विश्वभरी भएका आर्थिक विकासको इतिहास सरसर्ती नियाल्ने हो भने, कृषिमा लगानी वृद्धि गरेर त्यसलाई आधुनिकीकरण नगरी औद्योगिक क्रान्तितर्फ देश लम्कन सक्दैन । एकातिर सरकारले कृषिमा कम लगानी गरेको छ भने अर्कोतिर भूमिको न्यायोचित वितरण छैन । विज्ञहरूका अनुसार नेपालका कुल जनसंख्याको करिब १२ प्रतिशत मानिस भूमिहीन छन् भने करिब ३ प्रतिशत जमिनदारले भूमिको ठूलो हिस्सा कब्जा गरेका छन् । लगभग ८४ प्रतिशत जनतासँग भूमि भएपनि जमिन गरिखानका लागि पर्याप्त छैन । भएको कृषियोग्य जमिन सबैलाई वितरण गर्ने नै हो भने पनि एकजनाको भागमा १ हेक्टर भन्दा कम भूमि पर्न जान्छ । जुन खेतीपातीको लागि पर्याप्त हुन सक्दैन ।
नेपाली राजनीतिमा ‘लम्पसारवाद’ नयाँ शब्द होइन । प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नैपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएपछि माओवादीका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो शब्द चर्चामा ल्याउनुभएको हो । त्यसपछि राजनीति वृत्तमा यो बेला बखत चर्चामा आउने गर्छ । आफू बाहेक संविधानसभामा रहेका सबै प्रमुख पार्टीलाई प्रचण्डले लम्पसारवादीको संज्ञा दिएका थिए । खासगरी छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन एमाले र मधेसी दलहरु लम्पसार परेको प्रचण्डको निश्कर्ष थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा करारी हार नबेहोर्दासम्म प्रचण्डले यो शब्द छोडेनन्।
पछिल्लोसमय भारतद्वारा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक हुँदै टिंकर भञ्ज्याङसम्मको ३ सय ७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको नेपाली भू–भागलाई आफ्नो नक्साभित्र समावेश गरिएको प्रकरणमा भने प्रचण्डले आफ्नो प्रष्ट अडान राख्न सकेको देखिएन । यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदै गर्दा प्रचण्डले भिटो प्रयोग गरी निर्णय हुन दिएनन् । त्यसैले लम्पसारवाद शब्द यतिबेला प्रचण्डतिरै फर्केको आभास भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई लम्पसारवादीको संज्ञा दिइसकेका छन् ।
हिजो एउटाले लम्पसारवादी भन्थ्यो, आज अर्कोले । भोली अर्कोले पनि भन्ला । जबसम्म हाम्रो मुलुकको अर्थव्यवस्था यसरी नै भारत नियन्त्रित रहन्छ, तबसम्म लम्पसारवाद हाम्रो बाध्यता हुने देखिन्छ। यही लम्पसारवादबाट मुक्तिका लागि भारतसँगको निर्भरता अन्त्य नै आजको आवश्यकता हो । कतिसम्म कहाली लाग्दो अवस्था छ भने, हामी नेपालीहरुले वर्षभरी जति आम्दानी गर्छौं, त्यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा भारत पुग्छ । हाम्रो आयस्तर जति बढी रहेको छ, त्यो भन्दा बढी अनुपातमा हाम्रो रकम भारततर्फ गइरहेको छ । यो क्रम जबसम्म रोकिदैन तबसम्म भारतको दबाब नेपालमाथि कायमै रहन्छ । अपरिहार्य बाहेकका उपभोग्य वस्तुहरु स्वदेशी नै प्रयोग गर्न हामी किन सक्दैनौ ? स्वदेशी उत्पादनलाई छाडेर भारतीय उत्पादन प्रयोग गर्नेको संख्या नेपालमा उल्लेख्य छ । दुर्भाग्यको कुरा भारतीय प्रभुत्व अन्त्य हुनुपर्ने चर्का नारा नेताहरूकै मुखबाट बढी सुनिन्छ । हाम्रो बिडम्बना भनेकै यही हो । भारतीय वस्तु तथा भारतीय जनशक्ति बहिस्कार गर्ने हो भने एक वर्षभित्रै सकारात्मक परिणाम निकाल्न सकिन्छ ।
वैदेशिक व्यापारमा नेपाललाई दैनिक २ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्य विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका छन् । यसरी दिनहुँ व्यापार घाटा बढ्दै जानु र व्यापारले लगानीलाई विस्थापित गर्दै जाँदा आर्थिक वृद्धि गर्ने सम्भावनालाई क्षयिकरण गरेको छ । यसरी तिव्र रूपमा व्यापार घाटा बढ्दै जानु र पूँजी देशभित्र वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा लगानी गर्नुभन्दा वस्तुको आयात व्यापारमा प्रोत्साहित हुनुमा हाम्रा नीति निर्माताहरु नै दोषी छन् ।
वैदेशिक व्यापारमा नेपाललाई दैनिक २ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्य विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका छन् । यसरी दिनहुँ व्यापार घाटा बढ्दै जानु र व्यापारले लगानीलाई विस्थापित गर्दै जाँदा आर्थिक वृद्धि गर्ने सम्भावनालाई क्षयिकरण गरेको छ । यसरी तिव्र रूपमा व्यापार घाटा बढ्दै जानु र पूँजी देशभित्र वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा लगानी गर्नुभन्दा वस्तुको आयात व्यापारमा प्रोत्साहित हुनुमा हाम्रा नीति निर्माताहरु नै दोषी छन् । हामी जनता पनि धेरै हदसम्म दोषी छौं । उदाहरणका लागि अहिलेको विनिमयदर १ सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ (नेरु) छ । ६५ प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसँग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार कुल आयात व्यापारको ३५ प्रतिशत अनौपचारिक व्यापार भारतसँग हुन्छ । यसको अर्थ वास्तविक रूपमा भारतसँग व्यापार घाटा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यति धेरै व्यापार घाटा एउटै देशसँग छ । त्यसै देशसँग मुद्रा विनिमय दर निश्चित गरिएको छ । सामान्यतया: दुई देशको मूल्यवृद्धिको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको अवस्था र आयात–निर्यात व्यापारको अवस्थाले विदेशी विनिमय दर निर्धारण गदर्छ । नेपाल-भारतबीच खुला सिमाना र निश्चित विनिमय दर भएको कारणले नेपाल र भारतको मूल्यवृद्धिको विगत २०-२२ वर्षको अवधिमा औसतमा लगभग समान छ । अझ भनौं मूलतः नेपालको मूल्यवृद्धिको अवस्था भारतीय मूल्यवृद्धिको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । अहिलेको प्याजको मूल्यलाई नै यसकाे उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
अब हामी विचार गरौं, हामीले गरेको आम्दानिबाट उपभोग गर्ने गरी खर्चेको पैसाले आफ्नो देशको सेवा कति गरेको छ ? र भारतको सेवा कति गरेको छ ? नेपालीहरुको अहिले बढ्दै गरेको आम्दानी र त्यो आम्दानी उपभोगमा खर्च हुँदा देशले कति आम्दानी पाउँछ ? र भारतले कति कमाउँछ ? यो जान्न आवश्यक छ । किनकी हामी देश धनी भएको हेर्न चाहन्छौं । जनता सम्पन्न भएको र देश समृद्ध भएको हेर्ने इच्छा र चाहना छ । यही हामीले गर्ने खर्चको ठूलाे हिस्सा बगेर भारत धनी भइरहेको छ । भारततर्फ हाम्रो पानी र जवानी मात्रै बगेको छैन आम्दानीको आधा भन्दा बढी हिस्सा पनि बगिरहेको छ । हाम्रो यर्थाथता कस्तो छ भने, ‘चाडपर्व हाम्राे कमाई भारतको, उत्सव हाम्रो कमाई भारतको, उपभोग खर्च हाम्राे कमाई भारतको ।’ हामीले आर्जेको श्रोतलाई उपभोगमा मात्रै खर्च गर्दा पनि स्वदेशी वस्तुको उपभोगले देश सेवा हुन्छ नै । त्यो भन्दा बढी सेवा हामीले देशमा उत्पादन गरेर गर्न सक्छौं । उत्पादनका लागि पूँजिको जोहो गर्ने गरी अलि-अलि गरेर बचत गर्न सक्छौं । बचत भएको रकमबाट पुँजि निर्माणसँगै व्यवसाय गरेर उत्पादन र सेवामा लगाउन सक्छौं । यो देशको सेवा हो । यतातर्फ नागरिकले पनि सोच्नुपर्छ ।
हामीले खर्च गर्ने पैसा कुनै अर्को नेपालीको आम्दानी बन्छ भने त्यो देशसेवा नै हो । देशप्रतिको योगदान नै हो । यस्तो सोचौं की, हामीले खर्च गरेको मध्ये धेरै भन्दा धेरै पैसा नेपालीको आम्दानी बन्न सकोस् । यस्तो अवस्था तब हुन्छ, जब हामी स्वदेशी वस्तु र सेवाको उपभोगमा सचेत हुन्छौं ।
तर बिडम्वना चाडपर्व र उत्सवको समयमा सीमाक्षेत्रका भारतीय बजारमा नेपालीको उपस्थिति कहाली लाग्दो देखिन्छ । हामी हरेक नेपालीले सामान खरिद गर्ने बेलामा एउटा प्रश्न आफैलाई गरौं । की, मैले खरिद गरेको वस्तु वा सेवा नेपाली उत्पादन हो ? वा भारतीय ? मैले तिरेको पैसा कति प्रतिशत स्वदेशको आम्दानि हो ? र कति प्रतिशत भारतको ? जब हामी यो प्रश्न गर्न सक्ने हुन्छौं तब देश प्रेम बढछ । र देशका लागि पनि हामी केही गरिरहेका हुनेछौं । हामीले खर्च गर्ने पैसा कुनै अर्को नेपालीको आम्दानी बन्छ भने त्यो देशसेवा नै हो । देशप्रतिको योगदान नै हो । यस्तो सोचौं की, हामीले खर्च गरेको मध्ये धेरै भन्दा धेरै पैसा नेपालीको आम्दानी बन्न सकोस् । यस्तो अवस्था तब हुन्छ, जब हामी स्वदेशी वस्तु र सेवाको उपभोगमा सचेत हुन्छौं ।
राज्यले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य सवाल - कृषिसत्तारुढ नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने उल्लेख गरेको छ । नेकपाकाे सरकार बनेपछि ल्याएका दुवै वटा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिको उत्पादन पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने उल्लेख छ । तर प्रगति शून्य छ । ८३ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । वर्षको करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज भारतबाट आयात भइरहेको तथ्यांक छ । विश्वभरी भएका आर्थिक विकासहरुको इतिहास सरसर्ती नियाल्ने हो भने, कृषिमा लगानी वृद्धी गरेर त्यसलाई आधुनिकीकरण नगरी औद्योगिक क्रान्तितर्फ देश लम्कन सक्दैन । एकातिर सरकारले कृषिमा कम लगानी गरेको छ भने अर्कोतिर भूमिको न्यायोचित वितरण छैन । विज्ञहरूका अनुसार नेपालका कुल जनसंख्याको करिब १२ प्रतिशत मानिस भूमिहीन छन् भने करिब ३ प्रतिशत जमिनदारले भूमिको ठूलो हिस्सा कब्जा गरेका छन् । लगभग ८४ प्रतिशत जनतासँग भूमि भएपनि जमिन गरिखानका लागि पर्याप्त छैन । भएको कृषियोग्य जमिन सबैलाई वितरण गर्ने नै हो भने पनि एकजनाको भागमा १ हेक्टर भन्दा कम भूमि पर्न जान्छ । जुन खेतीपातीको लागि पर्याप्त हुन सक्दैन ।
कुल जनसंख्याको निकै कम प्रतिशतले क्षमता भन्दा बढी भूमि ओगटी राखेमा जमिनले दिने उत्पादकत्व घटेर जान्छ । त्यसले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याउँछ । कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने हो भने भूमिमाथि भोगचलन गर्नेकै हक र अधिकार कायम गरिनुपर्छ । अर्थात् कृषि पेसा अँगाल्नेसँग आवश्यक भूमि हुनुपर्छ । वर्षौं अघिदेखि भूमिसुधारको कुरा चलेपनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कसैले बाँझो जमिन छाड्छ भने त्यहाँ कर लगाउनुपर्छ । अनि जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई अनुदान दिनुपर्छ । जमिनमा घर बनाउने होइन, खेती गर्ने हो । कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउनेलाई बढी कर लगाउनुपर्छ । डाँडापाखातिर घर बनाउनेलाई कर छुट दिइनुपर्छ । यसर्थ नेपालको राष्ट्रियता संरक्षणका लागि भारतीय निर्भरता तोड्न कृषिमा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।