धनुषा । पटकपटक दुख्छ तराई । कहिले प्राकृतिक प्रकोपले आहत हुन्छ । कहिले भोकले पनि बसिसुख न उठिसुख बनाउँछ । वर्षामा डुबान र हिउँदमा कठ्याङ्ग्रिदो शीतलहरको कहरले आक्रान्त हुन्छ । अनेकौँ पीडा छातिभित्र दबाउँदै तराई राति निदाउने प्रयास गर्छ, बिहान चाँडै उदाउने कोशिस गर्छ ।
तराई अर्थात् प्रदेश नम्बर २ को धनुषा । त्यही धनुषामा छ लक्ष्मीनियाँ गाउँ । त्यही गाउँको वडानम्बर ७ मा छ मुसहर बस्ती । यिनीहरु समाजमा शोषित छन्, दमित छन्, विभेदमा छन्, किनभने यिनीहरु गरिब छन्, निम्छरा छन्, कमजोर छन् । हो, यिनै मुसहर बस्ती, एउटा घरमा २५ जनासम्म परिवार । शित नथेग्ने छानो । लक्ष्मीनियाँ–७ मा ८२ घर छन् । जहाँ करिब १ सय ५० परिवारमा ६ सय बढी जनसंख्या छ । यहाँ अति विपन्न पाँच परिवार महरा समुदायका पनि छन् । धनुषाको गरिब र निमुखा बस्तीका बासिन्दाको अवस्थामा सुधारका कार्यक्रम लैजानेहरुको आर्थिक हैसियत सुध्रिए पनि यिनका चेहरामा परिवर्तनको धर्सो देखिन्न । प्राकृतिक प्रकोपमा छटपटिँदा बाँचिहाले अर्को प्रकोप सहन बाध्य हुन्छन् । त्यसमा पनि तराईका दलित मुसहरको पीडा नेपाली पत्रकारितामा देखाइने, बिकाउ, मीठो साहित्य मात्र बनिरहेको छ । मुसहरका घरका छाना चैँ शीत थेग्न सक्ने पनि बनेन ।
रामचन्द्र सदाको गाउँमा गाउँमा शिक्षाको अवसर र रोजगारीको वातावरण छैन । गरिबीको चरम चपेटामा कचमचिएका छन् भविष्यका सुन्दर कोपिलाहरु । शिक्षाको आवश्यकता, पढ्ने रहर मनमा कति छ, कति ? तर, गरिबीले पढ्ने रहर थाँती राखेर पहिलो नियती हो पेटको कीरा मार्नु । पेट पाल्ने बाध्यतामा पसांग्रिएको दैनिकीले सपनाहरु किचिमिची भएका छन् ।
त्यतिले निमेक चले त हुन्थ्यो । कहाँ चल्छ र ? गरिबीको भुंग्रोमा पिल्सिँदै बाँच्न परिवार छाडेर भाग्ने युवाको कमी छैन । झट्ट हेर्दा ५० को देखिने पनमा सदाका पति जवानीमै बितेपछि ३ सन्तान हुर्काउने नियतीमा फसिन एकल जिन्दगीमा । २ आना जग्गामध्ये आधा बेचेर छोरीको विवाह गरिन् । छोराले पनि बिहे ग¥यो । तर, आमाको नौनारी गलेर कमजोर हुँदै गएपछि सन्तानले पनि छाडे । छोरा नै भागयो भने बुहारीलाई के बाध्यता ? मागेर पेट पाल्नुपर्ने अर्को चक्र शुरु भयो जीवनमा ।
पुस–माघको चिसो, जेठ–वैशाखको गर्मी, वर्षाको डुबान र हरेक दिन एक पेट पाल्ने पिरलो । सरकारले घरलाई नै गिज्याउने गरी सुविधा सम्पन्न शौचालय बनाइदिएको छ । बासै नहुनेलाई शौचालय दुई पाउ मासुलाई चार पाउ मसला पो भएको छ ।
