उपसभामुखज्यू राजीनामा दिनुस्, बाटो खाेल्नाेस्


सभामुख चयन हुन नसक्दा संघीय संसदको हिउँदे सदन सुचारु हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलको आन्तरिक किचलोका कारण यसो हुन नसकेको सार्वजनिक तहमै छताछुल्ल भइसकेको छ । यही मेसोमा उपसभामुखले आफूलाई नै सभामुख बनाउनु पर्ने अडान राख्नु भएको उहाँकै मुखारविन्दुबाट सार्वजनिक भएको छ । विभिन्न छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा विश्वास गर्ने हो भने उपसभामुखको भनाइ र आचरणले केही गम्भीर र ज्यादै संवेदनशील प्रश्न उब्जिएका छन् ।

सार्वजनिक सञ्चारमा आएका संवेदनशील समाचारका प्रमुख बान्की यस्ता छन्- (१) सत्तारुढ दलको सचिवालयले उपसभामुख महोदयलाई राजीनामा गरी सभामुख चयनको बाटो खुला गर्न भनेको, उहाँले नमानेको वा त्यसबारेको निर्णय लिखितरुपमा दिन भनेको, (२) सत्तारुढ दलका दुबै अध्यक्षलाई ‘मेरो राजीनामा माग्ने तपाईंहरुको के हैसियत छ ?’ भनेर ठाडै हप्काएको (३) उपसभामुख महोदयले ‘आफूले दलको सदस्यताबाट राजीनामा दिइसकेको हुँदा आफूमाथि कुनै दलविशेषको निर्देशन लागू हुन नसक्ने’ भनेको । सार्वजनिक सञ्चारमा आएका उपर्युक्त समाचारमा धेरै सत्यता छ भन्ने आधार दिएको छ– सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक माननीय देव गुरुङको भनाइले । उहाँले सार्वजनिक रुपमै भन्नु भएको छ– ‘उपसभामुख महोदय, पदमा बसेर बार्गेनिङ नगर्नुस्’ ।

स्थितिको फाइदा उठाएर गैर वामपन्थी दलका कतिपय नेताहरु तथा विभिन्न एजेन्सी र शक्तिकेन्द्र एकाएक उपसभामुख महोदयको ‘बोल्डनेस’ वा दृढताका समर्थक भएर देखा परेका छन्  ।  उहाँलाई कुनै हालतमा आफ्नो अडान नछाड्न हौस्याइरहेका छन् । केहीले  यही विषयलाई महिलामाथिको मान/अपमानको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सतहभित्र अरु पनि धेरै गम्भीर चर्चा हुन थालेका छन् ।

संसदीय पद्धतिमा संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखले निर्वाचित भएपछि आफू सम्बन्धित दलको सदस्यता वा दलीय पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो चलन संसदीय पद्धति भएका प्रायजसो सबै मुलुकमा छ । साझा पदमा बस्नेले दलीय घेराभित्र मात्रै बसेको नदेखियोस् भन्नका लागि याे यौटा नैतिक बन्धन हो र लाेकतान्त्रिक आचारण र परम्परा पनि  । यसो भन्दैमा उनीहरूको दलीय संलग्नता समाप्त भइहाल्दैन । खासगरी सभामुख-उपसभामुखका पदको सन्दर्भमा त दलको पदमा रहुन्जेल दलको सदस्यता वा दलीय पद त्याग्नु औपचारिकता मात्र हो, त्यहाँभन्दा बढी केही हुँदै होइन । संसदको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै उनीहरुलाई चुनाव लड्न वा पुनः निर्वाचित हुनका लागि दलकै ‘टिकट’ चाहिन्छ । सभामुख वा उपसभामुख बनेपछि दलबाट सदाको लागि बाहिरिने भने होइन् । नेपालमा विगतमा सभामुख हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेल र नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ त्यसकाे ज्युँदा–जाग्दा साक्षी हुनुहुन्छ । पाैडेलले सभामुखको मेच छोडेपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता बन्नु भएकाे हाे । नेम्वाङ पनि सभामुखबाट बाहिरिएपछि नेकपाको संसदीय दलको उपनेता बन्नु भएको छ ।

उच्च तहमा बस्नेले आफूसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक नैतिकताको पालना हुने ठाउँमा यस्ता विषयमा बहस नै हुँदैन । संसारका विभिन्न देशमा हामीले देखेका छौं- हवाईजहाज दुर्घटना हुँदा नागरिक उड्ययनसँग सम्बन्धित मन्त्रीले राजिनामा दिन्छन्, रेल दुर्घटना हुँदा रेलमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् । त्यहाँ कसैले भन्दैन कि-“मैले रेल पल्टाएको हो र राजीनामा दिनु ?” हाम्रै मुलुकमा पनि पञ्चायत कालमा दशरथ रंगशालामा आँधी–बेहरीका कारणले भागदौडमा परेर केही मानिसकाे मृत्यु हुँदा सम्बन्धित मन्त्री केशरबहादुर बिष्टले राजीनामा दिएका थिए । उनले आफूले आँधी ल्याएका त थिएनन् । तर पनि राजीनामा दिए । त्यहीकारण विष्टले देखाएकाे राजनीतिक नैतिकताको सर्वत्र चर्चा र  प्रशंसा हुने गरेकाे छ ।

केही मानिस उपसभामुख महोदयलाई नै सभामुख बनाउनुपर्छ भन्दै यस विषयलाई ‘महिला स्वतन्त्रता’ वा अधिकारसँग जोडिरहेका छन् र नेकपालाई ‘पुरुषवादी’ भन्दै समग्र नेकपाविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने प्रयास समेत गरिरहेका छन् । परिवर्तित नेपाली राज्य र राजनीतिले महिला सहभागितालाई महत्व दिएकाे छ । कुनै पनि पद वा अवसरमा पुरूष र महिला प्रतिस्पर्धी तथा आकांक्षी हुँदा त्यसमा महिलालाई नै प्राथमिकता दिने गरिएको छ । महिलाप्रति सहानुभूति र सम्मान हुँदै आएको छ ।  वर्तमान राष्ट्रपति, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधान न्यायाधीश यसकाे ज्वलन्त उदाहरण हुन्  । त्यति मात्रै होइन, प्रमुख संवैधानिक पदमा प्रथम र दोश्रो स्थानमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने, स्थानीय सरकारमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । अधिकार सामाजिक परिस्थिति र चेतनाअनुसार नै स्थापित हुन्छन् । मार्क्सले भन्नुभएको छ- सामाजिक परिस्थितिभन्दा बाहिर अधिकार स्थापित हुनै सक्दैनन् । यसैले ‘महिलालाई सदैव उप मा थन्क्याइयो भनेर रोइलो गर्नु बेकार छ । सामाजिक उत्पादन पद्धतिको विकास हुँदै जाँदा त्यसले सिर्जना गर्ने चेतनाले प्राप्त अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउँछ ।

हामीले देखेका छौं- हाम्रै आँखा अगाडि । प्रहरी लगाएर छाउ गोठ भत्काउँदा कुनै परिणाम निस्किरहेको छैन, भत्काइएकै गोठमा महिला महिनावारीको समय गुजारिरहेका छन् । कसैको दबाबमा छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता कानुनबाट हटाउन सकिन्छ तर पछौटे चेतनाका कारणले छाउगोठमा आफैं बस्न चाहनेलाई के गर्न सकिन्छ ? तीनै महिला काठमाडौं आउँदा भने यहाँको वातावरणमा उनीहरूले आफू बसेकै कोठामा बस्नु पर्छ, कुनै गोठ खोज्दै हिँड्नु पर्दैन । यसैले महिला सहभागिता अगाडि बढाउनका लागि सहर र गाउँको भेद् मेटाउनुपर्छ । यसो गर्नका लागि व्यापक औद्योगीकरण हुनुपर्छ । यसका लागि वर्तमान लोकतन्त्र बलियो र विस्तारित गर्नुपर्छ ।  संसदमा अहिले बहुमतमा रहेको दल व्यवस्थित र एकतावद्ध हुनुपर्छ । यसो हुनका लागि तपाईंले आफू निर्वाचित भएको दलले भनेको खुरुक्क मान्नुपर्छ । बल्लबल्ल एकतावद्ध हुन लागेको दलभित्र तपाईंका अभिव्यक्तिले भाँजो हाल्ने काम गर्नु हुँदैन ।

बुर्जुवा लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठूला हस्ति मानिने बेलायतमा लोकतन्त्रको ४ सय वर्षको इतिहासमा दुईजना मात्रै महिला प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ (मार्गरेट थ्याचर र टेरेसा मे) भने सं.रा.अमेरिकामा एकपटक मात्रै राष्ट्रपतिको पदमा महिलाले उमेदवारी दिने मौका पाउनुभएको छ– हिलारी क्लिन्टनले । यसबाट प्रष्ट हुन्छ– समाजवादी आन्दोलनले मात्रै महिलाको हकहितलाई बलियोसँग स्थापित गर्न सक्दो रहेछ । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले नै राजनीति र सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला अधिकारलाई उठाएको र स्थापित गरेको हो ।

अहिले उपसभामुख महोदय डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेका पक्षमा जोजसले सहानुभूति देखाउँदै गोहीका आँशु झारिरहेका छन्, ती दुई प्रकारका छन् । एकथरी वास्तविकता नबुझी भावुकतामा बग्नेहरु छन् भने अर्काथरी नाटकका पात्रहरु हुन् जसको भित्री आशय सत्तारुढ दलभित्र भाँडभैलो मच्चाउनु रहेको छ । यी नाटकका पात्रहरु हिँजो प्रदेश नम्बर तीनको मुख्यमन्त्रीमा अपमानपूर्वक गलहत्याइएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यको बारेमा त चुईक्क बोलेनन् । किनभने अष्टलक्ष्मीलाई कुनै शक्ति केन्द्रको आड भरोसा थिएन र उनका पक्षमा बोल्दा नेकपाभित्र कुनै उथलपुथल मच्चाउन सकिने अवस्था थिएन । यदि तत्कालिन अवस्थामा नेकपाभित्र उथलपुथल मच्चाउन सकिने परिस्थिति रहेको भए अहिले उपसभामुख महोदयले पाएको जस्तो नक्कली सहानुभूति अवश्य पनि अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि पाउनु हुने थियो ।

निश्चय नै महिला अधिकारको क्षेत्रमा नेपाल अग्रणी नै बन्नुपर्छ । महिला अधिकार र समानताको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । यो पार्वतीको माटो हो, सीताको धरती हो र भृकुटीको आँगन हो । यो नालापानीको किल्लामा तोप चलाउने महिलाहरुले बचाएको देश हो । यो योगमायाको बलिदानले भिजेको देश हो । सयौं शहीद जन्माउने आमाहरुको देश हो । हरेक आन्दोलनमा छातीमा गोली थाप्न तयार भएर अगाडि बढेका महिलाहरुको देश हो । यसैले यहाँ महिला सहभागिता बढ्नै पर्दछ तर एक जनाको विषयलाई लिएर राजनीतिको हलो अड्काउने र लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गराउने कामको नेतृत्व वर्तमान उपसभामुख महोदयबाट हुनु किमार्थ शोभनीय होइन ।

आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेकै कारणले उपसभामुख महोदय त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर उहाँले यो पनि बुझ्न आवश्यक छ कि उहाँ नेपाली महिला आन्दोलनको एकजना व्यक्ति मात्रै हो । उहाँले भन्दा कैयौं बढी योगदान गरेका महिलाहरु हुनुहुन्छ जो सत्ता र पदको चास्नीको भाँडोभन्दा धेरै पर हुनुहुन्छ । यसैले उपसभामुख महोदयले योगदानको दुहाई नदिएकै राम्रो ।

थोरै मानिसले मात्रै संसदमा पुग्ने मौका पाउँछन् । त्यसमध्ये पनि संसदमा पुग्नेबित्तिकै प्रमुख पदमा पुग्ने सौभाग्य नेपालको संसदमा हुनेले मात्रै प्राप्त गर्ने गरेका छन् । अरु देशमा त सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, दलको प्रमुख सचेतक र सचेतकजस्ता गम्भीर जिम्मेवारीका पदमा कम्तिमा एक कार्यकाल सांसद भइसकेका अनुभवी माननीयलाई मात्रै लैजाने चलन छ । यसैले उपसभामुख महोदयले प्रयाप्त मौका पाउनु भएको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

उपसभामुख महोदय जुन दलबाट उच्च पदमा पुग्ने मौका पाउनु भयो, त्यो दलको आन्तरिक एकताभन्दा ठूलो उहाँको पदको आकांक्षा हुन सक्दैन र हुनुहुँदैन । अझै पनि भावनात्मक एकता दरिलो बनिसकेको छैन । दुई ठूला दलभित्र एकता हुने भनेकै पदीय  तालमेलकै कुरा हो । कसैले अन्यथा गफ नलगाए हुन्छ । कतिपय जनसंगठनमा अझै पनि एकता प्रक्रिया टुंगिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पूर्व माओवादीको हिस्सामा परेको पदलाई पूर्व एमालेको तर्फबाट कचकच गर्नु किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न ।

उपसभामुख महोदय, तपाईं सार्वजनिक सञ्चारमा बोल्दा आफ्नो पदीय गरिमालाई ख्याल गरेर अभिव्यक्ति दिनुहोस् । तपाईं अहिले जुन ठाउँमा हुुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा बसेर पदकै विषयलाई लिएर धेरै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु पनि राम्रो होइन । तपाईंका कारणले संसदीय सत्रको बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आउनु हुँदैन । सभामुखको उमेदवार तय गर्न सत्ताधारी वा प्रतिपक्षी दलले छिटो गर्छन् वा ढिलो गर्छन् भन्ने कुरा तपाईंले आफ्नो पदमा बसेर भन्न मिल्ने कुरा हाेइन । तपाईं यदि संवैधानिक पदमा रहनुभएन र पुनः दलको साविक पदमा फर्किनु भयो भने (जुन एक दिन अवश्य हुने छ) त्यतिखेर यस्ता विषयमा बोल्नु स्वाभाविक हुने छ ।

तपाईंले संसदीय पद्धति र मर्यादालाई ख्यान गर्नुभएन भने एउटा गलत परम्परा बस्ने छ- कानूनी औपचारिकताको आड लिएर आफू निर्वाचित भएको दललाई धम्क्याउने ? यसले ज्यादै नराम्रो नजिर बसाल्नेछ । तपाईं भित्री मनले जारी लोकतन्त्रको बदनामी होस् भन्ने पक्कै चाहनु हुन्न । यसैले उपसभामुख महोदय तत्काल राजीनामा गर्नुस । यो नै तपाईंको निजी राजनीतिक जीवनका लागि पनि हितकर हुनेछ । तसर्थ  उपसभामुखज्यू  मुलुक पार्टी र आफ्नो  हितका लागि राजीनामा दिनुस्, बाटो खाेल्नाेस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । अनुहार गोरो पार्न घस्ने गरिएको ‘फेयर एण्ड लब्ली’मा हानिकारक वस्तु भेटिएको छ । फेयर एण्ड लब्ली’मा हानिकारक रसायन…

सप्तरी । प्रहरीको टोलीले ठूलो परिमाणमा अवैध सुनसहित मंगलबार दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी ले शहीद चोकबाट १९…

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले…

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसद भीम रावलले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण…

काठमाडौं । सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा जमिन र चल–अचल सम्पत्तिको बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । यती होल्डिङ्सलाई सस्तोमा…

अनिल तिवारी बारा  । मुलुकमा भूमाफियाले सरकारी जग्गा हडपेको चर्चा पछिल्लो समय चुलिएको छ । ललिता निवासदेखि यती होल्डिङले हडपेका…