लोकेन्द्रप्रसाद जोशी
दार्चुला । व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने ठूलो भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल भारतको सीमा नाका काली अर्थात महाकाली नदी हो । भारतीय पक्षले काली नदी नै सीमा हो भन्ने कुरा स्वीकार गरे पनि अर्कै खोलालाई काली नदी मानेर नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।
भारतले ३० किलोमिटर पूर्वमा कृत्रिम काली नदी बनाएर त्यहींबाट नेपालको सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको भन्दै दाबी गर्दै आएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको प्रमाण पुराना दस्तावेजमा हुँदाहुँदै पनि भारतले त्यस क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेत समेटेको छ ।
कालापानी, लिपुलेकको ६२ वर्गकिलोमिटर र लिम्पयाधुराको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतकै कब्जामा रहेको छ । कालापानीमा भारतले आफ्नो सेना राखेको ५७ वर्ष बितेको छ । २०१८ सालमा भैरव रिसालले ब्यास क्षेत्रको जनगणना गर्न जाँदा कुटी, नाभी र गुन्जीगाउँको जनगाणना गरेको भएपनि उक्त क्षेत्र हाल भारतले आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको छ ।
कालापानी हाम्रै हो, कालापानी काठमाडौंलाई किन दुख्दैन भनेर संसदमा आवाज उठाउने २०५३ सालमा दार्चुलाबाट निर्वाचित सासंद प्रेमसिंह धामीको मृत्यु भएपछि कालापानीको मद्दा सेलाएको छ । महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको दाबी गर्दै दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा भएका त्यससम्बन्धी प्रमाण संसदमा पेस गरेका धामीले कालापानीको मुद्दा राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेका थिए ।
कालापानीमा भारतको सघन सैन्य उपस्थिति
भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीमा सैन्य अखडा जमाएको छ । कालापानीबाट पूर्वमा पर्ने नेपाली भूमि तिंकर भञ्ज्याङ्सम्म भारतीय सैनिकहरुले हतियारसहित नियमित गस्ति गर्ने गरेका छन् । नेपालतर्फको भौगोलिक जटिलताको फाइदा उठाउँदै नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी भारतीय सैनिकहरुले नियमित गस्ति गरेपनि नेपाल सरकारले सीमामा सुरक्षा उपस्थिति गराउन सकेको छैन् ।
सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतले कालापानीमा अस्थाई क्याम्प बनाएको थियो । युद्ध सकिएको करिब ६ दशक बित्न लाग्दा पनि भारतले नेपाल भूमीलाई छोड्नुको साटो सैनिक थप्दै लगेको व्यास गाउँपालिका–१ का वडाअध्यक्ष अशोकसिह बोहराले बताउनुभयो ।
कालापानीमा भारत सरकारले आइटिबीपी, एसएसबी र आर्मी गरी झण्डै चार सय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । तर नेपाल सरकारले दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना राखेर सीमा क्षेत्र सुरक्षाबिहिन छोडेको छ ।
विवादित भूमि कालापानी भन्दा निकै तल तिकंर र सितापुलमा सानै संख्यामा भएपनि ६ महिना नेपाल प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ । मंसिर महिनादेखि चिसो बढ्ने भएकोले स्थानीयसँगै प्रहरीसमेत ब्यास गाउँपालिका–२ दुम्लीङ झर्दा बाँकी ६ महिनासम्म सीमा क्षेत्र राज्यको उपस्थितिबिहीन हुने गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी दिपेन्द्र शाहीले बताउनुभयो ।
छिमेकी भारतले धारचुला तहसिल अन्र्तगत पर्ने उत्तरी क्षेत्र घट्टेबगडदेखि नेपाली अतिक्रमित भूमि कालापानीसम्म ७ ठाउँमा १८ वटा भारतीय सुरक्षाकर्मीका युनिटहरु तैनाथ गरेको छ । छियालेकबाट माथिको सीमा क्षेत्रमा भारतले ‘नोटिफाइड’ क्षेत्र नै घोषणा गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकले बहुदेशिय यात्रा अनुमति पत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । भारतीय सेनासँग छियालेकदेखि कालापानीसम्मका लागि ११ वटा गाडीहरु रहेका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले कालापानीमा बस्नका लागि ठूलो संख्यामा हट हाउस (हिउँमा बस्ने विषेश प्रकारको घर) बनाएको छ भने ३ वटा मन्दिर निर्माण गरेको छ । पिथौरागढबाट धारचुला हुँदै कालापानी क्षेत्रमा पर्ने गुञ्जीमा दैनिकजसो भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर उडान हुन्छ । भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीहरुले नियमित रुपमा हेलिकोप्टरमार्फत उक्त क्षेत्रको गस्ती गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र नजिकै व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट (विओपी) राख्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हँुदा स्थानीयमा निरासा बढ्दै गएको छ । सुरक्षा उपस्थिति कमजोर हुँदा त्रिदेशिय सीमाक्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण, वन विनाश, चोरी शिकारी, अवैध आवागमनसमेत हुने गरेको व्यास गाउँपालिकाका स्थानीय सुक्लावती बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
सीमामा राज्यको उपस्थिति गराउन सासंदहरुको माग
दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सीमामा राज्यको उपस्थिति गराउन माग गरेका छन् । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा समेटिएपछि भारतको विरोधभन्दा आफू बलियो हुनुपर्ने मागसहित दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रदेशसभा सदस्यद्वय मानबहादुर धामी र गेल्बुसिंह बोहराले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
नेकपा सांसदद्वारा निकालिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भारतीय पक्षको विरोधभन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी राखिनुपर्ने, व्याँसबासीले स्वदेशीकै बाटो भएर सदरमुकाम खलंगासम्म आवत् जावत् गर्नसक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दशकौंदेखि यथावत् रहेको नेपाली भूमि अतिक्रणको विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत यथाशीघ्र समाधानका लागि सरकारसँग ६ बुँदे मागपत्र बुझाइएको प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो ।
एक दशक पहिलेदेखि निर्माण कार्य थालिएको दार्चुला–तिंकर सडक हालसम्म न्यून प्रगति भएको भन्दै सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन सासंद त्रयको माग छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्बाट सडकको अनुगमन गरिनुपर्ने र विगत पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल र माग पत्र पेश गरेको सम्बन्धमा पनि पुनःस्मरण गराइउँदै नेकपा सांसदले सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन माग गरेका हुन् । भारतीय सडक निर्माणका कारण नेपालका व्यासबासीले प्रयोग गर्ने घोरेटो बाटोमा क्षति पुगेकाले उक्त घारेटो बाटो तत्काल मर्मत गरी सञ्चालन गर्न माग गरिएको प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिह बोहराले बताउुनभयो ।
नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको राप्ला–व्याँस पदमार्गमा आवश्यक बजेट छुट्याई चालु आर्थिक वर्षबाटै निर्माण थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् । भारत, चीतसँग जोडिएको त्रीदेशीय सीमा क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बर्डर आउट पोष्ट (विओपी) राख्ने निर्णय भइसकेको भए पनि हालसम्म स्थापाना गर्न नसकिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगत केही वर्षयता सीमा प्रशासन कार्यालय पनि सञ्चालनमा नरहेको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरूको रिपोर्टिङका लागि सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । अहिलेसम्म व्याँस क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाल प्रहरी बस्ने प्रहरी चौकीहरु जीर्ण अवस्था छन् । सीमामा शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना राख्नुपर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न समयमा माग गर्दै आएका छन् ।