काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारकाे निर्णय न्यायालयले रोकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको निर्णय न्यायालय पुगेर अड्कने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टा छुट्टै निकाय भएकाले न्यायपालिकाकाले पहिलो हेराईमा नै आफ्नो क्षेत्र भित्रको भए नभएको हेरेर निक्र्यौल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । राजश्व असुलीका सम्बन्धमा सरकार र न्यायालयवीच चलेको सवाल जवाफको विषयमा संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उहाँले ‘राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्धा नै नलिए भइहाल्यो नी’ भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘अदालतको पनि पहिलो दृष्टि कहाँ हुनुपर्यो । कुन काम आफूले गर्ने हो ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कुन काम कहाँको हो भनेर छुट्याइदिए भइहाल्यो । पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याइदिए भइहाल्यो नि । हामीले नियम अनुसार कुनै एम डी हटाइदियौ भने कसैले मुद्धा हाल्यो भने त्यो काम कार्यपालिकाको हो कि ?’
मन्त्री बास्कोटाले अदालतकै कारण विकास निर्माण लगायत बिषय प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।‘हामी त पीडित छौं नै । अदालत जाने हक छ त्यसलाई हामी बञ्चित गर्न सक्दैनौ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर त्यहाँ होल्ड किन हुनुपर्यो । टुंगो लगाइदिए भयो । नागढुङ्गा सडकखण्ड उता नि बन्यो यता नि बन्यो विचमा बन्दै बन्दैन । अदालतमा तेस्र्याछ । टांङ तेस्र्याछ । राष्ट्रिय कुनै परियोजनामा अलमल हुनुले चाही लागत पनि बढ्न जान्छ । प्रकारान्तले त्यो देशलाई अन्याय पनि हुन जान्छ । अब्टिकल फाईबर नै हुन सकेन भने के हुन्छ त ? ४ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा सम्झौता भईसक्यो । काम गरेर बुझाउन पर्ने भईसक्यो । कम्पनी काम गर्देन कारवाही गर्न पाईदैन अदालत जान्छ । अनि अदालतले त्यो रिंगाईदिनु भनेको ४ नम्बर र ५ का जनताले आधुनिक सुचना प्रविधिको मेरुदण्ड ब्रोडबैक कनेक्टिभीटी । यसमा के त हाम्रो दृष्टिकोण । आमनागरिकको , जनताको, अदालतको पनि पहिलो दृष्टि मा नै यो कुन राज्य वा आमजनतासंग जोडिने कुन व्यक्तिगत स्वार्थ संग जोडिने त्यो गरिदिए त भैहाल्यो । हाम्रो त अनुरोध मात्रै हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ छुट्ै छन् नि त । कहाँ को कति हद सम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हुन जान्छ होला ।’
केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ७४, ७५ अर्ब राजश्व अदालतमा मुद्धा परेका कारण अड्किएको बताएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरराज खतिवडाले न्यायालय आर्थिक तराजुमा तौलिने बिषय नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘७५ अर्ब न्याय प्रणालीमा फैसला हुन बाँकी छ । त्यो छिटो फैसला भैदियो भने सरकारको हात अलि बलियो हुन्छ स्रोत व्यवस्थापन गर्न ।’ भन्नुभएको थियो । भनाईको प्रतिकारमा न्यायाधीश खतिवडाले ‘यो आर्थिक रुपमा मुल्यांकन गर्ने र लाभ हानीको मूल्यांकन गरेर यसलाई हेर्ने संस्था होइन । यो पद्धति होइन । व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था पनि होइन । यसलाई कति यहाँबाट फैसला भयो फैसलाको अनुपातमा तलब भत्ता दिन्छु या सुविधा या भौतिक पूर्वाधार जोड्छु भन्ने करा पनि होइन । थोरै न्याय सम्पादनका लागि पनि राज्यले ठूलो खर्च गर्नुपर्छ । न्यायका लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ । यो आर्थिक तराजुमा तौलिने विषय होइन ।’ भन्नुभएको थियो ।
सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुर भ्रमणका लागि सरकारले जहाज टिकट खचर्त मात्रै उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री ज्यू को टोलीमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रको बाहेक कसैको टिए डिए स्वीकृत गरिएको छैन । प्लेन भाडा मात्रै सरकारले दिएको हो । बाँकी प्रधानमन्त्रीको निजी खर्च हुनेछ । उपचार खर्च स्वयम प्रधानमन्त्रीले आफ्नै व्यवस्थापनमा गर्ने ।’
उहाँले सरकार जनताको पनि नियमनमा पर्नका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौता भएको स्पष्ट पार्नुभयो । जिम्मेवारीबाट पन्छिने र पन्छाउने प्रक्रियाबाट आफै बाधिएर इमान्दार बन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसंग कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको भन्दै उहाँले त्यही आधारमा प्रत्येकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिने बताउनुभयो । काम नगर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्ने र त्यो विशेषाधिकार प्रधानामन्त्रीमा निहित रहेको बताउनुभयो ।
बेरोजगारलाई कम्तिमा १ सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभुति गर्ने घोषणा अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संञ्चालन भएको भन्दै उहाँले फजुल खर्च वा बाँडेको भन्ने नभएको बताउनुभयो । वाइडवडी विमान खरिदका सम्बन्धमा अख्तियारले छानविन गरिराखेकाले अन्य समितिको समयावधि थप नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।