काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी समितिमा परेपछि समितिले छानबिन अघि बढाएको हो ।
छानबिनका क्रममा विभिन्न पक्षसँग समितिले छलफलसमेत गरिरहेको छ । महिला तथा सामाजिक समिति निरुदेवी पालले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई नियमन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहँुदा समस्या परेको बताउनुभयो । सोमबार रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सभापति पालले जेनेभा कन्भेन्सनले गरेको व्यवस्थालाई नेपालले आफ्नै कानुन बनाएर लागू नगरेका कारण पनि सामाजिक सेवाका रुपमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा बेथिती बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रेडक्रसका विषमा उठेका प्रश्नमा कानुनी प्रावधानको समस्या, अनुमगन, मुल्याङ्कन र नियमन नभएको अवस्था जिल्ला प्रशासनमा दर्ता, समाज कल्याण परिषद्मा आवद्धता भएपनि महालेखा परीक्षकले अडिट गर्न नपाउने र नियमन पनि कसैले नगर्ने अवस्था देखिएको छ ।’
सँधैभरी समस्या राख्नुभन्दा नेपाल सरकारलाई समाज कल्याण अन्तरगत रेडक्रसलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नियमनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी समितिमा परेपछि समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिहेको छ । सोमबार रेडक्रसका अध्यक्ष संञ्जिव थापासँग समितिमा परेका उजुरीका विषयमा छलफल गरेको थियो । खर्च विवरणको अभिलेख, अहिलेसम्म रेडक्रसले प्राप्त गरेको रकम र खर्च, लेखा परीक्षणको अवस्थालगायतका विषयमा अध्यक्ष थापालाई प्रश्न गरिएको थियो । यसैगरी संस्थाको खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको र कानून बमोजिम कर नतिरेको विषयमा पनि प्रश्न गरिएको थियो । जवाफमा अध्यक्ष थापाले लेखा परीक्षण भएको, खर्च र प्राप्त रकमको विवरण राख्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थापनापछि आएको रकमको हिसाब अपडेट रहेको र लिखित रुपमा माग भए लिखित रुपमा विवरण दिने बताउनुभयो । उहाँले संस्थाका हरेक खरिद प्रकृयाहरु पारदर्शी, प्रतिपर्धात्मक र सिलिङ तहमा हुने गरेको बताउनुभयो ।
रेडक्रस सोसाइटीमा आवधिक निर्वाचनसमेत हुन सकेको छैन् । रेडक्रसभित्र आर्थिक अनियमिततासँगै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्सँग कुनै पूर्व स्वीकृति नलिएको आरोप पनि छ । संस्थामा पदाधिकारीको एकाधिकार भएको र आफ्नो नातेदारलाई कर्मचारीका रुपमा भर्ना गर्ने गरेको आरोप पनि छ ।
रेडक्रसमाथि भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना र पूनर्निर्माणका लागि दाताबाट ९ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेपनि स्थानीय स्तरमा कुनै काम नभएको आरोप छ । भूकम्प पीडितको कोष पुर्नस्थापना र पूनर्निमार्णको काम नभइ प्रशासनिक खर्चमा सुविधा सम्पन्न सामानको खरिदमा जथाभावि खर्च गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । रेडक्रसका पदाधिकारीे साढे २४ करोड रुपैयाँ पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता, विदेश भ्रमण, कार्यालयको फर्निचर तथा सजावट र सवारी साधन तथा अन्य खरिदमा खर्च गरेको समितिमा प्राप्त उजुरीमा उल्लेख छ ।