संविधान दिवस : करकाे हाेइन रहरकाे बनाेस्

शैक्षिक योग्यता नपुगेका, असक्षम र बेइमानीहरुको रोजगारीको थलो बनेको छ राजनीति । लोकतन्त्रको आवरणमा स्वेच्छाचारीता, परिवारवाद र नातावादले मात्र अवसर पाउने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ । सक्षम र कर्मठ यूवाहरुलाई विदेश पलाएन हुन बाध्य पारिँदै छ । नेपालको राजनीति रेमिट्यान्सको नाममा  वैदेशिक राेजगारीमा गएकाहरूकाे  श्रमको शोषण गरेर पोषित भइरहेको छ । त्यसकारण संविधान दिवस अहिलेको राजनीतिक परिपार्टीलाई फेर्न र विकल्प दिन सक्ने हिम्मतवालाहरुको दिपावली बन्न सक्नुपर्दछ ।

उत्पादनका चारवटा आधारभुत तत्व भूमी, पूँजी, श्रम र संगठनमध्ये श्रम गतिशील र चलायमान हुन्छ । दोश्रो विश्वयुद्ध पछिका विकसित राष्ट्रलाई हेर्ने हो भने दक्ष एवं लगनशील श्रमको उपज नै त्यहाँको विकासको आधार बनेको देखिन्छ । लक्ष्यमा स्पष्ट र प्रशिक्षित राष्ट्रहरुले मात्रै होइन व्यक्तिहरुले समेत पूँजीलाई निर्माणको आधार बनाउने गरेको पाइन्छ । खर्च कम गर्नु र आम्दानीको केही हिस्सा बचाउने प्रयत्न गर्नु नै पूँजी निर्माणको उपाय हो । भूमिकाे अनिवार्यतासँगै पूँजी र श्रमको व्यवस्थित र समूचित परिचालन गर्न सक्नु नै संगठन हो ।

माथि उल्लेखित शब्दहरुले नेपालको लोकतान्त्रिक परिपार्टी र यसबाट सिर्जित अवस्थाप्रति सोच्न बाध्य बनाउँछन् । प्रणाली जेसुकै होस, अर्थशास्त्रको निर्माण श्रमकै आधारमा भएको हो । त्यसैले पनि श्रम व्यवहारीक शिक्षा हो । पानी बिना माछाको जीवन खोज्नु र श्रम बिनाको समृद्दी खोज्नु उस्तै हो । लोकतन्त्रको सान्दर्भिकता खोज्नु र व्यवहारमा त्यसको सकारात्मक परिणाम खोज्नु आम नागरिकको अधिकार हो ।

बर्षमा एक दिन औपचारिकता मात्रै दिइने दिवसले मात्र यस्ता कुराहरु पूरा हुन सक्दैनन् । नागरिकका लागि शासित प्रणाली सार्थक भयो या प्रत्युत्पादक ? व्यवहारिक पक्षसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ । सरकारले संविधानको चौथो बार्षिकी मनाउन आदेश दिइरहँदा शासन प्रणालीको व्यवहारिक औचित्य र सान्दर्भिकताकाे मूल्यांकन गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।

जातीय राग पालेर धार्मिक कित्तामा नागरिकलाई गुटमुटाएर शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने राजनीतिक पार्टीलाई यो संविधान दिवस एउटा उत्सव हुनसक्छ । श्रमका आधारमा नागरिकलाई तल्लो जातमा खसाल्ने र उनीहरुकै श्रम शोषण गरेर आफ्नो सयल खोज्नेलाई यो संविधान दिवस हर्षको बिषय पनि भएको देखिन्छ । नागरिकमा त्यो जाँगर होस, नहोस कुनै मतलव छैन, शासन प्रणालीले जनताका लागि के गर्न सक्यो ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । जनताको अवस्था र आवश्यकतामा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्यो वा सकेन, त्यो मतलव छैन । अनि संविधान जारी भएको दिन हाँस्नुैपर्छ, दियो बाल्नै पर्छ, सरकार भनिरहेको छ । तर संविधानको कुनै धाराले पनि दिपावली गर्नु पर्छ भनेको छैन । बरु संविधानका हरेक धारामा सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन भनिएको छ । नागरिकको सेवा, सुविधा र सुशासन सरकारको कर्तव्य हो भनिएको छ ।  यसबाट  सरकारलाई भने आफू गिरेको कुनै हेक्का छैन । अनि, संविधानमै उल्लेख नभएको काम सार्वभौम नागरिकलाई लाद्न खोजिरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा किमार्थ सुहाउँदैन ।

आफूलाई समाजवादी भन्नेहरु नै आफ्नो भक्तिभाव गर्ने कार्यकर्ता निर्माण गर्ने, पद र पावरका लागि इमान र नैतिकताको किनबेच गर्ने, जनता र राष्ट्रलाई बिर्सने, भ्रष्टाचारी र गलत गर्नेहरुको रक्षा कवच बन्ने सामन्ती राजनीतिक संस्कारले कदापि समाजवादको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन । आर्थिक प्रलोभनमा अभ्यस्त हुने, असक्षम र अदुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वलाई फेर्न हिम्मत गर्ने दिनका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । 

सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार नहुने तर नागरिकले दियो बालेर जसरी पनि सरकारको जयजयकार गर्नु पर्ने ? एक छाक पेटसमेत  भर्न नपाउने परिवारले कसरी मनाउने संविधान दिवस ? तातो पानीमा हाल्न नुन किन्ने थाेरै पैसासमेत नहुनेहरु दियो बाल्न बत्ती कसरी किनून ? टि-सर्ट र दिपावलीका सामान कसरी किनुन ? भोकै र नांगै सत्ताका मालिकहरुको जयजयगान कसरी गाउनु ? झुटको ढोल पिटेर निर्वाचन जितेकाहरु, जनतालाई झुक्याउन र सत्ताको मिठो स्वादमा रमाउन सफल भएका छन् । हो, तिनै एकाध व्यक्तिहरुका लागि यो दिन पर्व होला । तर बास बेचेर छाक टार्नेहरुका लागि यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै बनेकाे छ । नुन किन्न नसक्ने भोकाहरु रमाएर मालिकका लागि खुसी भइदिनु पर्ने यो कस्तो आदेश हो ? राजाका रैती थियौं अब हाम्रा रैती भयौ भनिएको त हैन ? हुकुम र फर्मानमा नागरिकलाई कज्याउनु सामन्ती रवैयाको नांगो प्रदर्शन हो । सत्तासिनहरुका लागि उत्कृष्ट मानिएको संविधान नागरिकका लागि उत्कृष्ट हुन सक्यो वा सकेन  ? बस्ती छिरेर बुझ्ने हिम्मत गरे राम्रो होला ।

दलित, जनजाती, पिछडा वर्ग, मधेशी, बाहुन, क्षेत्री लगायतका विभिन्न थरका आधारमा एकले अर्कोलाई छोइछिटो गर्ने अवस्था आज पनि विद्यमान छ । महिला र पुरुष दुई जात हो भन्ने संविधानमा लेख्न हिम्मत नभएकाहरुले जातै पिच्छेलाई अधिकारको लोभ देखाएर भिडन्त गराउन खोजे । यो कस्तो समानता हो ? भ्रष्टाचारका विरुद्ध, विभेद र असमानताका विरुद्ध नागरिक सहभागिताको आह्वान सरकारले गर्नु पर्दछ । व्यवसायिक शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र बिषादि रहित खाद्य वस्तुको उत्पादनमा नागरिक सहकार्य सरकारको आह्वान हुनुपर्दछ । सुकिला कोट लगाउन, चिल्ला गाडी चढ्न र सास फेर्न पनि राज्यको ढुकुटी दोहोन गर्नेहरुले फर्मान जारी गर्नु नागरिक अपहेलना हो ।

