काठमाडौं । नेपाली भूभाग नवलपरासीको सुस्ता भारतबाट पहिल्यैदेखि अतिक्रमणमा परेको छ । सुस्ताका बासिन्दाले अतिक्रमित भूभाग फिर्ताको लागि ३ दशकदेखि माग गर्दै आएका छन् । बासिन्दाले सुस्ता बचाउनको लागि समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर सरकारले अतिक्रमित भूभाग सुस्तालाई समेटेर नक्सासमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
सरकारले आलटाल गरेपछि सीमा बचाउ अभियानले सुस्तासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । केही दिनअघि कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको अभियानले मंगलबार सुस्ता पनि नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
अभियानका संयोजक भैरव रिसालले सरकारलाई पनि नक्सा जारी गर्न माग गर्नुभएको छ । ‘सरकारले आफ्नै देशको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न अलमल गरिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको नक्शा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ?’
पूर्व सचिव द्धारिका ढुंगेलले भूमि सुधार मन्त्रालयले नमानेको कारण अहिलेसम्म नक्सा सार्वजनिक नभएको बताउनुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय तहबाट दुवै देशबीच भएको पत्राचारलाई सरकारले प्रकाशित नगरेको उहाँकाे भनाइ छ ।
प्रा.डा नरेन्द्र खनालले भारतले मेची क्षेत्रको सीमा विवादमा भारतले मानेको उल्लेख गर्दै पश्चिममा महाकाली क्षेत्रको सीमा विवाद र सुस्ताको विषय अझै समाधान नभएको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ जलविज्ञ डा. जगतकुमार भुषालले देशको भूमि एक इन्चपनि अतिक्रमित हुन नहुने भन्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका अलावा सुस्ताको अतिक्रमित भूभागसहितको नक्शा सरकारले जारी गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । अभियानको नक्शा समितिका सदस्य कमल बरालले तत्काल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।