एमसीसी : अवसर कि चुनौती ?

यसकारण एमसिसि आवश्यक छ ।
विश्वका गरिब देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । कूल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी जनसंख्या दैनिक ३ डलर भन्दा कम आम्दानीमा बाँचिरहेका छन् । विश्व मानव सूचकांकमा नेपाल निकै तल छ भने सार्क मुलुकहरुमा नेपाल, भारत, भूटान र बंगलादेश भन्दा पनि पछि छ । दयनीय अवस्थाका सडक, यातायातमा जटिलता, गाउँ र शहरको पहुँचमा कठिनाई, विद्युतीय असुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएका कमजोरीहरुले देशको आर्थिक विकासमा चुनौती थपिएको छ । उत्पादनमा बृद्धि गरी ढुवानीमा सहज तुल्याउन तथा विद्युतीय उर्जाको विकास मार्फत निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक अवसरहरु प्रदान गर्न महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको सडक सञ्जाल तथा विद्युतीय उर्जाको वितरण नै विकासको पहिलो आधार हो ।

विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यस्ता परिवर्तन पछिका अस्थिर राजनीतिक दुष्चक्रबाट देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ । शासन व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर विकासप्रतिको ऐक्यबद्धता न्यून हुँदै गयो । भाषण र गफमा भएका विकास व्यवहारत जमिनमा देखिएन । उद्योगधन्दाहरु राजनीतिक दाउपेचको निशानामा नासिए, देश र जनताको भविष्य अन्धकार बनाइयो । फलस्वरुप विश्व समूदाय माँझ नेपाल गरिब र विपन्न मुलुकको पगरि गुथ्न बाध्य भयो ।

सरकारै पिच्छे विकासका योजना निर्माण गर्ने र भत्काउने गर्नु दुखद अवस्था हो । वास्तवमा, देशको विकास दुई तरिकाबाट मात्र गर्न सकिन्छ । पहिलो, आन्तरिक पूँजीको विकास गरेर र दोश्रो, विदेशी अनुदान, ऋण र सहयोग लिएर । यसै सन्दर्भमा सर्वत्र चर्चा पाएको एमसीसी, दातृ राष्ट्र अमेरिकाको अनुदान सहयोग हो । नेपाल सरकारकै आग्रह वा अनुरोधमा यो परियोजना प्रवेश भएको हो ।

के हो एमसीसी ?
एमसीसी अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, अमेरिकी कंग्रेसको समर्थनमा सन् २००४ मा गठित स्वतन्त्र सरकारी वैदेशिक सहायता निकाय हो । गरिब तथा अति विपन्न मुलुकहरुको आर्थिक बृद्धि गरी गरिबी न्यूनिकरणमा साझेदारी बन्ने र आर्थिक सुदृढिकरणका लागि अनुदान प्रदान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । यो परियोजना कम्प्याक्ट (बृहत, पाँच वर्षे) र थ्रेशहोल्ड (छोटो, प्रशासनीक÷नीतिगत सुधारका लागि) गरी दुई किसिमको रहेको छ । नेपालमा गर्न लागिएको एमसीसी सहयोग कम्प्याक्ट वा बृहत पाँच बर्षे योजना हो । बचष्अबल न्चयधतज बलम इउउयचतगलष्तथ ब्अत ९ब्न्इब्० र ःऋब् को परिमार्जित रुप नै एमसीसी हो ।

सन् २०२० सम्म आइपुग्दा ५० भन्दा बढी राष्ट्रहरुमा सहयोग गर्ने एमसीसीमा नेपालले १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर ग¥यो । पछिल्लो पटक हस्ताक्षर गर्ने मुलुक सेनेगल हो । ७ नोभेम्बर २०१७ देखि आइभरी कोष्टमा कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसैगरी एल साल्भाडोर, घाना, होण्डुरस तथा मंगोलिया आदि एमसीसीमार्फत दुई पटक सहयोग पाउने राष्ट्रहरु हुन् ।

के छ एमसीसी सम्झौतामा ?
नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनिकरणमा अमेरिकी साझेदारी तथा प्रतिबद्धता प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र पारदर्शिता यसका आधारभूत सर्तका रुपमा राखिएको छ । यो परियोजना अन्तर्गत उर्जा उपलब्धता तथा सडक गुणस्तरमा बृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको छ । सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ७ सदस्यीय (अर्थ सचिव–अर्थमन्त्रालय, सह–सचिव–उर्जा मन्त्रालय÷भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, कार्यकारी निर्देशक– एमसिए–नेपाल, प्रबन्ध निर्देशक–नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नागरिक समाज–एक र निजी क्षेत्र–एक) सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । सञ्चालक समिति मार्फत परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

