एमसिसी : विद्युतमा ४५ अर्ब, ८ सय ५६ टावर

भिडियाेसहित

काठमाडौं । अत्यधिक चर्चामा छ : एमसिसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन । धेरै टिकाटिप्पणी र चर्चाको विषय मात्रै बनेको एमसिसी के हो त आखिरमा ? स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन । अमेरिकाले अनुदान दिने ६० अर्ब रुपैयाँमा ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतमा खर्च गरेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र बाँकी रकम सडक मर्मत र पूर्वाधारमा खर्च गर्ने योजनासहित परियोजना सञ्चालित भइसकेको छ पहिलो नै ।

विभिन्न स्थानमा प्रसारण लाइन एकत्रित गरिने योजना सञ्चालनमा छन् । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत काठमाडौं लम्सेफेदीदेखि पश्चिम नवलपरासी बर्दघाट (न्यू–बुटवल, सुनौली–गोरखपुर) ३ सय १२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन सञ्चालन अन्तिम चरणमा छ । नुवाकोट रातोमाटे, तनहुँ दमौली र परासी बर्दघाटमा ४ सय केभीका सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । अर्को लाइन हेटौंडाबाट ६० किलोमिटर तानेर त्यहीँको सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

परियोजना अन्तर्गत रातोमाटे ३ सय ८५ रोपनी र दमौली १ सय ४२ रोपनीसहित ५ सय ३० रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा छ । ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा ३ सय १२ किलोमिटरमा ८ सय ५६ टावर निर्माण र एक टावरले करिब डेढ रोपनी जग्गा ओगट्ने अनुमान छ । टावरलाई मात्र करिब ९ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्न जान्छ । यो घुमाउरो बाटो र ठूलो मात्रामा जमिन जरुरी हुन्छ । यो बीचमा धेरै स्थानबाट भारतसम्म प्रसारण लाइन जोड्ने स्थान छन् । यस्तो घुमाउरो किन ?

एमसिसी कार्यान्वयनका लागि एमसिएले नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरेर थप ९ जिल्लामा समिति गठन तयारी भइरहेको छ । यसले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी १० जिल्लाका ३० नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई पूरा गरिसकेपछि परियोजनाका बाँकी काम भइरहेका छन् । साथै, प्रसारण लाइनमा अधिकतम ३ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने, १२ प्रतिशत आर्थिक लाभ करिब २ करोड ३० लाख जनसंख्याले लिनसक्ने आर्थिक सम्भाव्यता वा आर्थिक प्रतिफलमा उल्लेख छ । अर्को प्रश्न रह्यो । यो ठेक्का नेपालीलाई किन नदिने ? यतिमात्र होइन, नोभेम्बर १८ मा काठमाडौं र नोभेम्बर २९ र ३० मा नयाँ दिल्लीमा ‘आउटरिच’ कार्यक्रम गरेरै निर्माण तथा सेवा प्रदायक संस्थालाई आयोजनाबारे जानकारी दिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान समेत भइसकेको छ । अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा विकास खोजिएको छ ।

इन्डोप्यासिफिक साझेदार, अमेरिकी स्वार्थको उपहार ?
विकासका कामले तीव्रता पाइरहेका छन् । एक पटक समीक्षा गरौं, कतै हाम्रो बुझाइको अभाव त होइन ? पक्कै नहोला सायद । परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजनीतिशास्त्री श्रीधर खत्रीले अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति र स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमप्रति गहिरो बुझाइ नरहेको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । राजनीति शास्त्री खत्रीले यो कार्यक्रम सेनासँगको साझेदारीमात्र नभइ विपद् व्यवस्थापन, आपतकालीन अवस्थामा पूर्वतयारी, नेतृत्व क्षमता विकास र स्वास्थ्य उपचार तथा प्राविधिक विषयका तालिम समेटिएको धारणा लेखेका छन् । सुरक्षा रणनीति भएकाले ध्यान त्यसैमा जाने नै भयो । नेपालले स्वार्थ हेरेर निर्णय लिनु राम्रो हो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जुन १, १९१९ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार रहेको भनिसकेको छ । साझेदारीका विषयमा नेपालसँग मिलेर भूमि सेना निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखिएको र इन्डोप्यसिफिक सेनाको अमेरिकी कमान्डले नेपालीसँग दुई पटक छलफल गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ । यो नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको गम्भीर चुनौती पनि हो । तर, इन्डोप्यासिफिक रणनीति चीनको बेल्ट एण्ड रोडको प्रस्तावको चुनौती दिन आएको अमेरिकाले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । सन २०१८ मा सिंगापुर डायलगमा अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरीले हिन्द महासगर सुरक्षा थिएटर हो भनेका छन् । नोम चोम्स्कीको प्रतिक्रिया थियो : यो साम्राज्यवादी नीति हो ।

अमेरिका सधैँ चीन गुमाएको ठान्छ । चीन अमरिकाको गोजीको पर्स होइन हराउने । यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो र उ क्यारेबियन समुद्रमा गएको छैन बरु अमेरिका दक्षिण चीन समुद्रमा आएको छ । अमेरिकाले भारत र चीनको आर्थिक तथा राजनीति उदय रोक्दै एसियालाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा उदाउन रोक्ने प्रयास गरेको छ । यसैगरी इरानलाई भारतबाट अलग गर्ने र भारतको रसियासँगको सबन्धलाइ तोड्ने विषय पनि छन् । नेपालमा यसको प्रतिक्रिया छ : कर्मचारीले कांग्रेसलाई फसाइ सम्झौता गराएको हो । कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुँदैन ।  कांग्रेस यसलाई सहजै स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन । आफ्ना कार्यकालमा आएको कार्यक्रम लागु गर्नै पर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । यसले देशलाई आर्थिक लाभ दिने दाबी छ कांग्रेसको । जबकि नेपालको १ सय ३० मिलियन डलर पनि त्यसमा फसिरहेको छ । फेरि आयोजनाको ठेक्का पनि अमेरिकी कम्पनीलाई र कानूनसमेत उसैको पक्षमा छ ।

के के हो संसदबाट अनुमोदन, भारतको सहमतिले स्वाभिमानी रहौँला ?
एमसिसी अन्तर्गत नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा आयोजना निर्माणको सन्दर्भमा पेचिलो गरी उठाइएको प्रश्न संसदबाटै पास किन ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी २०७७ असार १६ देखि औपचारिक कार्यान्वयन ल्याइँदै छ । तर, त्यसअघि नेपालले ६ वटा शर्त पूरा गरी तयार भइसक्नुपर्ने छ । भारतसँग सम्झौतासँगै चारवटा शर्तहरु पूरा गरेर संसदको हिंउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुनेछ । र, पाँच वर्षमा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याइने छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ ९२० मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि संघीय संसदको दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुने उल्लेख छ । यस्तै शान्ति र मैत्री अनि प्राकृतिक स्रोतबारे राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता भने साधारण बहुमतबाट पारित हुने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । तर, एमसिसी सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।

यसैगरी, सम्झौताको अनुसूची ५ को (क) मा सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले यो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने, त्यस्तो योजनाले ९१० नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र ९२० सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अनुसूची १ मा भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयम्ले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांशहरु छन् । यस्तै, सम्झौतामा कतिपय अपमानजनक शर्तहरू भएकाले निर्णयमा स्वतन्त्रता प्रभाव पर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

यसले एउटा परियोजनालाई मात्र होइन, यस्तो गल्तीले परराष्ट्रनीतिमा वा अन्य देशसँग गर्ने सम्झौता सम्बन्धमा नकारात्मक असर समेत पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमित संख्या बढिरहेको छ । दिनहुँ संक्रमित बढिरहेसँगै सोमबार कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या १ हजार ५…

लकडाउनका कारण चैत ११ गतेबाट सार्वजनिक यातायातहरु बन्द रहेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरुले सत्याग्रहमा पार्टीलाई एकीकरणको भावना र सहमति अनुसार एकतावद्ध लैजानु पर्ने माग गरेका छन् ।

घाइते सबैको अवस्था गम्भीर भएकाले थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

प्रहरीले कुटपिट गरेका ६ मध्ये २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सप्तरी प्रहरीमा पनि कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको छ ।

काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले दुई प्रकारका औषधि बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । विभागले न्यून गुणस्तरको रहेको जनाउँदै लोमस फर्मास्युटिकल्स…