२९ हजार ६ सय जनाकाे पारिश्रमिक खारेज

काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । प्रदेशले बनाएका त्यस्ता कानुन संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासले निकालेको छ ।

२९ हजार ५ सय ६५ जनप्रतिनिधिले अवैध तवरले पारिश्रमिक सुविधा लिइरहेका थिए । त्यसमा महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा संलग्न जनप्रनिधि छन् ।

पारिश्रमिकसहित सेवासुविधाको व्यवस्था ६ वटा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिएको पारिश्रमिकलाई अवैध ठहर गरेको हो ।

मनमौजी रुपमा कानुन बनाएर अवैध रुपमा राज्यकोष दोहन गरिरहेका दाबीसहित अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए । अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले खबर छापेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मेष- ईश्वरमा भक्तिभाव बढ्नेछ, धार्मिक व्यस्तता रहनेछ । वृष- स्वास्थ्य प्रतिकुल हुनेछ, काममा बाधा आउनेछ । मिथुन- प्रियजन सित मिलाप…

गोपाल पाठक / विनोद लामिछाने/अनिश्मा बस्नेत काठमाडौं । जनता टेलिभिजनमा आज (बुधबार) प्रसारण गरिएका एक सय समाचारको संगालो नै शत्…

मदन खाती/ ऋषि खतिवडा/ सन्तोष गिरी काठमाडौं । केही दशर्कयता महिला राेजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढेको छ। रोजगारीको शिलशिलामा महिला…

कैलाली । गौरीगङ्गा नगरपालिकाका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रुपमा नमस्कार गर्नुपर्ने भएको छ । कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्ध राम्रो गराउन नगरपालिकाले…

काठमाडौं । फागुन ९ गते शुक्रबार मुलुकभर सार्वजनि बिदा हुने भएको छ । नेपाल सरकारले शिवरात्रीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको…

यसकारण एमसिसि आवश्यक छ । विश्वका गरिब देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । कूल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी जनसंख्या दैनिक…