Logo माघ १३, २०७७ मंगलबार


शिक्षक राहत कोटा गायब

नारायण थापा
भक्तपुर । सरकारबाट प्राप्त राहत शिक्षक अनुदान सुविधाबाट वञ्चित हुँदा भक्तपुरस्थित समुदायमा आधारित पुनःस्थापना केन्द्र (सीबीआर) मा विशेष एवं समावेशी शिक्षा ग्रहण गरिरहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।

दुई वर्षदेखि शिक्षकको तलब सुविधा उपलब्ध हुन नसक्दा ती स्कुल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सीबीआरले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।

देश संघीयतामा गएर माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकहरुको जिम्मेवारी एवं दायित्व नगरपालिकामा सरेपछि सीबीआरको राहत शिक्षकको सात कोटा गायब भएको छ ।

सीबीआरले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि भक्तपुरका दुई र मध्यपुरथिमीमा एक गरी तीनवटा विशेष स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्कुलमा १५ बहिरा तथा ६३ वौद्धिक, अटिजम र बहुअपाङ्गता भएका गरी ७८ जना अध्ययनरत् छन् । सीबीआरले शिक्षा विभागबाट विसं. २०६१ र २०६३ मा एउटा–एउटा र २०६६ मा थप ६ गरी आठ प्राथमिक तहको राहत शिक्षकको कोटा प्राप्त गरेको थियो । कोटामा कार्यरत एक शिक्षकको मृत्यु भएपछि सातमा झरेको थियो ।

परिवर्तित परिस्थितिमा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षक अभिलेख दर्ता तथा हस्तान्तरण गर्दा यस संस्था अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरुको अभिलेख समावेश नगरिएको गल्तिका कारणबाट स्थानीय तहमा अभिलेखिकरण हुन नसकेर शिक्षा विभागबाट प्राप्त राहत शिक्षक अनुदान सुविधाबाट वञ्चित हुन गएको उसको ठहर छ ।

‘तत्कालिन शिक्षा विभागबाट अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि सिबिआर संस्थाको नाममा बहिरा स्रोत कक्षा तथा बहुअपाङ्गता कक्षाका लागि छुट्याइएको विशेष राहत शिक्षक कोटा तथा आयाको कोटा अन्य विद्यालयमा हस्तान्तरण हुनै नसक्ने भन्ने हाम्रो जिकिर छ’, सीबीआरका संस्थापक अध्यक्ष सूर्यभक्त प्रजापति भन्नुहुन्छ, ‘माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको जिम्मेवारी र दायित्व नगरपालिकामा गएसँगै नगरपालिका तथा सकरारी कार्यालयमा बुझ्न जाँदा कोटामा कतै नाम फेला पार्न सकिएन ।’

सीबीआरको समस्याबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई जानकारी गराउँदा मन्त्री पोखरेलले  विसं. २०७५ भाद्र २६ गते ‘समस्या समाधान गरिदिने’ भनी तत्कालिन शिक्षा विभागका महानिर्देशकलाई लिखित आदेश दिनुभएको थियो । शिक्षामन्त्रीकै लिखित निर्देशन भएपछि महानिर्देशक आफैं सीबीआर र जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुर पुगेर समस्याबारे जानकारी लिए पनि हालसम्म समस्या सम्बोधन नभएको र यो समस्या सरकारी कार्यालय घुम्दा घुम्दै जटिल बनेको सीबीआरका संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन् । तत्कालिन शिक्षा कार्यालयले चनं. ८५६ को मिति २०७४ मंसिर १३ गते भक्तपुर नगरपालिकालाई लेखेको अनुदान दरबन्दी प्रमाणित गरी पठाएको पत्रमा ७ वटा शिक्षकको तलबभत्ता स्थानीय तहबाट व्यवस्था गरिदिनु भनिएको छ ।

सबैभन्दा बढी शिक्षाबाट बञ्चित बहिरा एवं बहुअपाङ्गता र गम्भीर प्रकारको अपाङ्गता भएका बालबालिकाले निर्वाध रुपमा शिक्षा पाउने संविधानप्रदत् अनिवार्य एवं समतामूलक शिक्षा पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सहयोगी सीबीआरको बहुअपाङ्गता/बहिरा विशेष विद्यालयको भविष्य नै यसबेला अन्यौलमा परेको छ ।

आव २०७४/०७५ तथा २०७५/०७६ वर्ष तथा आगामी शैक्षिक वर्षको शिक्षा विभागबाट प्राप्त अनुदान कोटा अनुसार ७ जना प्राथमिक तहको राहत शिक्षकको अनुदान कोटा तथा एकजना आयाको २ वर्षको बाँकी तलब भत्तासहित निरन्तर उपलव्ध हुने आवश्यक परिस्थिति निर्माण गरिदिन सम्पूर्ण सरोकारवालामा सीबीआरले अनुरोध गरेको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकामा विशेष शिक्षा अन्तर्गत कक्षा एक सञ्चालन गर्ने गरी बहुअपाङ्गता/बहिरा विशेष विद्यालयको रुपमा दर्ता भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले पार्लियामेन्टको हत्या गर्ने काम कार्यकारिणीको नभएको बताउनुभएको छ ।…

हाल उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ ।

रोजगारीमा नया जिम्मेवारी थपिनेछ । उत्साहले काम बन्नेछ । पारिवारिक छोटो यात्रा हुनेछ ।

सभामुख सापकाेटाले भन्नुभयाे, 'संसद भित्र न प्रतिपक्षले न कुनै माननीय सदस्यहरुले कुनै खालको अवरोध गर्नुभएको थिएन ।’

सभामुख सापकाेटाले भन्नुभयाे, 'संसद भित्र न प्रतिपक्षले न कुनै माननीय सदस्यहरुले कुनै खालको अवरोध गर्नुभएको थिएन ।’

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।