काठमाडौं । सांसदहरुले बिरुवा संरक्षण मात्रै नभई जंगल क्षेत्र संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विद्येयक २०७५माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले वन तथा जंगल क्षेत्रको विनास गर्दे बिरुवा संरक्षणको विषयलाई मात्रै अघि बढाएर वन संरक्षण गर्न नसकिने भन्दै बिरुवा संरक्षण र वन तथा जंगल संरक्षणको अभियान सँगसँगै चलाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
सांसद प्रमोद साहले निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा खाली स्थान नहेरे जंगल क्षेत्रको हजारौ रुख हटाउन लागिपरेको भन्दै जंगल मास्ने काम गर्न नपाउने गरी कानुनमानै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विकास निर्माणको नाममा जंगल तथा वन क्षेत्र कटानी गर्ने गरिएको भन्दै उहाँले जंगल मास्ने काम नरोकेसम्म बिरुवा संरक्षणलाई मात्रै प्राथमिकतामा वन संरक्षण गर्न नसकिने तर्क गर्नुभयो ।
सांसद अमरेश कुमार सिंहले बिरुवा लगाउन पनि बजेट निकासा गर्ने र जंगल मास्नका लागि बजेट निकासा गर्ने शैलीको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । गणतन्त्र आएपछि पनि जंगल फडानी गर्ने काम अत्यधिक भएको भन्दै वन मन्त्रालयसमेतको सहभागितामा विद्येयक ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कृषि अनुसन्धान परिषद् भ्रष्टाचारको थलो मात्रै बनेको आरोप लगाउनुभयो। कृषि अनुसन्धान परिषद् नयाँ जातका बिरुवा नपाइने भएकाले बाहिरबाट ल्याउनु परेको भन्दै उहाँले परिषद्ले भ्रष्टाचार बाहेक केही नगरेको दाबी गर्नुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले विकासको नाममा जंगल विनास गर्ने काम भइरहेको भन्दै फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्दा उल्लेख्य संख्यामा रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको विकल्पबारे सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विद्येयक २०७५ विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दे उहाँले विरुवा संरक्षण तथा आयात लगायत विषयमा विद्येयकमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो । कृषि अनुसन्धान परिष्दले निकै राम्रा विषयमाथि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दे उहाँले भ्रष्टाचार कै अखडा भएको भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको दाबी गर्नुभयो ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि मन्त्री खनालले पेस गर्नुभएको विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विद्येयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।