सिरेटोमा पोख्दैछन्, गुलियो उब्जाउनेहरूले अमिलो आक्रोश

भिडियोसहित

आज के रहेछ ? हरेक दिन कुनै न कुनै धर्ना, विरोध, सभा हुने काठमाडौंको माइतीघर मण्डला हुँदै हिँड्नेहरुले हेर्ने नै भए । यसपटक चाहिँ माइतीघर मण्डलमा देखिए सर्लाहीबाट आएका उखु किसान । किसानको धर्ना थियो । गुलियो हुन्छ ऊखु । त्यही उखु उत्पादन गरेर दिन्छन् चिनी मिललाई । तर मिलले किसानलाई ऊखुको भुक्तानी गरेको छैन ।

यही गुनासो सुनाउन किसान काठमाडौं आइपुगेका हुन् । कठ्यांग्रिँदो पुसको जाडोमा धर्ना बस्ने रहर कसलाई पो हुन्छ र ? जब गुलियो उत्पादन गर्नेहरुकै जीवन अमिलो र धमिलो हुन्छ, त्यसपछि माइतीघर मण्डला रोजे सर्लाहीका किसानले । बालबच्चा भोकभोकै छन् । काठमाडौंको तापक्रम दिनप्रतिदिन घट्दैछ, चिसाे झन् छिप्पिँदै । चिसाे प्रवाह नगरी  किसान धर्नामा छन् ।  ८ वटा चिनी मिलले पछिल्लो ५ वर्षदेखि ऊखुको पैसा किसानलाई दिन आनाकानी गरिरह्यो । चिनी मिलले किसानलाई तिर्नु पर्ने रकम चानचुने छैन । १ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ ।

यी हुन भुक्तानी नदिने मिल
-अन्नपूर्ण सुगर इन्डष्ट्रिज : बक्यौता रकम : ५० करोड रुपैयाँ
-श्रीराम सुगर मिल : बक्यौता रकम : २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ
-महालक्ष्मी सुगर्स : बक्यौता रकम : २१ करोड ४० लाख ४१ हजार रुपैयाँ
-बागमती खाँडसारी चिनी मिल : बक्यौता रकम : ८ करोड ४१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ
– एभरेष्ट सुगर इन्डष्ट्रिज : बक्यौता रकम : ७ करोड ३९ लाख ८ हजार रुपैयाँ
– हिमालय सुगर मिल : बक्यौता रकम : २० लाख ६४ हजार रुपैयाँ
– महाकाली सुगर मिल : बक्यौता रकम : १ लाख रुपैयाँ
– रिलायन्स सुगर इन्डष्ट्रिज : बक्यौता रकम : ६१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ

ऊखु  किसान चहिँ दोहोरो ठगीमा परेका छन् । चिनी मिलहरुले मात्र ऊखु किसानलाई सताएका छैनन् । सरकारले पनि ऊखु किसानलाई उत्तिकै मारमा परेको छ । सरकारले किसानलाई दिनु पर्ने अनुदान वापतको रकम पनि विगत ५ वर्षदेखि भुक्तानी दिइएको छैन । सरकारी अनुदान वापत पाउनु पर्ने रकम एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । ५ वर्षदेखि ऊखुको मूल्य भुक्तानी नपाउँदा किसानको बिल्लिबाठ भएको छ । ऊखु उत्पादक किसान ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । घर खेत बेचेर बैंक र स्थानीय साहुको साँवा ब्याज तिर्न नपुग्ने अवस्थाले ऊखु किसानलाई माइतीघर मण्डला पुर्याएको छ ।

चिनी मिल मालामाल, किसानको बेहाल
ऊखुलाई सरकारले नगदेबाली मात्र होइन प्रमुख राष्ट्रिय बाली घोषणा गरेको छ । चिनीमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै किसानलाई उखु खेती गर्न उत्साहित गरियो । सरकारले थप अनुदान दिने घोषणा गर्यो । ऊखुको समर्थन मूल्य पनि सरकारले वर्षेनी तोक्ने गर्छ । सरकारी ढाडसमा विश्वास गरेर किसानले ऊखु खेतीमा लगानी गरे । पसिना बगाए । ऊखु चिनी मिललाई दिए । किसानको ऊखु पेलेर चिनी बनाइयो । चिनी बेचेर मुनाफा कमाइयो । चिनी मिलहरु मालामाल भए । ऊखुको मूल्य भुक्तानी नपाउने किसानको व्यथा बयान गरी साध्य छैन ।

एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ किसानको रकम नतिर्ने चिनी मिलका सञ्चालकहरु चैनमा छन् । ऊखु उत्पादन गर्ने किसान भुक्तमान खेप्दैछन् । सरकारले चिनी मिल सञ्चालकलाई खोज्न सकेको छैन । चिनी मिल सञ्चालकहरु सम्पर्कविहीन रहेको सरकारको प्रतिक्रिया छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवादन्मुख राज्य प्रणालीको वकालत गरेको छ । देशमा दुई तिहाई बहुमतको निकट कम्युनिष्ट सरकार छ । तर ऊखु उत्पादन गर्ने किसानले सरकारी अनुदान र ऊखुको मूल्य विगत ५ वर्षदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । ऊखुको मूल्य भुक्तानी नपाएका किसानहरु माइतीघर मण्डलामा बसेर सिंहदरबार गुहार्दैछन् । सिंहदरबारमा शासन गर्ने समाजवादको हिमायति कम्युनिष्ट सरकारले किसानको रोदन र क्रन्दन कहिले सुन्ने ? सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम सिधै किसानको बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिनु पर्थ्याे । तर संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भुक्तानी रकम निकासा पठाउँछ । जुन किसानको हातमा पर्दैन ।

किन सुन्दैन संसद, कसले गर्छ समाधान ?
तराईका ऊखु किसानको समस्याले किसानलाई मात्र होइन्, सांसदलाई पनि दुखेको छ । समस्या समाधान गर्छु भन्ने वाचा गरेर संसद भवन छिरेका सांसद आफ्नो क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कुनै पिर नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, संसदमा त्यो मुद्दा उठ्दैन् । व्यक्तिगत स्वार्थका समस्यालाई समेत साझा बनाउन तम्सिने सांसदले किसानलाई भुल्दा बेलाबेलामा तरार्ई दुःखेको हुन्छ । पहाडमा हुर्किएका सांसदहरुले पनि यसलाई मनन गरेका छन् । सांसदहरुको पनि चाहना छ ।

सरकारले तत्काल किसानका समस्या तराईका सबै जिल्लामा त्यो समस्या छैन । केही जिल्लामा अनुदान पुगेको छ सरकारी दाबी छ । चिनी मिलले तिर्नुपर्ने रकम किसानले पाएका छैनन् तर सरकारले दिनु पर्ने अनुदान भने केही जिल्लामा केही किस्ता वितरण भएको सरकारको भनाइ छ । तर, केही जिल्लामा भने करिब ५ वर्षदेखि ऊखुको मूलय र अनुदान दुबै बर्क्यौता । समस्या यथावत छ । समाधानका लागि संसदले जिल्लामा पहल गर्छन् । तर, सुनुवाई नै हुँदैन, सांसदकै पनि गुनासो छ ।

तराईका किसानका समस्या तराई केन्द्रित दल र सांसदहरुको प्राथमिकतामा पनि परेको छैन । किसानले आफ्नो समस्या आफैँले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को ठहर छ । तराईलाई नै राजनीतिक क्षेत्र बनाएर उदाएको पार्टीहरु सत्तामा साझेदार पनि थिए । संसदमा पनि बाक्लै उपस्थिति छ । तर, बिडम्बना सर्वसाधारण किसानले दुख पाउँदा पनि संसदमा आवाज उठदैन । चिनी मिल सञ्चालकको नोट सहयोग पनि चाहिन्छ । ऊखु किसानको भोट पनि चाहिन्छ । मिल सञ्चालक र सरकारले दिने सुविधाका लागि किसान, सरकार र मिल सञ्चालकबीच समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् तराई केन्द्रित दल ।  तरार्ईको राजनीतिक समस्यालाई उठाएर सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र नबनाइयोस् । रुपान्तरण नारामा मात्र सीमित नहोस् । ऊखु किसानको समस्या समाधान होस् । लोकतन्त्र ऊखु किसानको आँगनसम्म पुगोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

दिल्ली शहर सुन्दर बनाउन रगत पसिना बगाएका मजदुर अहिले शिर निहुराएर गाउँ फर्किन व्यग्र देखिन्छन् ।

नागरिक स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यान दिएर क्वारेन्टाइन कक्षमा ल्याएर राखिएको पालिका प्रमुख थापाले बताउनुभएको छ ।

काठमाडौं । मुलुकमा फेरि अर्को व्यक्तिमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएको छ । बेल्जिमबाट आएकी युवतीमा कोरोना भेटिएको हो…

नयाँ वेब पोर्टल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको स्वास्थ्यमन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो ।

कोरोना भाइरसको मुख्य लक्षणमा ज्वरो, अत्यधिक थकान, सुख्खा खोकी र श्वासप्रश्वास तीव्र हुने पर्दछन्

पहिला बाँच्ने अधिकार सुरक्षित भएमात्रै अरु अधिकार उपभोग गर्न पाइन्छ