उपत्यकाका मेयरको सामूहिक माग : ‘विकास प्राधिकरण खारेज गरौं’

नारायण थापा
भक्तपुर । उपत्यकाका विभिन्न महानगर र नगरपालिकाका मेयरहरुले पुर्वाधार विकासका लागि कार्य गर्दै आएको उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गरेका छन् । उपत्यका नगरपालिका फोरमको भक्तपुरमा बसेको बैठकले प्राधिकरण खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपत्यका नगरपालिका फोरमले गत वैशाखदेखि नै प्राधिकरण खारेजीको माग गर्दै आइरहेको छ । फोरमको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका सचिव तथा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले प्राधिकरण खारेज गर्ने विगतमै भइसकेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अझै ठोस रुपमा कदम चाल्न दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । फोरमले काठमाडौँ महानगरपालिकामा आफ्नो सचिवालयसमेत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी फोरमको बैठकले अक्टोबर-२०२१ मा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी सम्मेलन गर्न लागिएको बताइएको छ । सम्मेलनमा छिमेकी तथा चर्चित शहरका मेयरहरुसँगै उपत्यका क्षेत्रका नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध जोडिएका शहरका मेयरहरुको विशेष उपस्थिति गराइने फोरमले जनाएको छ

उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यका क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा अन्तर नगरपालिका समन्वय बढाएर ठोस पहल गर्ने, विकास निर्माण
तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने लगायतका निर्णयसमेत गरेको छ । फोरमको यो छैठौं बिस्तारित बैठकले ललितपुर महानगरपालिकाले अघि सारेको साइकल लेनको अवधारणालाई सबै नगरपालिकाले ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

९ जना मेयर र १२ जना उपमेयरको सहभागिता रहेको बैठकमा विभिन्न ६ बिषयमा छलफल भएको फोरम अध्यक्ष तथा काठमाडौंमहानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विषयगत कार्यालयबाट स्थानीय तहसँग गर्नुपर्ने समन्वय लाई विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोड्न उत्पन्न हुने गरेको समस्यालाई समाधान गर्न प्रधामन्त्रीसँग अनुरोध गरी पहल गर्ने समझदारी बनेकोसमेत बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मेष– मनोरन्जनमा खर्च हुनेछ । नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ ।  पारीवारिक कठिनाइ हुनेछ । वृष– स्वास्थ्यमा खर्च आउनेछ । सरसामान हराउन…

पार्टीमा उत्पन्न विवादले नेतृत्वबीचमै ध्रुवीकृत भएपछि सांसदहरुले पार्टी जोगाउन सक्रिय भएका हुन् ।

घानी सरकारले अफगानिस्तानमा युद्धरत तालिबानका पाँच हजार एक सय लडाकूलाई जेलमुक्त गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार दुई वर्षे कार्यावधि गत साता पूरा भएपछि समिति सभापतिकाे निर्वाचन गरिएकाे हाे ।

काठमाडौं । सोमबारदेखि जोर दिन जोर नम्बर प्लेट र बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेटका सवारीसाधन मात्र कर नवीकरण हुने भएको…

काठमाडौं । कोरोना भाइरस जोखिमका कारण वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आइतबारदेखि नयाँ प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मको दर्ता…