सवारी कर ऐनको संशोधन गर्दे प्रदेश ३ सरकार

पुष्पराज अधिकारी
हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले नविकरणको म्याद गुजारेका सवारी धनीसँग सतप्रतिशत जरीवाना लिएको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ अनुसार जरिवाना लिएको हो । जरिवानाको चर्को विरोध भएपछि सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको चैत्रसम्म बिलबुक नवीकरण गर्दा जरिवाना लाग्दैन । तर बैशाखमा ५ प्रतिशत, जेठमा १० प्रतिशत र असारसम्म २० प्रतिशत जरिवाना बुझाएर बिलबुक नविकरण गर्न सकिन्छ । तीन महिना अवधिसम्म पनि राजश्व नबुझाउने सवारी धनीलाई साउनमा बिलबुक नविकरण गर्दा दुईवर्ष बराबरको कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ गत वर्षको फागुनदेखि लागु भएपनि अहिले प्रदेश सरकारको चर्को बिरोध आएको छ । यसअघि संघीय सवारी कर ऐन २०३१ मा भने ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने प्रावधान थियो । ऐनको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेश सरकारले यातायात सम्बद्ध संघसंस्था र यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरी उक्त ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनलाई ५ प्रतिशत ४५ दिनसम्म लाई १० प्रतिशत र आर्थिक वर्षको अन्तसम्मलाई २० प्रतिशत जरिवाना गर्ने गरी संशोधनको तयारी थालेको छ ।

म्याद नाघेको ५ वर्षसम्मलाई ३२ प्रतिशत जरिवाना लिने गरी ऐन संसोधन गर्न लागिएको हो । प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि लागु हुनेछ । तर डेढ महिनादेखि स्थगित भएको प्रदेशसभाको मिति अझै सरकारले तोक्न नसक्दा सवारीधनी सतप्रतिशत जरिवाना तिर्न बाध्य छन् ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

आदिवासी जनजाति महासंघले सांसद रेशमलाल चौंधरीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।

निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई घटनाको १२ वर्षपछि न्यायालयको कठघरामा उभ्याइएको छ ।

नेपाल भ्रमण सफल पार्न ‘एक नेपालीले एक विदेशी पठाउ’ अभियान संचालन हुने भएकाे छ ।

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको सभापतिमा शिवराज संजेल विजयी हुनुभएको छ ।

मुस्लिम समुदाय अन्तर्गतको नट जातिले विवाहमा भालु र सर्प दाइजो दिने गर्छन् ।

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा वडा अध्यक्षले सेवाग्राहीलाई कुटेका छन् ।