सीमामा राज्यको उपस्थिति शून्य
काठमाडौं । राजधानीबाट सोमबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले विभिन्न फरक–फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन गरेका छन् ।
आइतबार जनता समाचार डटकम मा आलम नरसंहारले मृत्युदण्डको कानुन खोज्दैछ (भिडियोसहित), यसरी जोगिन्छ अतिक्रमित भूमि, माइतीघरबाट २० प्रदर्शनकारी पक्राउ, उम्मेदवारी फिर्ता गराउन हेलिकोप्टर चार्टर, ट्याक्टरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु, गणेशमान सिंहको जन्मजयन्ती मनाउन माग, टनकपुरको जग्गा भारतले गर्यो कब्जा र ‘सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता हुनुपर्छ’
लगायतका शीर्षकमा समाचार छापिए ।
भारतले ५७ वर्षदेखि अतिक्रममण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापनी, लिपुलेक समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभर विरोध भएको तर सीमानजिकका छाङरु र टिंकर गाउँका बासिन्दा भने खुलेर बोल्न नसकेको समाचारलाई नागरिक दैनिकले प्रमुख समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार दैनिक जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न लिनदेखि जिल्ला सदरमुकाम जानसमेत भारतीय प्रशासनको अनुमति चाहिने र भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरुले विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नागरिकले नेपाल सरकारले सीमाक्षेत्रमा बस्ने आफ्ना नागरिकको सुविधा र विकासमा कुनै चासो नदिँदा उनीहरु निरीह बन्न पुगेका छन् । राज्यले ध्यान नदिएकै कारण २०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका तर हाल अतिक्रमित क्षेत्रमा परेका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको समेत समाचारमा लेखिएको छ ।
राजधानी दैनिकमा ‘विदेशी गुप्तचरको जासुसी गर्दै सरकार’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छ । समाचार अनुसार सरकारले नेपालमा बसेर जासुसी गर्नेहरुको नै जासुसी गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिको गतिविधिलाई नियाल्ने संयन्त्र बनाउने गरी नयाँ कानुन संसदमा दर्ता गराएको छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष सेवासम्बन्धि विधेयकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गुप्तचर संस्थाका लागि काम गर्ने प्रतिनिधिहरूको निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको पत्रिकामा लेखिएको छ ।
पत्रिकामा नेपाली कांग्रेसले उपचुनावका लागि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई संयोजक तोकेको र सीमा विवादबारे जवाफ दिन प्रधानमनत्रीलाई बोलावट शीर्षकमा समेत समाचार प्रकाशित छ ।