परियोजना नेपाल सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा सञ्चालन हुनेछ । परियोजनाको सम्पूर्ण अभिलेख, लेखांकन, लेखापरीक्षण र पर्यवेक्षण एमसिए नेपालले गर्ने छ । नेपाल सरकारको अनुमतिमा एमसीसीले थप नियमन गर्न सक्ने छ । एमसीसीले अभिलेख राख्ने सम्पूर्ण कुराहरु उसको बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा रहने र परियोजना अवधि समाप्ती पछि उसले नै लान पाउने भन्ने सम्झौताको दफा ३.२ (च) मा उल्लेख भएको छ । यसबाट नेपालको वा नेपालीको कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्ती चोरी नभई परियोजनासँग सम्बन्धित हिसाब कितावका सम्पूर्ण कागजात लाने उल्लेख छ । यो बौद्धिक चोरी होइन किनकी, कुनै खानी, सम्पदा वा पुरातात्विक महत्वका ठाउँहरु उत्खनन् वा निर्माण गर्न लागेको भए त्यस्ता ठाउँहरुमा भेटिनै कुनै पनि चिजहरु हाम्रा बौद्धिक सम्पत्ति हुने थिए र ती हाम्रा हुने थिए । यस्तोमा एमसीसीको दाबी हाम्रो बौद्धिक चोरीसँग सम्बन्धित हुने थियो । तर सडक निर्माण र विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार गर्न उसैले दिएको रकमको हिसाब उसैले लाने कुरा हाम्रो बौद्धिक चोरीसँग सम्बन्धित छैन । आजसम्म सहयोग गर्ने सबै दातृ निकायहरुले योजना पुरा भएपछि सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजपत्र लान्छन् नै । के त्यसो भए त्यो बौद्धिक चोरी थिएन त ? तसर्थ आवेगले हामीलाई कमजोर बनाउँछ भने धैर्यताले मजबुत ।

सरकारै पिच्छे फेरबदल हुने नियम, कानुनले धेरै परियोजनाहरु अलपत्र परेका छन । सम्पूर्ण दातृ निकायलाई यसको राम्रो हेक्का छ । तसर्थ एमसीसीले पनि नीतिगत र प्रशासनिक उल्झन छन् भने त्यसलाई निरुपण गर्न नेपाल सरकारलाई सम्झौता मार्फत अनुरोध गरेको छ । कानूनी सुधार नभएर परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै बाधा–व्यवधान खडा भएमा त्यो सबैका लागि दुखद् हुने छ । त्यस्तो नहोस् भनेर हामी नै सजग हुनु पर्ने हो । तर एमसीसीलाई नै खबरदारी गर्नु र नेपालको संविधान भन्दामाथि छ भनी भ्रम छर्नु राष्ट्रको विकास र जनताको सम्मृद्धि विरुद्धको घातक प्रहार हो । यति ठूलो परियोजना जसले पचास लाख घरधुृरीलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउँदछ, यस्तो परियोजना भोलि कुनै पनि कानूनी छिद्रका कारण रोकिएमा यसबाट प्रत्यक्ष मारमा नेपाली जनता नै पर्ने हुन्, तसर्थ भावी अवरोधका विरुद्ध पूर्व सतर्कता .

अपनाउनु बुद्धिमानी होइन र ?
सरकार परिवर्तन हुनसक्छ तर विकासको नीति परिवर्तन हुनुहुँदैन । आज अमेरिका, बेलायत, जापान यही नीति मार्फत विकसित भएका हुन् । सरकार जुनसुकै पार्टीको बनोस तर विकास जनताका लागि हो, यो परिवर्तन हुनु हुँदैन । नेतृत्वले भनेको हुँदैन भने जनतालाई जेसुकै होस् भन्ने घमण्डका सामू लाखौ जनता थिचिनु लोकतान्त्रिक मर्यादा विरुद्ध हो । विना पूर्वतयारी काम गर्दा कति समस्या हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखेकै छौं । उदाहरणका लागि बाटो विस्तार, नहर निर्माण, विद्युत गृह निर्माण, हाइटेन्सन लाइन विस्तार, खाने पानी वितरण आदिलाई हेरे पुग्छ । तसर्थ एमसीसीले पूर्व तयारीका लागि जानकारी गराएको कुरा हामीलाई अपाच्य हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।

परियोजना निर्माण गर्ने क्रममा प्रभावित जनसमूदाय वा स्थानीय स्तरबाट सामाजिक र लैङगिक समावेशीकरणका आधारमा समिति निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितहरुले राहत महसुस गर्ने छन् भने परियोजना विना अवरोध अगाडि बड्ने छ । यसबाट सामाजिक विभेद भयो, जातिय विखण्डन भयो, भेदभाव भयो भन्नु भ्रम सिर्जना गर्नु बाहेक केही होइन । जात र थरका आधारमा कोटा र आरक्षण हुँदा विभेद नदेख्ने अनि सामाजिक सहभागिताबाट विकास निर्माणप्रति उत्तरदायित्व बोध गराउँदा विभेद देख्ने नश्लवादी सोच नै हो । रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै भारतीय सीमासम्म विस्तार गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन उत्पादित् विद्युत भारतलाई बिक्री गर्न नै हो । यदि भारतले विद्युत लाइन वुटवलसम्म विस्तार नगरी अन्यत्र गरेमा उत्पादित् विद्युत भारतलाई बेच्न सकिदैन । तसर्थ भारतलाई यस कुराको जानकारी दिँदै विद्युत प्रशारण लाइन बुटवलसम्म ल्याउनका लागि सल्लाह र समझदारी गर्ने कुरा सम्झौताको अनुसूची ५(क)मा उल्लेख छ । यसलाई पनि अतिरन्जित गरी भारतसँग किन सोध्ने ? त्यो को हो ? भनी मुख्र्याई गर्नु र मित्रको अवमुल्यन गर्नु कदाचित सोभनीय होइन ।

