यसरी जोगिन्छ अतिक्रमित भूमि

कतिपयलाई कालापानी अरुलाई हान्ने अवसर पनि बनेको छ। नारा कालपानीको छ, मक्सद राजनीतिको छ । हिजोदेखि नै यस्तो हुँदै आएको हुँदा, देशको स्वार्थ व्यक्तिगत आंकाक्षाले समाप्त पार्दै आएको छ । देशको कुटननीतिलाई राजनीतिमा मौलाएको अनैतिकताले कमजोर बनायो । यो बेला देश एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई प्रयोग गरेर राजनीतिमा स्थान बनाउन खोज्नेहरुले देशलाई झनै घात गर्नेछ्न्।

नेपालको स्वतन्त्रता एकै मिनेटमा सकिन्छ भन्ने जस्ता भावनावादी सोच विचारको समस्या सानो छैन नेपालमा । कालापानी नेपालको हो, र रहिरनुपर्छ । भारत ठूलो छ, नेपाल सानो छ भन्ने मनोग्रन्थिबाट सबै प्रभावित भएको अवस्था छ । यथार्थमा त्यही कारणले कालापानीमा भारतको दादागिरी भएको हो । यदि देशको स्वतन्त्रता जोगाउने हो भने, भारतले हाम्रो स्वतन्त्रता जोगाइदेओस् भनेर कामना गर्ने र सुँगुर निदाएझैं निदाउने प्रवृत्ति पहिला त्याग्नु आवश्यक छ। जसका लागि केही महत्वपूर्ण कुरामा विमर्श जरुरी देखिन्छ ।

१) नेपालको भूगोल चीन र भारतकाे बिचमा छ । यस्काे तात्पर्य हो, हाम्रो एक-एक इन्च जमिन महत्त्वपूर्ण छ । यस जमिनलाई जोगाउने दायित्व हाम्रै हो । तर २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं ? अझै पञ्चायत जोगाउँनका लागि त्यो बेला यो जमिन भारतलाई सशस्त्र फाैज राख्न दियौं। अहिलेका थुप्रै समस्या हिजोदेखि आएका हुन् । यसतर्फ पहिले गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।

२) हाम्रो भू-राजनितिक अवस्थाले नै राष्ट्र सबैभन्दा प्राथमिक काम कुटनैतिक व्यवस्थापन हो भन्ने स्पष्ट छ। यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा प्रभावकारी र सक्षम हुनुपर्छ । यससँग बोल्ड क्लास वा विश्वलाई बुझेर नेपालका समस्या र अवसरहरुको सदुपयोग गर्नसक्ने कुटनीतिक विशेषज्ञहरु हुनुपर्छ । तर यो मन्त्रालय नै यस्तो एउटा मन्त्रालय हो, जसले विशेषज्ञहरुलाई प्रवेश निषेध गरेको छ । त्यो कुरा त यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने प्रतिष्ठाको दुरावस्थाबाटै जगजाहेर छ । यसको काम राजदुतको जागिर दिने हो र विदेश भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने हो जस्तो देखिन्छ। पार्टीका नेताका मानिस, लामो राजनीतिक त्याग गरेका मानिस र कर्मचारीलाई यसले राजदुतको जागिर दिन्छ। यो भन्दा बढी यसले देशको कुटनीतिको अनुसन्धान गरेको, नयाँ मान्यताहरु विकास गरेका प्रतिवेदनहरु पढेर विद्यार्थीहरु दिक्षित गर्न त अहिलेसम्म पाइएको छैन।

३) देशमा विश्वस्तरका सीमाविद् छन्, तर परराष्ट्र उनीहरुलाई देशको सेवामा प्रयोग गर्दैन । कहिलेकाहीँ मन्त्रिज्युले भेट्नु हुँदो हो । देशको सिमाना व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई भूमिसुधार मन्त्रालयको मातहतमा राखेको छ । देशको परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियत भू-राजनितिक अवस्थाको महत्त्वका कारणले प्रधानमन्त्री सरहको व्यक्तित्व भएको मानिस हुनुपर्ने हो, जसले विश्वका घटना र परिघटनाको विश्लेषण गर्दै नेपालको कुटनीतिलाई बाटो देखाउन सकोस् र सकक्षीसँग वार्ता गर्न सकोस् । कर्मचारीले लेखिदिएका ‘नोट’ बाट काम चलाएर देश चल्दैन।

४) त्यसैले यस समस्याको समाधान परराष्ट्र मन्त्रालयको विस्तार, सुदृढिकरण, र विशेषज्ञताको निर्माणबाट हुनुपर्छ । उत्तर र दक्षिणका सिमानाको रेखदेख, अनुगमन गर्ने सिमाना र नापनक्सा गर्ने छुट्टै आयोग परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्छ । सिमानामा सानोतिनो मात्र समस्या देखियो भने यसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । त्यसैले, अहिले राष्ट्रहितमा उठेको अवाज केवल भावनात्मक अभिव्यक्तिमा सिमित रहेर, राष्ट्रभित्र कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक अव्यवस्थाका विषयले महत्व पाएनन भने देश झनै कमजोर हुनेछ ।

अहिले वक्तव्यको बाढी लागेको छ । हरेक मानिसले वक्तव्य दिनु पनि पर्दैन । यो समस्याको समाधान खोज्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो । त्यसले राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री नै अगाडि आउनुपर्ने अवस्था देखियो । यो विडम्बना हो । हाम्रो सीमा व्यवस्थापनमा परराष्ट्रको भूमिका एकदमै कमजोर देखियो ।

५) परराष्ट्र मन्त्रालयका केही लक्षणहरु हेर्दा लाग्छ, देशका कुटनीतिक समस्यामा यो नयाँ बेहुली लजाएजस्तो लजाएर बस्छ । भारतको विदेशमन्त्रालयले त घुसपैठ गर्नेहरुको खेल भनेर थर्काइसक्यो । के सडकमा आएका मानिस घुसपैठिया हुन ? होइनन् भने त्यसको जवाफ किन नदिएको होला ? यसका अधिकांश मानिस राजदूत हुन्छ्न्, र उनीहरु त्यसपछि विदेशमै बस्छ्न् ।  उनीहरू भोलि एग्रीमो नआउने डरले केही बोल्दैनन्, विदेशीका अत्याचारका विरुद्धमा । उनीहरुलाई राष्ट्रलाई आवश्यकता उनीहरुको प्रगतिका लागि मात्र हो । देश रहे पुग्छ, अलिकति जस्तो भएपनि, ताकी विदेशी सडकमा ‘मर्निङ्ग वाक’ गर्न पाइयोस् । उनीहरु धेरैका सन्तान पनि विदेशमै छ्न् । कसरी होला राष्ट्र स्वार्थको संरक्षण ? के सरकार यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न तयार छ ? यस्ता कुरा लेख्ने हामीजस्ता सडकछाप (शिक्षकहरु) का बोक्रा उकाइन्छ्न भन्ने थाहा छ, तर पनि गलतलाई गलत भन्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नैपर्छ।

६) अहिले सडकको आन्दोलनले केवल नकारात्मक राग अलापेर मात्र हुँदैन् । अब राज्यका निकायका जिम्मेवारीको खोजीनीति पनि गर्नुपर्छ । अहिले वक्तव्यको बाढी लागेको छ । हरेक मानिसले वक्तव्य दिनु पर्दैन । यो समस्याको समाधान खोज्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो । त्यसले राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री नै अगाडि आउनुपर्ने अवस्था देखियो । यो विडम्बना हो । हाम्रो सीमा व्यवस्थापनमा परराष्ट्रको भूमिका एकदमै कमजोर देखियो । तत्काल देशलाई विश्वासमा लिने काम गर्नुहोस्, र देशको विज्ञतालाई एक ठाउँमा ल्याउनुहोस् ।आफन्त होइन, देशभक्त विज्ञ खोज्नुहोस् । नोम चोम्स्कीहरुलाई हेला गर्दा केही फरक पर्दैन बरू देशका हितका लागि विज्ञ हनुमान वा गणेशसम्म खोजेर भएपनि देशको कुटनीतिलाई चुस्त पार्नु आवश्यक छ।

७) कतिपयलाई कालापानी अरुलाई हान्ने अवसर पनि बनेको छ । नारा कालपानीको छ, मक्सद राजनीतिको छ । हिजोदेखिनै यस्तो हुँदै आएको हुँदा, देशको स्वार्थ व्यक्तिगत आंकाक्षाले समाप्त पार्दै आएको छ । देशको कुटनीतिलाई राजनीतिमा मौलाएको अनैतिकताले कमजोर बनायो । यो बेला देश एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई प्रयोग गरेर राजनीतिमा स्थान बनाउन खोज्नेहरुले देशलाई झनै घात गर्नेछ्न् ।  अहिले भावनाभन्दा बढी बुद्धिको खोजी हुनुपर्छ । यसबारेका जानकारहरुका सल्लाहले युवाहरु दिक्षित हुनुपर्छ । शक्ति देखाउनु पर्छ, तर बुद्धि प्रर्दशन गर्न ।

यस बारेमा निम्नअनुसार रणनीति बनाइयोस् :

क) कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाणसहित भारतलाई सरकारले पत्र पठाएर वर्तमान नक्सालाई मान्न इन्कार गरेको सुचना दिइयोस् ।

ख) सीमाविद्हरुको समूहलाई नेपालको आधिकारिक यथार्थता एकिन गरी उहाँहरुबाट राष्ट्रलाई दिक्षित गरी यस मामिलामा देशको एउटै अवाज निर्माण गरियोस् । भावनात्मक नाराले हानी पनि उत्तिकै गर्छ ।

ग) नेपाली सेनाले परिस्थितिको अनुगमन गरी आफ्नो पोजिसन तयार पारोस् ।

घ) यस सम्बन्धी यथार्थता मित्र देशहरुलाई तत्काल जानकारी गराइयोस् ।

ङ) यो मुद्दामा भारतको अडान हैकमवादी भयो भने, विशेष बहस सुरु गरियोस् जसमार्फतनै नेपाल भारत सम्बन्धको परिभाषा गरियोस्। यसभित्र सन १९५० को सन्धी पनि पर्छ।

च) आवश्यक पर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान तयारी शुरु गरियोस् ।

परराष्ट्र  नै यस्तो एउटा मन्त्रालय हो, जसले विशेषज्ञहरुलाई प्रवेश निषेध गरेको छ। त्यो कुरा त यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने प्रतिष्ठाको दुरावस्थाबाटै जगजाहेर छ। यसको काम राजदूतको जागिर दिने हो र विदेश भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने हो जस्तो देखिन्छ । पार्टीका नेताका मानिस, लामो राजनीतिक त्याग गरेका मानिस र कर्मचारीलाई यसले राजदूतकाे जागिर दिन्छ । यो भन्दाबढी यसले देशको कुटनीतीको अनुसन्धान गरेको, नयाँ मान्यताहरु विकास गरेका प्रतिवेदनहरु पढेर विद्यार्थीहरु दिक्षित गर्न त अहिलेसम्म पाइएको छैन।

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मेष- नयाँ कामको सुरुवात हुनेछ, काममा रुचि बढ्नेछ । वृष- अनावस्यक विवाद पर्नेछ, यात्रामा कठीनाइ हुनेछ । मिथुन- नयाँ कामको…

बिहान ५ः०० स्टेशनआइडी/राष्ट्रियगान ५ः०२ योग/एरोबिक्स ५ः२५ दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन/प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तिर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन/प्रोमो ७ः०० जनता…

गोपाल पाठक/विनोद लामिछाने/अनिश्मा बस्नेत काठमाडौं । जनता टेलिभिजनमा आज (साेमबार) प्रसारण गरिएका एक सय समाचारको संगालो नै शत् प्रतिशत समाचार…

काठमाडौं । सत्तरुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले मंसिर २९ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । सोमबार बसेको सचिवालय…

न्यूजिल्यान्ड । उत्तरपूर्वी भेगको ह्वकारी भनिने ह्वाईट आईल्यान्ड नामक टापुमा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा कम्तीमा पाँचको मृत्यु भएको छ । विस्फोटमा…

हामीले हाम्रा केटाकेटीलाई हिन्दीमै बानी पारिसेका छौं । सानो बच्चाले घरमा कार्टुन हेर्दै हिन्दी सिक्छ भने उता विद्यालयमा अंग्रजी ।