Logo आश्विन ४, २०७७ आइतबार


सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराउन प्रदेशलाई उच्च अदालतको आदेश

पुष्पराज अधिकारी
हेटौंडा । सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराउन बागमती प्रदेश सरकारलाई उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटीने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराउन उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले वागमती प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता ध्रव प्रसाद चौलागाईले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशले बुधबार प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायधिश राम प्रसाद अधिकारीको इजलाशले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु अविलम्ब शुरु गर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले विपक्षलाई छलफलका लागि २०७६ चैत्र १९ गते बोलाएको छ । अधिवक्ता चौलागाईले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा अधिवक्तहरु मन प्रसाद भट्टराइ, सञ्जीव प्रसाद पराजुली र बालकृष्ण अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो ।

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशकै आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई विपक्षी बनाइ २०७६ चैत्र १० गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

अदालतले आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भए मन्त्रालयहरुका हकमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र जिल्लाप्रशासन कार्यालयलाई सरकारी वकील कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखीत जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

 फाइल तस्बिर  काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज (आइतबार) बस्दैछ । यसअघि नै सम्पन्न पार्टीको स्थायी…

    फाइल तस्बिर  काठमाडौं । कोरोना महामारीको सन्त्रासकै बीचमा लकडाउन खुकुलो बनाइए पनि उपभोक्ताको भान्सामा धेरै खपत हुने अधिकांश…

काठमाडौ । संविधान दिवसको अवसरमा गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्र र बागमती किनारमा बहुउपयोगी वनस्पति गुर्जो रोपण गरिएको छ । गोकर्ण…

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर मेघ गर्जनसहित सामान्य वर्षा हुनेछ ।

सामान्य आम्दामी हुनेछ । इच्छाएको काम पुरा हने्छ । सहयोगले काम बन्नेछ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता चाहेका थिए । त्यो पनि यस संविधानले पुरा गरिदिएको छ ।