के एमसीसीमार्फत अमेरिकी सेना आउँछ ?
एमसीसीमार्फत अमेरिकी सेना आउँदैन । एमसीसी सम्झौतामा भएका कुनै पनि प्रावधानले अमेरिकी सेना आउने वा नेपाली सेना परिचालन हुने देखाउँदैन । बरु यसको दफा २.७ प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लंघन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमका प्रयोजन समेतका लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ, भनिएको छ । यसै दफाको (क) ले सेना, प्रहरी, सैन्य गतिविधि वा प्रशिक्षणमा यसको उपयोगितालाई बन्देज गरेको छ । स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने कुनै पनि क्रियाकलापलाई समेत बन्देज लगाएको छ । (घ) ले गर्भपतन गराउने वा गर्न लगाउने सहयोगका लागि समेत यसले बन्देज गरेको छ । यसबाट पनि एमसीसी कुनै पनि मानवीय त्रुटी वा हानीप्रति सदैव सजग रहेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, हामीलाई अस्थिर परियोजना चाहिएको होइन । नेता र पार्टीलाई पाल्ने परियोजना पनि चाहिएको होइन । जनताको हित र सम्बृद्धिको भजन गाउने कमण्डलु परियोजाले नेता पनि चाहिएको होइन । जनताका बस्ती र गाउँहरुमा देखिने विकासका परियोजना चाहिएको हो । विकास निर्माणका नाममा आफ्नो घैला भर्ने स्वार्थी काम नगर । जनताप्रति उत्तरदायी र जफावदेहीता लोकतन्त्रको मर्यादा हो । यसै मर्यादा भित्र जनताको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्मृद्धि लुकेको हुन्छ । राष्ट्रियता र स्वाधिनता भनेको मित्रराष्ट्रहरुलाई जहिले पनि गाली र शंका गर्नु मात्र होइन, विश्व बन्धुत्व र भाइचारको अभिबृद्धि पनि हो । विकासलाई रक्षाकवचका रुपमा लिँदै नेपाली जनता र नेपालको हितमा हुने कुनै पनि मित्रराष्ट्रले गर्ने सहयोगलाई हामीले अवसरका रुपमा लिन सक्नुपर्दछ ।

आज एउटा असल मित्रको सहयोगलाई शंसय पैदा गरेर लत्याउँदा वा अवमुल्यन गर्दा भोली दशौं मित्रहरुलाई हाम्रो विश्वास दिलाउन चुनौती नथपियोस् भनी सजग हुनु राम्रो हुन्छ । विआरआई वा अन्य जुनसुकै परियोजना मार्फत पनि आउने सहयोग विना समझदारी वा शर्त आउने छैन नै । तर यसको मतलब सँधै नै विदेशीको मुख ताक्ने भन्ने पनि होइन । जटिल परिस्थितिबाट माथि उठ्न विदेशी सहयोग लिँदै भविष्यमा आत्मनिर्भरता तिर अगाडि बढ्ने खुट्कीला तयार गर्नु राम्रो बुद्धिमानी हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । नेपालमा रहेका अष्ट्रेलियाका नागरिकलाई आज पठाइने भएको छ । उनीहरुलाई नेपाल वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरेर सॉझ…

दार्चुला । भारत उत्तराखण्ड मदकोटमा लकडाउनमा घर फर्किँदा लागेका एक नेपालीको झोलुङ्गे पुलबाट खसेर मृत्यु भएको छ । दार्चुलाको मार्मा…

गाउँका साथीभाइसँग बटुलिएर खेल्ने यो समय हाेइन भन्ने कुरा तिमीहरुले बुझिसकेकाे हुनुपर्छ ।

पोर्चुगल । पोर्चुगलमा एउटै फ्ल्याटमा बस्ने ८ जना नेपाली कोराेना संक्रमित भएका छन् । राजधानी लिस्बनमा एउटै फ्ल्याटमा बस्नै आएका…

अहिले अर्थराजनीतिका बारेमा चासो राख्ने सबैका मुखमुखमा यौटा साझा प्रश्न छ– कोरोना कहरपछिको विश्व अर्थतन्त्र के हुने छ ?  यस …

मेष– धर्ममा मन जानेछ । ठूलाबडाबाट आश्वासन पाईनेछ । वृष–काममा अपजस मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या थपिनेछ । मिथुन–पारिवारिक भेटघाट हुनेछ ।…