‘जनता टेलिभिजन जनताका सारथीलाई साथ दिन तयार छ’ (भिडियाेसहित)

समाजको औद्योगिक चेतना, संस्कार र संस्कृतिजस्ता विषयहरुलाई अग्रगामी बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ । यसैका लागि हामीले सानो-सानो १ लाख ५ हजारका दरले शेयर संकलन गरी १ हजार ३२ जना शेयर सदस्य मिलेर काम गरिरहेका छौं । यस हिसाबले यो सानो-सानो पुँजी सकंलन गरी निर्माण भएकोे हुनाले समग्रतामा जनतामा आधारीत संस्था बनेको छ । यसमा कुनै एकजना व्यक्ति अथवा ग्रुपकाे  हैकम अथवा कुनैे ‘होल्ड’ छैन ।

आगामी मंसिर २८ गते जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा हुँदैछ । टेलिभिजन, रेडियो, प्रकाशन तथा अनलाइन एकसाथ सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी यतिबेला आफ्नो साधारण सभाको तीव्र तयारीमा जुटिरहेको देखिन्छ । प्रस्तुत छ, जनता प्रसारण तथा प्रकाशनको स्थापनाकालदेखि आजसम्मका घटनाक्रम, उद्देश्य अनुरुपका सफलता तथा आजको सञ्चार प्रणालीलगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर संस्थाका अध्यक्ष डा. विजयकुमार पौडेलसँग हरिशरण न्यौपानेले गर्नुभएको संवाद ।

तपाइँ जस्तो मार्क्सवाद तथा अर्थशास्त्रीका रुपमा परिचित व्यक्ति सञ्चारक्षेत्रसँग जोडिएर यसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, यसरी तपाइँ सञ्चारसँग किन जोडिनुपर्यो ?

वास्तवमा मार्क्सवादको ग्राउण्ड भनेकै ‘रियालिटी’ हो र जनताको विचारको प्रचार-प्रसार गर्ने भनिसकेपछि विगतमा जस्तो चैतारामा बसेर, मादल बजाएर, गितार बजाएर आफ्ना कुराहरु जनतालाई सुनाउने चलन राम्रै भएपनि आज त्यो भन्दा ठूलो मञ्चकाे खाँचो देखेर हामी सञ्चारसँग जोडिएका हौं ।

आगामी २८ गते जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको पाचौँ वार्षिक साधारण सभा हुँदैछ, तपाई आफै यो संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो कस्तो किसिमको सञ्चार संस्था हो ?

हामी ‘प्रोग्रेसिभ कर्पोरेट’ नारा बोकेर हिडिरहेका छौँ । यस्तो भनिरहँदा यसलाई हामी उत्ताउलो हुन पनि दिदैनौ र व्यावसायिकता पनि छोड्दैनौं । समाजलाई अगाडि बढाउने खालका ‘कन्टेन्ट’ का साथ अगाडि जानुपर्छ । समाजको औद्योगिक चेतना, संस्कार र संस्कृतिजस्ता विषयहरुलाई अग्रगामी बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ । यसैका लागि हामीले सानो-सानो १ लाख ५ हजारका दरले शेयर संकलन गरी १ हजार ३२ जना शेयर सदस्य मिलेर काम गरिरहेका छौँ । यस हिसाबले यो सानो-सानो पूँजी सकंलन गरी निर्माण भएकोे हुनाले समग्रतामा जनतामा आधारित संस्था बनेको छ । यसमा कुनै एकजना व्यक्ति अथवा ग्रुपकाे  हैकम अथवा कुनैे ‘होल्ड’ छैन । आम जनताबाट शेयर उठाइएको हुँदा जनताप्रति प्रतिवद्ध संस्थाका रुपमा क्रियाशील छाैँ । अहिले हामीसँग टेलिभिजन, रेडियो (८९.१), प्रकाशन र जनता समाचार डट्कम न्यूज ‘पाेटर्ल’ रहेका छन् ।

यसलाई अन्य संस्थाभन्दा पृथक र नमुना संस्था पनि भन्ने गरिएको छ, वास्तबमा अन्यभन्दा तपाइँहरु कसरी फरक ?
पहिलो कुरा त यो दक्षिण एसियाकै लिमिटेड भएपनि सामुदायिक क्षेत्रको सानो-सानो पूँजी संकलन गरेर निर्माण गरेको र अरु कसैले परिकल्पना नगरेको नयाँ परिकल्पना हो । एक-एक लाख पूँजी संकलन गरेर एउटा ठूलो मिडिया हाउस चलाउने परिकल्पना अरु कसैले गरेको देखिँदैन  । ठूला-ठूला पूँजीपतिहरु मिलेर शेयर लगानि गरेर बनेका थुप्रै संस्था छन् । यो सानो-सानो पूँजी भएका मानिस जोडिएर बनाइएको एउटा नमुना नै हो। अर्को हामीले कुनै लाज नमानि घोषणा के गरेका छौं भने, हामी प्रगतिशील हौं, देश र जनताका लागि काम गर्ने सबै शक्तिलाई हामी साथ दिन तयार छौँ । युवाहरुलाई उद्यमतिर आकर्षण गर्नका लागि, विदेश पलायनबाट रोक्नका लागि आवश्यक ‘कन्टेन्ट’ हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ । हामी उत्ताउलो पनि छैनौं र कुनै पार्टी विशेषसँग हाम्रो संस्थागत निकटता पनि छैन् । यहाँ भएका कुनै व्यक्ति कतै ‘अपडेटेड’ हुनुहोला तर संस्थागत रुपमा हाम्रो दल विशेष आवद्धता छैन । यसका साथै हामीले आहिलेसम्म सत्य तथ्यमा आधारित भएर मात्रै कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिरहेका छौं । यसर्थ अरुभन्दा हामी अवश्य फरक छौं ।

तपाइँहरुकाे नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारी, सार्वजनिक र निजी सम्बन्धी अवधारणाअनुसार अघि बढिरहेकाे  दाबी पनि छ । यसरी अघि बढ्दै गर्दा आफूहरु कत्तिको सफल भइरहेको महशुस् गरिरहनुभएको छ ?
हो, यो बैंक वित्तीय संस्था जस्तै लिमिटेड कम्पनी नै हो । एउटा निश्चित आधार तय गरिसकेपछि हामी आम सर्वसाधारण समक्ष पनि पब्लिक कम्पनीका रुपमा जाने नै छौँ । यही १ लाख ५ हजार लगानी गर्न पनि कतिपय साथीहरुले महंगो भयो हामी नसक्ने भयौं, ८ -१० हजार लगानी गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्यो भन्नुभएको छ । बिस्तारै पब्लिकमा जाँदा हामी त्यस्तो पनि व्यवस्था गर्नेछौं । तर तपाइँले उठाएको सफलताको कुरा गर्दा चाहिँ नेपालका नीति निर्माता तथा व्यवसायीहरुको सोच भने व्यावसायिक देखिँदैन । भलै पछिल्लो समय ‘डुइङ बिजनेस’ मा नेपाललाई अगाडि लैजाने कुरा आएको छ । तर यहाँ गरिखानलाई धेरै नै गाह्रो छ । सहकारीलाई त एकदमै खुम्च्याइएको छ । यस सन्दर्भमा हाम्रा नीति निर्माताहरुले कुनै लजिक नै दिन सक्नुहुन्न  । सहकारीले कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैन र कम्पनीले पनि सहकारीमा लगानी गर्न पाउँदैनन् जबकी कानुनमा सहकारी र कम्पनी पनि कृत्रिम व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । तर यिनीहरु बीच ‘लोन’ लेनदेन गर्न नपाउने बनाइएको छ । यो वास्तवमा संविधानको अक्षर र भावना दुवै विपरित छ ।

तर सरकारले आर्थिक विषयहरुलाई निश्चित मापदण्ड बनाएरै व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्दै आएको छ नि ?
भनेको त छ, तर त्यो केवल कुरामा मात्रै सिमित छ । किनभने ‘थ्री पिलर इकोनोमी’ भनेर सरकारले सकेको आफूले गर्ने र नसकेको ठाउँमा सहकारी र नीजिलाई अगाडि बढ्न दिने भनिसकेपछि नीजि र सहकारीको, सहकारी र सरकारको साझेदारी हुनुपर्दछ । यद्धपी एक दुईवटा उदारहण नीजि र सरकारको साझेदारी रहेका पनि छन् । तर सहकारी र सरकारको साझेदारी कहीँ पनि देखिदैन । सहकारी र नीजिको त झन हुन नदिने गरि नै बन्देज लगाइएको छ । यसर्थ यहाँ पनि सजिलो छैन् ।

गुणस्तरिय ज्ञान र जानकारीले नै राष्ट्रिय एकिकरण सम्भव छ भन्ने तपाइँहरुको मिसन हो ?
यो स्वभाविक हो । एकिकरण त भएकै छ । तर त्यसको व्यवसायिक एकिकरणका लागि संविधानले दिएको अवधारणा अनुसार एकरुपता कायम गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।

पाँचौ वार्षिक साधारणसभाको निकटसम्म आइपुग्दा स्थापनाकालको आफ्नो लक्ष्यअनुरुप कत्तिको अघि बढिरहेको पाउनुभएको छ ?
‘प्रोग्राम’ हेर्दा त हामी लक्ष्य अनुसार नै गएका छौं । तर जसरी हामीले जनमतलाई त्यसतर्फ जोड्नुपर्थ्याे, त्यो भने सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अझै पनि हामीले हाम्रा प्रोग्रामहरुलाई जनमतको कदर गर्नेगरि व्यावसायिक ढंगले लैजाने सोचिरहेका छौं । खासगरी व्यवसायलाई राजनीतिक पार्टी, तिनका कार्यकर्ता, सांसद महानुभावहरु सबैलाई त भन्दिन तर अधिकांस ब्यूरोक्र्याटहरुको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन ।

तपाइँले संकेत गरेको त्यो पंक्तिले  तपाइँहरूलाइ कसरी हेर्ने गरेको छ त ? 
म कलेजसँग पनि सम्बन्धित छु । जस्तो  रिज कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, माइलस्टोन इन्टरनेशनल कलेज, माइलस्टोन कलेज अफ साइन्स एण्ड टेक्नाेलोजि सञ्चालन गरिरहेका छौं । विश्वविद्यालयकै कतिपय पदाधिकारीहरुको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ भने, हामीले सम्बन्धन दिएका कारण यिनिहरूले लुटेर खाइरहेका छन् जस्तो बुझाइ देखिन्छ । यिनिहरुले पनि ट्याक्स तिरेका छन्, विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन शुल्क तिरेका छन् भन्ने चेतना छैन् । त्यो नभएकै कारणले गर्दा पोखरा विश्वविद्यालयको एउटा मोटो तथ्यांकअनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढि बजेट सम्बन्धन दिएका नीजि कलेजहरुको शुल्कबाट चल्छ । उदाहरणका लागि उहाँहरुले एउटा बोराको चिनि टेष्ट गर्नुपर्यो भने सिंगै बोराको चिनि खानुपर्दैन एउटा टुक्रा लिएर टेष्ट गर्दा त्यसको गुणस्तर थाह हुन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन सक्नुभएकाे छैन् । पोखरा विश्वविद्यालयलाई  त्यसकाे टेष्ट काे रूपमा लिन सकिन्छ ।

जस्तो पछिल्लोसमय पोखरा विश्वविद्यालयका विद्यार्थिमध्ये ‘डि प्लस’ लाई नलिने त्यहाँको काउन्सिलले निर्णय गर्यो । तर त्रिविले लिन्छ, काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिन्छ, प्रवेश परिक्षा पास गर्ने विद्यार्थीलाइ अक्सफोर्डले पनि लिन्छ र यतिमात्रै होइन दुनियाँको नामी विश्वविद्यालय अक्सफोर्ड नै होला तर पोखरा विश्वविद्यालयले लिँदैन । यहि कारण अहिले पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरुमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत पनि अनुमति छैन् । तर यस्तो किन गरेको ? भन्ने कुराकाे उहाँहरूसँग कुनै लजिक केही  छैन् । हो मैले अघि सहकारीको सन्दर्भमा भनेको पनि यस्तै कुरा हो । सहकारीले कम्पनीमा लगानी गर्न किन नपाउने भन्नेहरुसँग पनि कुनै लजिक छैन् । मैले  अघि उल्लेख गरेका कुनै महानुभावहरुले यसकाे उत्तर दिन सक्नुहुन्न तर बिडम्वना त्यो ऐन पास भयो । यसमा कुन शक्तिले कहाँबाट चाबी घुमाउँछ कसैलाई थाह छैन । पछिल्लो सहकारी ऐन लागु हुँदा यस्तै कारणले  २ ठुला त्रुटी पनि भएका छन् ।

म कलेजसँग पनि सम्बन्धित् छु । जस्तो  रिज कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, माइलस्टोन इन्टरनेशनल कलेज, माइलस्टोन कलेज अफ साइन्स एण्ड टेक्नाेलोजि सञ्चालन गरिरहेका छौँ । विश्वविद्यालयकै कतिपय पदाधिकारीहरुको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ भने, हामीले सम्बन्धन दिएका कारण यिनीहरूले लुटेर खाइरहेका छन् जस्तो बुझाइ देखिन्छ । यिनीहरुले पनि ट्याक्स तिरेका छन्, विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन शुल्क तिरेका छन् भन्ने चेतना छैन । त्यो नभएकै कारणले गर्दा पोखरा विश्वविद्यालयको एउटा मोटो तथ्यांकअनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट सम्बन्धन दिएका निजी कलेजहरुको शुल्कबाट चल्छ । उदाहरणका लागि उहाँहरुले एउटा बोराको चिनी टेष्ट गर्नुपर्यो भने सिंगै बोराको चिनी खानुपर्दैन एउटा टुक्रा लिएर टेष्ट गर्दा त्यसको गुणस्तर थाह हुन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन सक्नुभएकाे छैन । पोखरा विश्वविद्यालयलाई  त्यसकाे ‘टेष्ट’ काे रूपमा लिन सकिन्छ ।

