काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाले शनिबार अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् । विश्वको अधिकांश राष्ट्रलाई सताइरहेको कोरोना भाइरसप्रति सतर्कता अपनाउन चैत ९ देखि २१ सम्म अत्यावश्वक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पत्रपत्रिकामा त्यसको साथै कोरोना भाइरसप्रति सजकता अपनाउन विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका तयारी तथा प्रयास सम्बन्धी समाचार समेत समेटिएका छन् । त्यसबाहेक राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा , स्वास्थ्य र कला लगायतका क्षेत्रका विविध पक्ष फरक फरक शीर्षकमा छापिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिक– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भित्रिन नदिन र त्यसको सम्भावित प्रकोप रोकथामको लागि सरकारले स्वास्थ्यकर्मि र सुरक्षाकर्मीलाई एकैसाथ दुई घेरामा राखेर खटाउने भएको छ । संक्रमण बढेर ‘लकडाउन’सम्म गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्वास्थ्यकर्मीलाई राखेर अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक– सरकारले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कृतिम अभाव देखाएर कालोबजारीमाथि ५ वर्ष कैद गर्ने निर्णय गरेको छ । खाद्यान्न, दाल, तेल, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, औषधि लगायतको कालोबजारी र कार्टेलिङ गर्ने उद्योगी, आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा बिक्रेतालाई कैद गर्ने निर्णय उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिक– भारतले आवश्यक परेको बेला नेपाललाई चिकित्सक र विशेषज्ञसहितको र्यापिङ रेस्पोस् टिक पठाउनने आश्वासन दिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले शुक्रबार नेपाली समकक्षी प्रदिप ज्ञवालीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै यस्तो अफर गर्नुभएको हो ।
राजधानी दैनिक– विश्वभर फैलँदो क्रममा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले अनेक सुरक्षा अपनाए पनि मुलुकको महत्वपूर्ण मानिएको निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले अझैसम्म यस्तो संक्रमणबाट बच्न कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्श लगायत व्यावसायिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यस्तो संक्रमणबाट बच्न आफैँ भने कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।
नागरिक दैनिक– सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको बाहेक दुई साताका लागि देशभरका कुनै पनि अदालतमा मुद्दाको पेसी नतोक्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको पूर्ण (फूल कोर्ट) बैठकले कोरोना महामारीको उच्च जोखिमलाई ध्यान दिँदै सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला र न्यायाधीकरणमा चैत २१ गतेसम्म पेसी नतोक्ने र्णिय गरेको हो ।
गोरखापत्र दैनिक– मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी कानुन बने पनि अस्पतालबीच आपसी समन्वय नहुँदा मस्तिष्कमृत्यु भएका व्यक्तिको अंग अन्य व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न समस्या भएको छ । कानुन अनुसार दिनहुँ मस्तिष्कमृत्यु भएका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपण गर्न नसकिने भए पनि अस्पतालबीच समन्वय र आमनागरिकलाई जनचेतनाको अभावमा मस्तिष्कमृत्यु भएकाबाट नियमित अंग प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन ।