बाटो बिराउँदै कम्युनिष्ट सरकार

कम्युनिष्टहरूले आन्दोलनको बेला लगाएका नाराहरू गास, बास र कपासकै थियो। सरकारमा पुगेपछि पहिलो प्राथमिकता यसैलाई दिनुपर्थ्यो । जस्तो कि, २०५१ सालमा ‘वृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ र नौ महिने ओली सरकारको पालामा पनि तुईन हटाउने कार्यक्रम  राम्रा थिए । तर  दुई  तिहाइको सरकार बनेपछि भने अब के गर्ने ? कहाँबाट शुरु गर्ने ? के-के गर्ने ? कसरी गर्ने ? कहिलेसम्म गर्ने ? भन्नेबारे आवश्यक कार्यक्रम बनाई बहुसंख्यक नेपालीलाई काम लगाउन सकेको भए विकास सरल रेखामा अघि बढ्थ्यो।

कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ६६ वर्षपछि नेपालमा गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान लेखियो। गणतान्त्रिक संविधान अनुसारको आम निर्वाचन गर्नु अगावै दशौँ टुक्रामा विभाजित कम्युनिष्टहरुमध्ये दुई ठूला पार्टी एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भई (नेकपा) जन्मियो। यसले जनतासँग स्थायी सरकार बनाउन पूर्ण बहुमतको माग गर्यो। जनताले दुई तिहाइ पुर्याईदिए। किनकि २०५१ सालको एमाले सरकारका पालामा देखिएको सुशासनको छाप, केपी ओली सरकारले भारतीय नाकाबन्दीताका लिएको राष्ट्रवादी र कम्युनिष्टहरू मिलेर जनतासँग भोट माग्न गएकाले अब त शान्ति फर्कन्छ कि भन्ने लाग्याे ।

यसरी दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार देशमा बनेपछि जनता अपार हर्षित भए । देशभर दीपावली गरियो। सरकारले पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दियो। तर जनताको अपेक्षा अनुसार सरकार अघि बढेन । आजको  नेकपा सरकारबारे बिना पूर्वाग्रह भन्नुपर्दा यसरी भन्न सकिन्छ।

१. पार्टी एकता भावनात्मक भएन 

जनता त माले-मार्क्सवादी मिलेर एमाले बन्दाजस्तो एकता देख्न चाहन्छन्, अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा । तर नेताहरुको भागबन्डाको राजनीतिमा गुटबन्दीमा एमालेपक्ष र माओवादीपक्ष देखिँदैछ । नेकपा  एकापसमा अन्तर्घुलन हुन सकेन । बरु ओली गुट, नेपाल गुट, प्रचण्ड गुट, गुटैगुटको धमिलो पार्टी बन्दैछ। अविश्वास बढ्दैछ। दिनमा दुई तीन पटक गुट फेर्ने नेताहरु देख्दा शीर्ष नेताहरु स्वार्थको क्रय/विक्रयमा व्यस्त छन् ।  नेताले जनतासँग खाएको कसम सबै भुलीसके । कार्यकर्ता सडकमा भनिरहेका छन् कि, यसको हिसाब / किताब अब जनताले राख्नुपर्छ र आउँदो चुनावमा नेताहरुले सही उत्तर पाउनेछन्।

२. नाम कम्युनिष्ट, व्यवहार पूर्णतः सामन्ती  देखियाे

पार्टी निर्माण, संगठन निर्माणका चरणमा दर्शन सिद्धान्तका प्रशिक्षण, सर्वहारा वर्गको सरकार योग्यता अनुसारको काम, काम अनुसारको दाम भन्ने नेताहरुले सरकारमा पुगेपछि भने ‘खोला तर्यो लौरो बिर्स्याे’ भनेजस्तै गरे । अब नेताहरुमा देश, जनता तथा कार्यकर्ताको मूल्यांकनको आवश्यक छैन । आफू बनेपछि देश बन्छ भन्ने स्वार्थी र सामन्ती एवं गद्दार भावना उनीहरूमा  हाबी बनेकाे देखिन्छ। यसबारे यहाँ एउटा सानो कथा छ :

एउटा पाँचतारे होटलमा आठजनाले खाना खाइसकेर बिदा हुन थालेछन् । बिदा हुने बेलामा होटेल मालिकले ८ वटा कुर्सि देखाउँदै भनेछ, ‘तपाइँहरु आज यी एक नम्बरदेखि ८ नम्बरसम्मका कुर्सीमा जुन क्रममा कुर्सिमा बस्नुभयो, त्यसमा भोलिदेखि एउटा कुर्सि फरक क्रममा राख्छु। तपाइँहरु सधैं यही कक्षमा खाना खानुहोस्। कुर्सिहरु घुम्दै फेरि त्यही क्रममा हुँदाको दिन यहाँलाई हामी निशुल्क डिनर गराउनेछौं।’ भनेर बिदा गरेछन्। ती मानिसले राम्रोसँग कुरा नबुझे पनि खाना भने त्यही होटेलमा खान थालेछन्।

भन्न खोजेको अहिलेकाे नेकपामा पनि ९ जना सदस्यभित्र टाउको गनागन हुँदैछ। जिम्मेवारी तोक्न मात्रै डेढ वर्ष लाग्यो। आठ लाख कार्यकर्ताको मुल्यांकन गर्न कति वर्ष लाग्ला ? यस्ता कारणले नेताहरु सामन्ती संस्कारका छन् भन्ने पुष्टि भएकाे छ ।

मालिकले एउटा कुर्सी बदल्दै खाना खुवाउन थालेछन्। त्यसपछि तिनीहरुले एउटा गणित शिक्षकसँग याे  प्रश्न सोधेछन् र बल्ल उत्तर पाएछन्।८ वटा कुर्सी साटफेर गर्दै पुनः त्यही क्रममा आउन ८ को ‘फ्याक्टोरि अल’ ४८ हजार दुई सय दिन या १ सय दश वर्ष लाग्दोरहेछ । भन्न खोजेको अहिलेकाे नेकपामा पनि ९ जना सदस्यभित्र टाउको गनागन हुँदैछ। जिम्मेवारी तोक्न मात्रै डेढ वर्ष लाग्यो। आठ लाख कार्यकर्ताको मुल्यांकन गर्न कति वर्ष लाग्ला ? यस्ता कारणले नेताहरु सामन्ती संस्कारका छन् भन्ने पुष्टि भएकाे छ ।

३. गन्तव्य सहमति भएपनि नाममा झगडा किन ?
जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा तीन वटा शब्दको विस्तृत व्याख्या र जनताको जनवाद दुई शब्दको विस्तृत व्याख्यामा जाने हो भने यसको मिसावट तेल र पानीजस्तै हुनेछ । तर (बहुदलीय) लाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट दिएको परिणाम र (जनयुद्ध) लाई आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गर्दै अर्थ लगाएमा अब जाने बाटो (जनताको जनवाद) वा (जनताको बहुदलीय जनवाद) लाई महाविवाद बनाउनु भन्दा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्यो भने पटक-पटक पार्टीको न्वारन गरिरहनु पर्दैन ।

४. सरकारका कमजोरीहरु

क. परराष्ट्र नीति

नेपालको संविधान धारा ५१ को ड १ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ वडापत्र असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखि स्वतन्त्र प्रष्ट नीति सञ्चालन गर्ने लेखिएको छ। तरपनि सरकार वा पार्टीका नेताहरु उपयुक्त नीति अनुसार चल्न अपरिपक्क देखिन्छन्। चाहे कमरेड प्रचण्डको भेनेजुएला भ्रमणको बेलाको अभिव्यक्ति चाहे मोदीले काश्मिरमा चालेको कदमबारे होस् या हिन्द प्रशान्त रणनीति, एमसीसी वा बीआर आई आदिबारे सरकार ले कस्तो नीति अपनाउने भन्नका लागि सरकार मात्र प्रकाण्ड परिपक्व हुन्छ भन्न मिल्दैन। त्यसका लागि सरकारले नागरिक समाज, राजनीति शास्त्रका विद्वान, प्रतिपक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षलाई लिएर बोल्ने बानी बनाउन सके मात्र नेता राजनेताकाे मान्यता पाउनेछन्।

ख. कार्यक्रम नबढाई सरकार अघि बढ्यो

कम्युनिष्टहरूले आन्दोलनको बेला लगाएका नाराहरू गास, बास र कपासको थियो। सरकारमा पुगेपछि पहिलो प्राथमिकता यसैलाई दिनुपर्थ्यो । जस्तो कि, २०५१ सालमा ‘वृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ।’ नौ महिने ओली सरकारको पालामा पनि तुईन हटाउने कार्यक्रम राम्रो थियो । तर  दुई  तिहाइको सरकार बनेपछि भने अब के गर्ने ? कहाँबाट शुरु गर्ने ? के के गर्ने ? कसरी गर्ने ? कहिलेसम्म गर्ने ? भन्नेबारे आवश्यक कार्यक्रम बनाई बहुसंख्यक नेपालीलाई काम लगाउन सकेको भए विकास सरल रेखामा अघि बढ्थ्यो। कम्युनिस्ट शैलीको पहिचान हुन्थ्यो। सिंगापुर थाइल्याण्डका विकासबारे चर्चा गर्नुपर्ने थिएन। तर यो धुर्वसत्यलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो।

ग. नियत वा प्रवृत्तिमै खोट 

पञ्चायतकै पालामा पनि शिक्षक, कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भरेर ‘प्रमोशन र डिमोसन’ हुन्थ्यो। ७७ जिल्लाका सिडियोको एक/एक गरेर मुल्यांकन गर्न सक्ने सरकारले पचास, साठी वर्षसम्म पार्टीमा रहेर अनेक दुःख जेलनेल आन्दोलनमा घायल, अंगभंग वा सहादत प्राप्त गरेका परिवारप्रति मूल्याङ्कन गरी सम्मान गर्नुपर्ने हैन र ? कति योग्य, कति अयोग्य भनेर नेतादेखि कार्यकर्तासम्म मूल्यांकन गर्ने परिपाटी भए राम्रो पद्धतिको विकास हुने थियो ।

सरकारले चाहेको भए केन्द्रीय मूल्याङ्कन विभाग बनाएर त्यसमा जिल्ला/जिल्लाबाट सीप अनुभव योग्यता जेष्ठ र श्रेष्ठहरूको फारम संकलन गर्न सक्थ्यो।  यस्ताे गर्दा ठिक व्यक्ति ठिक ठाउँमा पुग्थे । ठिक व्यक्तिले ठिक ठाउँ पाउँदा राम्रो गर्नसक्ने उदाहरण कुलमान नै प्रयाप्त छन्। तर सरकारको नियत वा प्रवृत्तिमा नै खराबी देखिएपछि नातावाद, कृपावाद, दलाली र भ्रष्टाचारीलाई अंगालो मार्दा कम्युनिष्ट हाेइन ‘कमाउनिष्ट’ को नामले बदनाम हुँदैछन् । बेलैमा सच्चिन प्रयत्न नगरेमा इतिहासले धिक्कार्नेछ। नेकपालाई चेतना भया।।।

७७ जिल्लाका सिडियोको एक/एक गरेर मूल्याङ्कन गर्न सक्ने सरकारले पचास, साठी वर्षसम्म पार्टीमा रहेर अनेक दुःख, जेलनेल, आन्दोलनमा घाइते, अंगभंग वा सहादत प्राप्त गरेका परिवारप्रति मूल्याङ्कन गरी सम्मान गर्नुपर्ने हैन र ? कति योग्य, कति अयोग्य भनेर नेतादेखि कार्यकर्तासम्म मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी भए कति राम्रो पद्धतिको विकास हुने थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमित संख्या बढिरहेको छ । दिनहुँ संक्रमित बढिरहेसँगै सोमबार कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या १ हजार ५…

लकडाउनका कारण चैत ११ गतेबाट सार्वजनिक यातायातहरु बन्द रहेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरुले सत्याग्रहमा पार्टीलाई एकीकरणको भावना र सहमति अनुसार एकतावद्ध लैजानु पर्ने माग गरेका छन् ।

घाइते सबैको अवस्था गम्भीर भएकाले थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

प्रहरीले कुटपिट गरेका ६ मध्ये २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सप्तरी प्रहरीमा पनि कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको छ ।

काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले दुई प्रकारका औषधि बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । विभागले न्यून गुणस्तरको रहेको जनाउँदै लोमस फर्मास्युटिकल्स…