फाइल तस्बिर
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनितको लागि पार्टीले गरेको निर्णयपछि राजनीति जटिल बनेको छ । नेकपा सचिवालयको बुधबारको बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । नेकपा सचिवालयले गौतमलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सट्टामा राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन खोजेको हो ।
दुई वर्षको लागि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नुभएका अर्थमन्त्री खतिवडाको अवधि फागुन २० गते सकिँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खतिवडालाई अझै केही वर्ष अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहनुभएको छ । पार्टीले खतिवडाको सट्टामा गौतमलाई राष्ट्रियसभा लैजाने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो भएको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै अड्याउन चाहनुभएको छ । तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने खतिवडाको ठाउँमा गौतमलाई फेर्न खोज्नुभएको छ । यही विषयलाई लिएर अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच केही दिनदेखि दिल खोलेर संवाद हुन सकेको छैन । अध्यक्षद्वयबीच मनमुटाव बढ्ने अवस्था देखिएको छ ।
नेकपा बागमतीद्वारा बिहीबारआयोजित प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षणमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल एउटै मञ्चमा बस्नुभयो । तर उहाँहरुबीच खुलस्त कुराकानी भएन । कार्यक्रममा दुवै जनाले आआफ्नै शैलीको मन्तव्य लिएर बाहिरिनु भयो । विगतमा सामूहिक रुपमा माला पहिरिएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद हुन छाडेपछि अध्यक्ष दाहाल गम्भीर बन्नुभएको छ । उहाँ शुक्रबार गृह जिल्ला चितवन पुग्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालसँगको सम्बन्ध धमिलिएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग हिमचिम बढाउन थाल्नुभएको छ । सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई फोन गरेर त्यसलाई रोक्न सुझाव दिनुभएको स्रोत बताउँछ । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच निरन्तर संवाद हुन थालेको छ ।
उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सचिवालयको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेट्घाट बाक्लिएकाे छ ।प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच शुक्रबार पनि छलफल भएको छ । अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न वरिष्ठ नेता नेपाल साँझपख प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएको हाे ।
अर्का अध्यक्ष दाहालले चितवनबाटै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार्ने बताउनुभएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीजीले वामदेवजीलाई रोक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले कल्पना समेत गर्न सक्दिन’ उहाँले भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको निर्णय कार्याव्यन नगरे राजनीतिले अकै मोड दिन दाहालको चेतावनती युक्त भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले भने राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनितको लागि पार्टीले निर्णय गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।‘राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनितको निर्णय सरकारले गर्ने हो, पार्टीले होइन’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम टुंगो लगाउने हो । पाटीेले निर्णय गरेर पठाउने होइन ।’
नेकपा सचिवालयले राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्न पार्टीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिन सक्ने भट्टराईको तर्क छ। ‘मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय भन्ने हुँदैन्, अस्ति १८ जनाको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्यो निर्वाचन भयो’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘मनोनयन राष्ट्रपतिको विषय हो । पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होइन ।
गौतम सम्बन्धी निर्णयलाई लिएर नेकपामा यतिखेर धारणा बाझिएको छ । सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री पक्षधरले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने संकेत दिएका छन् । तर अर्को पक्षले भने पाटीेको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन हुने बताउन थालेका छन् । यसले एकीकरण पूर्ण रुपमा छिनोफानो हुन बाँकी रहेको नेकपामा फेरि अर्को समस्या निम्त्याएको छ ।