आशिष बहादुर सिंहबझाङ । जिल्लाका विभिन्न नदी र खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अवैध दोहन तीव्र गतीमा भइरहँदा पनि स्थानीय तहले रोक्न सकेको छैन् । नदीमा निर्मित पुल पुलेसालगायत संरचना भन्दा ५ सय मिटर तल माथिसम्म नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न नपाइने नियम भए पनि वेवास्ता गरी मनपरी रुपमा दोहन भइरहेको हो ।
नदीजन्य पदार्थको दोहनले बाढीको समस्या बढ्नुका साथै नदी खोलाको सतह गहिरिएर कतिपय सिंचाइ आयोजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नदीमा निर्माण गरिएका संरचना पनि बाढीको खतरामा पर्न थालेका छन् ।
दोहन भएको देखिरहँदा पनि स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समितिलगायतका सरोकारवाला निकाय भने मौन छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी कुनै पनि नियमको पालना नभएको लक्ष्मी जोशीले बताए । विस्तृत वातावरणीय अध्ययन गरेर ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ झिक्न मिल्ने नियम भए पनि त्यसको पालना भएको छैन् । यहाँ रहेका विभिन्न नदी र खोलामा जथाभावी डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने काम धमाधम छ । नियमन गर्ने निकाय मुकदर्शक बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।
बाहुली गाडमै रहेको सदरमुकाम जोड्ने एक मात्र मोटरेवल पुलको वरिपरिबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रम तीव्र भएका कारण उक्त पुलमा जोखिम बढ्दै गएको प्राविधिकले बताका छन् । नदीमा निर्माण भएका संरचना वरिपरिका ढुंगाहरू झिक्दा नदीको सतह घट्दै भएकाले पुललगायतका संरचनाको डिजाइन गर्दा सतह घट्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । नदीको सतह घट्दै जांँदा सेति नदिका आसपासका बस्तीहरू सदरमुककाम चैनपुर, डङुरी भोपुर रुईना बग,र देबल सुबेडा गोलाई ढिल बगर, भाडे मोरिबगर, झोता रायल देउराका स्थानीयबासि उच्च जोखिममा परेका स्थानीय ऐन सिहले बताए । विशेष गरी सेती नदी, बाहुलीगाड, कालंगागाडलगायतका नदीमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्र भइरहेकाले यी नदीमा बनेका दर्जनौं झोलुंगे पुल बग्ने र सतह सिंचाइ आयोजना बन्द हुने खतरा बढेको स्थानीयले बताए ।
यसलाई नियमन गर्ने जिम्मा लिएको निकाय जिल्ला समन्वय समितिले आँखा चिम्लिँदा भविष्यमा ठूलो संकट निम्तन सक्ने वातावरणकर्मीको चिन्ता छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वसचिव मंगल खड्काले भने, ‘तत्काल नदीजन्य पदार्थको नियमन नगरे भविष्यमा सबैले पछुताउनु पर्ने अवस्था आउने निश्चित भइसकेको छ ।’ वातावरणीय अध्ययन बिना भइरहेको उत्खननले केही वर्षभित्रै यहांँको दैनिक जनजीवनलाई नराम्ररी प्रभावित गर्ने देखिन्छ ।
नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई नियमन गर्नका लागि सरकारले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्लास्थित प्रमुखहरूसमेत सदस्य रहने अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ ।