बुलेट गतिमा कोरोना, कछुवा गतिमा सरकार

लकडाउनको यही अवस्था महिनौंसम्म लम्बियाे भने परिस्थिति कस्तो होला ?

संक्रमण फैलिएका देशबाट आएका धेरै मानिस गाउँ पुगिसकेका छन् । एकजनाले कम्तीमा ५० जनालाई भेटिसके होलान् । मुलुकमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार बुख्याँचा मात्रै त पक्कै होइनन् होला ? उनीहरुसँग समेत समन्वय गरेर कोरोना भाइरसको सम्भावित फैलावट रोक्नका लागि सेना, प्रहरी तथा स्वास्थ्यकर्मी सहित सरकारले राज्यको सम्पूर्ण स्रोत साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर २४ घण्टा भित्र सम्भावित संक्रमितलाई आइसोलेट र परीक्षण हुनुपर्छ । अन्यथा सरकारी लापरबाही र ढिलासुस्तीले इटली, स्पेन वा अमेरीकाको भन्दा हजारौं गुणा बढी क्षति पुर्याउने छ । र कछुवा गतिको यो सरकारी कार्यशैली अक्षम्य अपराधको रुपमा इतिहास रहिरहने छ ।

सन् २०१९ को ३१ डिसेम्बरमा पहलोपटक चीनको हुवेई प्रान्तको उहान शहरमा देखापरेको नाेवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले मानव सभ्यतामाथि नै धावा बोलेको छ । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिँदा विश्वका अति विकशित देश चीन, अमेरीका तथा यूरोपेली मुलुकको उपचार पद्धती समेत तहसनहस भएको अवस्थामा नेपाल जस्तो सिमित स्रोत साधन भएका मुलुकमा अस्तव्यस्तता  हुनु अनाैठाे  होइन । तर सम्भावित संकटसँग मुकाविला गर्न सरकारले जति आक्रामक रुपमा तयारी गर्नुपर्थ्याे, त्यो नहुँदा स्थिति झनै भयाभह हुन्छ कि भन्ने आकलन शुरु भएको छ । कमजोर सरकारी समन्वय र ख्यालठट्टाले मुलुकले धान्नै नसक्ने भयाभह आउन सक्ने सम्भावना छ ।

सुस्त सरकारी संयन्त्र
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार कोरोना रोकथामको सबैभन्दा प्रभावकारी विधि भनेको परीक्षण र आइसोलेसन नै हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई संक्रमण देखियो भने उसँग सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिको छिटो भन्दा छिटो पहिचान गरेर उनीहरुलाई आइसोलेट र परीक्षण गर्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरुबाट अन्य सयौँ व्यक्तिमा संक्रमण सर्ने सम्भावना हुन्छ । यसरी सम्भावित संक्रमितको परीक्षण र  सम्पर्कमा आएका संक्रमितलाई समेत अलग्याउँदा भाइरसले बनाएको साइकल ब्रेक हुनेहुँदा भाइरस नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । इटली, स्पेन, अमेरिका तथा यूरोपेली मुलुकले भाइरसको साइकल ब्रोक गर्न हेलचेक्राईं गर्दा अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।

नेपालमा पनि बुलेट रेलको गतिमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमितसँग सिधा सम्पर्क भएकाहरुको खोजी गरेर आईसोलेसनमा राख्ने र परीक्षण गर्ने कार्य तीब्र रूपमा हुनुपथ्र्यो । तर सरकार सिंहदरवारभित्रैका कोठे बैठक र सस्तो प्रचारबाजीमा मात्रै सिमित देखिन्छ । फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै चैत्र ४ गते नेपाल आएकी १९ वर्षीया कोरोना संक्रमित युवती सवार विमानमा रहेका १ सय ५८ यात्रुलाई सम्पर्कमा ल्याएर आइसोलेसनमा राख्ने र परीक्षण गर्ने काम अहिलेसम्म पूरा गर्न नसक्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ ।

यस्तै, तेस्रो संक्रमित सवार एयर अरेबियाको जी ९५३७ नम्बरको फ्लाइटमा नेपाल आएका यात्रुहरुको सूचना संकलन र उनीहरुसँग सम्पर्कमा आएका सम्भावित संक्रमितको पहिचान गर्न अझैसम्म नसक्नु कमजोर राज्य संरचनाको उत्कृष्ठ नमूना हो । दुबइबाटै आएका चौथे संक्रमितसँगै सवार र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान र खोजीकार्य अहिलेकै गतिमा गर्ने हो भने परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर गइसकेको हुनेछ । त्यतिबेला हामी इटली, स्पेन वा अमेरिकाको जस्तै दलदलमा फसिकेको हुनेछौँ । त्यसैले सम्भावित संकटलाई रोक्नका लागि राज्यले एक–एक घण्टाको हिसाव गरेर सम्भावित संक्रमितको खोजी, आइसोलेट र परीक्षण अहिलेदेखि नै शुरु गरिहल्नुपर्छ ।

संक्रमण फैलिएका देशबाट आएका धेरै मानिस गाउँ पुगिसकेका छन् । एकजनाले कम्तीमा ५० जनालाई भेटिसके होलान् । मुलुकमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार बुख्याँचा मात्रै त पक्कै होइनन् होला ? उनीहरुसँग समेत समन्वय गरेर कोरोना भाइरसको सम्भावित फैलावट रोक्नका लागि सेना, प्रहरी तथा स्वास्थ्यकर्मी सहित सरकारले राज्यको सम्पूर्ण स्रोत साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर २४ घण्टा भित्र सम्भावित संक्रमितलाई आइसोलेट र परीक्षण हुनुपर्छ । अन्यथा सरकारी लापरबाही र ढिलासुस्तीले इटली, स्पेन वा अमेरीकाको भन्दा हजारौं गुणा बढी क्षति पुर्याउने छ । र कछुवा गतिको यो सरकारी कार्यशैली अक्षम्य अपराधको रुपमा इतिहास रहिरहने छ ।

नेपालीमा एउटा प्रसिद्ध उखान छ–आगो लागेपछि कुवा खन्नु । कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानमा सरकारी तयारी ठ्याक्कै यो नेपाली उखानसँग मिल्दोजुल्दो छ । डिसेम्वरमा चीनको वुहानबाट शुरु भएको नाेवेल कोरोना भाइरसको महामारी लगभग तीन महिनापछि नेपालमा देखापरेको छ । तर उपचारमा संलग्न चिकित्सकले लगाउनै पर्ने सुरक्षा ज्याकेट, मास्क, पन्जा तथा टोपी लगायतका पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युप्मेन्ट (पीपीई) समाग्री समेत तयारी अस्वथामा राखेको छैन ।

करिब तीन हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने पीपीई खरिद गरेर तयारी अवस्थामा राख्न केले रोकेको थियो सरकारलाई ? कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षण किट समयमै खरिद गर्न किन आवश्यक ठानेन सरकारले ? डब्लुएचओ ले पटक­पटक नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको बताइरहदा पनि  तीन महिनामा सरकारको तयारी किन शुन्य प्रायः रहयो ? कोरोनाको परीक्षण गर्ने ल्याबलाई सातवटै प्रदेशमा किन विस्तार गर्न सकेको छैन ? कोरोना संक्रमित देखिएपछि मात्रै पीपीइ खरिदका लागि आव्हान गर्नु र जनशक्ति माग गर्नु घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्न शुरु गर्न जस्तो भएन र ? यसका पछाडि बजेटको अभाव वा कानूनी झमेला देखाउनु भनेको सरकारको इच्छाशक्तिको अभाव र झाराटार्ने पुरानै प्रवृति देखिएकाे छ ।

केहीदिन अगाडिसम्म संचार माध्यममा सरकारमा मन्त्रीले भन्ने गरेका थिए­ कोरोनाविरुद्धको उपचारका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । जनता पनि सरकारको भनाईसँग विश्वस्त थिए । तर आज पाँचजना मात्रै कोरोना संक्रमित भेटिदा समेत मुलुकको स्वास्थ्य उपचार पद्धति करिब­करिब निकम्मा जस्तै भएको छ । कुनै पनि सरकारी हस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड र आइसियू खाली छैनन् । निजी अस्पतालले  बिरामी भर्ना गर्नै मान्दैनन् ।

सिंगो मुलुक कोरोनाको उपचारका लागि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भर पर्नु परेको छ । तर यो अस्पतालको पनि क्षमता विकास गर्नका लागि सरकारले रत्ती पनि काम नगरेको स्वयं चिकित्सकका भनाईले पुष्टि गरिरहेको छ । त्यहीकारण आज स्वस्थ्यकर्मीहरु ज्यान नै जोखिममा राखेर उपचार कार्यमा खटिएका छन् । अझ बिडम्वना त के छ भने कोरोनाविरुद्ध अभियानको बोर्डर लाइनमा बसेर कामगर्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल घटाउने गरी स्वस्थ्यमन्त्रीले दिएका हल्का टिप्पणीले सरकार कोरोना भाइरसको महामारीलाई मजाकका रुपमा लिइरहेको छ । र दुर्गमका कसैलाई पनि कोरोनाको शंका लागेमा काठमाडौंमा रहेको एउटामात्रै परीक्षण ल्याबमा भर पर्नुले यो महामारीविरुद्धको लडाईं जित्न कति कठिन होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सामान्य ज्वरोका बिमारीलाई समेत नीजि अस्पतालले गेटबाटै फर्काउने गरेका छन् । खै सरकारको उपस्थिति र हस्तक्षेप ? निजी अस्पतालमा समेत कोरोनाको उपचार र नीजि होटलमा क्वारेन्टाइन बनाउने सरकारको प्रचारबाजीले कसरी हावामा कावा खायो ? महावीर पुनको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले उत्पादन गर्न सक्ने पीपीई समयमै सरकारले किन उपलब्ध गराउन सकेको छैन ? संक्रमित वा सम्भावित संक्रमित अस्पताल पुग्न थालेपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नु यहाँभन्दा हाँस्यास्पद अरु के होला ? अहिलेको अवस्था असामान्य युद्धको अवस्था हो भन्नेकुरा सरकारले महशुस नगरेको हो कि खेलाची गरेको हो ? आज पाँचजना संक्रमित भेटिदै यस्तो भयाभह अवस्था छ भने भोलिका दिनमा एक सयजना कोरोना संक्रमित भेटिए भने अवस्था के हुन्छ ?

नेपालमा जुनसुकै बेला कोरोनाको संक्रमण फैलिन सक्छ भन्ने आँकलन गरेर सरकारले सातवटै प्रदेशमा परीक्षण ल्याव स्थापना गरिसक्नु पर्थ्याे । घरघरमा गएर परीक्षण गर्नु पर्थ्याे । तर सरकारले त्यो चाहेन वा अहिलेसम्म पनि ध्यान दिन सकेको छैन । कोरोनाविरुद्ध युद्धस्तरमा मैदानमा उत्रिनु पर्ने समयमा नीति निर्माण गर्नै साता लगाउने सरकारी शैलीले कोरोनविरुद्धको लडाँई जित्न कति सहज होला ? सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो ।

लकडाउन र गर्नुपर्ने काम
सरकारका आपूर्ति मन्त्रीले केहिदिन अघि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज हुन्छ, आवश्यक परे सरकारले घरैमा पुर्याइदिन्छ भनेको भिडियो विभिन्न मिडियाका दृश्य संग्राहलयमा सुरक्षित छ । तर लक डाउनको तेस्रो दिनमै आधा सिलिण्डर मात्र ग्याँस बोच्ने उर्दी जारी गरेर सरकारले निरीहता देखाउदैछ । नाकाबन्दीमा भोगेको संकटबाट पाठ सिकेर पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन किन काम गरेन सरकारले ? बजारमा नुन तेल र चामलको समेत अभाव देखिन थालेको छ । लक डाउनको यही अवस्था महिनौंसम्म लम्बिदा परिस्थिति कस्तो होला ? सरकारले कल्पना गरेको छ ?

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले पुरै देश लकडाउन गरेको जम्मा १ सय ४४ घण्टा मात्र हुदैछ । यो परिस्थिति महिनौंसम्म जान सक्छ । यसलाई विचार गरेर सरकारले खाद्यान्न र पेट्रोलियम आपूर्ति सहज बनाउन तुरन्तै कदम चाल्नुपर्छ । निरीहता प्रदर्शन गर्नु हुदैन । कोरोना नियन्त्रणको उत्तम उपाय लक डाउन नै हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर सँगसगै निम्न आय भएका र दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने जनतालाई  ध्यान दिनुपर्छ । जनता जस्तोसुकै सास्ती सहेर पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छन् । आवश्यक परे सात दिन होइन महिनौं दिनको लक डाउन समेत सहन जनता तयार छन् तर सरकारले पनि परिस्थितिको सही मुल्याडकन गरेर युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्यो ।

आज लक डाउन भएको पाचाैँ दिन भयो । यी पाँच दिनमा सरकारले कोरोना महाकारीविरुद्ध गरेको पाँचवटा महत्वपूर्ण काम के हुन् भन्दा सरकारसँग कोठे बैठक र पुतली बगैंचाबाट मिडियालाई दिएका अन्तरवार्ता भन्दा अरु केही उपलब्धि छन् ? चौविस घण्टाका सरकारले २४ वटा काम गरेर प्रत्येक घण्टामा जनतालाई विश्वस्त गराउनु पर्यो । सरकारले काम गर्दैछ भनेर जनतालाई आवस्त गराउनु पर्यो । काम गर्न केही नियम, कानुन, विधि र विधानले कही अफ्ठयारो पारेको छ भने निलम्बन गरेरै भएपनि महाकारीविरुद्ध प्भावकारी अभियान छेड्नुपर्छ । बजेटको अभाव भए अन्य जुनसकै शीर्षकबाट बजेट रकमान्तरण गरेर भएपनि जित्ने युद्ध लड्दै छौं भनेर जनतालाई विश्वस्त गराउनु पर्यो । कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा जस्तोसुकै कष्ट सहेरै भएपनि जनताले साथ र सहयोग दिनेछन् । तर सरकारको काम देखिनु पर्यो । आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरेर सरकारले काम गर्दै छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मेष– पारीवारिक बढी खर्च हुनेछ, काममा क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ। वृष– व्यापारमा फाइदा रहनेछ, व्यवसायमा सन्नतोष मिल्नेछ । मिथुन– कामको प्रशंसा…

स्वास्थ्य मापदण्ड र गृह प्रशासनबाट जारी भएको सुरक्षा मापदण्ड समेत पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने गरी तयारी छ ।

साहित्य दर्शनका साथै गोपीरमण उपाध्यायको जीवनमा राजनीतिक पाटो पनि समानान्तर रुपमा आएको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकहरुमा दैलेख, सुर्खेत र डोल्पाका एक,…

योसँगै कर्णाली प्रदेशमा मृतकको संख्या ३ पुगेको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा पौडेलले  आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ को बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहको भन्दै…