आम नागरिकले स्वतःस्फूर्त संविधानको जयजयकार गर्न सक्ने क्षमता सरकारले बनाउन सक्नुपर्दछ । सुन्दर बाटाघाटाको निर्माण, उद्योग धन्दाको स्थापना र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरी बर्षमा एक दिन हैन, हरेक दिन संविधानको जय जयकार गर्ने अवस्था सरकारले निर्माण गर्नुपर्दछ । राणाकालिन उर्दिकै झल्को दिने गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नागरिकलाई जबरजस्त आदेश दिनु सामन्ती तन्त्रकै पुनरावृत्ति हो । आफूलाई समाजवादी भन्नेहरु नै आफ्नो भक्तिभाव गर्ने कार्यकर्ता निर्माण गर्ने, पद र पावरका लागि इमान र नैतिकताको किनबेच गर्ने, जनता र राष्ट्रलाई बिर्सने, भ्रष्टाचारी र गलत गर्नेहरुको रक्षा कवच बन्ने सामन्ती राजनीतिक संस्कारले कदापि समाजवादको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन । आर्थिक प्रलोभनमा अभ्यस्त हुने, असक्षम र अदुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वलाई फेर्न हिम्मत गर्ने दिनका रुपमा लिन सक्नुपर्छ ।

राजनीति सामाजिक सेवा गर्ने उत्तम थलो हो । यो कुनै पेशा वा व्यवसाय होइन । यसलाई आय–आर्जनको माध्याम बनाइनु हुँदैन । राजनीति अरुको सेवा गर्ने केवल मानवीय भावना हो । विशाल हृदय भएका र उच्च नैतिकता भएकाहरुले गर्ने स्वयंसेवा नै राजनीति हो । यसको कुनै मूल्य पनि हुँदैन । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले यसलाई आफ्नो कमाई खाने पेशा र व्यवसाय बनाएको पाईन्छ । शैक्षिक योग्यता नपुगेका, असक्षम र बेइमानीहरुको रोजगारीको थलो बनेको छ राजनीति । लोकतन्त्रको आवरणमा स्वेच्छाचारीता, परिवारवाद र नातावादले मात्र अवसर पाउने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ । सक्षम र कर्मठ यूवाहरुलाई विदेश पलाएन हुन बाध्य पारिँदै छ । नेपालको राजनीति रेमिट्यान्सको नाममा  वैदेशिक राेजगारीमा गएकाहरूकाे  श्रमको शोषण गरेर पोषित भइरहेको छ । त्यसकारण संविधान दिवस अहिलेको राजनीतिक परिपार्टीलाई फेर्न र विकल्प दिन सक्ने हिम्मतवालाहरुको दिपावली बन्न सक्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरुको अनिवार्यता त हुन्छ नै, तर अहिलेको जस्तो निम्छरो राजनीतिक परिपाटी, पार्टीहरु र नेताहरुको कुनै अनिवार्यता छैन । राजनीतिलाई सेवाभावले लिने र जनमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु स्वयंसेवी हुने प्रणाली नै आजको आवश्यकता हो । ३० औं बर्ष आफ्नै बुताले पार्टीका काम र गतिविधिमा खट्न सक्ने तर जनमतबाट ५ बर्षका लागि सेवा गर्ने अवसर पाउँदा भए भरका सूविधा उपभोग गर्नुपर्ने गलत प्रणालीको अन्त्य आम नेपालीको चाहना हो । हजारौंबाट एकजना निर्वाचित हुने र निर्वाचित एक जनाले हजारौंका लागि सेवा गर्ने वा ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने प्रणालीको विकास गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा नेतामुखि संविधानको जय जयकार गर्न कुनै जरुरी छैन् ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

संशोधन प्रस्तावमा ‘२५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पारिवारिक भेटघाट रहनेछ । धनसम्पतिको योग छ ।

बिहान ५ः०० स्टेशनआइडी÷राष्ट्रियगान ५ः०२ योग÷एरोबिक्स ५ः२५ दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तिर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता…

घाइतेलाई उपचारका लागि नजिकको अस्पतालमा लगिएको छ ।

हरीले मंगलबार राति काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा छापा मार्ने क्रममा नगदसहित जुवाडे पक्राउ गरेको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् । केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको राजीनामा…