सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले छात्रवृति पाउने

काठमाडाैं । कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति पाउने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समिति सभापति जयपुरी घर्तिले समावेशी छात्रवृतिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । जुन व्यक्तिले छात्रवृति पाउनुपर्ने हो त्यसले नपाएको गुनासोहरु धेरै आएकाले कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृति पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बतानुभयो । ‘पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली भन्यो तर काठमाडौं बस्नेहरुले कर्णाली नाम लेखेर लिने गरेको पाइयो । गरिब भन्यौँ अरु नाम लेखेर लिने गरेको पाइयो । सरकारी भन्यो प्राइभेट पढेकालाई कागज बनाएर छात्रवृति दिने विकृति रहेकाले यो व्यवस्था गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

सभापति घर्तिले विश्वविद्यलयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताउनुभयो । समितिमा छलफलका क्रममा दुईतिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उहाँले बताउनुभयो । समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निः शुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उक्त विषय समावेश गरिएन् । दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आथिृक रुपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १ पटक मात्रै दिने व्यवस्था थियो ।

अब उच्च शिक्षामा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ । समितिले उच्च शिक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । उच्च शिक्षा छाता ऐनमा नयाँ ढंगले छलफल गरेर जानुपर्ने भएकाले धेरे नेपाल ऐन संशोधन नगरिएको सभापति घर्तिले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मेष– मनोरन्जनमा खर्च हुनेछ । नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ ।  पारीवारिक कठिनाइ हुनेछ । वृष– स्वास्थ्यमा खर्च आउनेछ । सरसामान हराउन…

पार्टीमा उत्पन्न विवादले नेतृत्वबीचमै ध्रुवीकृत भएपछि सांसदहरुले पार्टी जोगाउन सक्रिय भएका हुन् ।

घानी सरकारले अफगानिस्तानमा युद्धरत तालिबानका पाँच हजार एक सय लडाकूलाई जेलमुक्त गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार दुई वर्षे कार्यावधि गत साता पूरा भएपछि समिति सभापतिकाे निर्वाचन गरिएकाे हाे ।

काठमाडौं । सोमबारदेखि जोर दिन जोर नम्बर प्लेट र बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेटका सवारीसाधन मात्र कर नवीकरण हुने भएको…

काठमाडौं । कोरोना भाइरस जोखिमका कारण वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आइतबारदेखि नयाँ प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मको दर्ता…