नरेश न्यौपानेकाठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा जारी पार्टी विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँड बारेको बहस झन पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकार र पार्टीको अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरिरहेका प्रमुख नेताहरुले नै विभागमा रुचि देखाएपछि कार्यविभाजन नै अड्किएको हो । पार्टीका महत्वपूर्ण पद सम्हालिसकेका नेताले विभागमा दाबी गरेपछि पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
नेकपा एकीकरण प्रक्रियाका क्रममा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच ३२ विभागमध्ये खासगरी मूख्य ६ वटामा चार पूर्वएमाले र २ पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा लगाइएको छ । तर ती विभागमा सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेताले नै आँखा लगाउँदा एकातिर विवाद बढेको छ भने अर्कोतिर पार्टीको दोश्रो पुस्तासमेत चिढिन पुगेको छ।
वरिष्ठ नेता नेपाललाई विदेश विभागमा सहमतितत्कालिन एमालेमा २०५० सालमै विदेश विभाग प्रमुख सम्हालिसकेका माधवकुमार नेपालले विदेश विभागमा रुचि देखाउनुभएको छ । एमालेले २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको चुनावमा पार्टीको हार भएपछि महासचिवबाट राजीनामा दिएका नेपाललाई २०६६ सालपछि पनि विदेश विभाग प्रमुख नै बनाएको थियो । त्यतिमात्रै होइन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई बनेको नेकपाको विदेश विभाग प्रमुखको जिम्म्मेवारी पनि नेपाललाई नै बनाउने लगभग पक्का भइसकेको छ । नेता नेपाल अध्यक्षद्वयपछि तेस्रो बरियताका नेता पनि हुनुहुन्छ । नेपालसँग पार्टीमा पाएको विभागको भूमिका भन्दा पनि स्वयम वरिष्ठ नेताको हैसियतले हरेक पार्टी निर्णय प्रभावित गर्न सक्ने हैसियत छ । तर आफूले ०५० सालमै र त्यसपछि पनि सम्हालिसकेको विदेश विभागमा नेता नेपालको रुचि देखिन्छ ।
खनाललाई नीति अध्ययन विभाग वा स्कुल विभाग ?
तत्कालिन नेकपा एमालेमा २०४९ सालमा प्रचार विभाग प्रमुख र विदेश विभागकोसमेत प्रमुख भइसकेका झलनाथ खनाललाई नेकपाले नीति अध्ययन विभाग वा स्कुल विभाग दिने तयारी गरेको छ । खनालले कुनै पनि विभागमा आफ्नो अडान नराखेपनि सचिवालयका नेता भएकाले खनालले कुनै न कुनै विभागको जिम्मेवारी पाउनुहुनेछ । नेता नेपालजस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पनि सचिवालयमा आफ्नो सहजै भुमिका बढाउन सक्छन् । पार्टी निर्णयमा सहयोग गर्न वा प्रभाव पार्न खनाललाई कुनै खास विभागको खाँचो हुँदैन ।
वामदेव गौतमलाई संगठन विभाग २०५० सालमा एमाले महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि वरिष्ठ नेता नेपाल महासचिव बन्दा संगठन विभाग र उपमहासचिवसहितको जिम्मेवारी नेता वामदेव गौतमले पाउनुभएको थियो । संगठन विभाग प्रमुख हुँदा देशभर पार्टी संगठन विस्तारमा गौतमको विशेष भुमिका रहेको नेकपा नेताहरु नै बताउँछन् । गौतमले संगठन विभाग सम्हालेको मात्र नभई लामो समय किसान महासंघको अध्यक्ष रहेर पनि काम गर्नुभएको छ । हाल एकीकृत पार्टीको किसान महासंघको नेतृत्व पनि गौतमलाई नै दिइएको छ । यति हुँदाहुँदै अचम्म के छ भने वामदेवलाई संगठन विभाग दिइएन भने उहाँमाथि ठूलो अन्याय हुने पार्टीभित्रै आवाज उठेको छ । शीर्ष तहका नेतामासमेत यही बुझाई भएकाले वामदेवको संगठन विभागप्रतिको मोहले सार्थकता पाउने देखिन्छ । गौतमलाई संगठन विभाग प्रमुख दिने विषयमा नेताहरुको बीचमा करिब -करिब सहमति बनिसकेको बताइन्छ ।
शीर्ष नेताको बुझिनसक्नु पदमोह तत्कालीन एमालेभित्र एकपटक कानुन विभाग प्रमुखका प्रस्ताव गर्दा नेता केशव बडालले आफू त्यसको विज्ञ नभएको भन्दै अस्वीकार गर्नुभएको थियाे। त्यसपछि पार्टीले बडाललाई उद्योग विभाग प्रमुख बनाएको थियो । तर यतिबेला सचिवालयमा रहेका नेताहरुले नै विभाग प्रमुख हुुनका लागि मरिहत्ते गर्नुले शीर्ष नेतामा पदमोह झाँगिएको स्पष्टै देखिन्छ । नेताहरु विभाग रोज्ने अथवा आफैले आफैलाई राम्रो लागेको विभाग प्रस्ताव गर्ने होडबाजिमा उत्रिएका छन् । यही पार्टीका विभागलगायतको कार्यविभाजन टुंग्याउन बसेको सचिवालयको बैठक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ ।
दोस्रो पंक्तिका नेताको असन्तुष्टि
शीर्ष नेताहरुको विभागमा चलिरहेको रस्साकस्सीले नेकपाका दोश्रो तहका नेतामा असन्तुष्टि चुलिएकोे छ । पार्टीमा समकालीन नेताहरु सबैले जिम्मेवारी पाउँदा कसैलाई अन्याय गर्न नहुने तर्क बलियो बन्दै गएको छ । नेकपामा यतिबेला खासगरी स्कुल विभाग कसले पाउने भन्ने विषय विवादमा परेको छ । स्कुल विभाग नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलमध्ये कसले पाउने भन्ने बहस चलिरहँदा दोस्रो पंक्तिका नेताले आ -आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आपत्ति जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले सचिवालयमा भएका सबै नेता जिम्मेवारीमा रहेकाले उनीहरूलाई नै विभाग प्रमुख बनाउनु आवश्यक नभएको बताएका छन् । थापा भन्छन्, ‘दुई अध्यक्ष र महासचिवले कुनै पनि जिम्मेवारी नलिने र अन्य नेतामध्ये नेपाल र खनाल पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद र त्योभन्दा पनि माथिल्लो तहका नेता भएकाले उहाँहरूलाई विभागीय प्रमुख बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पोखरेल उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचार विभाग प्रमुख, रामबहादुर थापा गृहमन्त्री र वामदेव गौतम किसान महासंघको अध्यक्ष भएकाले दोस्रो र तेस्रो पंक्तिको नेताहरुलाई विभागको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’ सबै विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दोस्रो र तेस्रो पंक्तिका नेताहरूलाई दिइनुपर्ने थापाको तर्क छ ।
अघिल्लो आइतबारको सचिवालय बैठकमा श्रेष्ठले स्कुल विभाग आफूले पाउनुपर्ने दाबी राखेपछि मंगलबारसम्म सचिवालय बैठक सर्यो । सहमतिका लागि दुई अध्यक्षबीच छलफल पनि भयो। तर विभागको विवाद टुंगो लागेन । स्रोतका अनुसार नारायणकाजीलाई स्कुल विभाग दिनेमा सहमति नजुट्ने देखेपछि ओलीसँगको छलफलपछि प्रचण्डले सचिवालयका अर्का सदस्य खनाललाई स्कुल विभाग प्रमुखमा प्रस्ताव गर्नुभयो। तर नेता खनालले आफू सर्वसम्मत हुनेभए मात्र आफू सो विभागको प्रमुख हुने बताउनुभयो । विवाद टुंगो नलाग्दा मंगलबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक फेरि बिहीबारलाई सारियो। तर बिहीबार पनि बैठक बस्न नसकेपछि अध्यक्ष ओलीले पूर्वएमालेका नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै फेरि बैठक सार्न प्रस्ताव गरे । ओलीको प्रस्तावपछि बिहीबारको सचिवालय बैठक रोकियो पनि । तर सोही दिन साँझ बालुवाटारमा पूर्वएमाले नेताहरूबीच छलफल त भयो तर निष्कर्ष निस्केन । छलफलमा ओलीलाई नेताहरुले दाहालसँग बसेर विवाद टुंग्याउन सुझाव दिए ।
स्कुल विभागबारे विवाद उत्कर्षमा पुग्दै जाँदा उता दोश्रो तहका नेता घनश्याम भूसाल र वेदुराम भुसालले पनि सोही विभागमा आफ्नो दाबी गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरु स्वयम निश्चित भुमिकामा रहेकाले महत्वपूर्ण विभागको जिम्मा दोश्रो तहका नेतालाई दिनुपर्ने आवाज बलशाली बन्दै गएको छ । शुक्रबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूसालले आफू स्कुल विभागका लागि सक्षम रहेको दाबी गर्नुभएको छ । त्यस्तै, नेता वेदुराम भुसालले पनि विभागमा आफूले लामाे समय काम गरेकाे अनुभव राख्दै दाबी गर्नुभएकाे छ।
के हो स्कुल विभागको काम ?नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी नियमावली २०७५ मा व्यवस्था गरिएका ३२ विभाग मध्ये स्कुल विभाग पनि एक हो । नियमावलीमा स्कुल विभागको जिम्मेवारीलाई आठ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। जुन निम्नबमोजिम छन् :
१. पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति अनुरुप आफ्नो तहमा नियमित वा आवधिक पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्नेर त्यसका निम्ति कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो तहको पार्टी कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्ने।
२. पार्टी सदस्यहरूको सैद्धान्तिक–वैचारिक स्तर उठाउन आवश्यक योजना निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने ।
३. पार्टी स्कुलका लागि आवश्यक प्रशिक्षक तथा विशेषज्ञहरू तयार गर्ने।
४.पार्टी स्कुलका पाठ्यक्रम तयार गर्ने, तदनुसार पाठ्यसामग्री तयार गर्ने र सम्बन्धित पार्टी कमिटीको स्वीकृतिमा प्रकाशन गर्ने ।
५. प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्ने, प्रशिक्षार्थीको परीक्षा लिने तथा प्रमाणपत्र दिने र अभिलेखसमेत राख्ने ।
६. स्वदेश तथा विदेशका पार्टी स्कुलसँग अनुभव आदान–प्रदान गर्ने ।
७. पार्टीमा एकीकृत भएका वा नयाँ प्रवेश गरेका सदस्यलाई विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
८. पार्टीका सम्बन्धित कमिटीले तोकेका अन्य काम पनि सञ्चालन गर्ने ।