Logo माघ १४, २०७७ बुधबार


‘विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनु राजनीतिक समाधान होइन’

शम्भु दाहाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर राजनीतिक समाधान नहुने बताउनुभएको छ ।

मैनालीले धारणा धर्मसभा राष्ट्रिय मञ्च र नेपाल पत्रकार तथा लेखक समाजको आयोजनामा ‘देशको वर्तमान परिस्थिति र भविष्य’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै देशभक्त शक्तिहरुलाई जबरजस्ति विद्रोहमा धकेल्दा देश थप संकटमा जानेसमेत चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महासचिव मैनालीले नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिसमेत गर्न पाउने अधिकारबाट च्यूत गरेर उसलाई विद्रोहको बाटो अबलम्वन गर्न प्रेरित गर्नु गलत भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संविधान र कानूनलाई नाघेर गरिएको सरकारी प्रतिबन्ध अनुचित भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘यति धेरै कानून र सुरक्षा हुँदाहुँदै पनि प्रतिबन्धले विप्लवसँग सरकारले द्वन्द्व निम्त्यायो जुन देश र जनताले थेग्न सक्दैन र कसैले पनि रुचाएको छैन ।’

मैनालीले अहिलेसम्म विप्लवले विदेशी शक्तिसँग सहयोग नलिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेपनि भविष्यमा उनले त्यसलाई तोड्न सक्ने खतरासमेत जाहेर गर्दै भन्नुभयो, ‘मलाई डर लाग्दै छ, नेपालको विगतको इतिहास साक्षी छ, विप्लवले आफूलाई जोगाउन विदेशीको सहयोग लिएर थप संकट ननिम्त्याउलान् भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यसैले विप्लवले विद्रोहको बाटो त्याग्ने र सरकारले अनुदार नीति त्यागेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ ।’

उहाँले २००७ सालपछि लगातार देश कमजोर बन्दै गएको परिवेशलाई स्मरण गराउँदै, ती प्रत्येक अस्थिरतामा विदेशी शक्तिहरुको हात रहँदै आएको र त्यसमा स्वदेशी देशभक्त भनिने शक्तिहरुले आफ्नो निजी स्वार्थ अनुकुल सहमति दिएको आरोप लगाउनुभयो ।

कहिले जातीय तथा पहिचानको द्वन्द्व, कहिले संविधान शंसोधन र अहिले विप्लव, एमसीसी लगायतका द्वन्द्वले देशलाई खतरनाक अस्थिरतामा धकेल्ने र देशको सार्वभौमिकतालाई नै ध्वस्त पार्ने दिशामा गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

अधिवक्ता धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ।

धनगढीमा १७ गते आयोजना हुने विशाल जनप्रदर्शनको लागि नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले तयारी तीव्र पारेको छ ।

मूल्यसूची नराखेका र दर्ता कागजात नभएका व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको हो ।

कुनैबेला ओली जनजाती विरोधी भएको हल्ला फैलाइएको भन्दै उहाँले यथार्थमा आफू विरोधी नभएको बताउनुभयाे ।

जनजातीहरूको वर्तमान आवश्यकता आर्थिक सम्पन्नता भएको र त्यसका लागि सरकारको स्थिरता र स्थायीत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने थापाकाे भनाइ छ ।

प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसार पसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो।