सुशासन र अपेक्षित विकासका लागि सामञ्जस्यता

धेरै क्षेत्रबाट अनुमान गरिएअनुसार कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत कारोबार गैर बैंकिङ क्षेत्रबाट वा अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । यसलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिने र अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषय बाहेक त्यो धन वैध हुने कानूनी प्रावधानसहित यो प्रक्रियामा जानैपर्छ । यसो गर्दा सन्निकट रहेको गम्भीर आर्थिक संकटको असरलाई कम गर्न सकिने छ ।

देश लामोसमय अस्थिर सरकार व्यहोर्न बाध्य भएको सबैको जानकारीमै छ । अविकास, सुशासनको अभाव, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, बेरोजगारी, युवाशक्ति विदेश पलायन लगायतका समस्या जड सरकार अस्थिर हुनु नै हो भन्ने आम बुझाइ थियो । देशका तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले अगाडि सारेको साझा घोषणापत्रमा धेरै नै आशा लाग्दा लिखित सपना देखेर जनताले दुईतिहाईको नजिक–नजिक हुनेगरी कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाइदिएको तथ्यलाई यतिखेर सम्झनै पर्ने हुन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको एकल, बलियो र स्थिर सरकार हेर्ने नेपाली जनताको चाहना थियो । भारी बहुमतको सरकार बनेको पनि दुई वर्ष पूरा भएको छ । यो सरकार आफूले गरेका वाचा–बन्धन पूरा गर्न सफल गर्न सक्दा देशले साँच्चिकै नयाँ युगको यात्रा शुरु गर्नेछ । असफल हुँदा नेपाली जनतामा घोर निराशा व्याप्त हुनेछ । नेपाली जनताले राजतन्त्रको एकछत्र बलियो सरकार पनि देखे, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा कहिले दुईतिहाई त कहिले सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार पनि देखे । लामो समयदेखि संघर्ष गरेर आएको कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्ण बहुमतको सरकार अहिले देखे । अब जनता सरकारबाट निराश हुनुहुँदैन । यो सरकारले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने आम जनताको मन–मस्तिष्कमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने छाप पर्ने छ ।

यसर्थ कसैले यो सरकार असफल भयो भने फेरि नेपाली कांग्रेसको पालो आउने छ भन्ने नसोँचे हुन्छ । यदि जनताको आशा र भरोसा देशका मूलधारका पार्टीबाट हट्यो भने जनमत नयाँ विकल्पतिर लाग्ने छ । नयाँ विकल्प सदैव सुखद हुँदैन भन्ने पनि ख्याल राख्न आवश्यक छ । जब क्रान्तिकारी शक्तिबाट जनता दिक्क हुन्छन् तब धेरै डरलाग्दो निराशा र लामो कालखण्डको प्रतिगमनको काल शुरु हुनेछ । पूर्व समाजवादी सोभियत रुस, पूर्वी युरोपका इरान, कम्बोडिया लगायत राष्ट्रको राजनीतिक इतिहासलाई दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिन्छ ।

नेपाली जनता साना साना भए पनि प्रत्यक्ष देखिने सकारात्मक सुधारबाट खुशी हुन्छन् । छिट्टै दुःख बिर्सने, क्षमाशील र दयालु स्वभाव छ नेपाली जनताको । यसैगरी सानातिना विषयमा पनि छिट्टै रिसाउने र उत्तेजित हुने स्वभाव पनि नेपाली जनमानसको छ । यसलाई ख्याल गरेरविकास–निर्माणमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेको छ । अर्को संसदीय चुनाव आउन अब तीन वर्ष बाँकी छन् । यस अवधिमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउने सुधार र परिवर्तनका साना–साना कामदेखि ठूलाठूला दीर्घकालीन योजनाका कार्य पनि शुरु हुनुपर्छ । गतिलो र भरपर्दो परिणाममुखी कार्यमा सरकार अग्रसर हुने हो भने वर्तमान परिस्थितिको यथार्थ, ठोस र निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । वास्तवमै के–के राम्रा काम भए, कहाँ–कहाँ कमजोरी भइरहेका छन् ? भन्नेबारे धारिलो समीक्षा हुनैपर्छ । ‘जे भएको छ सबै ठीक भएको छ, कहिँ–कतै कमजोरी भएकै छैन, कमजोरी देखाउने जति सबै हाम्रा विरोधी हुन्’ भन्ने सोँचाई राखियो भने प्रगतिको बाटो अवरुद्ध हुनेछ । यसैगरी ‘केही पनि सकारात्मक काम भएकै छैन, कुनै प्रगति भएको छैन” भन्ने खालको सोचाइ राखियो भने काम गर्ने उत्साह मरेर जान्छ । यसैले सन्तुलित तर निर्मम समीक्षा हुनजरुरी छ । तथ्यगत समीक्षाका लागि सरकार र पार्टीको उच्च स्तरको नेतृत्वका बीचमा गहन छलफल हुन आवश्यक छ । यसैगरी पार्टीका आधारभूत तहका कमिटीबाट पनि सरकारका हालसम्मका कामको समीक्षा र आगामी कार्यको लागि सुझाव माग्नु उपयुक्त हुनेछ ।

देशले चाहेको सुशासन र विकासको अपेक्षित गतिका लागि स्पष्ट लक्ष्यको किटान, लक्ष्यमा पुग्नका लागि चाहिने आवश्यक कानूनी तयारी, लक्ष्यअनुसार बनेका कानुन लागू गर्न दृढप्रतिज्ञ प्रशासनिक संयन्त्र जरुरत पर्छ । देशमा रहेको अत्यधिक बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकारले
दीर्घकालीन विकासको जग बसाल्नु, विकासका क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्नु, दीगोढंगले जनअपेक्षा पूरा गर्नु र जनविश्वास जित्नु अत्यावश्यक छ ।

संविधानद्वारा निर्दिष्ट नीतिको दृढ पालना
संविधानले समाजवाद उन्मूख अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दिशानिर्देश गरेको छ । यसका लागि सरकारी (सार्वजनिक), सहकारी र निजी गरी तीन वटा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बा भनेर स्वीकार गरिएको छ । तर राजनीतिक पार्टी र तिनका अधिकांश नेता–कार्यकर्तामा यसबारे अस्पष्टता देखिन्छ । एकातिर सरकारी लगानीका उद्योग तथा कल कारखाना धराशायी भएका छन् । तिनलाई उठाउन कुनै चासो, छलफल र चर्चा समेत भएको छैन । अर्कातिर कतिपय कम्युनिष्ट नेता–कार्यकतामा निजी क्षेत्रप्रति निरपेक्ष रुपमा घृणाभाव देखिन्छ । खासगरी निजी लगानीका शैक्षिक संस्था र अस्पतालहरुका बारेमा । सरकारी लगानीका शैक्षिक संस्था, अस्पताल र विभिन्न कम्पनीलाई उत्कृष्ट तरिकाले सञ्चालन गर्नु र निजी लगानीका कम्पनीलाई कानुनको दायराभित्र रहेर निर्वाध रुपमा काम गर्न दिनु नै अहिलेको सन्दर्भमा समाजवाद उन्मूख हुनु हो ।

सहकारीक्षेत्रलाई संविधानले विशेष महत्व दिए पनि व्यवहारमा सहकारी क्षेत्रलाई सीमित बनाउँदै लगिएको छ । सहकारी निजी क्षेत्र नै हो भन्ने भ्रम कतिपय नीति निर्माणको तहमै रहेका महानुभावमा समेत देखिन्छ । भौतिक सम्पत्तिमा नियन्त्रणको हिसाबले कुनै पनि संस्था निजी वा सार्वजनिक वा सहकारी हुन्छ । कम्पनीमा शेयर लगानीको हिसाबले नियन्त्रण कायम हुन्छ भने सहकारीमा एक व्यक्ति एक भोट हुन्छ । यस हिसाबले यो समाजवादको नजिक छ । अर्कातर्फ लाभांश वितरण भने शेयरकै अनुपातमा हुन्छ, यसैले यो निजी क्षेत्रको पनि नजिक छ । सहकारीलाई निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको पुलको रुपमा लिनुपर्छ ।

सरकारी लगानीका क्षेत्रले जनहितलाई प्राथमिकता दिन्छ भने निजी क्षेत्रले उद्यमशीलता विकास र साधन–स्रोतको अधिकत्तम परिचालनमा ध्यान दिन्छ । जबसम्म निजी क्षेत्रको विकास हुँदैन, तबसम्म देशमा उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । उद्यमशीलताको विकासबिना समाजवादी अवयवहरु लादियो भने दुर्घटना हुनु निश्चित छ । पूर्व सोभियत संघको पतनका कारण खोज्ने क्रममा हाल त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीले निकालेको निष्कर्ष छ– स्टालिनको नेतृत्वमा तयारी पूरा नहुँदै समाजवादी अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने काम भयो । यसैगरी वर्तमान चीनको समृद्धिका पछाडि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सन्तुलित विकास नै मुख्य कारक रहेको देखिन्छ ।

तीब्र विकास र जनसेवा (डेलिभरी)का लागि राज्यका निकायमा समन्वय
नेपालका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा आवश्यक नीतिगत समन्वय देखिन्न । शक्ति पृथकीकरणको नीति पालन गर्नु भनेको एकले अर्कालाई असहयोग गर्नु होइन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका बीचमा केही समन्वय देखिए पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचमा सन्तुलित समन्वय देखिन्न । एकातिर न्याय प्रणाली पारदर्शी नभएको, पैसामा न्याय बिकेको जस्ता गम्भीर गुनासा सुनिन्छन् । अर्कातिर देश विकासका विषयमा न्यायपालिका असहयोगी जस्तो बनेको आभास हुन्छ ।

उदाहरणका लागि बहुसंख्यक जनताको हितका लागि कुनै विकास आयोजना शुरु गर्न खोजिएको छ र त्यस योजनाको विरोमा रहेका सीमित मानिसले मुद्दा हाल्छन् भने अदालतले आयोजनाको गम्भीरतालाई नबुझी काम रोकिदिने गरेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि राज्यका निकायका बीचमा नीतिगत समन्वय के–कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने बारेमा गम्भीर विमर्श हुन जरुरी छ । खासगरी अदालतले आफूलाई नेपाली राज्य र नेपाली जनताको हितभन्दा पृथक राख्नु हुँदैन । कार्यपालिकाका निकायबीच समेत समन्वय देखिन्न । एक मन्त्रालयको योजनामा अर्को मन्त्रालयले असहयोग गर्ने जस्तो विकृति नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यहाँसम्म कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दैनन् । यस्तो स्थिति ठोस नीति बनाई तत्काल हल गर्न आवश्यक छ ।

विकासको पूर्वाधार : राष्ट्रिय पूँजी निर्माण
उत्पादनको प्रचूरताले नै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । उत्पादन र पूँजी निर्माण एक सिक्काका दुई पाटा हुन् तर पनि पूँजी निर्माण नै पहिलो हो । बिना लगानी केही गर्न सकिन्न । अर्थतन्त्रको समन्वयात्मक विकास गर्दै समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्रको निर्माण र विकासका लागि संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानको यो प्रावधानविरुद्ध विभिन्न कानुन पारित गरिएका छन् । कतै कानुन ठीक भए पनि कार्यविधि अत्यन्त जटिल बनाइएको छ । समग्र विश्व नै आर्थिक मन्दीको दिशातिर धकेलिँदै गरेको थियो । यही अवस्थामा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी आक्रमण भएको छ । मानवीय जीवनको क्षतिको तुलनामा यसले पारेका नकारात्मक मनोविज्ञान धेरै खतरनाक छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्म विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिइसकेको छ । संक्रमण अझै बढ्ने क्रममै छ । यसले आम मानिसलाई मनोविज्ञान रुपमा आक्रान्त बनाएको छ । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ । यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न र कमभन्दा कम क्षति होस् भन्नका लागि आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका बारेमा धेरै नै गम्भीर परामर्शको आवश्यकता छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या 
१, सहकारी ऐनमा सुधार गरी लगानीका अवसरको वृद्धि
विद्यमान सहकारी ऐन (पछिल्लो संशोधन)ले सहकारी क्षेत्रलाई खुम्च्याएको छ । हालको ऐनले सहकारीलाई कम्पनीमा लगानी गर्न रोकेको छ । कुनै पनि कम्पनी सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न पाउँदैन । यसले गर्दा कम्पनीबाट सहकारीमा र सहकारीबाट कम्पनीमा लगानीको प्रवाह रोकिएको छ । सहकारी ऐनलाई द्रुत प्रक्रियाबाट संशोधन गरी कुनै पनि कृत्रिम वा कानुनी व्यक्ति (कम्पनी)ले सहकारीको सदस्य बन्न, सहकारीमा लगानी गर्न र सहकारी संस्थाले पनि कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यसो गर्नु न त सहकारीका आधारभूूत सिद्धान्तको उल्लंघन हुन्छ, न कम्पनी प्रणालीमा नै कुनै समस्या सिर्जना हुन्छ ।

२.बैंकिङ तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बचत परिचालनमा विशेष जोड
कमभन्दा कम नगद कारोवार होस् तथा बढीभन्दा बढी बैंकिङ प्रणालीबाट कारोवार होस् भन्ने वर्तमान सरकारको नीति ठीक छ । बैंकमा निक्षेप गरिएको रकम नगदै झिक्ने सन्दर्भमा सिलिङ तोक्नु ठीक छ तर रकम जम्मा गर्नका लागि सिलिङ तोक्नु बेठीक छ । बैंकमा रकम निक्षेप राख्ने मामिलामा कुनै सिलिङ तोकिनु हुँदैन । बैंकमा जति पनि नगद स्वघोषणाका आधारमा आउन दिनुपर्छ । यसो गरियो भने बढीभन्दा बढी नगद बैंकिङ प्रणालीमा आउने छ । यदि स्वघोषणा गरिएको स्रोत वैध रहेनछ । त्यो हेर्ने छुट्टै कानूनी–संवैधानिक निकाय छन् ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा नोभेम्बर २०१६ मा पुराना नोट खारेज गरी नयाँ नोट जारी गरिएको थियो । भारतीय रिजर्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार तत्कालीन अवस्थामा १५.४ ट्रिलियन रुपैया सर्कुलेसनमा रहेकोमा पुराना नोटबन्दी पछि १५.३ ट्रिलियन रुपैया बैंकमा फिर्ता भयो, अर्थात् सर्कुलेशनमा रहेका कुल नोटको ९९.३ प्रतिशत रकम बैंकमा दाखिला भै नयाँ नोट साटिएको देखिन्छ (Reuters, 29 August, 2018) । पुराना नोटबन्दीपछि अकुत मात्रामा कालो धन रोकिने वा खारेज हुने जुन अनुमान गरिएको थियो, त्यो मिथ्या प्रमाणित भयो । धेरै कडाई गरे पनि पूँजीवादी व्यवस्थामा धेरै धनीले तरिकाले आफ्नो रकमलाई सुरक्षित गरेरै छाड्छन्, आम जनताले अनावश्यक दुःख पाउँछन् भन्ने बारेमा भारतको यो अनुभवबाट धेरै शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ ।

३.सम्पत्तिको स्वघोषणाको मौका दिइनुपर्ने
धेरै क्षेत्रबाट अनुमान गरिएअनुसार कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत कारोबार गैर बैंकिङ क्षेत्रबाट वा अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । यसलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिने र अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषय बाहेक त्यो धन वैध हुने कानूनी प्रावधानसहित यो प्रक्रियामा जानैपर्छ । यसो गर्दा सन्निकट रहेको गम्भीर आर्थिक संकटको असरलाई कम गर्न सकिने छ ।

४. बाध्यात्मक बैंक मर्जरमा रोक
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परस्पर एकीकरण, गाभिने वा प्राप्तिको कुरालाई हाल बाध्यात्मक नभने पनि प्रकारान्तरले बाध्यात्मक बनाएको छ । अझ निकट भविष्यमा यो प्रक्रियालाई घोषित रुपमै बाध्यात्मक बनाउन लागिएको बुझिन आएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेटको परिस्थिति निम्त्याउने छ । मर्जरको नीति तत्कालै लागि रोक्नु आवश्यक छ ।

५.सहज र सरल रुपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
देशलाई अहिले पूँजीको टड्कारो आवश्यकता छ । यसैले निम्नलिखित तीनवटा बुँदाको स्वघोषणाका आधारमा बिना झञ्झट जति पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरियोस् ।

वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने स्वघोषणाका बुँदाहरू
(क) यो रकम वैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरिएको हो, मुद्रा निर्मलीकरण गरिएको हैन ।
(ख) यो रकम आतंककारी गतिविधिबाट आर्जन गरिएको हैन ।
(ग) यहाँ गरिएको स्वघोषणामा कुनै छलकपट गरिएको भए कानूनबमोजिम सहुँला–बुझाउँला ।
देशभित्र लगानी भित्र्याइसकेपछि त्यो देशको सम्पत्ति हुन्छ । गलत स्रोतबाट आएको पत्ता
लागेमा सरकारले जफत गर्न सक्नेछ । स्मरण रहोस्, नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काम
संसारका अरु कुनै पनि देशभन्दा जटिल र गाह्राे छ ।

६. बैंकको कर्जा नीतिमा तत्काल सुधार
हाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन बमोजिम बैंकको कर्जा नीतिमा धेरै अव्यावहारिक तरिकाले कडाइ गरिएको छ । मुनाफा भएको कम्पनीले मात्रै कर्जा पाउन सक्ने, लगातार तीन वर्ष घाटामा गएको कम्पनीको कर्जाका लागि बैंकले प्रोभिजन गर्नुपर्ने, जस्ता धेरै अव्यावहारिक नीति लागू गरिएका कारणले कर्जा प्रवाहमा कमी आई लगानीको वातावरण खुम्चिएको छ । कुनै कम्पनी लामो समयसम्म सञ्चालन घाटामा जाने प्रकृतिकै हुन्छ । कुनै कम्पनीले लामो समयसम्मको प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)को आधारमा काम गरिरहेको हुनसक्छ । मूल कुरा सम्बन्धित ऋणीले ब्याज र सावाँ समयमा चुक्ता गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने हो । यसै गरी धितोले खामेसम्म ऋण दिँदा बैंकको जोखिम न्यून नै हुन्छ । हामीकहाँ धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा निक्कै कम रकम ऋण दिइन्छ । साविक अवस्थामा पनि नेपालमा बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गर्नु ज्यादै महँगो रहँदै अएको थियो । नेपाली बैंकको ब्याजदर संसारको सबैभन्दा महँगो रहेको सबैमा विदितै छ ।

७. आयकरको दायरा बढाइनुपर्ने
हाल आयकरको दायरा (१ प्रतिशत मात्रै टी.डी.एस. काट्ने गरी) वार्षिक चार लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । आयकर छुटको यो दायरा निक्कै कम हो । यसले पनि वैधानिकरुपमा पूँजी परिचालनमा अप्रत्यक्ष रुपमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । तसर्थ यसको दायरा बढाएर कम्तीमा पनि वार्षिक १२ लाखको सीमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

भौतिक निर्माणको क्षेत्र
केही सीमित ठूला कम्पनीको हितमा निर्माण सम्बन्धी योजनाको प्याकेज तयार गर्ने, नीति पनि सोही अनुसार तय गर्ने काम पुनः शुरु भएको गुनासो छ । केही सीमित ठूला निर्माण व्यवसायीको सिण्डिकेट पुनः शुरु भएको सुनिन्छ । सकेसम्म, परियोजनाको चरित्रले दिने सीमासम्म,
साना प्याकेज बनाउँदा नै काम छिटो सम्पन्न हुनेहुँदा यसतर्फ तत्काल पाइला चाल्नु आवश्यक छ । भौतिक निर्माणको काम गुणस्तरीय नहुनुमा निर्माण व्यवसायीकाे दोष केही मात्रामा मात्रै हुन्छ, धेरै जिम्मा सरकारी निकाय र कर्मचारीले नै लिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै एकोहोरो रुपमा दोष दिनु उपयुक्त छैन । रुग्ण निर्माण उद्योगीलाई विशेष ब्यवस्थाका साथ माथि उठाउने ​व्यवस्था हुनुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्र
शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी दर्ता नै गर्न नपाइने र सहकारी क्षेत्रलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट पूर्णतः बन्देज गर्ने नीति लिएको छ । यी दुवै नितान्त गलत छन्, संविधानको तीन खम्बे अर्थनीतिको विरुद्धमा छन् । देशमा वैधानिक तरिकाले जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनु नै बुद्धिमानी र वैज्ञानिक हुन्छ । अहिले हामी कुनै पनि निजीक्षेत्रको लगानी वा पूँजी सरकारीकरण गरी जफत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीको प्रवेश रोक्नुका पछाडि कच्चा भावुकता बाहेक अरु कुनै कारण हुन सक्दैन । यसैगरी  सहकारीलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट रोक्नुका पछाडि पनि कुनै जायज तर्क हुनै सक्दैन । बरु, निजी कम्पनीको प्रवेशलाई रोक्ने र सहकारी लगानीलाई प्रतिबन्धित गर्ने कुरा परस्पर विरोधी प्रावधान हुन् । संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा व्याख्या गरिसकेको हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा सहकारी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै निजी कम्पनीबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था सहकारी मोडलमा जान चाहेमा सहुलियत दिने नीति हुनुपर्ने देखिन्छ ।

७ (क) जनशक्ति उत्पादनको नीति
वर्तमान सरकारको पहिलो र दोस्रो नीति तथा कार्यक्रमहरुले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छन् । कृषि, इन्जिनियरिङ, विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक विषय र चिकित्सा शास्त्र जस्ता वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयको पठन–पाठनलाई जोड दिइए पनि विश्वविद्यालय त्यसतर्फ उन्मूख भएको देखिन्न । वर्तमान सरकार आएपछि ‘अर्को सूचना नभएसम्मका लागि कुनै पनि संकायमा सम्बन्धन नदिनु’ भन्ने आदेश मन्त्रीपरिषद्बाटै जारी गरिएकोमा हालसम्म यो फुकुवा गरिएको छैन ।

७(ख) मेडिकल कलेज स्थापनाबारे
देशमा थप मेडिकल कलेजको आवश्यकता छ । बढी मेडिकल कलेज भएमा नै शुल्कमा प्रतिस्पर्धा भई शुल्क घटाउन सजिलो पनि हुनेछ । हाल मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विस्तृत मात्रामा सम्बन्धन दिन सकिने सामाजिक मनोविज्ञान छैन । यसैले हाल कायम रहेका ‘क्षेत्रीय’ र ‘अञ्चल’ अस्पताललाई सरकारी मेडिकल कलेजको रुपमा तत्काल घोषणा गरियोस् । प्रयोगशाला र कक्षा कोठाको व्यवस्था गर्ने हो भने मेडिकल कलेज बनाउनका लागि हाम्रा क्षेत्रीय र पहिलेका अञ्चल अस्पताल उपयुक्त छन्, बिरामीको चाप प्रशस्त छ । यसो गरिएमा सरकारको लोकप्रियता झनै बढ्नेछ ।

८. कृषि क्षेत्र
कृषि हरेक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुनेगर्छ । यदि कुनै देश खाद्यान्न लगायतका आधारभूत कृषि उपजमा आत्मनिर्भर छैन भने विभिन्न खाले संकटबाट देशलाई जोगाउन सकिन्न, जनताको जीउ–ज्यानको सुरक्षा गर्न सकिन्न । औद्योगीकरणका लागि पृष्ठभागको काम सबैभन्दा पहिले कृषिले नै उपलब्ध गराउँछ । अन्य उपभोगका सामान नभए पनि बाँच्न सकिन्छ तर अन्न–पानी बिना बाँच्न सकिन्न । मानव जीवनका लागि यति महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र नेपालमा आज उपेक्षित छ, अपहेलित छ
तथा अनाकर्षणको विषय बनेको छ । यो अवस्था सुधार्नका लागि निम्नलिखित काम गर्नुपर्छ–

८ (क) कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने
लाखौंको संख्यामा विदेशिएको युवा जनशक्तिलाई देशमा फर्काउन, देशमा रहेको युवा जनशक्तिको मनबाट विदेश पलायनको मोह हटाउन र शहरका युवालाई गाउँगाउँमा गई कृषि उद्यममा लाग्न प्रेरित गर्नका लागि सरकारले कृषि उत्पादन खरिद गरिदिने प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ । कृषि उत्पादन बिक्री हुने प्रत्याभूति भएमा युवा जनशक्ति बाहिरिने क्रम रोकिने छ, तराईका गाउँ पुनः गुल्जार हुनेछन् र बिराना हुँदै गएका मध्यपहाडका गाउँको रौनक फर्काउन सकिनेछ । यसबाट कृषियोग्य जमिन बाँझो छोडिने प्रक्रिया रोकिनेछ । बिक्रीको प्रत्याभूति हुने कारणले कृषि उत्पादनमा अभूतपूर्व प्रगति हुनेछ जसले गर्दा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापित भई व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी
आउनेछ । किसान वा कृषि उद्यमीले आफैंले खुला बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्न चाहेमा बेच्न सक्ने र नबिक्ने अवस्थामा सरकारले किनिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो गर्न सकिन्छ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सम्बन्धित संयन्त्रबाट कृषि उपज खरिद गर्न सक्छ । खरिद गरिएको कृषि उपज निम्न तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ–
(१) थोक मूल्यमा व्यापारीहरुलाई बिक्री गर्ने ।
(२) विदेश निर्यात गर्ने ।
(३) थप प्रशोधन गरी बजारमा पु¥याउने ।
(४) उपभोक्ताहरुलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने ।

८(ख) कृषिमा अनुदानका बारेमा
कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि नगद अनुदान दिइने गरेकोमा त्यसकोे दुरुपयोग भएका गुनासा सुनिन्छन् । यसैले नगद अनुदान दिनुभन्दा सिँचाई, मल र कृषि औजारमा अनुदानका लागि लगानी बढाउनु र कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूति गर्नु बढी उपलब्धिमूलक हुन्छ नै । अति विपन्न कृषक परिवारलाई सानो आकारमा दिइने नगद अनुदानलाई जारी राख्न सकिन्छ, त्यहाँ दुरुपयोगको संभावना ज्यादै कम हुन्छ । ठूलो आकारमा कृषि उद्यम गर्नेलाई सरल प्रक्रियाबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनु नै औद्योगिक पूर्वाधार बसाल्नका लागि उपयुक्त हुनेछ । यस्तो काममा वाणिज्य बैंकलाई ब्याज अनुदान दिन पनि सकिन्छ ।

९.औद्योगिक क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्र धराशायीजस्तै बनेको छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । यस क्षेत्रलाई उठाउन सरकारी लगानीका उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्नु, दुध प्रशोधन, औषधि जस्ता अत्यावश्यक उपभोगका सामान उत्पादन गर्ने थप उद्योग स्थापित गर्नु र निजी लगानीका उद्योगलाई देशको
आवश्यकता अनुसार संरक्षित गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुनेछ ।
कृषि उत्पादनको बिक्रीको प्रत्याभूति गर्नाले खाद्य र गैरखाद्य समेत उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुनेछ । यसैले औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि कृषि र उद्योग जोड्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ ।

१०. सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सरकारले ब्यवहारमा लागू गरेको नयाँ कार्यक्रम हो । देशका श्रमिक संगठन यो कार्यक्रमलाई कडाईपूर्वक लागू गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । अहिलेको सामाजिक सुरक्षाकोषको व्यवस्था संचयकोषको कार्यालयबाट नै गर्न सकिन्छ । यसैले वार्षिक अरबौं रकम खर्च गर्ने गरी अर्को कार्यालय, भौतिक तथा मानवीय संरचनाको आवश्यकता पर्दैन हालको व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षाकोषले, सञ्चयकोषले जति पनि श्रमिकलाई सुविधा दिँदैन । यसलाई सुधारिनु आवश्यक छ । मन्त्रालयबाटै दुईथरी आधारभूत ज्याला तोकिएको अवस्था छ । यो अवस्थाले पनि कतिपय उद्योग सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा गएका छैनन् । न्यूनत्तम ज्यालादर एकैनासको बनाउने हो र सम्बन्धित ऐनमा सुधार गर्ने हो भने यो कार्यक्रमले श्रमिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने कार्य
११(क) विभिन्न विश्वविद्यालय र विभिन्न आयोग–नियोग, संस्थान–कम्पनीहरुको नेतृत्व यथाशीघ्र छनोट गरिनुपर्छ । यसो हुन नसक्नुमा कुनै बहाना बनाएर काम लाग्दैन ।

११ (ख) आम जनतालाई तत्काल राहत दिने कार्यक्रमबारे
आम जनतालाई महशुस हुनेगरी तत्काल राहतको व्यवस्था दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ – (१) शहरी क्षेत्रमा हरेक उपाय अपनाएर निःशुल्क पानी वितरण र (२) ग्रामीण क्षेत्रका विद्युत उपभोक्तालाई २०० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क गरिदिने ।

(जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडद्वारा शनिवार आयोजित ‘सुशासन र विकासका लागि लक्ष्य, कानुन, संयन्त्र र व्यवहार’ जनता गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

देशकाे बाँकी भूभागमा भने सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले अनुमान गरेको छ ।

भाइरसले अमेरिका, इटली, स्पेन, चीनलगायतका देशका मानिसलाई बढी प्रभावित पारेको छ ।

अहिले मानवीय जीवनमाथि नै महामारीको आगो लागेको छ भनेर सम्बन्धित सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

मेष– मानसिक चिन्ता मिल्नेछ, काममा प्रगति कम हुनेछ । वृष– मित्र बाट सहयोग आउनेछ, खेलकुदमा रुचि हुनेछ । मिथुन– सन्तानको…

स्वास्थ्यकर्मीकाे जीवन सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ ।