समाजवाद शिरोमणि घनश्याम भूसाललाई पत्र

मुलुकमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को कात्तिक मासान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा ३३ खर्ब ५६ अर्ब कुल निक्षेप देखिन्छ । जसमध्ये २९ खर्ब ७७ अर्ब ऋण लगानी छ । कुल ऋण लगानीमध्ये कृषि कर्जा मात्र ६ दशमलव ७ प्रतिशत छ । बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा रकमको ९२ प्रतिशत उद्योग वाणिज्यका हर्ताकर्ताको हातमा जान्छ । अझ उद्योगीहरुमध्ये पनि एकसय जना जति महाघरानाहरुले बैंकको ८० प्रतिशत पूँजी ऋणमार्फत ओगटेका छन् । यो उदेकलाग्दो र असमानताको द्योतक हो ।

बिना दुधको शिशु पाल्न सकिन्न ।
नेकपा गठन, निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत र झण्डै दुई तिहाई मतको सरकार गठनसँगै नेपाली जनताको आशा अतिशय चुलियो । सरकारले पनि लोकप्रियताको सस्तो मोह त्याग्न सकेन । मूर्छित सपना ब्युँताएको कपिराइट नै लिन खोज्यो । जनतामाझ झन् महत्वाकांक्षी सपना बाँडियो । कार्यकालको ४० प्रतिशत समय व्यथित हुँदासम्म सरकारको उपलब्धी सिस्नुपानीको देउसीमा भनिए जस्तै रेशम फिरिरी रह्यो । कटु आलोचना र घोर निराशाको निस्सासिने वातावरणबाट त्राण पाउन मन्त्रिमण्डल आठपटक पुनर्गठन भए । समाजवादका व्याख्याता तपाईं घनश्याम भूसाल कृषि मन्त्री बन्नुभयो । थोरै आशा पुनः पलाएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मौलिक सपना साकार हुने आधारशीला अहिले पनि कृषि नै हो । समाजमा चर्चा छ, सही व्यक्ति सही स्थानमा आउनु भएको छ । वर्तमान सरकारको रक्षाकवच बन्ने भूमिकामा मात्र उभिएर तपाईं निदाउन सक्नुहुन्न भन्ने जनताको विश्वास छ ।

२०६० पछि मेरो त्यसअघि मेरो परिवारको पनि पेशा तपाईंको थेगोसँग मिल्ने ‘मूलतः’ कृषि नै हो । झण्डै ५ बिघा जग्गामा तरकारी खेती छ । वार्षीक कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँको तरकारी बिक्री गर्छौँ । यो उद्यममा राज्यको सिन्को बराबरको पनि सहयोग लिइएको छैन । अझ भनौँ, राज्यको सहयोग कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव नै भएन । त्यहाँसम्म पहुँच नै रहेन । आफ्नै पौरख हो हाम्रो । यदाकदा कलमजीवीको संगतमा पनि रहन्छु । त्यसकारण आज थोरै लेख्दैछु । किसानको व्यथा र कृषि क्षेत्रलाई राज्यले गरेको उपेक्षाबारे ।

तरुण तपस्वी भूसालज्यू
वाणिज्य बैंकले किसानलाई ऋण नै दिँदैन । खासगरी साना किसानलाई त झन हुँदै हुँदैन भनिन्छ । किसानको कुरै सुन्न चाहदैँनन् । कृषि विकास बैंक एउटा थियो । नामको प्रकृतिका कारणले पनि धेरथोर किसानको हकमा लगानी गर्थ्याे । तर त्यसले पनि स्थापनाकालको चरित्र त्याग्यो । नाम बदलिएन, काम बदलियो । व्यापारीलाई मात्र ऋणमा प्राथमिकता दिन थालियो । किसानलाई ऋण दिन बन्द गरियो । मुनाफा मात्र हेरियो । किसानको आवश्यकता हेरिएन । सरकारी स्वामित्वमा भएका अन्य बैंकहरु पनि किसानलाई देखिसहँदैनन् ।

किसानका नाममा बैंक ऋणहरुको ठूलो हिस्सा माफियाहरुको हातमा गयो । वास्तविक किसानले ऋण पाएनन् । ठूला कृषि परियोजनाका नाममा करोडौँ लगानी भयो । तर साना किसान अदालतको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ झैँ हेर्याहेर्यै भए । साना तथा मझौला किसानले बैंकबाट ऋण लिनु नदुखेको टाउको डोरी कसेर दुखाउनुसरह हो । एउटा सानो अध्ययन गराए पुग्छ । तथ्य सत्य सप्रमाण बाहिर आउने नै छ ।

राजधानी बाहिर कुनै पनि वाणिज्य बैंकले सिधै उपभोक्तालाई ऋण दिँदैन । किसानलाई त झन दिँदैदिँदैन । किनकी बिचौलियाको जिन्दगी बर्बाद हुनसक्छ । बिचौलियामार्फत कमिसन तय भएपछि मात्र बैंकले ऋण स्वीकृत गर्छ । बैंक व्यवस्थापनलाई सोध्दा जवाफ पनि निर्मम आउँछ । प्रोजेक्ट बनाउन उत्तिकै समय खर्च हुन्छ । सानो ऋणमा जनशक्ति अल्झिन्छ । ऋण असुलीमा पनि झन्झट हुन्छ । व्यापारीलाई ठूलो ऋण दिँदा थोरै फाइल स्वीकृत हुँदा लक्ष्य भेट्टाउने हुन्छ । नभनिएको अर्को सत्य के हो भने कमिसन पनि मोटो आउँछ ।

समाजवादी चिन्तक घनश्याम भूसालज्यू
वाणिज्य बैंकहरुले कुल लगानीको १० प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने वित्तीय प्रावधान छ । विपन्न क्षेत्रमा लगानी नगरे राष्ट्र बैंकले जरिवाना गर्ने नियम छ । वाणिज्य बैंकहरु जरिवाना तिर्न तयार छन् । जरिवाना बुझाइरहेका छन् । तर विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गर्दैनन् । नपत्याए नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोध्नुहोस् । कुन बैंकले कति जरिवाना तिरे, त्यसको तथ्यांक छ । राष्ट्र बैंकलाई जरिवाना तिर्ने तर गरिब, विपन्न, साना तथा मझौला किसानलाई सरकार र कानुनले तोकेबमोजिम ऋण नदिने । घनश्याम भूसालज्यू कसरी तयार होला समाजवादको आधार ? बैंकहरुले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ तर त्यो झूटको पुलिन्दा मात्र हो । सहकारी, विकास बैंक र लघुवित्तलाई दिइएको ऋण सिधै कृषि र विपन्न क्षेत्रको लगानीमा जोडेर देखाइन्छ । जुन शतप्रतिशत बेइमानी हो ।

ज्यादै आलोचनापछि वाणिज्य बैंकहरुले झन् बठ्याइँ गरेर अर्को उपाय निकाले । विपन्न वर्गलाई लगानी गर्ने रकम लघुवित्त र विकास बैंक तथा सहकारीलाई दिन्छन् । त्यो रकम लघुवित्त, सहकारी र विकास बैंकले विपन्न तथा सिमान्तीकृत वर्गलाई २० देखि २४ प्रतिशत ब्याजमा लगाउँछन् । साना किसानले ८ देखि १० प्रतिशत ब्याज दरमा वाणिज्य बैंकहरुबाट सिधै ऋण पाउनु पर्नेमा लघुवित्त, सहकारी र विकास बैंक बिचौलिया बनेर उभिएका छन् । किसान र सिमान्तीकृत वर्गप्रति यो दिनदहाडै गरिएको बेइमानी र वाणिज्य बैंकहरुको शोषण हो । करोडौँ ऋण लिनेहरुले मोलमोलाइ गर्न पाउने नियम छ । ७–८ प्रतिशतमा ऋण लिन पाउँछन् । तर किसानहरुले बिचौलिया सहकारी, लघुवित्त, विकास बैंक मार्फत २० प्रतिशतभन्दामाथिको ब्याजदरमा ऋण लिनु पर्ने बाध्यता छ । संविधानमा लेखिएको समाजवादमाथि यो बेला साँच्चै दया लागेर आउँछ ।

सरकारले बजेटमार्फत ६ प्रतिशत ऋणमा किसानलाई ऋण दिने भनेर छुट्याएको रकम वास्तविक किसानले पाएका छैनन् । फर्जी किसानले करोडौँ ऋण लिएर फरक व्यापार गरेका छन् । देखाउन मात्र थोरै कृषिकर्मको इलम अपनाएका छन् । सर्वाधिक बेइमानी यहीँनेर भएको छ । मात्र ६ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइने ऋण किसानले पाएकै छैनन् । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले त झन् यो ऋण आसेपासे, राजनीतिक नेता, ठूला घराना व्यापारीलाई प्रदान गरेका छन् । यो विशिष्ठ सुविधायुक्त ऋणमा किसानको कहिँ कतै पहुँच छैन । तीतो यथार्थ यही नै हो ।

पूँजी दर्शनका ज्ञाता घनश्याम भूसालज्यू
मार्क्स, पूँजी र दर्शनको अध्येयता मात्र होइन तपाईं व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ । पूँजीको महत्व तपाईंको अगाडि के व्याख्या गरौं हामी किसानले राज्यको बजेट, सेवासुविधा र भइरहेको बैंकको पूँजी र वित्तीय सुविधा धनी वर्गको पोल्टामा एकलौटी जाने तर गरीब तथा साना र मझौला किसानले खाइनखाइ दुईचार सय रकम बचत जम्मा गरेर आफूले ऋण लिन आफैँ बैंक खडा गर्नु पर्ने कहाँको न्याय हो ? तपाईंहरुले बोल्ने गरेको समाजवाद ज्वराक्रान्तको बर्बराहट त होइन ?

मुलुकमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को कात्तिक मासान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा ३३ खर्ब ५६ अर्ब कुल निक्षेप देखिन्छ । जसमध्ये २९ खर्ब ७७ अर्ब ऋण लगानी छ । कुल ऋण लगानीमध्ये कृषि कर्जा मात्र ६ दशमलव ७ प्रतिशत छ । बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा रकमको ९२ प्रतिशत उद्योग वाणिज्यका हर्ताकर्ताको हातमा जान्छ । अझ उद्योगीहरुमध्ये पनि एकसय जना जति महाघरानाहरुले बैंकको ८० प्रतिशत पूँजी ऋणमार्फत ओगटेका छन् । यो उदेकलाग्दो र असमानताको द्योतक हो । तर ७० प्रतिशत किसान भएको देशमा वाणिज्य बैंकको कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह मात्र ७ प्रतिशत हुनु समाजवादको दिशामा उन्मुख नीति किमार्थ हुन सक्दैन । कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषिमा राज्यको प्रोत्साहन छ भनेर कसरी पुष्टि हुन्छ ?

तपाईंले लेख्नुभएको पुस्तकमा पढेको थिएँ, किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्छन् ‘अन्य गर्जो टार्न, व्यापारीले खरिद गर्छन् मुनाफा खाएर बिक्री गर्न ।’ जुन देशमा किसानले बीउ बिजन, खाद मल, खनजोत, सिंचाइ, गोडमेल गर्न पूँजीका लागि सहुलियत दरमा ऋण पाउँदैनन् त्यहाँ समाजवादको परिकल्पना निरर्थक छ ।

अन्त्यमा, घनश्याम भूसालले ठीक मन्त्रालय सम्हाल्नु भयो । अन्यत्र पनि चर्चा छ र तपाईं स्वयम्ले पनि भन्नुभयो । कृषिबाटै नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्यको उन्नयन हुनेबाला छ । तर समाजवादको नाराले शक्तिमा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादतर्फ कदम नचालैकै कारण रछानमा पछारिन नपरोस् । तराईमा एउटा उखान प्रचलित छ ‘बिना दुधके लैरका पालैबाला’ अर्थात बिना दुधको शिशु पाल्ने मान्छे । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण अझ के के जाति श्रुतिमधुर नारा दिइन्छ तर व्यवहार बिना दुधकै शिशुपालन गरेजस्तो छ । भूसालज्यू तपाईंको कार्यकालमा बिना दुधको शिशु पाल्ने कोसिस नहोस् । कृषि क्षेत्र र किसानका लागि राज्यको स्रोत लगानी होस् ।

अर्जुन थपलिया
किसान, सिरहा

Janata Tv

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । पाकिस्तानमा डाक्टर र वकिलबिच झडप हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार पाकिस्तानको लाहोरस्थित पञ्जाब इन्सटिच्युट अफ…

काठमाडौं । बुधबार साँझदेखि पश्चिमी भू–भागबाट न्यून चापीय प्रणाली नेपालमा प्रवेश गरेका मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । प्रणालीका कारण…

एकमहिने सुत्केरी ललिताका पति गोपीकुमारले रकम जोहो गर्न आफ्नो गाउँ र सदरमुकाममा भिख माग्न थालेका छन् ।

मेष- मित्रजन भेटघाट हुनेछ । धनको कारोबार बढ्नेछ । वृष- शंकाले बाधा गर्नेछ । रमाइलोमा दिन बित्नेछ मिथुन- अनावस्यक धन…

बिहान ५ः०० स्टेशनआइडी/राष्ट्रियगान ५ः०२ योग/एरोबिक्स ५ः२५ दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन/प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तिर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन/प्रोमो ७ः०० जनता…

काठमाडाैं । ‘समानताको पुस्ताः बलात्कार विरुद्ध ऐक्यवद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ गत २५ नोभेम्बरबाट शुरू भएको “लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६…