कैलाली । जिल्लामा लागू भएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रम अवैज्ञानिक र भूगोल सुहाँउदो नभएको भन्दै एक कार्यक्रमका सहभागिले यस्तो कार्यक्रम तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन् । समाजको गलत तत्वलाई पहिले ठेगान लगाएर मात्रै कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको सन्दर्भमा आफू असहमत भएपनि आफ्नै पार्टीका केही सांसद र विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरु पक्ष र विपक्षमा उभिएर दबाब दिने गरेको बताउनुभएको छ । मन्त्री भट्टले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका अधिकांश सामुदायिक वनमा लागू भइरहेको वैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई लागू नगर्नका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबाट समेत दबाब आएको खुलाउनुभएको हो ।
विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्री भट्टले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका राम्रा र नराम्रा पक्षमा विज्ञहरुसँगको परामर्शमा वन ऐन नै बनाएर अघि बढ्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाले वैज्ञानिक वनका नाममा अवैज्ञानिक तरिकाले हरियो वनमाथि धावा बोल्ने गरी ल्याइएको वैज्ञानिक कार्यक्रमले कैलालीलगायत सुदूरपश्चिमको पर्यावरणमा ठूलो क्षति पुग्ने बताउनु हुँदै तत्काल रोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा थापाले वैज्ञानिक वन बनाउने नीतिमा टेकेर हरियो वनको विनाश गर्न वन माफियाको ठूलो तप्का सक्रिय भइरहेकाले समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 'वैज्ञानिक वन बनाउने नाममा वनमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, सामुदायिक वनका पदाधिकारीदेखि वन कर्मचारीको मिलोमतोमा पर्यावरण माथी नै आघात पुग्ने गरी लागू भइरहेकाले यसबाट वन संरक्षण सम्भव छैन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दीपकप्रसाद देवकोटाले कैलालीमा लागू भएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले अवैज्ञानिक कार्यलाई बढी महत्व दिएको बताउनुभयो।
छलफलमा नेकपा कैलाली अध्यक्ष रतन थापा, जिल्ला समन्वय समिति प्रमूख सुर्यबहादुर थापा, नेकपा नेता दिनेशचन्द्र सुवेदी, चुरे वातावरण तथा जैविक विविधतता संरक्षण मञ्च नेपाल कैलालीका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर रावल, सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयका वन निर्देशक हेमराज बिष्ट, धनगढी वन डिभिजन कार्यालय प्रमूख रामचन्द्र कँडेल र वन डिभिजन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख कृष्णदत्त भटट्लगायतका सरोकारवालाहरुले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम परिमार्जन पछि मात्रै लागू गनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।