बस्न पुग्नुभयो ।

जग्गाको कारोबार गर्दै आएका इनरुवाका अन्दाजी ४० वर्षका कारी यादवको हत्या भएको छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ ।