राजनीतिमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ को प्रभाव

अजय शुमार्गी, उमेश श्रेष्ठहरुको दबदबा पनि त्यत्तिकै भएको होइन, यो त राजनीतिक दलका नेता र निजी प्रदायकको सन्निकटताले भएको हो । निर्वाचनको समयमा विभिन्न बहानामा उठाएको सहयोगको गुन तिर्न व्यवसायीहरुलाई नै सांसद पद उपहार दिनु तथा उनीहरुकै प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा कानुन बनाउनाले स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धालाई गम्भीर असर पारेको देखिन्छ, जसले गर्दा शक्तिमा पहुँच नभएकाहरु पलायन भएका छन् भने व्यवसायमा नयाँ प्रवेशीलाई प्रतिकुलता उत्पन्न भएको छ । यसका साथै सिमित कर्पोरेट हाउसलाई फाइदा भए तापनि राज्यको अर्बौं राजस्व गुम्नुका साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

विभिन्न प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाका मालिकहरु जस्तै विनोद चौधरी (चौधरी ग्रुप), इच्छाराज तामाङ्ग (सिभिल ग्रुप), राज्यलक्ष्मी गोल्छा (गोल्छा अर्गनाइजेशन ), मोतिलाल दुगड (दुगड समूह) तथा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालक बाबुराम पोखरेल तथा गीता राणा लगायतका व्यक्तिहरु नीति निर्माण गर्ने प्रभावशाली ठाउँ व्यावस्थापिकामा पुुग्नुभएको छ । उहाँहरु खुला राजनीतिक प्रतिष्पर्धाबाट भन्दा पनि राजनीतिक दललाई सहयोग गरेका आधारमा समानुपातिक कोटाबाट त्यहा पुगेका सर्वविदितै छ । यसैगरी राजनीतिक सम्बन्धकै आधारमा आफू अनुकुल हुने गरी नीति नै परिवर्तन गर्दै वा गराउन लगार्ई ठेक्कापट्टा, टेन्डर तथा अन्य लाभहरु आफ्नै पोल्टामा पार्नेहरु तथा त्यो प्रयत्नमा लागिरहेकाहरुबारे समेत कोही बेखबर छैन होला । पछिल्लो समय मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चाहेजसरी नीति परिवर्तन गर्न गरेको चलखेल त झन् सामान्य जस्तै बनेको छ ।

‘मार्केट इकोनोमी’ सरकार र निजी क्षेत्रका लागि नियमक, उदार र प्रेरक हुनुपर्दछ तर यहाँ निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत सम्बन्ध र राजनीतिक सम्बन्धको प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षमा ऐन, नियम, नियमावली आदि नै परिवर्तन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसैलाई नै ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ अर्थात आसेपासे पूँजीवाद भनिन्छ । यस्तो काममा निजी प्रदायकहरुले सरकारी प्रणालीको सट्टामा राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्तिगत सम्बन्धलाई बढी महत्व दिने गर्दछन् । राज्यले पनि स्वतन्त्र रुपमा निर्णय नगरी निजी प्रदायकहरुको दबाब एवं प्रभावमा बढी काम गरिरहेको देखिन्छ । आफू अनुकुल कार्य नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्न तथा आफ्नो अनुकुल कार्य गर्ने कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्न ठेकेदार, उद्योगपती तथा सप्लायर्सहरु व्यापक रुपमा ‘लबिङ’ मा लागेको धेरै हदसम्म उक्त कार्यमा सफल भइरहेको पनि पाइन्छ । यसको मतलव के हो भने, निजी प्रदायकहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै हतकण्डा अथवा शक्ति लगाउन पछि पर्दैनन् । शक्ति र सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको राजस्व छुट, विद्युत महशुल छुट, सरकारी अनुदानको उपलब्धता जस्ता कार्य गराउनु आसेपासे पूँजीवादका गतिला उदाहरण हुन् ।

‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ सन् १९८० को दशकमा फिलिपिन्सका तानाशाह फर्डिनान्ड मार्कोसको अधिनमा रहेको अर्थव्यवस्थाको चरित्रको रुपमा देखा परेको पाइन्छ । त्यो बेला मार्कोस शासनको आर्थिक अभ्यासलाई बयान गर्न यस शब्दको प्रारम्भिक रुपमा प्रयोग भएको थियो । साथै ‘इस्ट टाइम’ पत्रिकाका बिजनेश सम्पादक जर्ज एम टावरले सन १९८० कै दशकमा उक्त पत्रिकाको लेखमा यो शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ । सन् १९९७ को एशियाली वित्तीय संकटको समयमा शासक तथा नेताका परिवारका सदस्यहरु कसरी धेरै धनि हुन्छन ? भनेर औँल्याउन यसकोे प्रयोग भएको पाइन्छ ।

राज्यसँग कसैको विशेष सम्बन्ध हुनु र त्यसका आधारमा सिमित व्यक्तिले मात्र लाभ लिनुले कर्पोरेट कल्याण त भएको होला तर यसले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरिदिएको हुन्छ । सामान्य अर्थमा यो पूँजी बजार खेलाडीहरु बीचको सामुहिकता हो, जुन आधिकारीक हिसाबले राज्यद्वारा प्रोत्साहित हुन्छ । सामुहिकताको नाममा अनुदान वा सहुलियतका लागि राज्यसँग लबिङ्ग गर्न निजी क्षेत्रले विभिन्न मोर्चाहरु खडा गरेका हुन्छन् । नेपालमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ् कमर्श आदि यसका उदाहरण हुन् ।

नीति निमार्ण तहमा निजी क्षेत्रको हस्तक्षेपकारी उपस्थितिले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नुको सट्टा कर्पोरेट हाउसलाई बढी फाइदा भएको देखिन्छ । मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाई, वशुरुद्धिन अन्सारी तथा खुमा अर्यालहरुको चुरिफुरि त्यत्तिकै आएको देखिँदैन । त्यसैगरी अजय शुमार्गी, उमेश श्रेष्ठहरुको दबदबा पनि त्यत्तिकै भएको होइन, यो त राजनीतिक दलका नेता र निजी प्रदायकको सन्निकटताले भएको हो । निर्वाचनको समयमा विभिन्न बहानामा उठाएको सहयोगको गुन तिर्न व्यवसायीहरुलाई नै सांसद पद उपहार दिनु तथा उनीहरुकै प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा कानुन बनाउनाले स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धालाई गम्भीर असर पारेको देखिन्छ, जसले गर्दा शक्तिमा पहुँच नभएकाहरु पलायन भएका छन् भने व्यवसायमा नयाँ प्रवेशीलाई प्रतिकुलता उत्पन्न भएको छ । यसका साथै सिमित कर्पोरेट हाउसलाई फाइदा भए तापनि राज्यको अर्बौं राजस्व गुम्नुका साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र पनि समग्रमा क्रोनी क्यापिटलिज्मको प्रभावबाट ग्रसित छ । कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आधुनिक कर कानुन भए तापनि एनसेल कर प्रकरण अझै सुल्झिन सकेको छैन । अकुत नाफा कमाउने प्रतिष्ठानहरुलाई कर फर्छ्यौट आयोगको नाममा अझै कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको नाममा अर्बौं ठग्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यातायात क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य हुन सकेको छैन । जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिएर कामै नगरी नदी कब्जा गर्नेहरु अझै कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । समयमै ठेक्का पुरा गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न राज्य असक्षम बनेको छ । त्यस्तै न्यायलयमा हुने सेटिङ्ग, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगी तथा अन्य बिचौलिया धन्दाहरुमा नेताहरु स्वयं र तिनका सन्तती र राजनीतिक शक्तिको आडमा चल्ने व्यक्तिहरू नै अग्रपत्तिंमा देखिनु सामान्य बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको डोजर आतंक आदि कार्यले हामी अझै क्रोनी क्यापिटलिज्मको दलदलमा छौँ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

नेपालको निजी क्षेत्रले जहिले पनि राजनीतिक सत्ता तथा शक्तिको दयाको आशा गरेको पाइन्छ अर्थात निजी क्षेत्र नोकर शाही पुँजीवादी चरित्रबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सत्तासिन राजनीतिक नेतृत्व वा पावरफुल ब्युरोक्रयाटहरुले आफूले मन पराएको व्यक्ति वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष सहुलियत दिएर अरुभन्दा अब्बल बनाउन सहयोग गरेका हुन्छन् । जुन कार्यबाट उनीहरुले अदृश्य लाभ लिने कुरामा कुनै शंका छैन । यसले गर्दा केही निकट एवं पहुँचवाला निजी प्रदायकहरुलाई फाइदा भए तापनि पहुँच र शक्ति भन्दा बाहिरका व्यावसायीहरु विस्थापित हुने सम्भावना बढी हुने गर्दछ । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र झन् जर्जर हुने र राष्ट्रिय पूँजीमा चरम संकट आउने खतरा बढ्छ ।

आसेपासे पूँजिवादको बाटो समगतामा राष्ट्र, निजी क्षेत्र वा उपभोक्ता कसैको हितमा हुँदैन । यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नुका साथसाथै राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई सिमितताको दायरामा खुम्च्याएर राष्ट्रिय पूँजीपतीहरुलाई पलाएन गराई दलाल पूँजीपतीहरुलाई स्थापित गराउन र देशलाई उत्पादनमा परनिर्भर गराई प्रतिष्पर्धात्मक बजार प्रणालीलाई निरुत्साहित बनाउन यसले अहम् भुमिका खेलेको हुन्छ । समाजमा हुनेखाने वर्ग र हूँदा खाने वर्गबीचको अन्तरलाई थप बढावा दिँदै आर्थिक निर्धारणवादलाई पक्षपोषण गरी समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अमानवियता, आर्थिक अपराध, जस्ता नकारात्मक गतिविधिलाई उत्प्रेरीत गर्न पनि यो पुँजीको भुमिका हुन्छ ।

यस्तो पूँजीले राजनीतिक क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव झन् कहालिलाग्दो रहेको छ । जीवनभर राजनीतिलाई प्रमुख बनाएर होमिएकाहरु भन्दा उच्च नेतृत्वको साथ पाएका व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदार, डन, माफियाहरुले निर्वाचनमा टिकट पाउनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । मधेसी समुदायको मुक्तिको लागि जीवनभर लडेकोे कुनै मधेसी नेता भन्दा उद्योगी विनोद चौधरी जस्ता व्यक्तिले राजनीतिमा अवसर पाइरहेका छन् । ल्यारकाल लामाजस्ता व्यक्तिहरु दुई दुई पटक सांसद हुन्छन् । स्थानीय तहको वडादेखि, संघीय निर्वाचनमा धेरेजसोे ठेकेदार, उद्योगी तथा व्यापारीहरुले विभिन्न राजनीतिक दलबाट टिकट पाउनुले राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको शक्तिशाली सम्बन्धलाई थप प्रष्ट पार्दछ । पैसा हुने र पैसा खर्च गर्नेले मात्र टिकट पाउने परिपाटी पनि ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ले राजनीतिमा पारेको नकारात्मक प्रभाव हो ।

‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ लाई जरैदेखि निर्मुल गर्नु अहिलेको अनिवार्यता हो । जबसम्म नेपालको आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउने योजना निमार्ण हुँदैन र त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन सक्दैन । जसको लागि सत्ता र शक्तिलाई कुनै दल विशेष कार्यकर्ता पोस्ने संयन्त्र नबनाई विधिको संविधानवादबाट चल्ने बनाउनुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई दलिय राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त गराई प्रतिष्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने खालको नीति निमार्णमा जोड दिनुपर्दछ । साथै राज्यका ऐन, नियम, नियमावली तथा अन्य नीति निजी प्रदायकको दबाब र प्रभावमा नबनाई राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्दै तय गरिनुपर्छ । व्यक्तिगत एवं राजनीतिक सम्बन्धको आडमा गैरकानुनी कार्य गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, ठगी गर्ने आदिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ । यसरी यसमा गरिने निर्णयक हस्तक्षेपद्वारा मात्रै ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ अन्त्य गरी राष्ट्रिय पूँजी निमार्ण गर्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

पूर्व राजा चुनाव लड्नु भयो भने नेपालको गणतन्त्र सदाकालका लागि संस्थागत हुनेछ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको उत्तरस्थित टोखा नगरपालिका सिल भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन थालेपछि नगरपालिकाले मातहतका क्षेत्र सिल गरेको…

पर्वत । फलेवास नगरपालिकाले लामो समयदेखि बाँझो रहेको जमिन उपयोग गरेर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।…

जाजरकोट। तीन वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक र पश्चिमरुकुमको चौरजहारी…

मेष– पारिवारिक खर्च बढ्नेछ, अलमलमा दिन बित्नेछ वृष– सम्पत्तिको सदुपयोग हुनेछ, आर्थिक काम हुनेछ । मिथुन– पैसाको सहयोग मिल्नेछ, रोजगारीमा साथ…

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ ।…