काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाले बुधबार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र साँस्कृतिक लगायतका विविध पक्षको समाचार फरक फरक शीर्षकम छापेका छन् । पत्रपत्रिकामा चीनबाट ल्याएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सबैको अवस्था ‘नेभेटिभ’ रहेको अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण नरहेको पाइएको समाचार प्रकाशित भएको छ ।
पत्रपत्रिका खाडी मुलुकमा महिला कामदारले तलब नपाएको, प्रहरीमा ६४ वर्षपछि नयाँ ऐन आउन लागेको, ठेकेरदारले करोडौंको ठेक्का ओट्दै काम छोड्दै गरेको, र सवा २ अर्बको साधारण शेयर आउन लागेको समाचार समेत प्रकाशित भएको छ । प्रजातन्त्र दिवस सम्बन्धी समचार पनि पत्रपत्रिकाले प्राथमिकताको सथ छापिएको छ ।
राजधानी दैनिक–चीनबाट उद्धार गरी भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राखिएकाहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण सबैं (१७५ जना)मा कोराना भाइरस नरहेको पाइएको छ । परक्षिणमा सबैको ‘रिपोर्ट नेभेटिभ’ आएको पाइएको परीक्षणमा खटिएका चिकित्सकले बताएका छन् । क्वारेन्टाइनमा १ सय ३५ पुरुष र ४० महिला छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिक– गरिबी निवारण अभियानका रुपमा तीन दशकअघि शुरु गरिएको लघुवित कार्यक्रमले विपन्को जीवनस्तर सुधार्ने होइन, उनीहरुलाई उल्टै ऋणको पासोमा पारेको छ । बैठकबाट दुई प्रतिशतसम्म सहुलियत ब्यजदरमा कोष ल्याउने लघुवितले विपन्नबाट २४ प्रतिशतसम्म ब्याज उठाउने गरेका छन् ।
बंगलादेशको मोडेल पछ्याउँदै नेपालमा २०४९ सालमा लघुवित कायृक्रम शुरु गरिएको थियो । गरिब तथा लघुउद्यमीलाई साहुकारको पञ्जाबाट मुक्त गर्न शुरुमा गैरसरकारी संस्था खडा गरी यो अभियान थालिएको थियो । ती संसथालाई २०५६ बाट लघुवितमा रुपान्तरण गरियो तर उनीहरुले गाउँगाउँमा नयाँ साहुकारको रुप लिएका छन् ।
नागरिक दैनिक– कोभिड–१९ अर्थात् नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमको हल्ला चलेकै बेला नेपालमा भने मौसमी प्लु बढिरहेको पाइएको छ । चिकित्सकले रुघा, खोकी र ज्वरो आउँदा कोरोना भयो कि ? भन्ने शंका नमान्नु सुझाव दिएका छन् । चिकिसत्कले नेपालमा कोरोना नरहेको जनाएका छन् ।
अन्नपूर्ण दैनिक– सरकारले संविधान संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनुपर्ने नपर्ने दाबी गरेको छ । संविधान संशोधन संघीय संसदको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको भन्दै प्रधानकन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारविरुद्ध परेको रिटमा प्रतिवाद गरेको हो ।
कान्तिपुर दैनिक– दश प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा ६२ करोड रुपैयाँका पुस्तक अयात भएको थियो । यस पटक भने अघिल्लो वर्षको भन्दा घटेर ४१ करोड रुपैयाँ आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।