माथिल्लो कर्णाली : अधुरो सपना, लुकेको भारतीय स्वार्थ

विद्युत् जहाज चढेर बंगलादेश जान्छ ! सम्झौताको के भर ? भिडियोसहित

काठमाडौं ।  माथिल्लो कर्णाली । एउटा अधुरो सपना भइरहेको छ । पूरा हुने कहिले हो ? म्याद थपिरहेका छौँ । २०६४ पुस १५ गते पहिलोपटक नेपाल र २०६४ माघ १० गते दोस्रोपटक जिएमआर संलग्न ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग दोस्रो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसबेला आयोजना निर्माणको चरणमा अगाडि बढ्ने ठूलो सपना थियो । तर, निर्माण भएन । अनि म्याद थप्न थालियो । पहिलोपटक २०६४ साल माघमा अनुमति पत्रको म्याद सकियो । २०६५ साल जेठ ८ गते २०७० साल जेठ ४ गते सम्मको म्याद दिइयो । यसपछि क्रमशः २०७० साल वैशाख ३ गते लगानी बोर्डले म्याद थपेर सात सदस्यीय आयोजना सम्झौता समिति बनायो ।

२०७१ मा जिएमआरले २०७३ असोज ३ गतेभित्र लगानी जुटाउनुपर्ने यदि कथंकदाचित देशमा राजनीतिक संकटकाल लाग्यो भने त्यो विषेश परिस्थितिमा मात्र एक वर्ष म्याद थप्न पाइने भनिएको थियो । त्यो अवसर जुरेन । तर, गैरकानूनीरुपमा २०७४ असोज ३ गते एक वर्षे म्याद थप गरियो । दुई पटक गैरकानूनी ढंगले म्याद थप गरियो । फेरि पनि अपर कर्णाली भुलभुलैयामै अड्किरहेको छ । काम अघि नबढ्दा म्याद थपेर भारतले नेपाललाई हैरानी दिइरहेको छ । कर्णाली नदी नियन्त्रणमा लिन प्रयत्नशील छ भारत, अहिले पनि । बंगलादेशसँग विद्युत् बेच्ने सुनौलो सपनाको लड्डु नेपाललाई दिइएको छ, शासकहरु मख्ख छन् । कर्णालीले ४९ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई जल प्रवाहित गरिरहेको छ । यो प्राकृतिक रुपमै भएको धन हो । नेपालले आफैँले आयोजना निर्माण गर्नसकेमा १ अर्ब १७ खर्ब रुपैयाँको बिजुली निकाल्न सक्छ भने अछामदेखि नवलपरासी र दाङसम्म १५ लाख हेक्टर सिँचाई गर्नसक्ने क्षमता छ । भारतले विद्युतको बहानामा सिँचाइका लागि आफ्नो क्षेत्रमा पानी लैजान खोजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

म्याद कहिलेसम्म थपिरहने ?
सुनौला भारतीय सपनाको चंगुलमा फसेर नेपालले परापूर्वकालदेखि नै भूमि र सम्पत्ति भारतलाई सुम्पिँदै आएको छ । विक्रम सम्वत् २००७ देखि सक्रिय भारतले २०११ मा कोशी सम्झौता, बिपी कोइरालाका पालामा २०१६ मा गण्डकी सम्झौता र पञ्चायतपछि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको रोहबरमा महाकाली सम्झौता गरेर नेपालका ठूला नदी आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छ । त्यसबेला सुन्दर सपनाहरु देखाइएकै हुन् । तर, कार्यान्वयन भएनन् । जसका कारण अन्तमा यी सबै सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता बनेको नागरिकले बुझेका छन् । यतिले चित्त बुझेको छैन, कर्णाली नदी नियन्त्रणमा लिन प्रयत्नशील छ भारत, अहिले पनि । बंगलादेशसँग विद्युत् बेच्ने सुनौलो सपनाको लड्डु नेपाललाई दिइएको छ, शासकहरु मख्ख छन् । अदालतले तारिख थपे झैँ ऊर्जा मन्त्रालयले जिएमआरलाई म्याद थप गरिरहेको छ । तर, ख्यालै छैन, १२ वर्षदेखि विकासका कामहरु होल्ड गरिएको । हालसम्म ७ पटक एमओयू सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । पुनः म्याद सकिएर थप्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन । तर, यसपटक म्याद थप्न नहुने तर्क गर्छन्, नागरिक ।

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता थियो, २०६४ पुस १५ गते पहिलो पटक नेपाल र २०६४ माघ १० गते दोस्रो पटक जिएमआर संलग्न ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग दोस्रो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसबेला आयोजना निर्माणको चरणमा अगाडि बढ्ने ठूलो सपना थियो । तर, निर्माण भएन । अनि म्याद थप्न थालियो । पहिलो पटक २०६४ साल माघमा अनुमति पत्रको म्याद सकियो । २०६५ साल जेठ ८ गते २०७० साल जेठ ४ गते सम्मको म्याद दिइयो । यसपछि क्रमशः २०७० साल वैशाख ३ गते लगानी बोर्डले म्याद थपेर सात सदस्यीय आयोजना सम्झौता समिति बनायो । २०७१ मा जिएमआरले २०७३ असोज ३ गतेभित्र लगानी जुटाउनुपर्ने यदि कथंकदाचित देशमा राजनीतिक संकटकाल लाग्यो भने त्यो विषेश परिस्थितिमा मात्र एक वर्ष म्याद थप्न पाइने भनिएको थियो । त्यो अवसर जुरेन । तर, गैरकानूनीरुपमा २०७४ असोज ३ गते एक वर्षे म्याद थप गरियो । दुई पटक गैरकानूनी ढंगले म्याद थप गरियो ।

सरकारले लगातार म्याद थप्नुको साटो नेपाललाई नै निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । आरोप लगाउछन्, र भन्छन्– भारतले समेत पत्याउन छोडेको जिएमआरलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले काखी च्यापेर हिँडिरहनु भएको छ । यसैको प्रतिफल कर्णाली आयोजना बन्न नसकेको हो । सरकार सपनामात्र देखाएर किन बसेको ? सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम ल्याएकाले जनताबाटै शेयर उठाउनु पर्नेमा जानकारहरुको जोड छ । विगतमा भएका घटना बिर्सन नहुने पनि उनीहरुको तर्क छ ।

लुकेको भारतीय स्वार्थ, रसातालमा राष्ट्रवाद ?
अछाम, दैलेख, डोटी, सुर्खेत, कैलाली र बर्दिया हुँदै नागबेली आकारमा बगेको छ, कर्णाली । विकासका दृष्टिकोणले पनि बहुआयामिक छ । १ हजार ८० किलोमिटर लामो कर्णाली नदी जहाँ पुगेको छ, त्यहाँ सिँचाई, जलविद्युत् र पर्यटन विकासका थुप्रै सम्भावना छन् । करिब १० प्रकारका माछा पाइने कर्णालीमा १० देखि १५ किलोका असला माछा र १५० किलोका सट्टा माछा छन् । कर्णालीले ४९ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई जल प्रवाहित गरिरहेको छ । यो प्राकृतिकरुपमै भएको धन हो । नेपालले आफैँले आयोजना निर्माण गर्नसकेमा १ अर्ब १७ खर्ब रुपैयाँको बिजुली निकाल्न सक्छ भने अछामदेखि नवलपरासी र दाङसम्म १५ लाख हेक्टर सिँचाई गर्नसक्ने क्षमता छ । भारतले विद्युतको बहानामा सिँचाइका लागि आफ्नो क्षेत्रमा पानी लैजान खाजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश मानिन्छ । सम्भावना पनि थुप्रै छन् । तर, कति सम्भावना छन् ? नेपालसंग तथ्यांक छैन । ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले गरेको अध्ययन अनुसार ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ । ईश्वर ब्रजाचार्यको अध्ययन अनुसार १ लाख ३ हजार ३ सय ४१ मेगावाट, भारतीय संघसंस्थाको अध्ययनले अनुसार पानीको अधिकतम उपयोग गर्दा २ लाख मेगावाट र नेपाल सरकार अनुसार कर्णाली, कोसी, गण्डकी र महाकाली बेसिनलाई आधार मानेर हेर्दा ६ हजार नदीनालाबाट १ लाख ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । विद्युत् अपुग छ । नेपालले भारतबाट विद्युत, इन्धन, र ग्यास आयात गनुपर्ने बाध्यता यो आयोजनाले रोक्छ । तर, सरकारले त्यो ल्याकत राख्दैन । ऊर्जामन्त्रीको अगाडि प्रश्न छ ः म्याद गुर्जेको ३ वर्ष बित्दासमेत परियोजना खारेज किन गरिएन् ? या नेपालले भारतको अगाडि लम्पसार पर्नु नै धर्म हो ?

भारतलाई विद्युत् आवश्यक छ । उसले नेपाल र चीनको विद्युत लैजान तयार छैन । तर, पाकिस्तान, वर्मा र भुटानलगायतका देशहरुबाट विद्युत् किन्न तयार छ । तथ्यांक हेर्दा भारतमा २०७१ मा २१ हजार मेगावाट विद्युतको माग थियो । यो तथ्यांक बढेर २०२२ मा ३३ हजार मेगावाट र २०२७ सम्म ४५ हजार मेगावाट पुग्छ । जनसंख्या र उद्योग कलकारखाना वृद्धिले विद्युतको माग बढ्दो छ । जुन विगतमा पनि थियो । तर, नेपालको विद्युत लिँदैन । उसले विद्युतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नभइ हाम्रा नदीनालामा आँखा गाडेको छ । भारतले विद्युत् राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने योजना बनाएको नेताको आरोप छ । प्रश्न छ– आयोजनाको बजेट १ सय ७० अर्ब कसरी पुग्यो ? मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको नेताहरुको जोड छ । यसरी कमिसनका आधारमा कुर्सी होइन, देशभक्तिका आधारमा राष्ट्रसेवक नेता बन्नुपर्ने र बनाउने जनताले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।

विद्युत् जहाज चढेर बंगलादेश जान्छ !  सम्झौताको के भर ?
भारतले नेपालको सीमा सा¥यो, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पा¥यो, आत्मघाती सम्झौताले कोशी, गण्डकी र महाकाली गुम्यो । हरेक दिन भारतीय ज्यादतीमात्र सुन्दै आएको जनतालाई आजकाल त भारतीय ज्यादती स्वास्थानी कथा जस्तै भएको छ । नहोस् पनि कसरी ? देश, जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी मानिन्छ । तर, सिँचाइयोग्य २२ लाख ६५ हजार ४ सय ७९ हेक्टर जमीनमा ८ लाख १० हजार ८ सय ६२ हेक्टर जमीन सिँचाई नै हुनसकेको छैन । १४ लाख ५४ हजार ६ सय १७ हेक्टर जमीनको मात्र सिँचाइ भइरहेको तथ्यांक छ । विरोध भइरहँदा पनि कानून नै मिचेर योजना पास गरिन्छ ।

जिएमआरसँगको सम्झौता यथासिघ्र खारेज हुनुपर्छ । किनकी सम्झौताअनुसार यो कम्पनी कामसमेत गरेको छैन । सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ को उपबुँदा ३ दशमलव १ दशमलव २ मा हस्ताक्षर गरेको २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ । कम्पनीको काबुबाहिरको स्थिति उत्पन्न हुँदा बढीमा एक वर्षको म्याद थप्न सकिने त्यहाँ उल्लेखित छ । तर, काबुबाहिरको स्थितिबारे पर्याप्त कारण लिखितरूपमा लगानी बोर्डलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । बुँदा नम्बर ३ को ३ दशमलव १ दशमलव ४ मा सम्झौता भएको ४८ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने र काबुबाहिरको स्थिति परे बढीमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । बुँदा ३ को ३ दशमलव १ दशमलव ९ मा एक वर्षभित्र उत्पादित विद्युतको ४४ प्रतिशत निर्यात तथा अरु बाँकी उत्पादित ऊर्जा बिक्रीको सम्पूर्ण योजना कम्पनीले बुझाइसक्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौताको वर्षौँ बित्यो, म्याद थप्दै समय बित्यो । जिएमआरलाई दुई पटकको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोज) को म्याद बढाइएको छ । जुन सम्झौता विपरित हो । दशवर्ष यत्तिकै खेर गयो । तर, म्याद थप्ने काम रोकिएको छैन, फेरि म्याद बढाउने अभ्यास गरिँदैछ ।

यता, ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मुद्दा उठाइएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ साउन १८ र १९ गते नेपाल भ्रमणमा आउँदा निकालिएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर २० मा ४५ दिनभित्र माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता तथा ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति र कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता भयो । तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज २०७१ साउन ९ देखि ११ गतेसम्म ३ दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १७ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने सम्झौता भयो । त्यसमा व्यापार सम्झौता थन्क्याइयो नै । उल्लेखित बुँदाको काम नै अलपत्र पारियो । जनतालाई भ्रममा पारिँदै छ, नेपालको विद्युत बंगलादेश पु¥याइन्छ । यसबारेमा बंगलादेशसँग छलफल नै भएको छैन । विद्युत के जहाज चढेर बंगलादेश जान्छ ?

भारतले सम्झौताका प्रावधान टेर्दैन । २०५२ माघ २९ गते महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धी भयो । २३ वर्ष बित्यो, सम्झौता पत्रमा हरेक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ । तर, पुनरावलोकन भएन, त्यसअनुसार काम पनि भएन् । २०७१ साउन ९ र १० गते नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठकले ५५ नम्बरमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भनियो । जिएमआरले त्यसविपरीत तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना नै बेच्यो । नेपालमाथि अनावश्यक व्ययभार थुपा¥यो । सरकारले अझै खोलेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

दिल्ली शहर सुन्दर बनाउन रगत पसिना बगाएका मजदुर अहिले शिर निहुराएर गाउँ फर्किन व्यग्र देखिन्छन् ।

नागरिक स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यान दिएर क्वारेन्टाइन कक्षमा ल्याएर राखिएको पालिका प्रमुख थापाले बताउनुभएको छ ।

काठमाडौं । मुलुकमा फेरि अर्को व्यक्तिमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएको छ । बेल्जिमबाट आएकी युवतीमा कोरोना भेटिएको हो…

नयाँ वेब पोर्टल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको स्वास्थ्यमन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो ।

कोरोना भाइरसको मुख्य लक्षणमा ज्वरो, अत्यधिक थकान, सुख्खा खोकी र श्वासप्रश्वास तीव्र हुने पर्दछन्

पहिला बाँच्ने अधिकार सुरक्षित भएमात्रै अरु अधिकार उपभोग गर्न पाइन्छ