चीनको संविधानअनुसार विशेष व्यवस्थासहित फरक कानुनका आधारमा स्वसासित प्रदेश हङकङमा विगत केही महिनादेखि बेलाबेला विशाल जनप्रदर्शन हुँदै आएका छन् । अघिल्लो आइतबार (जुलाई–७, २०१९) पनि त्यस्तै विशाल जनप्रदर्शन भयो । हङकङको प्रान्तीय सरकारविरुद्ध केन्द्रित गरिएका विरोध प्रदर्शनको दिशा क्रमशः चीनविरोधी प्रदर्शनमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको देख्न सकिन्छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझ्न यसका पछाडिको मूल कारण के हो र के–कस्ता शक्ति यसका पछाडि छन् भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक देखिन्छ ।
१. विवादको शुरुवात सुपुर्दगी कानुनबाट
गत फरबरीमा (सन् २०१९) हङकङको सरकारले विधान परिषद् (लेजिस्लेटिव काउन्सिल) मा एउटा कानुनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्यो । त्यो मस्यौदा विधेयकमा समावेश गरिएका दफा–उपदफामा व्यक्त मूल राजनीतिक आशयलाई दुईवटा बुँदामा समेट्न सकिन्छ– (१) हङकङमा कसैले फौजदारी आपराधिक काम–कारवाही ग¥यो भने उसलाई आवश्यकताअनुसार चीनको अन्य भागका अदालत (उनीहरुको भाषामा मेनल्याण्ड चाइना )मा पनि मुद्दा चलाउन सकिने भन्ने कुरा नै त्यस सुपुर्दगी विधेयक (Extradition Bill) को मूल आशय रहेको छ । स्पष्ट छ– औपनिवेशीकरणको लामो पीडापछि हङकङ चीनमा फिर्ता भएको छ । अहिले हङकङ चीनको एउटा प्रान्त हो । (२) जसरी कुनै पनि देशको तल्लो अदालतले सुनाएको फैसला त्यो भन्दा माथिल्लो अदालतमा जान पाउँछ, त्यसैगरी हङकङको अदालतले गरेको फैसला सरोकारवालालाई चित्त बुझेन भने उसले मेनल्याण्ड चाइना को अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ । र, त्यस्तो अवस्थामा गम्भीर फौजदारी अभियोगबाट आरोपित व्यक्तिलाई हङकङ सरकारले मेनल्याण्ड चाइना को सरकारलाई सुपुर्द गर्ने छ भन्ने विषय त्यस मस्यौदाको अर्को आशय रहेको बुझिन्छ ।
त्यस मस्यौदा विधेयकविरुद्ध हङकङमा विशाल जनप्रदर्शन भए । ती प्रदर्शनलाई पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले मरमसला लगाएर प्रचारित गरेका मात्रै होइनन् कि ती प्रदर्शनमा पर्यटकका रुपमा हङकङ घुम्न गएका पश्चिमा देशका नागरिकहरु पनि समावेस हुने गरेको बताइन्छ ।
२. हङकङको औपनिवेशीकरणको इतिहास– पहिलो अफिम युद्धको प्रसंग
किन वंश (Qin Dynasty)– (ई.पू.२२१ – २०६) लाई एकीकृत चीनको पहिलो राजवंश मानिन्छ । चीन एकीकरणको पहिलो श्रेय यसै वंशका किन सी हुवाङ (ई.पू. २५९– २१०) लाई जान्छ । यिनकै पालामा आजको हङकङको भूभाग मूख्य भूमि चीनसँग एकीकरण गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न उतारचढाव भए पनि आजको हङकङको भूभाग चीनकै अंग रहिरह्यो ।
परापूर्वकालदेखि नै चीनले चिया, चिनिया माटोका भाँडाहरु, चियापत्ती, र रेशम विश्वभर निर्यात गथ्र्यो । पश्चिमा राष्ट्रहरुमा ती मालहरुको उच्च माग थियो । सत्रौं र अठारौं शताब्दीभरी (पूरै दुईसय वर्ष) बेलायत र चीनको व्यापारमा ठूलो असन्तुलन उत्पन्न भएको थियो– बेलायतको चीनसँगको व्यापार घाटा उच्च थियो । बेलायतले चीनबाट गरिने विभिन्न बस्तु आयातको सन्तुलन मूलतः चाँदी निर्यात गरेर धान्ने गरेको थियो । चीनमा बेलायती चाँदी अत्यधिक मात्रामा आउन थाल्यो जसबाट चीनको बेलायतसँगको व्यापार घाटा बढ्न थाल्यो । त्यसपछि चीनले क्यान्टोन प्रणाली लागू गरेर चाँदीको आयातमा कोटा प्रणाली शुरु गर्यो । पुनः बेलायतको चीनसँगको व्यापार घाटा बढ्न थाल्यो । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि बेलायतले चीनमा अफिम निर्यात गर्न थाल्यो ।
