नेताको आश्वासन बानी, कागजमै सीमित खानेपानी (भिडियोसहित)

१२ प्रतिशतलाई अभाव, कहिले पाइन्छ दैनिक ४५ लिटर पानी ?

एलबी विश्वकर्मा
अछाम । ‘पैयाँधारा पानी जाल्ली गाँखेत लड्कल्ली, ज्वरो आया पणिरल्ली, ब लाग्या लड्कल्ली’ अछामको रामारोशन गाउँपालिका–५ मा खानेपानी समस्या भएपछि गिज्याउँदै गाइने गीत हो यो । यस गाउँका स्थानीय यस गीतसँग परिचित छन् ।  पानी  पिउन, खाना पकाउन, लुगा धुन र अन्य सरसफाइका कामका लागि पनि पानी अत्यावश्यक छ । यो मानववस्तीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । तर, अछामका १० वटै स्थानीय तहका विभिन्न वडाका स्थानीयहरु खानेपानीको हाहाकार हुँदा घण्टौं पैदलयात्रा गरेर खानेपानीको जोहो गरिरहेका छन् ।

जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिका–५, स्थित नेटाकोट, सल्लीसैन, दमाइवाडा र दासवाडा लगायतका दलित बस्तिको खानेपानी समस्या समाधानका लागि २०५२ सालमा पहिलो पटक खानेपानी आयोजना शुरु गरिएको थियो ।  त्यतिखेर नेटाकोट तल्लोबस्ति अर्थात गाउँ बस्ने लालबहादुर साउँद खानेपानी समितिको अध्यक्ष थिए । खानेपानी आयोजना सम्पन्न भयो । पानी आयो । तर, धेरै समय चलेन । माटोले पुरिएको पाइप बाटामा खोल्न थालियो । खोलिएको स्थानमा मानिसले पाइप फुटाइदिए । केही वर्ष नपुग्दै संरचना नै बिग्रियो । खानेपानीको पुरानै समस्या दोहोरियो । त्यसपछि सुरु भयो, पानीमाथिकाे राजनिति । हरेक वर्ष बजेट आयो । खर्च भयो । तर, पानी आएन् । चुनाव आउँदा आश्वासन आयो । जनताले सुने । स्थानीय लालदेवी दास बजेट आए नआएको थाहा नभएको बताउँछन् ।

केहीले सुनेका छन, फेरि बजेट आउँछ । गाविसले पनि हरेक वर्ष बजेट दिने गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन देखिएको छैन् । स्थानीयलाई जानकारी पनि छैन् । पानी ल्याइदिन्छौ भन्ने मात्रै सुनेका छन् । ‘पानी आएको देखेका छैनौ’ अर्का स्थानीय रमेश टमट्टा भन्छन्, ‘ वर्षमा २–४ महिना आइहाले पनि धारामा झगडा पार्न मान्छेहरुको समय बर्बाद पार्न ल्याएजस्तै लाग्छ ।’

खानेपानीकै अभावका कारण नजिकै रहेको यशोदा माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु जंगलमा गएर दिशापिसाब गर्न बाध्य छन् । पिउने पानीका लागि उनीहरु नजिकैका पसलमा गएर मागेर खाने गरेका छन् । विद्यालयमा ट्वाइलेट बनेका छन् तर, पानीकै अभावले सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन् । स्थानीय निर्वाचन ताका खानेपानी नै आफ्नो राजनितिक एजेण्डा बनाएर चुनाव जितेका वडा अध्यक्षले अझै आश्वासन दिइरहेका छन् । आफ्नो घरघरमा धारा पु¥याउनेअभियान सफल पार्न भन्दै थुप्रै आयोजनाहरुको नाम श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा सुनाउँछन् वडाध्यक्ष लक्ष्मण परियार ।

परियारलाई थाहा छ । अब बजेट आउन मुस्किल छ । किनकी खानेपानी मन्त्रालयमा घरघरमा खानेपानकिो धारा पुगेको तथ्यांक लिएर बसेको छ । खानेपानी आयोजनाको नेतृत्व स्वंम पीडितले गर्न नपाउँदा समस्या आएको सबैलाई थाहा छ तर, उपभोक्तासमिती अध्यक्ष अरुलाई बनाएर परियार कोषाध्याक्षको रुपमा रहनुको अर्थ के हो स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् । आयोजना सफल नहुनुमा पनि नेतृत्वकै कमजोरी हो भन्ने स्थानीयको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिममा ५७ आयोजना, अछाम १९
रामारोशनको खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माणका लागि संघीय निर्वाचनपछि मात्र २०७४ मा संघीय सरकारको ४५ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपैयाँसहित खानेपानी पुनः निर्माणका लागि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरियो । पुनःनिर्माण थालियो । तर, पनी पुगेन । यसपछि २०७५ मा पुनः बजेटिङ भयो । काम थालियो । हल्ला गरियो । प्रतिवेदनमा काम गरेको देखाइयो । बजेट आएन । २०७६ असारमा ३५ लाख रुपैयाँ पुनः प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

यतिमा महिनासम्म मौन बसिरहेका उपभोक्ता समितिहरु जनता टेलिभिजनमा समाचार बजेपछि जिल्लाले दैनिक पाँचसय ज्याला तोकेको भए पनि दैनिक १ सय ६६ रुपैयाँ ६६ पैसा दिएर पुनःनिर्माणको काम थालिएको छ । तर, समस्या भने जटिल बन्दै गएको छ । अहिले खानेपानीको समस्या रामारोशनको नेटाकोट, सल्लीसैन, दमाइवाडा, दासवाडा र तडिगैरामा मात्र छ । तर, यो बढ्दै जाने खतरा पनि बढिरहेको छ । जथाभावी रुपमा डोजर चलाएर खनिएका सडक र वन विनासले पानीको मूलस्रोत मानिने रामारोशन क्षेत्रका ताल सुक्दै जान थालेका छन् । यसको व्यवस्थापनका लागि पनि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख डुङ्गा सञ्चालन गर्न, ५ वातावरण संरक्षण र २० लाख पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि छुट्याएको छ । यसैगरी, खानेपानीबाट जिल्लाको मंगलसेन नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ ठूलासैन, वडा नम्बर १२ बान्नातोली र वडानम्बर १४ कालागाउँ गरेर ४ वडाका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित छन् । पञ्चदेवल विनायकका ३ वडा र साँफेबगर नगरपालिकाका ४ वडा वञ्चित छन् । त्यसक्षेत्रका बासिन्दा पानीका मुहान सुकेपछि कुवा र खोलानालाको फोहर पानी पिउन बाध्य छन् । बिहान ४ बजेबाटै स्थानीय पानीको लाइन बसेर पानी थाप्ने गरेका छन् । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ आयोजना प्रदेशमा र १९ वटा अछाम जिल्लामा आयोजना सञ्चालित रहेको  संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, धनगढीका सूचना अधिकारी टंकबहादुर सोडारीले जानकारी दिए ।

जिल्लाकै बान्निगढी–जयगढ गाउँपालिकाका ६ वडा खानेपानीबाट वञ्चित छन् । मुख्यगरी जयगढ बजार र वीरखम्म टोलमा पानीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले भने यहाँको समस्या समाधान गर्न दर्जनाैं आयोजना सञ्चालन गरेको छ । संघीय सरकारले आगामी तीन वर्षमा शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउने लक्ष्य अनुसार ८ सय ५४ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छ । जसमा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ९७ र प्रदेश सरकार अन्तर्गत ४ हजार ५७ खानेपानीका आयोजना निर्माणाधीन अवस्था छन् । सबै आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्ने योजना छ ।

१२ प्रतिशतलाई अभाव, कहिले पाइन्छ दैनिक ४५ लिटर पानी
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार ८८ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छ । १२ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीबाट वञ्चित छन् । यो खानेपानी तथा ढल निकास विभागले तयार पारेको पछिल्लो तथ्यांक हो । यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षण २०७४–७५ अनुसार गत वर्षसम्म ८७ दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी पुगेकामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको तथ्यांक छ । तर, पहाडमा पानीका मूल सुक्दै जानु र तराईमा भूमिगत पानीको स्रोतको कमी चुनौती बनिरहेको छ । उच्च मध्ययमस्तरको खानेपानीको पहुँच न्यून अवस्थामा छ । विभागको तथ्यांक अनुसार, २० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र उच्च मध्ययमस्तरको खानेपानीको पहुँचमा छ । खानेपानी तथा सरसफाइ नीतिअनुसार, ग्रामीण भेगमा एक व्यक्तिले प्रतिदिन कम्तीमा ४५ लिटर पानी पाउनुपर्ने हुन्छ भने शहरी क्षेत्रमा १ सयदेखि १ सय २० लिटरसम्म अनिवार्य भनिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० मा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको पहुँचलाई मानवाधिकारको रुपमा घोषणा गरेपछि नेपालले पनि प्रतिवद्धता जारी गरेर सन् २०१७ सम्म शतप्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसबखत ८४ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा रहेको भनिए पनि बाँकी १६ प्रतिशत लक्ष्य समेत पूरा हुनसकेको छैन् । जसमा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरिएको थियो । यसको प्रभाव आधारभूत खानेपानीको पहुँचको प्रतिशत ८४ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशत बढेर ८७ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको पुग्यो । नागरिकलाई खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउने संविधानमा पनि लेखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । सञ्चालित आयोजनामा आगामी तीन वर्षभित्र ९४ प्रतिशत र पाँच वर्षमा शत प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य छ । आगामी २ वर्षमा उच्च मध्ययमस्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच २० बाट ३७ प्रतिशतमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । खानेपानीको सुनिश्चिताका लागि तीनवटै सरकारलाई अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । संघीय सरकारले हिमाली क्षेत्रमा ५ हजार जनसंख्या, पहाडी क्षेत्रमा १० हजार र तराई क्षेत्रमा ३० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने र यो भन्दा कम जनसंख्या भएका क्षेत्रका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछ भने स्थानीय तहले मर्मतसम्भारको काम गर्नेछन् । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५, ७६ मा १२ हजार ५७ खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ८० करोड ५८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेटका ६ सय ११ आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । विभिन्न विकसित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका रूपमा नेपाललाई १ सय ५१ दशमलव शून्य चार मिलियन अमेरिकी डलर सन् २०११ देखि २०१६ सम्ममा सहयोग गरेका छन् । हाल छिमेकी राष्ट्र भारत इतिहासमै सर्वाधिक पानीको संकटमा छ । एक अध्ययनअनुसार त्यहाँ झण्डै ६० करोड जनसंख्या पानीको चरम पानीको समस्या भोगिरहेका छन् । रिपोर्ट अनुसार, वर्षेनी दुई लाख मानिस खानेपानीकै अभावमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सन् २०३० सम्म पानीको माग दोब्वर हुने, विश्वका १ सय २२ मुलुकमध्ये भारत १ सय २० स्थानमा पर्ने, ४० प्रतिशत जनसंख्याको पानीमा पहुँच एकदमै कम हुने तथ्यांक छ भने झण्डै ७० प्रतिशत पानी प्रदूषित भएको पाइएको छ । पाकिस्तानमा सन् २०२५ भित्र पानीको समस्याले विकराल रुप लिने र कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने देखिन्छ । त्यहाँ प्रतिव्यक्ति १ हजार १७ क्युबिक पानी आवश्यक पथ्र्यो । अहिले १ हजार क्युविकमा झरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

सीमा जोडिएको चीनमा कोरोना महामारीले ताण्डव मच्चाएको बेलामा नै  यसबारे किन सतर्क हुन सकिएन ?

सरकारको काममा जनमासको विश्वास छाओस् । सरकारको जितमा नै जनताको खुशी र जित छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणाको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने भएको छ । मन्त्रालयको बुधबारको बैठकले ‘हेल्थ…

काठमाडौं । संघीयता खारेज गर्न माग गर्दै संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संघीयताको पहिल्यैदेखि विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले…

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । दोलखाका वृद्धले कोरोनाको कारण जीवन गुमाएका हुन्…

कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा कोराना भाइरस संक्रमणसँगै निको हुनेको संख्या ३२ पुगेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेहरुमा…