सरकारले मुलुक समृद्ध पार्ने संकल्प लिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले त्यसैका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणा ल्याएको हो । मुलुकलाई समृद्ध बनाएर समाजवादसम्म पुग्ने सरकारको लक्ष्य छ । समाजवाद संविधानले समेत स्वीकारेको छ । पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्रमा फड्को नमारेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । पूर्वाधार विकास बासिन्दाको दैनिकीसँग जोडिएको हुन्छ । जीवनमा अपरिहार्य मानिने सडक, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा अहिले लथालिङ्ग छन् । त्यसमा सुधार आवश्यक छ । यी क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो भ्रष्टाचार ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’मा नेपालले ३१ अंक पाएको छ र १२४ औँ स्थानमा छ । गतवर्ष १२२ औं स्थानमा थियो । सूचकांकमा ४० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेलाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक मानिन्छ । सूचकांक अनुसार नेपालमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता हुन नसकेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । हुन् त बेरुजु आफैँमा भ्रष्टाचार होइन तर बेथितिचाहिँ हो । त्यो पनि सरकारको निर्णय तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायभित्रकै विसंगति ।सुशासन, विकास र समृद्धि आधार हो । सुशासनबिना विकास सम्भव छैन र विकासबिना समृद्धि । सरकारले सुशासन र विकासमा जोड दिएको छ । भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर पनि लक्ष्य अनुसार उपलब्धी प्राप्त भएको छैन । अनुभूति हुने गरी ठोस कार्य हुन सकेको छैन । विकास र समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य छ । सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउने प्रयास गरिरहेको छ । तर जनताले त्यसको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार पूर्वाधार विकासमा देखिएको छ । विकासका खाका कोर्ने इन्जिनियर हरेक दिन पक्राउ परिरहेका छन् । मुलुकमा एकैदिनमा ९ जनासम्म इन्जिनियर पक्राउ परेका छन् । यसबाट पूर्वाधार विकास भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको पुष्टि हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै अनियमितता छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाएको छ । विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी पनि धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । इन्जिनियर र कर्मचारी पहिलेकाे तुलनामा बढी पक्राउ पर्दा कतिपयलाई मुलुकमा भ्रष्टाचार पहिला भन्दा बढेको भान भइरहेको छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन । पक्राउ बढ्दा भ्रष्टाचार घट्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेकै अनियमितता गर्नेलाई पक्राउ र कारबाही हो । सरकारले भ्रष्टाचार र कालो बजारीविरुद्ध कारबाहीमा सक्रियता बढाउनै पर्छ । त्यसो नगरी मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । पछिल्लोसमय भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयास सार्थक छ ।