शुरुमा चीनमा निर्यात गरिने अफिम बेलायतले आफैँ उत्पादन गथ्र्यो । पछि ठूलो मात्रामा भारतमा खेती गरेर चीनमा निर्यात गर्न थालियो । आम चिनिया जनता अफिमको कुलतमा फस्न थालेपछि चीनको सरकारले अफिम आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्ध लगाए पनि बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीले जोर–जबरजस्ति गर्दै अफिम निर्यात जारी राख्यो । यसक्रममा धेरैपटक बेलायती इस्टइन्डिया कम्पनीको फौज र चिनिया फौजका बीचमा साना–ठूला युद्ध भए ।
सन् १८३९ मा चीनका तत्कालीन बादशाह दाओग्वाङ ले बेलायती महारानी भिक्टोरियालाई लामो पत्र लेखे । त्यसमा उनले ‘महारानी हजूरले आफ्नो नैतिकताको ख्याल गरेर चीनका जनतालाई अफिम बेच्ने काम बन्द गराइबक्स्योस् । चीनका जनता अफिमको कुलतमा नराम्रोसंग फस्ने भए’ भनेर अनुरोध गरेका थिए । बेलायती सरकारलाई त्यस पत्रको कुनै असर परेन । त्यसपछि चिनिया प्रसाशनले ठूलो मात्रामा (१२१० टन) अफिम जफत गरेर नस्ट गरिदियो ।
इस्ट इन्डिया कम्पनीको अफिमको स्टक जफत भएपछि बेलायती फौजले ७ जनवरी सन् १८४१ मा हङकङमा ठूलो दलबलका साथ आक्रमण ग¥यो । अब युद्ध चिनिया सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा होइन, सिधै बेलायतसँग शुरु भयो । हङकङमा आक्रमण गर्न बेलायतको शाही जलसेना का सम्पूर्ण युनिटलाई खटाइयो । एकवर्ष लामो युद्धपछि चिनिया फौज पछाडि हट्न बाध्य भयो र सन् १८४२ मा नानकिङ सन्धी गरियो । त्यसपछि हङकङमा बेलायती कब्जा कायम भयो । बेलायतले हङकङमा आफ्नो कार्यालय खोली औपचारिकरुपमा अफिमको व्यापार गर्न पाउने भयो ।
३. दोस्रो अफिम युद्ध र हङकङको थप औपनिवेशीकरण
सन् १८४१ मा गरिएको नानकिङ सन्धीले बेलायतलाई हङकङमा मात्रै अफिमको व्यापार गर्ने अनुमति दिएको थियो । बेलायतले बलमिच्याईं गर्दै चीनको बाँकी भूभागमा पनि अफिम बेच्न थाल्यो । यसबाट बेलायत र चीनका बीचमा दोस्रो अफिम युद्ध (सन् १८५६ – १८६०) भयो । त्यतिखेर तत्कालीन चिनिया सत्ता ताइपिङ विद्रोहीहरुको आक्रमणका कारण थप समस्यामा परेको थियो । भित्रभित्रै आफ्नै समस्याले जेलिएको चिनिया सरकार बेलायती असमान शर्तहरुका अगाडि निरन्तर झुक्दै गयो । अन्ततः सन् १८९८ मा असमान सर्तहरुका अगाडि झुक्दै चीनले बेलायतसँग सन्धी गर्न बाध्य भयो । यसरी ९९ वर्षका लागि हङकङ बेलायती सरकारको कब्जामा गयो । हङकङमा बेलायती जल, थल र वायु सेनाको अखडा कायम गरियो । हङकङ बेलायतका लागि पूर्वी गोलार्धमा व्यापार गर्ने बलियो स्थान बन्यो, जो आजको पुस्ता सबैलाई थाहै छ ।
उनान्सय वर्ष औपचारिक कब्जा र अनौपचारिक कब्जाको कुरा गर्ने हो भने करिब दुईसय वर्षको समयमा हङकङमा ठूलो संख्यामा बेलायती व्यापारी, कारिगर र विभिन्न तहमा काम गर्ने जनताको बसाईंसराई भयो । अहिले बेलायती वर्णशंकर चिनियाहरुको बहुसंख्या छ त्यहाँ । अहिले त्यहाँ बेलायतको औपचारिक कब्जा छैन तर शिक्षा, संस्कृति, कला र साहित्यमा अहिले पनि बेलायती प्रभाव छ । आम जनमानसको मानसिकता पूँजीवादी छ । दुईसय वर्षमा स्थापित गरिएको सांस्कृतिक प्रभाव तत्कालै हट्दैन नै ।
४. हङकङमा जापानी कब्जा
सन् १८३१ मा चीनको उत्तरी भूभाग मञ्चुरियाबाट जापानले आक्रमण शुरु गर्यो । त्यसपछि समग्र चीन जापानी उपनिवेशमा परिणत भयो । सन् १९४१ देखि १९४५ सम्म हङकङमा पनि जापानी कब्जा रह्यो ।
५. चिनिया क्रान्ति र हङकङ
सन् १९४९ मा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । दोस्रो विश्वयुद्धमा रुस, चीन, बेलायत, अमेरिका लगायतका मित्र राष्ट्रहरुको गठबन्धन एकतिर थियो भने जर्मन, जापान, इटलीको धुरी राष्ट्र गठबन्धन अर्कोतिर कायम थियो । दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्तिको क्रममै चीन जापानी साम्राज्यबाट मुक्त भएको तथा विश्वस्तरमा बेलायत मित्रशक्ति रहेको हुँदा क्रान्तिपछि तत्कालै बेलायतसँग अन्तरविरोध राख्ने र हङकङ फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा चीनको नेतृत्व थिएन । च्याङकाइसेक भागेर ताइवान गएका थिए जहाँ उनलाई अमेरिकी नौसेनाको सुरक्षा प्राप्त थियो । दोश्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी, इटली र जापानविरुद्ध चीनसँग मिलेर लडेको संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध समाप्त हुँदा नहुँदै चीन विरोधी रणनीति बनाउने र उसलाई सकेसम्म फौजी तरिकाले घेर्ने तयारीमा लागिसकेको थियो । यसैगरी मकाओ द्वीप पोर्चुगलको कब्जामा थियो सन् १९९९ सम्मका लागि ।
जतिखेर क्रान्तिपछि चीन सम्हालिनु पर्ने थियो, डेढ दशक बित्न नपाउँदै चीनको नेतृत्व तहमा वामपन्थी उग्रवाद देखा पर्योयो– महान सर्वहारावादी सांस्कृतिक क्रान्ति को नाममा । फरक विचार राख्नेहरुमाथिको दमन र आन्तरिक अन्तर्विरोधमा रुमल्लिएको नेतृत्वले एकैपटक बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र पोर्चुगलसँग भिडेर हङकङ, ताइवान र मकाओ फिर्ता लिन सक्ने अवस्था थिएन । यसरी लामो समयसम्म हङकङ र मकाओ विदेशी प्रभुत्वमा रहे । ताइवान अहिले पनि अमेरिकी सुरक्षा घेराभित्र फरक अस्तित्वमा छ ।
६. विशेष व्यवस्थासहित हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण
पूर्व सन्धी बमोजिम सन् १९९७ मा हङकङ र सन् १९९९ मा मकाउ चीनलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था थियो तर यो काम त्यति सजिलो हुने छैन भन्ने आशंका चीनियाँ नेतृत्वलाई थियो । सांस्कृतिक क्रान्तिको पराभवपछि श्रमशिविरमा मिल्काइएका वा भनौँ सश्रम कैदजस्तै सजाय दिइएका देङ जिआयोविङको पुनरोदय भयो । उनी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सल्लाहकार परिषद्, सेना र राष्ट्रिय जनकांग्रेसको विभिन्न नेतृत्वमा स्थापित भए । त्यसपछि उनले हङकङ र मकाओलाई शान्तिपूर्ण र व्यवधानरहित ढंगले चीनमा पुनरएकीकरण गराउन विश्वमै नौलो लाग्ने राजनीतिक अवधारणा अगाडि सारे– एकदेश दुई प्रणाली । सन् १०८० मा अगाडि सारिएको त्यो अवधारणाको सार थियो– ‘भविष्यमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर एकीकरण गरिने हङकङ र मकाउ एकीकृत चीनको अभिन्न अंग हुनेछन् । चीन एउटै रहने छ तर हङकङ र मकाउमा मुख्य भूमि चीन (मेनल्याण्ड चाइना)को भन्दा फरक व्यवस्था रहने छन् । चीनमा एकीकरण गरिएपछि पनि हङकङ र मकाउमा साविक बमोजिमकै आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्था कायम रहने छन् तथा साविक बमोजिम नै ती स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्धहरु रहने छन् । ’
यही अवधारणाबमोजिम चीनको संविधानमै एक देश दुई प्रणाली को व्यवस्था गरियो । यसै अनुसार सन् १९८७ मा सन् १९९९ मा पूर्व सन्धीबमोजिम मकाउ चीनलाई हस्तान्तरण हुने गरी पोर्चुगल सरकारसँग चीनले सम्झौता ग¥यो । पुरानै आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक प्रणाली र वैदेशिक सम्बन्ध रहने छ भनेर पटकपटक पूँजीवादी विश्वलाई आश्वस्त गराउने प्रयास गरेपछि सन् १९९७, जुलाई १ का दिन हङकङमा चिनियाँ झण्डा फहराइयो । हङकङ चीनमा पुनरएकीकरण गरिएको घोषणा गर्न मञ्चमा पुगेका तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपति हु जिन ताओ खुसीले भाव विभोर हुँदै गीत गाएका थिए ।
७. हङकङमा पश्चिमा हस्तक्षेप र वर्तमान अवस्था
हङकङ र मकाओलाई शान्तिपूर्णरुपमा चीनमा पुनरएकीकरण गराउन सक्नु चिनिया कूटनीतिको ठूलै सफलता थियो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । परिस्थितिको बाध्यताले हङकङ चीनलाई बुझाउनु परे पनि बेलायत खुसी थिएन, साथै बेलायतको काँधमा बन्दुक राखेर चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका पनि खुसी थिएन नै ।
सम्पूर्ण पूँजीवादी संसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा रहेको कुरा स्पष्ट छ । उत्तरतिरबाट चीनलाई घेर्ने चाहनामा रसिया बाधक रहेको छ । ब्रिक्स गठबन्धन (ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चाइना र दक्षिण अफ्रीका) प्रति रसिया बढी नै विश्वस्त देखिन्छ । यसका माध्यमबाट रसिया विशाल चीन र भारतमा आफ्नो व्यापारिक साझेदारी विस्तार गर्न चाहन्छ । यसका साथै रसियाको अमेरिकासँग परम्परागत अन्तरविरोधमा कुनै कमी आएको छैन, बरु हालका दिनमा झन चर्किएको अवस्था छ । मंगोलियासँग चीनको राम्रो सम्बन्ध छ । यसैले त्यहाँबाट चीन घेर्न सम्भव देखिन्न । पश्चिमतिर रहेको पाकिस्तानसँग चीनको सम्बन्ध सुदृढ रहेको हुँदा त्यहाँबाट पनि चीनका विरुद्धको रणनीति कार्यान्वयन गर्न तत्कालका लागि असम्भवजस्तै छ । ठूलो शक्ति राष्ट्र नभए पनि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र चीनसँगको परम्परागत सुदृढ मित्रताका कारण पश्चिम–दक्षिणबाट चीनलाई घेर्न, त्यहाँबाट पसेर तिब्बतमा उपद्रव मच्चाउन पश्चिमा राष्ट्रहरुलाई सजिलो भइरहेको छैन । यद्यपि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी यसलाई अस्थिर बनाएर चीनमाथि गिद्देदृष्टि लगाउन पश्चिमा राष्ट्रहरुका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । यी सबै परिस्थितिका बीचमा हङकङको बाटो चीनमा घुस्ने तरिका खोज्नु नै सजिलो हुने कुरा संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरुले राम्रैसँग बुझेका छन् ।
पश्चिमा राष्ट्रहरुका तर्फबाट हङकङको भूमि प्रयोग गरी चीनविरुद्ध व्यापक मात्रामा जासुसी संयन्त्र परिचालित हुन सक्छ भन्ने बुझेका कारण नै गत फरबरीमा हङकङकी कार्यकारी प्रमुख (एक प्रकारले मुख्यमन्त्रीजस्तै) क्यारी लामले सुपुर्दगी कानुनको मस्यौदा अगाडि सारेकी थिइन् । चीनका विरुद्ध जनता भडकाउने उपयुक्त मौकाको खोजीमा रहेकाहरुले प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध जनता परिचालन गर्न सफल भए । जनप्रदर्शन अनियन्त्रित बन्दै गएपछि अघिल्लो शनिबार (जुलाई ६, २०१९) क्यारी लामले विधेयक फिर्ता गरिएको घोषणा गरिन् । विधेयक फिर्ता गरिए पनि अर्को दिन अर्थात् ७ जुलाइका दिन पुनः प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनकारीहरुले हङकङको संसद भवनमा पनि आक्रमण गरी व्यापक क्षति पु¥याए । यसबाट प्रष्ट हुन्छ पश्चिमा राष्ट्रबाट परिचालित विरोध प्रदर्शन गर्नेहरुको नेतृत्व गर्ने पंक्ति सुपुर्दगी कानुनको मस्यौदाविरुद्ध मात्रै छैन, समग्र चीनविरुद्ध छ ।
क्यारी लामले सुपुर्दगी कानुनको मस्यौदा फिर्ता लिइसकेपछि चीनको आधिकारिक धारणा आयो– ‘हङकङ प्रशासनको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ।’ आफ्नो काम गर्ने शैलीबमोजिम चिनिया सरकार बोल्यो । कम बोलेर धेरै काम गर्ने तरिका चिनिया कूटनीतिको विशेषता नै रहिआएको छ ।
८. निश्कर्षः
तत्काल हङकङमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुने सम्भावना देखिन्न तर हङकङमा खुट्टा जमाउँदै चीन भित्र उपद्रव मच्चाउने योजनामा पश्चिमाहरु छन् भन्ने कुरा धेरै स्पष्टसँग जाहेर भएको छ । हालका लागि हङकङ संकट टरेको देखिन्छ तर यसबाट चीनले धेरै शिक्षा लिनु पर्ने देखिन्छ । साथै नेपालले पनि हङकङका ताजा घटनाबाट सिक्नु पर्ने धेरै कुरा छन् ।
हङकङ सरकारले त्यहाँको संसदमा प्रस्तुत गरेको सुपुर्दगी कानुनको मस्यौदा जसरी फिर्ता लिनु पर्यो र मस्यौदा फिर्ता लिइसकेपछि पनि जुन प्रकारको तोडफोडकारी विरोधको सामना गर्नुपर्यो ठीक त्यही खालको दृष्टान्त नेपालमा पनि देखा पर्यो । नेपालको सरकारले गुठी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नु र फिर्ता लिइने परिस्थिति बन्नु हङकङको घटनाक्रमसँग ठ्याक्कै मेल खाने खालका छन् ।
सरकारले कुनै पनि विषयमा कानुनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु अघि त्यसको आवश्यकता, त्यसले जनताको मनोविज्ञानमा पार्ने तात्कालिक प्रभाव, त्यसका माध्यमबाट विरोधीहरुले सिर्जना गर्न सक्ने अवरोधका सम्भावनाहरु इत्यादिका बारेमा गम्भीर अध्ययन गरिएको हुनुपर्दछ । ज्यादै नै आवश्यक विषय हो र त्यो अगाडि नबढाउँदा सरकारको कामको गतिमा गंभिर व्यवधान सिर्जना हुने हो भने त्यही अनुसारको पूर्व तयारीको आवश्यकता रहन्छ । नेपालका ताजा घटनाक्रममा सरकार एकपछि अर्को गरी आफ्ना पाइला पछाडि सार्न बाध्य भएको छ । चीन सरकार गल्ती स्वीकार्न र निर्मम समीक्षा गरी अगाडि बढ्ने मामिलामा अत्यन्त कुशल देखिएको छ । सन् १९८९ मा बेइजिङको तियानमेन चोकमा भएको विद्रोहदेखि अहिलेको हङकङ संकट टार्ने मामिलामा चीन सरकारले देखाएको धैर्यता र कुशलता प्रमाणित भएका छन् ता पनि अहिलेको हङकङको मामिलामा चीनले जनतामा रहेको तात्कालिक मनोविज्ञान बुझ्ने मामिलामा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको स्पष्ट छ । बिर्सनु हुँदैन कि अहिलेको हङकङको प्रशासन चीनको सरकारसँग नजिक रहेको छ । यसर्थ चीनसँगको गोप्य सहमति बिना नै क्यारी लामले विधेयक प्रस्तुत गरेकी होलिन् भनेर पत्याउन सकिन्न । प्रस्तावित विधेयक फिर्ता हुनु नैतिकरुपमा चीनको जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट छ ।