बढ्दो जनसंख्या, थप्पिँदै समस्यालक्ष्मीनियाँस्थित मुसहर बस्तीमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । साँघुरा घरमा ९ देखि २० जनासम्मले सास्तीमा गुजारा चलाइरहेको छन् । जनता आवास कार्यक्रम । संघ सरकारले आठ वर्ष अलपत्र पारेर २ वर्ष पहिले प्रदेश सरकारलाई सुम्पिएको छ । प्रदेश–२ सरकारलाई पनि त्यो जम्मेवारी छ । तर, शीतलहरमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँदा पनि घर बन्ने सुरसार छैन् । यस वर्षको जाडोमा पनि धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । लक्ष्मीनियाँ–७ कै ५४ वर्षीय जानकीदेवी रायको मृत्यु भयो । अभिभावककै मृत्यु भएपछि परिवार अलपत्र छ । स्थानीय सरकार सर्वसाधारणका पीडा देख्दैन । गाउँपालिका कर्मचारीको अनुभव छ । समस्या लिएर धेरै आइपुग्छन् । तर, जनप्रतिनिधि आश्वासनमात्र बाँडेर बस्छन् ।गाउँमा ढल निकास नहुँदा समस्या उस्तै छ, जताततै फोहोर । व्यवस्थापन गर्ने स्थान छैन । एकै स्थानमा जमेर रहेको फोहोर पानी पिउन, लुगा धुन र नुहाउन प्रयोग गरिन्छ । स्थानीय सरकारले त्यसप्रति खास्सै चासो लिएको छैन ।
बिचौलियाको फन्दा, गरिबको आवासमहोत्तरी जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा जनता आवास कार्याक्रम सञ्चालन गर्न घर भत्काउनुस् भन्दै २ वर्ष पहिले सरकारी कर्मचारी पुगेका थिए । तर सर्वसाधारणले परिवार कहाँ राख्ने भन्दै घर भत्काउन मानेनन् । यसपछि उनीहरु फर्किएनन् । गरिबलाई गास, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने आकर्षक योजना हरेक पार्टीका घोषणा पत्रमा उल्लेख छन् । त्यसमा अझ कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सर्वहारा वर्गको मुक्तिका निम्ति आन्दोलन गरेको बताउँछन् । तराइलाई राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाएर सिंहदरबार छिरेका सांसदहरु समेत त्यस क्षेत्रमा गएपछि मात्र पीडा महशुस गर्छन् ।
अहिलेसम्म घोषणा पत्र कार्यान्वयनको काम हुन सकेको छैन् । २०६६ साल जेठ ११ गते देशको ३४ औं प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जनतालाई बासको ग्यारेण्टी गर्ने सपना साकार पार्न खोज्नुभयो । जनता आबास कार्याक्रम सुरु गर्नुभयो । तर, प्रभावकारी र निरन्तर कार्यान्वयन हुन सकेन । कार्यक्रम अलपत्र बन्यो । नेता नेपालले जनताको आवास निर्माण गर्ने योजना शुरुवात गर्नुभएको एक दशक वित्यो । अहिले कार्यक्रम नै अलपत्र छ । उहाँ पछुताउनु हुन्छ, कतै धुर्मुस सुन्तलीलाई जिम्मा दिएको भए ती गरिबले घर पाउथे की ?
जनताका आधारभूत आवश्यकता र कम्युनिष्ट घोषणा पत्रको मेरुदण्ड गाँस, बास र कपास नै हो । नेपाल नेतृत्वको सरकारले एउटा असल सुरुवात गरेको थियो । सिमान्तिकृत वर्गको आधारभूत अधिकार कार्यान्वयन हुने जनता आवास कार्यक्रमले सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने आशा गरिएको थियो । तर सुशासानको अभावमा विकास परियोजना पूरा हुन नपाई बीचैमा तुहिने विषम परिस्थितिले गरिब वर्गको आवास अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेन । जनता आवास कार्यक्रम बिचौलियाहरु कैलागि लैनो भैंसी सावित भएको छ ।
https://www.youtube.com/watch?v=cEVXeTiDzwY