फेरिएन झुप्रो, बदलिएन जिन्दगी (भिडियोसहित)

विपन्नलाई बास दिन तय गरिएको जनता आवास आफै भताभुङ्ग अवस्थामा छ

काठमाडौं । सरकारले गरिब र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई व्यवस्थित आवास निर्माण गर्ने सपना मात्र देखाएन । साँच्चै गरिबलाई घर बनाइदिने कार्यक्रम पनि ल्यायो । नाम राखियो ः जनता आवास कार्यक्रम । र, यो कार्यक्रमले आफ्नो आयु एक दशक पार गराइसकेको छ । १० वर्षमा त गरिबका झुप्रो नहुनु पर्ने हो । अथवा भए पनि अब थोरै हुनु पर्ने हो । सीमान्तकृत, दलितहरुको झुप्रो बरु जिर्ण र खण्डहर बने, जनता आवास कार्यक्रम त्यहाँसम्म पुग्नै सकेन । शितलहरमा बाँच्नु बाध्यता पो बन्यो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई जीवन शैली बदल्दै व्यवस्थित आवास निर्माण गर्न कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

यो कार्यक्रम आठ वर्षसम्म संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकाश तथा भवन निर्माण विभाग मातहत राख्यो । केही वर्ष जनमुखी कार्यक्रम आफैँ अलपत्र पर्यो । आर्थिक वर्ष २०६६, ६७ मा कार्यक्रम पुनः शुरु भयो र, आर्थिक वर्ष २०७५, ७६ मा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यक्रम हस्तान्तरण भयो । कार्यक्रम भने कछुवा गतिमा छ । संघीय सरकारले करोडौँ बजेट छुट्याए पनि गरिब समुदाय न त घर नै पाइरहेका छन् । न कार्यक्रम शुरु भएको सुइँको पाउँछन् ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ करोड ७७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, आवास निर्माणमा देखाउन मिल्ने प्रगति स्यालको सिङ झैँ अलप छ । पछिल्लो एक दशकमा २ हजार २ सय ७९ आवास निर्माण भएको भनिएको छ । कैलाली, डोटी र बैतडीले सबै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम अघि बढाएको पनि हो । कैलाली र कञ्चनपुरमा ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा ७ सय ५१ आवास निर्माण गरिएका छन् । यसैगरी, शहरी विकास कार्यालय डोटीमातहतका कार्यालयले १ हजार ४१ आवास निर्माण गरेका छन् । पहाडी जिल्ला दार्चुला, बैतडी र बझाङमा ४ सय ८६ आवास मात्र निर्माण भए ।

यस्तै, डोटीमा ३ सय ४९ आवासका लागि ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । डडेल्धुरामा ३ सय ९२ आवासका लागि ६ करोड ४२ लाख, अछाममा एकसय आवासका लागि २ करोड ९० लाख ९२ हजार र बाजुरामा २ सय आवासका लागि २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । कैलालीमा ३ सय ८०, कञ्चनपुरमा ३ सय ७२, बैतडीमा १ सय २९, बझाङमा १ सय २२ र दार्चुलामा १ सय ७६ आवास निर्माण भएका प्रतिवेदन छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा १ सय ७१ आवास छनौटमा परेका थिए भने १ सय ६९ निर्माण भए । केन्द्र सरकारले २ करोड ४७ लाख ८ हजार रुपैयाँ दिये भने चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बैतडीमा ९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेटमा ४ सय ८६ घर निर्माणको विवरण देखाइएको छ । यी जिल्लामा ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुनै बाँकी छ ।

कतै सम्झौता हुन बाँकी, कही करोडौँ स्वाहा
जनता आवास कार्यक्रममा समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र होइन । अन्य प्रदेशको हालत पनि उस्तै छ । सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित परियोजनाका काम कर्णाली र प्रदेश पाँचमा दयालाग्दो देखिन्छ । सरकारले हरेक नागरिकलाई आफ्नै घरमा बसाउने रुमानी सपनासहित सञ्चालन गरेको कार्यक्रम विगतमा अस्थिर सरकार र नौ महिना पनि नेतृत्वमा टिक्नै नसक्ने खेलले डुब्यो भन्न सकिन्छ । मुलुकमा स्थायी सरकार आएपछि पुनः जनतामा खुशीयाली छायो । तर, अन्ततः हालत उस्तै । सुधार शून्य । प्रदेश नम्बर पाँचमा एक वर्षमा आफ्नै घरमा बस्ने सपना बोकेका ५ हजार ३ सय ३१ परिवार अझै टिनको छाना र कुहिएको खरको छानाले थाम्न नसक्ने गर्मी र पानी पर्दाको चिस्यानमा बिताउन बाध्य छन् । छनौट गरिएका ६ हजार २ सय ६७ परिवारमा एक दशकमा करिब एक हजार २ सय ९६ जनाले मात्र आवास पाएका छन् । एक हजार ९ सय १८ घर निर्माणाधीन अवस्थामै छ । आधामात्र निर्माण भएको घर हेर्दै परिवार चित्त बुझाउन बाध्य छन् । सरकारले एक अर्ब २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था अरु दयनीय छ । २ हजार ५ सय ९७ आवास छनौट परे । छिट्टै नयाँ घर पाउने पाउने आशा पलायो । आर्थिक वर्ष २०६६, ६७ देखि हालसम्म २० प्रतिशत पनि आवास निर्माण भएनन् । कर्णालीका केही जिल्लामा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ भने अधिकांश जिल्लामा कार्यक्रमको सुरुवात नै भएको पाइँदैन । एक दशकमा बल्लतल्ल ४ सय ४३ आवास बनेका छन् । २ हजार १ सय ५४ निर्माणाधीन छन् । जिल्लागत हिसाबले हेर्दा संघ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३, ७४ मा सुर्खेतमा मात्र १ हजार ५० घर छनौटमा परे । ३ सय १९ आवास निर्माण भए । वादी, कुसुण्डा र गन्धर्व समुदायका व्यक्ति आवासविहीन छन् । ४८ आवास निर्माणमा मात्र खर्च अन्तिम किस्ता वापत २३ हजार ७ सय पाउन बाँकी छ । आवास निर्माण आधाभन्दा बढी बाँकी छ । दैलेखमा २ वर्षमा १ सय २५ आवास निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि १ सय १९ आवास मात्र निर्माण भएको छ । मुस्लिम र बादी समुदायका १६ आवास निर्माणाधीन अवस्थामै थला परेका छन् ।

जाजरकोटमा १ सय ५० आवास निर्माणका लागि सम्झौता भएकामा ४५ आवासको अन्तिम किस्ता सकिँदा पनि निर्माणाधीन छन् । १ सय ५ वटा आवास निर्माण भएका छन् । डोल्पामा ३ सय १३ आवास सम्झौतामै सीमित छन् । कालिकोटमा पनि आवास निर्माणको काम दयनीय छ । संघ सरकारले ३ सय ५५ आवास निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरे पनि बजेट नपुगेको भन्दै ३ सय ५० आवास मात्र सम्झौता गरेर बाँकी सर्वसाधारणलाई अलपत्र पारिएको छ । जुम्लामा एउटा घर पनि निर्माण हुन सकेको छैन् । २ सय ८० आवास निर्माण योजना थियो । २ सय ६० घर निर्माण शुरु गरियो । सबै बजेट सकियो । तर, घर निर्माण हुन सकेन । मुगुमा ३ सय ४९ आवासका लागि सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता दिइएको छ । निर्माण आधा पनि हुनसकेको छैन । कर्णाली प्रदेशले अझै सल्यान, हुम्ला र पश्चिम रुकुममा आवास छनौटको काम समेत गरेको छैन । कर्णालीमा कार्यक्रम सुरु भएदेखि ४ सय ४३ आवासमात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २ हजार १ सय ५४ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा ३ लाख ३२ हजार र पहाडी जिल्लामा प्रत्येक आवासका लागि २ लाख ३३ हजार ७ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि हुम्ला, मुगु र डोल्पामा भवन सम्झौता नुहनु विडम्बना नै हो । डोल्पा र मुगुमा प्रतिआवास ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, हुम्लाको तथ्यांक खुलाइएको छैन । हुम्ला, सल्यान र रुकुम पश्चिम बाहेकका जिल्लामा ६७ करोड २२ लाख २ हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रका सीमान्तकृत तथा दलित समुदायलाई ५५ हजार, दोस्रो किस्तामा ७० हजार, तेस्रो किस्तामा ८५ हजार र चौथो किस्तामा २३ हजार ७ सय रुपैयाँ वितरण गरिएको तथ्यांक छ । त्यहाँ प्रतिआवास ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ

दलितलाई खोइ घर ? आयोग नै बेखबर
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही उपधाराको उपधारा (२) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन । यसरी नागरिकको बासस्थानलाई अनतिक्रम्य तुल्याउनाले यस हकलाई गोपनियताको हकसँग पनि सँगै उपभोग गर्न सकिने अवस्था श्रृजना हुन जान्छ, भनिएको छ । संविधानकै धारा ४० मा व्यवस्था गरिएको दलितको हक अन्तर्गत विशेष हकको व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यही धाराको उपधारा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, अझै पनि पहाडमा २३ प्रतिशत र तराइमा ४४ प्रतिशत दलित समुदाय भूमिबाट बञ्चित छन् । यसैगरी ७७ प्रतिशत पहाडमा र ९० प्रतिशत तराइमा सामान्य भूमि भएका दलित रहेको सामाजिक अध्यताहरु बताउँछन् । मुलुक २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि अझै २५ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग सम्बन्धी ऐन, २०७४ परिच्छेद १ को ३ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको (ख)मा दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस समुदायको सशक्तिकरण व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको २ सय ५६ को (घ)मा समेत दलित आयोगले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य तोकिएको छ । यसैगरी मुस्लिम र मधेसी समुदायका हकमा सम्बन्धित संवैधानिक निकायले आफू मातहतका वर्गको अधिकार र बासस्थानको बारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि मधेसी आयोगले यो काम गर्न सकेको छैन । मुस्लिम आयोग र दलित आयोग पदाधिकारी नहुँदा काम गर्न नसकिएको भन्दै उम्किने गरेका छन् ।

एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न चरणमा संविधानकै व्यववस्था समेत अमान्य हुने गरी मिचिदै गएको पाइन्छ । एकातिर सरकारले कानुनमा संविधान मिच्ने काम गरिरहेको छ भने अर्कातिर कर्मचारीले नै संविधान अनुसार काम नगर्दा अझै विपन्न समुदायको उत्थान हुन सकेको छैन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमित संख्या बढिरहेको छ । दिनहुँ संक्रमित बढिरहेसँगै सोमबार कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या १ हजार ५…

लकडाउनका कारण चैत ११ गतेबाट सार्वजनिक यातायातहरु बन्द रहेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरुले सत्याग्रहमा पार्टीलाई एकीकरणको भावना र सहमति अनुसार एकतावद्ध लैजानु पर्ने माग गरेका छन् ।

घाइते सबैको अवस्था गम्भीर भएकाले थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

प्रहरीले कुटपिट गरेका ६ मध्ये २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सप्तरी प्रहरीमा पनि कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको छ ।

काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले दुई प्रकारका औषधि बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । विभागले न्यून गुणस्तरको रहेको जनाउँदै लोमस फर्मास्युटिकल्स…