जानाजान नै हुन त, यस्ता खालका कमजोरी हुने उसो भए ?
जानीजानी हो नि । सहकारी, निजी र सार्वजनिकबारे प्रष्ट नीति बनेको छ, त्यसैलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ, सकेसम्म बढी काम सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । यसमा कुनै शंका छैन । तर सरकारले गर्न नसकेको ठाउँमा निजी र सहकारीलाई गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा त संविधानमै लेखेको छ नि । संविधानको मूल भावना नै त्यही हो । तर धेरै रोक्न प्रयास गर्दा पनि के पास भएको छ भने सहकारीले निजीमा लगानी गर्न पाउँदैन र कम्पनीले पनि सहकारीमा लगानी गर्न पाउँदैन । यस्तो पनि हुन्छ कहीं ? यस्तो संविधान विरोधी कुरा पारित भइरहँदा  हाम्रा नीति निर्माताहरुले हामीले जानिएन बिग्रियो भन्न पाइँदैन् । यो सच्याउनै पर्छ । यस्ता धेरै केशहरु छन् जो व्यवसाय मैत्री देखिदैनन् ।

जस्तो भर्खरै मन्त्रीबाट हटाइएका मेरा नजिकका मित्रसमेत रहेका गोकर्ण बिष्टजीलाई मैले भनेको थिएँ कि, वैदेशिक रोजगारदाताहरुलाई त्यती धेरै धरौटी नराख्नोस, जसको कुनै आवश्यकता नै छैन् । किनभने १/२ वटा गल्ती गर्नेलाई जरिवाना गराउनैका लागि त्यति चर्को ६ करोड, ८ करोड धरौटी त राख्नुपर्दैन । बजारमा मुद्राको हाहाकार भइरहेका बेला चर्को धरौटी राख्ने हो भने त समाजवादको सिद्धान्त विरोधी कुरा हुन्छ । यस्तो हुँदा साना व्यवसायी मर्ज हुने र ठुलाको सिन्डकेट हुन्छ फेरि । यस्तो उल्टो-उल्टो बुद्धि कसले दिन्छ ? यस्तो नगर्नोस् , किन गर्नुहुन्छ ? भन्दाखेरि उहाँले सुन्नुभएन । यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो ।

भनेको लगानी नै खुम्च्याउने कुरा भयो भन्ने यहाँको गुनासो ?
खुम्च्याएको मात्रै होइन, अहिले जुन बैंकहरुको मर्जरको कुरा भइरहेको छ । यो पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विरुद्वको कुरा हो । कोही चल्न सक्दैन र घाटामा गएको छ भने मर्ज गर्नु स्वभाविक हो । तर प्रकारान्तरले बैंकहरुको मर्जलाई ‘फोर्सफुल’ गरिरहेको छ । बाध्यात्मक जस्तो बनाउँदा त बैंकहरुको पनि सिन्डिकेट हुन्छ । हामीले प्रतिस्पर्धा बढाउने कि सिमित हातमा पूँजी केन्द्रित गर्ने ? एकदमै उल्टो काम भइरहेको छ ।

तपाइँले यस्तो लगानीको सवालमा सरकारको सन्दर्भ जोडिरहँदा लगानीप्रति सरकार त्यति सकारात्मक नभएकै हो त ?
छैन भन्दा कुरा बडो गतिला कुरा पनि छन् । तर नीति निर्मातालाई बुझाउन बाँकी छ जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीसँग त हाम्रो भेट नै हुँदैन तर अर्थमन्त्रीलाई त मैले २ ३ पटक नै भनिसकेँ तर उहाँले कुनै टेडबतास लगाउनु भएको छैन् । जस्तो उदाहरणको लागि वैदेशिक लगानी लिएर आउने एउटा फर्ममा ३ वटा हस्ताक्षर गराउनोस् न ? यो आतंककारी पैसा हैन यो मुद्रा सफाइ गरेर ल्याएको पैसा हाेइन, सुद्दिकरण गरेर ल्याएको पैसा हाेइन । कुनै पनि अवैधानिक स्रोतबाट ल्याएको पैसा भए सरकारले जफत गरोस् भनेर तीन लाइन लेखेर तीनदिन भित्र खर्बाै पैसा आउन दिनुस् न ? तपाइँलाई कहाँबाट आयो कसरी आयो भनेर एकदमै फास्ट ट्रयाकमा थाह भयो सहज भइहाल्छ । यस्तो किन नगराएको होला ? जसको कुनै जवाफ छैन । तपाइँ चीनमा यस्तो लगानी लिएर जानुहोस्, अझ ट्रकै लिएर जानुस् । त्यहाँ तीन लाइनमा घोषणा गराउँछ र इन्ट्रि गराउँछ । अमेरिकाले पनि त्यस्तो गर्छ । फलानो आतंकवादी संगठनको बैंक खाता सिज गर्यो भनेर त सुनिदै आइएको छ नि ?

उनीहरुले पैसा पाउन अनेक गर्ने तर हामीकहाँ चाहिँ उपाध्याय बाहुनले अरु कसैले छोएको नखाने भनेजस्तो सबै खारेर ल्याएको पैसा मात्र आउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बिजनेस कसरी हुन्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा शक्ति सकारात्मक छ । त्यो म मान्छु । जस्तो उदाहरणका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र इन्जिनियरिङ शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र व्यापक मात्रामा कृषि कलेज, आङ्गिक क्याम्पस खोल्ने र नभएका ठाउँमा निजीलाई दिने भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूले तयार गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन पनि गर्नुभएको छ ।
तर कम्युनिष्ट सरकार बनेको नै तीन वर्ष बित्न लाग्यो । अझै पनि कृषि कलेज खुलेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ ? तमाम संस्थाहरुले कृषि कलेज खोल्न पाउँ भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वन तथा कृषि विश्वविद्यालयमा दरखास्त हालेका छन् । तर स्वीकृत भएको छैन । यो ब्युरोक्रयाटहरूकाे दिमागमा विश्वविद्यालयका भिसी त्यहाँका कर्मचारी र मन्त्रीहरुको दिमागमा मेरो खल्तिबाट स्वीकृति दिने हो भन्ने खालको मनोविज्ञान छ । राष्ट्रमा बिजनेसको वातावरण सिर्जना गरी रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने चेतना नै छैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफ्नो खल्तीबाट दिने हो र ? मन्त्रीहरु कुनै बिजनेसको लाइसेन्स दिनुपर्यो भने खल्तीबाट दिएजस्तो ठान्नु हुन्छ ।

छिमेकी देश चीन र भारतका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरुसँग जनता टेलिभिजनको सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ । त्यस बाहेक ‘स्याटेलाइट’ अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनको हामी कार्यकारी सदस्य पनि छौँ । नेपालको एक मात्र सदस्य हामी मात्रै हो । तर नढाँटी भन्नुपर्दा जुन स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो हुनसकेको छैन । त्यो हुन हाम्रै देशका नियम कानुन बाधक छन् तर अरु टेलिभिजनको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले हामी अगाडि छौं । रसियामा पनि हामी ‘बिग एसिया’ भन्ने टेलिभिजनसँग सम्बन्धित छौँ ।

तपाइँहरुले गरिरहनुभएको  सञ्चार उद्यममा  कत्तिको सहजता छ ?
सहज छैन । तपाईं भारतमा जानुस्, पत्रिका छाप्न सरकारले सहुलियतको कागज दिन्छ । सञ्चार माध्यमलाई सहुलियत दिन्छ तर यहाँ हामीले एउटा टेलिभिजन चलाएवापत रोयल्टी तिर्नुपर्छ । प्रशारण शुल्क तिर्नुपर्छ, २ प्रतिशत ट्याक्स तिरिसकेपछि अर्को शुल्क किन लगाउनु पर्ने ? यसको कसैसँग कुनै जवाफ छैन । अनि विगतको ०५५ सालको ऐन बीचमा अहिले सूचना विभागले कार्यान्वयन गर्न खोज्छ । विगतमा किन गरिएन ? अहिले किन गर्नुपर्यो ? ऐनमा भएर लिन थालेको भएपनि प्रकारान्तरले यो दोहोरो कर हो । किनभने यता हामी भ्याट पनि तिरिरहेका हुन्छौँ । उता प्रशारण शुल्क पनि तिरिरहेका हुन्छौँ । यस्तो किन गर्नुपर्ने ? एकै ठाउँबाट सबै काम नहुनाले दश ठाउँबाट स्वीकृति लिनुपर्ने समस्या छ ।

व्यवसायमा लगानीकर्तालाई मुनाफा पनि दिनुपर्छ । तर यो ‘पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ भएको हुँदा हाम्रो अडिट, साधारणसभा वर्षेनी गर्छौं । अन्य सञ्चार माध्यमले पनि गर्छन् होला । नगरी सुखै पनि छैन । तर तिनीहरु कुनै बन्द कोठामा गर्छन् होला हामी खुल्ला रुपमा गर्छौँ । त्यो हाम्रो बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो । हाम्रो हर हिसाब सार्वजनिक हुन्छ । दुई थरी हिसाब गर्न सम्भव हुँदैन । हामीले हरेक कुरा खुला रुपमै गरेका छौँ । त्यसले गर्दा यो जनताप्रति बढी उत्तरदायी छ भन्ने हुन्छ ।

हामीले कुनै समाचारको प्रोमो बजाएर बीचमा मिलापत्र गरी रोक्न मिल्दैन । हामीसँग हजारभन्दा बढी शेयर होल्डर नै हुनुहुन्छ । त्यसबाहेक हामीले ‘इथिक्स’ बनाएका छौँ । हाम्रा कार्यक्रमहरु आमाबुबा, दाजुभाई, दिदीबहिनी सबै मिलेर हेर्न सक्ने बाहेक अरु त्यस्तो कुनै कार्यक्रम बन्नु हुँदैन भनेका छौँ जसले गर्दा हामी अरुभन्दा फरक छौँ । हाम्रो संस्था सफल हुँदा यसले एउटा प्रस्तुत गर्छ सानो –सानो लगानीबाट ठूलो हाइड्रो पनि बनाउन सकिन्छ भनेर । हाल २२, २३ भन्दाबढी हाइड्रो त संकटमा छन् किनभने बैंक लोनबाट उनीहरुले व्यवसाय शुरु गरेका छन् । जसले गर्दा खरिदको व्यालेन्स नमिल्दा टाट् पल्टेका उदाहरण छन् । सानो–सानो पूँजी उठाएर सकेसम्म लोनमा नगएर संस्था सफल बनाउन सकिन्छ ।

तपाइँहरुले टेलिभिजनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहुँच विस्तारका सन्दर्भमा के सोचिरहनुभएको छ ?
छिमेकी देश चीन र भारतका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरुसँग जनता टेलिभिजनको सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ । त्यस बाहेक ‘स्याटेलाइट’ अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनको हामी कार्यकारी सदस्य पनि छौँ । नेपालको एक मात्र सदस्य हामी मात्रै हो । तर नढाँटी भन्नुपर्दा जुन स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो हुनसकेको छैन । त्यो हुन हाम्रै देशका नियम कानुन बाधक छन् तर अरु टेलिभिजनको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले हामी अगाडि छौँ । रसियामा पनि हामी ‘बिग एसिया’ भन्ने टेलिभिजनसँग सम्बन्धित छौँ ।

सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ । विज्ञापनमा समान वितरण हुन सकिरहेको छैन् भनिन्छ नि ?

त्यस्तो नराम्रो दृष्टिकोण केही छैन । सामन्यतया ’वाक स्वतन्त्रता’का लागि नेपालका हरेक क्षेत्र संवेदनशील छन् । त्यसमा कुनै दोष लगाउनुपर्ने ठाउँ छैन । तर बिजनेश कहीँ पनि सजिलो छैन र बिजनेस सजिलो छैन भन्ने कुरा मन्त्रीहरुलाई पनि बुझाउन सकिएको छैन ।

विज्ञापनको सवालमा पनि जसको पहुँच छ उसैले पाएको छ । छैन भन्दा पनि एउटा दुईटा झिँगा जस्तो सरकारी विज्ञापन त हामीसँग पनि छन् । यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले पनि होला सरकारी विज्ञापनका लागि त हामीलाई पूर्वाग्राही नजरले हेरिएको छ । एजेन्सी मार्फत आउने भएकाले विज्ञापन पनि दलाल पूँजीवादहरुले काम गरिरहेको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा सरकारको मान्छेले नै जनता टेलिभिजनमा सकेसम्म विज्ञापन नजाओस् है भन्ने गरेको हामीले थाहा पाएका छौँ । यस्तो पूर्वाग्रह राखिएको छ । एकै पटक खुशी पनि र दुःख पनि म के व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यो मात्र एउटा च्यानल हो जसले सरकारको पक्षमा सरकारका कामको पक्षमा प्रशंसा गर्ने, सकेसम्म जोगाउने गरिरहेको छ । अरुले त सरकारलाई खेदिरहेका छन् । तर हाम्रो जनतासमाचारमा बिहान पत्रपत्रिकाको समाचार छाप्दा चाहीँ कहिँ कतै सरकारको आलोचना भएको होला । तर मैले म छउन्जेल सरकारको विरोधमा समाचार प्रसारण गर्न पाउँदैनौ है भनेको छु । साँच्चिकै खुशीको कुरा के हो भने यहाँ बसेर सरकारका पक्षमा काम गरिएको छ । साथीहरुले हामीलाई जतिसुकै हेला गरेपनि सरकारमा जाने हामी सँगैका साथी हुन् । कोही जुनियर पनि छन् । उनीहरुले हामीलाई जतिसुकै लात हाने पनि हामीले उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौँ ।

विज्ञापनको सवालमा पनि जसको पहुँच छ उसैले पाएको छ । छैन भन्दा पनि एउटा दुईटा झिँगा जस्तो सरकारी विज्ञापन त हामीसँग पनि छन् । यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले पनि होला सरकारी विज्ञापनको लागि त हामीलाई पूर्वाग्राही नजरले हेरिएको छ । एजेन्सीमार्फत् आउने भएकाले विज्ञापन पनि दलाल पूँजीवादहरुले काम गरिरहेको छ ।

 पछिल्लाे समय अधिकारवादीको नाममा राखिने ब्यानरहरूलाई  कसरी लिन सकिन्छ  ?

ती सबै राष्ट्रघातीहरु हुन् । किनभने एउटा श्रीमान गुमाएको त्यसलाई एकल भन्नुस् या विधवा भन्नुस् । विधवाको अर्थ श्रीमान गुमाएको भन्ने हो । त्यो चाहिँ भन्न हुन्न रे । एउटा रमाइलो लाग्छ कि अस्ति एउटा साथीले व्यङ्ग्य पनि गरेका थिए शब्दहरुको यस्तो दुरुपयोग र अपमानजनक शब्द भन्न हुँदैन । नेत्रहीन भनौँ कसैलाई अँन्धो नभनौँ । अपाङ्ग भनौँ लँगडो नभनौँ । तर त्यसलाई यति तोडमोड गरिएको छ कि मतलब कि, फरक ढंगले सक्षम हुन्छ, हुन्छ कोही ?  फलानो मानिस भीरबाट लडेर अपाङ्ग भन्न भएन रे फलानो मानिस भीरबाट लडेर फरक ढंगले सक्षम भयो । मतलब अपाङ्गता भयो । दुःख पाउनुभएको छ । सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकातिर छ । आपाङ्ग भन्न पनि नहुने रे । त्यस्ता-त्यस्ता खालका उट्पट्याङ् कुरा ल्याउने र वास्तविक पीडित जो अपाङ्गता भएको मानिस हुनुहुन्छ ।

यस  बिषयहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको हो ?
हामीकहाँ एनजीओ यस्तो बाढी आयो कि विगतमा एउटा सरकारले प्रयास गरेको थियो । कि आइएनजीओहरुले पनि अडिट रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भनेर । यो सामान्य कुरा हो नि । कुनैपनि देशको खर्च कसरी गर्छौ तिमी गर तर रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउँ भन्दाखेरी यहाँका ठूल्ठूला आइएनजीओवालाले यस्तो बबाल गरे कि सरकार दुई दिनमै ब्याक भयो । उनीहरुको सरकारका मान्छेमाथि कति ग्रिप रहेछ । सरकार मान्छेहरुको गर्घन कसरी समाएका रहेछन् । त्यहीबाट प्रमाणित हुन्छन् । कुनै देशको सरकारले तपाइँ सिधै उद्योग खोल्न आउने लगानीलाई छ महिना लगाउनुहुन्छ जाँच पड्ताल गर्न । एनजिओमार्फत् जनता भड्काउन आएको छ कि हतियारको कारोकार गर्न आएको छ कि विभिन्न आवरणमा हामीलाई शंका छ ।
तपाईँको भनाइ चाहिँ त्यस्ता एनजीओहरु बन्द हुनुपर्छ भन्ने हो ?
बन्द हुनुपर्छ भनेको होइन । उनको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्यो । कहाँ लगानी भएको छ भनेर सरकारलाई अडिट रिपोर्ट बुझाउनुपर्यो  । पब्लिक अडिट हुनुपर्यो । उसले गोप्य अडिट गर्ने रे, पब्लिक अडिट नगर्ने रे । यस्तो पनि हुन्छ ? एनजीओ पनि कुन चाहिने हो कुन नचाहिने हो ? चाहिने फिल्डमा मात्रै सरकारले समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत बजेट आउनुपर्यो । डाइरेक्ट आउनुभएन । किन डाइरेक्ट आउनुपर्यो ? आवश्कयकता हो कि होइन ? किन ल्याउन दिने पैसा ?

क्लिन फिडको सम्बन्धमा यहाँको धारणा के हो ?
क्लिन फिड हुनुपर्छ । किनभने जुन विज्ञापन बन्छन् नेपाली कलाकारले खेल्न पाउनुपर्छ । त्यसको कर हुनुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन युटुबमा बज्ने गीतमा कर लाग्नुपर्छ । फेसबुकबाट हुने बुष्टिङमा ट्याक्स लाग्नुपर्छ । र सम्भव भएसम्म मान्छेको सामाजिक सञ्जाल सम्पर्क गर्ने हो । त्यसको लागि चिनियाँ सरकारले जस्तै आफ्नै सामाजिक सञ्जाल बनाउनुपर्छ । क्यू कइ वी च्याटजस्तो र यी विदेशी फेसबुक, ट्विटर बन्द गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल भनेको एक नेपालीले अर्काे नेपालीसँग सम्पर्क गर्ने माध्यम हो । र त्यसको पैसा नेपालमा रहनुपर्यो । अर्बौ पैसा फेसबुक ट्विटर युटुवमार्फत बाहिर गएपछि अहिले त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नि यस्तो अन्याय भएको छ कि यो सञ्चार क्षेत्रमा हिजो सामान्य कलाकारले पनि क्यासेट सिडी बेचेर कमसेकम वर्षको आठ दश लाख कमाउनुहुन्थ्यो । अहिले त एकदम टपकाले जसको भ्युअर एक करोड डेढ करोड हुन्छ त्यस्ताले त कमाएका छन् ।

टिभी ऐन छुट्टै छ, तपाईँहरु त्यसमा आवद्ध त हुनुहुन्न यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सञ्चार क्षेत्रको संगठनबारे संगठन बन्ने र पेशागत हकहितबारे मर्यादाको ख्याल गर्ने कुरा ठिकै हो । त्यसमा अन्यथा हाम्रो केही पनि भनाइ छैन । त्यसले आफ्नो पावर प्रयोग गरेर सिमित व्यक्तिलाई फायदा पुर्याउने गर्नु हुँदैन । जस्तो अघिल्लो चोटी प्रधानमन्त्री चीन जाँदाखेरी, राष्ट्रपति चीन जाँदाखेरी सिमित संस्थाका मान्छे मात्रै सञ्चार माध्यमका रुपमा गए । तर दक्षिण एसियाकै एकमात्रै सामुदायिक जनता टेलिभिजन हाम्रो संस्थालाई सोधिएन पनि । त्यस्तो चाहिँ हुनुहुँदैन । तर संस्था, संघसंगठन बन्ने कुरा ठिकै छ ।

तपाईँहरुले पनि एचडीमा लगानी गर्नुभएको छ, खास किन हो ?
यो त पिक्चर क्वालिटी राम्रो होस् र जनताले जुन फोटो हेर्नुहुन्छ त्यो स्तरीय तस्विर जाओस् भन्ने कुरा हो ।

तपाइँले यसो भनिरहँदा केवल टिभीहरुले पनि एचडी लेख्ने र त्यही अनुसार अघि  बढ्ने देखिएकाे छ, यस्ता स्याटेलाइटमा जाेडिएका एचडी टिभीको लगानी अलि धेरै नै रहन्छ, दुवैलाई एउटै किसिमकाे व्यवहार गर्न मिल्छ र ?
त्यो गर्न मिल्दैन । हामीकहाँ जसले जे गरेपनि भएको छ । तपाइको केवल डिष्टिब्यूटरले केवल डिष्टिब्यूट गरेरै कमाउनुपर्छ । पैसा लिनुपर्छ । टिभी खोल्ने हो भने छुट्टै खोल्नुपर्छ । जसले वितरणको अधिकार लिएको छ । लाइसेन्स लिएको छ त्यसले पनि टिभी सञ्चालन गर्न थाल्दा त विकृति स्वभाविक ढंगले बढ्न जान्छ । विज्ञापनले बजार प्रदुषित हुन्छ । रेट घट्छ । टेलिभिजन च्यानल चलाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । स्ट्रन्थ पनि कमजोर हुन्छ । जसरी अहिले विद्युतमा समेत उत्पादन र वितरण गर्ने संस्था छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । त्यसैगरी यसमा केबल डिष्टिब्यूटर्सले लोकल ठिक छ, लोकल समाचार दिन आवश्यक हुन्छ, सबै स्थानीय समाचार राष्ट्रिय टेलिभिजन, स्याटेलाईट टेलिभिजनले कभर गर्न नसक्ला । स्थानीय गतिबिधिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने तर केबल टू केबल केबल टू केबल जोडेर राष्ट्रिय टिभीसरह लाग्नु भनेको ठूला टेलिभिजन सिध्याएर भोलि बिहान त्यसले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्दैन । त्यो अराजकताको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा यसै पनि निक्षेप बढी र कर्जाको माग कम हुँदा अधिक तरलता देखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल प्रेस यूनियनले पत्रकार बलराम बानियाँको मृत्युबारे गहिरो अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ । यूनियनले बुधबार शोक विज्ञप्ति…

तनहुँ ।  समुदायकामा कोरोना पुष्टि भएपछि देवघाट गाउँपालिका एक साताका लागि सिल गरिएको छ । कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले…

फाइल तस्बिर मुगु । छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा जिप खस्दा १ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा १० जना घाइते भएका…

काठमाडौं ।  लकडाउनसँगै जिल्ला प्रशासनले उपलब्ध गराउँदै आएको सवारी पास आज (बिहीबार)देखि बन्द भएको छ । मुलुकमा पछिल्लो समय कोरोना…

मेष– भोजनको सुख मिल्नेछ । उच्चव्यक्ति भेटघाट हुनेछ । धनको सुख मिल्नेछ । वृष– पदको प्रशंसा हुनेछ । रमाइलोमा खर्च…