मेडिकल कलेज : समाधानको सही बाटो

अञ्चल र क्षेत्रीयस्तरका अस्पताल तथा सैनिक, जनपद र सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई सम्बन्धन दिने हो भने सरकारी लगानीका डेढ दर्जन मेडिकल कलेज तयार हुनेछन् । कडा इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने एकै वर्षमा यति धेरै मेडिकल कलेज तयार हुन सक्छन् ।  यसबाट निजी कलेजले महँगो शुल्कका बारेमा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुनेछन् । यी त भए सरकारको तर्फबाट गरिनु पर्ने बजार हस्तक्षेपका सकारात्मक उपायहरु !

नेपालमा निजी लगानीको भविष्य के हुने ? भन्ने विषयमा संविधानले स्पष्ट ब्याख्या गरेको भए तापनि सरकारका धेरैजसो मन्त्री, राजनीतिक पार्टी र तिनका भातृ संगठनका नेता–कार्यकर्तामा समेत ब्यापक अस्पष्टता देखिन्छ । यो अस्पष्टताले धेरै क्षेत्रमा अराजकता ल्याइरहेको छ । त्यसको मात्रा दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । कस्तो विडम्बना ? विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न भनेर एकातिर सरकारी पहलमा केही महिना अघि भब्यताका साथ लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरियो । त्यो क्रम प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा पनि सरेको छ । अर्कोतिर देश भित्रका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित र अपमानित गर्ने कार्य भइरहेको छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका मेडिकल कलेज विवादमा परेका छन्, पारिएका छन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकले तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क उठाएका कारण फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी आदेश छ । आदेशविरुद्ध कलेज सञ्चालकले ‘चावी बुझाउने’ धम्की दिए । त्यसप्रति विभिन्न पक्षबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्– नेकपा र त्यसको भ्रातृसंगठनका कतिपय व्यक्तिबाट । प्रतिक्रियाको सार एउटै छ– ‘मौका यही हो, सबै मेडिकल कलेजलाई सरकारले राष्ट्रियकरण गरोस् ।’ मेडिकल कलेज सञ्चालकले ‘चावी बुझाउने’ धम्की दिनु र ‘मौका यही हो, लौ राष्ट्रियकरण गरीहाल सरकार’ भन्नु दुवै अत्यन्त कच्चा मगजका उपज हुन् । निश्चय नै निजी मेडिकल कलेजका केही कमजोरी होलान् । हावा नचली पात हल्लिदैन वा आगो नबली धुवाँ आउँदैन ।

कमजोरीको सजाय पनि हुनुपर्छ तर जसरी ‘लौ तत्कालै निजी मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल र निजी क्षेत्रका सबै विद्यालय राष्ट्रियकरण गरीहाल’ भन्ने आवाज उठाइएको छ । यसले आम नागरिकमा हुननसक्ने मागबारे आशा जगाउने र हुन नसक्दा निराशा बढ्ने जुन शिलशीला अहिले चलेको छ, त्यसमा झनै आगोमा घ्यू थप्ने कार्य भइरहेको छ । यस्ता कच्चा मागले समाजवाद विरोधीलाई नै फाइदा पुग्नेछ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रियकरण गर्नका लागि न त अहिलेको आर्थिक अवस्थाले अनुमति दिन्छ न त त्यो आवश्यक नै छ ।

त्यति मात्रै हाेइन, निजी क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने माग अहिलेको संविधान अनुसार गैरसंवैधानिक पनि छ । सत्तामा बस्नेहरुले नै गैरसंवैधानिक माग गर्छन् भने यसमा दुईवटा कुरा देखिन्छन्ः

१. सत्ताधारी पार्टीले संविधानको मूल मर्म, आफ्नो चुनावी घोषणापत्र, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र योजना, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिको सीमाभित्र रहेर गर्न सकिने कामका बारेमा आफ्ना कार्यकर्तालाई अलिकति पनि प्रशिक्षित गरेको छैन ।

२. वैचारिक छलफल र प्रशिक्षणको अभावले गर्दा आम जनताको त कुरै छोडौं, नेकपाका केन्द्रीय तहका नेता–कार्यकर्तामा पनि समाजवादी व्यवस्था र ‘समाजवादाेन्मुख अर्थनीति’ का बीचमा रहेको ठूलो फरकबारे जानकारी नै छैन।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको र वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको समाजवादाेन्मुख आर्थिक नीतिले भर्खरै समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्नुछ भन्ने सोचमा आम जनमत देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले जनतालाई सही जानकारी दिनुको साटो आफैले असंभव (र वर्तमान सन्दर्भमा अनावश्यक माग) अगाडि सार्छन् । त्यसबाट व्यापकस्तरमा अराजकता सिर्जना हुनु स्वाभाविक छ । अझ त्यसमाथि सरकारी संयन्त्रमा रहेका वा सरकारी पक्षले धेरै माया दिएका वा भरोसा गरेका मानिस नै अराजक माग अगाडि सार्ने काम गर्छन् भने सरकारलाई सहयोग हैन, अप्ठेरो सिर्जना गर्ने काम मात्रै हुन्छ, भइरहेको छ ।

नेपालमा चिकित्सा शास्त्रको पढाइको विस्तार रोक्न वा भनौं चिकित्सा शास्त्रको शिक्षा नियोजन गर्नका लागि केही मानिस र शक्तिकेन्द्र कम्मर कसेर लागेका छन् । उनीहरुको एउटै उद्देश्य हो– नेपालमा नयाँ मेडिकल कलेज खुल्दै नखुलुन् र भएका मेडिकल कलेज बन्द होउन् । यसो भयो भने नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी मेडिकल कलेजमा पठाएर मजाले कमिशन खान पाइन्छ । यो कुनै आरोप हैन, तीतो यथार्थ हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभावी रहेको दलाल पूँजीवादले देशभित्र केही पनि हुन नदिने र सबै कुरा बाहिरबाट आयात गरेर तत्काल मुनाफा आर्जन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । देशभित्र चिकित्सा शास्त्रको शैक्षिक उन्नतिका लागि निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दैन । तिनीहरुले यदि ठगी वा अति मुनाफाखोरी गरेका छन् । त्यसलाई समाधान गर्नका लागि निम्नलिखित दुई तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ/ गर्नुपर्छः

१. वर्तमान सन्दर्भमा खुला बजारको सिद्धान्त प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरेर ।

२. सरकारी क्षेत्रबाट योजनावद्ध हस्तक्षेप गरेर ।

पहिलो उपायबारे छलफल गरौंः

निजी सम्पत्ति र खुला पूँजीवादी बजार व्यवस्था रहेसम्म निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मूल्य वा शुल्क तोकिदिएर मात्रै काम लाग्दैन । खुला बजारको सिद्धान्त अनुसार जबसम्म आपूर्ति बढाउन सकिन्न तबसम्म सरकारले मूल्य तोक्ने वा बजार अनुगमन सहायक पक्ष मात्रै हुन्छन्, मूल्य नियन्त्रणका लागि ती विषयले कुनै काम गर्दैनन् । जबसम्म आपूर्ति बढाउन सकिन्न, तबसम्म व्यापारी वर्गले अनेक उपायबाट कालोबजारी गरिरहन्छन् । तत्कालको उदाहरण लिउँ न, गत वर्ष प्याजको उत्पादन कम हुनाले यस वर्ष यसको मूल्य अत्यधिक बढ्न गएको छ । नेपालमा भारतबााट अत्यधिक मात्रामा प्याज आयात गरिन्छ । अहिले भारत आफैंले प्याजको कमी भोगीरहेको छ । आफ्नो देशमा प्याजको आपूर्तिलाई केही मात्रामा भए पनि धान्नका लागि दुई दिनअघि भारतले प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अब सरकारले प्याजको मूल्य तोकिदिएर के काम लाग्छ ? मेडिकल शिक्षा वा अन्य मालको बारेमा पूँजीवादी बजारमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले नै काम गर्छ ।

पूँजीवादी बजारका उपभोक्ताको हालत के हुन्छ ? आवश्यकताका कारणले माल वा सेवा खरिद पनि गर्ने र महँगीका विरुद्धमा जुलुश पनि निकाल्ने । संगठित ढंगले जुलुश निकाल्न सक्ने उपभोक्ता सम्बन्धित मालको उपभोगलाई दुई महिना मात्रै पर सार्न वा मालको उपभोग बहिष्कार गर्नका लागि संगठित हुनै सक्दैनन् । आम उपभोक्ता कुनै न कुनै तहका श्रमिक हुन्छन् । श्रमिक वर्ग वा आम उपभोक्ताको यही कमजोरीको फाइदा उठाएर ब्यापारी आन्दोलित हुँदैछन् । यसैले नेपालमा मेडिकल शिक्षालाई सस्तो बनाउनका लागि न्युनत्तम मापदण्ड पूरा गर्नेगरी बढीभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्नु पर्छ । त्यसो भयो भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजारको नियमले आफैं मूल्य समायोजन गराउँछ, अर्थात् पर्याप्त मेडिकल कलेज भए भने मात्रै प्रतिस्पर्धाका कारणले शुल्क घट्ने वातावरण बन्छ । पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा सरकारले सकारात्मक ढंगले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने आपूर्ति बढाउँदा पनि मूल्य नियन्त्रण नहुन सक्छ । आपूर्तिपक्षले सिण्डिकेट निर्माण गरेर एकाधिकार कायम गर्न सक्छ । यसलाई रोक्नका लागि सरकार आफैंले पनि आपूर्तिकर्ताको काम गर्नुपर्छ । मेडिकल शिक्षा (वा कुनै पनि शिक्षा)को क्षेत्रमा सरकारले कसरी हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त र संविधानसम्मत हुन्छ त ? यसको एउटै उत्तर हो– सरकारी लगानीमा मेडिकल कलेजको विस्तार । नेपालका क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा कक्षा कोठा र प्रयोगशाला थप्ने हो भने ती सबै मध्यमस्तरका सुविधासम्पन्न मेडिकल कलेज बन्न योग्य छन् ।

छिमेकी राष्ट्र भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका तमाम मेडिकल कलेजमा नेपाली विद्यार्थी हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा भर्ना हुने गरेका छन् । अर्बौ रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ । ती सबै मेडिकल कलेजमा गएर हेरे हुन्छ, ती हाम्रा अञ्चल अस्पतालहरुको स्तरभन्दा माथि छँदै छैनन्, बरु तीभन्दा तल्लो स्तरमा छन् । हाम्रा सबै अञ्चल र क्षेत्रीयस्तरका अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउने हो भने त्यहाँ पढाउने जनशक्ति त्यहीँ अस्पतालकै डाक्टर र सिनियर नर्स उपलब्ध हुने छन् । यो कामले सरकारको बजेटमा धेरै भार पनि पार्ने छैन किनभने कक्षा कोठा र प्रयोगशाला मात्रै थपे पुग्छ, पूर्वाधारमा धेरै खर्च गर्नैै पर्दैन । यसका साथै सैनिक अस्पताल, जनपद र सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई सम्बन्धन दिने हो भने सरकारी लगानीका डेढ दर्जन मेडिकल कलेज तयार हुनेछन् । कडा इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने एकै वर्षमा यति धेरै मेडिकल कलेज तयार हुन सक्छन् ।  यसबाट निजी कलेजले महँगो शुल्कका बारेमा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुनेछन् । यी त भए सरकारको तर्फबाट गरिनु पर्ने बजार हस्तक्षेपका सकारात्मक उपायहरु !

तमाम मापदण्ड पूरा गरेर पनि सम्बन्धन नपाएका निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिनु मेडिकल शिक्षाको आपूर्ति बढाउने अर्को उपाय हुनेछ । अहिले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हाेइन, ज्यादै कम लगानीमा बन्न सक्ने सरकारी मेडिकल कलेजको विस्तारमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ । यसो गरिएमा सस्तो शुल्कमा विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन्, देशमा चिकित्सकको संख्या बढ्नेछ । अर्बौं रुपियाँ बाहिर जानबाट जोगिन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

नेपाल भ्रमण सफल पार्न ‘एक नेपालीले एक विदेशी पठाउ’ अभियान संचालन हुने भएकाे छ ।

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको सभापतिमा शिवराज संजेल विजयी हुनुभएको छ ।

मुस्लिम समुदाय अन्तर्गतको नट जातिले विवाहमा भालु र सर्प दाइजो दिने गर्छन् ।

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा वडा अध्यक्षले सेवाग्राहीलाई कुटेका छन् ।

बिहान ५ः०० स्टेशनआइडी÷राष्ट्रियगान ५ः०२ योग÷एरोबिक्स ५ः२५ दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तिर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता…

मेष– काममा घाटा बेहोर्नु पर्नेछ, सरसामान हराउन सक्नेछ । वृष आम्दानीको स्तर बढ्नेछ, व्यापारमा सन्तुष्टि मिल्नेछ । मिथुन– सामाजिक प्रशंसाको भागीदार भइनेछ,…