काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ थप करप्रति रुलिङ गर्नुभएकाे छ । सभामुख सापकाेटाले प्रतिनिधिसभाकाे साेमबारकाे बैठकमा पूर्वाधार विकास करको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा थप ५ रुपैयाँ कर लगाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सम्बन्धमा सरकारको नाममा रुलिङ गर्नुभएको हाे ।
प्रतिनिधिसभाका सोमबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरीले जनतालाई कर लगाउने विषय संसदको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय भएको तर सरकारले संसदलाई छलेर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर लगाउने काम गरेको भन्दै त्यसमा सरकारलाई रुलिङ होस् भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
त्यसपछि सभामुख सापकोटाले त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो “मेरो ध्यानाकर्षण त हिजो पनि भएको थियो । म यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” सासंद गिरीले आसन ग्रहण नगरेपछि उहाँले ‘रुलिङ भइसक्यो बस्नुहोस् ’ भन्नुभएको थियो ।
सांसद गिरीले जनतामाथि कर लगाउने अधिकार संसदको मात्रै भएको भन्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले संसदलाई छलेर कर लगाउने काम गरेकाले त्यसतर्फ सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्लाई संसदलाई छलेर कर लगाउने अधिकार छैन सभामुख महोदय ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘यो संसदको अधिकार हो र यो संसदलाई सरकारले छलेको छ । सरकारले ढाँटेको छ । र जनतालाई मुर्ख बनाईरहेको छ । यो कर वृद्धिको बारेमा संसद मार्फत सुसुचित गराओस् ।’
उहाँले मूल्य स्थिरीकरणको नाममा सिमावर्ती क्षेत्र भारतमा भए अनुसार नै नेपालमा मूल्य बढाउने काम गरिएको ,कर प्रणालीको भारमा जनता थिचिएको गएको र ८६ प्रतिशत करको बोझ जनतामा रहेको भन्दै इन्धनमा लगाइएको दोहोरो करको विरोध गर्नुभयो ।‘नेपाल आयल निगमल आफ्नो पूर्वाधार विकासका लागि १ रुपैया ५० पैसा कर लिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को तिर विकास र पूर्वाधार संरचनाका लागि प्रति लिटर १० रुपैयाँ कर लिएको छ । यो डबल ट्याक्सेसनको कुरा कहीँ पनि हुदैन ।’
आइतबारको बैठकमा पनि सांसद गिरीले पेट्रोलिय पदार्थमा लगाएको कर फिर्ता नलिए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैया कर बढाउने निर्णय गरेको थियो । समाजवादी पार्टी नेपालले जनतालाई कर लगाउने निर्णय संसदको अधिकारक्षेत्र भित्र भएको तर सरकारले संसदलाई छलेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर बढाउने काम गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।