जटिल परिस्थितिमा नाफाका लागि काम गर्ने भन्दा पनि मानवीय संवेदनालाई मध्यनजर गरेर सरकारका निकायसँग परामर्श गर्दै वस्तु उपलब्ध गराउनेबारे योजना बनाइरहेका छौं ।
मुलुकमा जारी 'लक डाउन' का कारण व्यापार/व्यवसाय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै खुद्रा पसल बन्द छन् । तर सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर आम नागरिकलाई अनिवार्य उपभोग्य वस्तुको जसरी पनि आपूर्ति गराउने बताइरहेको छ । प्रस्तुत छ, नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग पूरा गर्न सरकार तथा खुद्रा व्यापारीबीच भइरहेको समन्वय, उपभोक्ताको माग पूरा गर्न खुद्रा व्यापार क्षेत्रको भूमिका तथा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सञ्चितिबारे नेपाल खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यसँग जनता समाचार डट कमका लागि नरेश न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :
जारी 'लक डाउन' को अवस्थामा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको खुद्रा व्यापार क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?राज्यका अन्य क्षेत्रजस्तै खुद्रा व्यापारको क्षेत्र पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रासमा छ । सबै खुद्रा व्यापारीले 'लक डाउन' को अवस्थामा पसल बन्द गरेर घरमै बसेको अवस्था छ । आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै सरकारले गरेको निर्देशनको पालना गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नहुन चाल्ने पहिलो पाइला भनेकै लकडाउनमा बस्नु रहेकाले त्यसलाई सबैले शिरोधार्य गरेको स्थिति छ । यसले गर्दा पसल खोल्ने अवस्था पनि छैन् । व्यवसायमा यस्तो अवस्थामा अफ्ठ्यारो हुनु स्वभाविकै हो । तैपनि हामी व्यापार संघका साथीहरुबीच यो बेला उपभोक्तालाई कसरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । यस्तो जटिल परिस्थितिमा नाफाका लागि काम गर्ने भन्दा पनि मानवीय संवेदनालाई मध्यनजर गरेर सरकारका निकायसँग परामर्श गर्दै वस्तु उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेका छौं ।
त्यसो भए यतिबेला तपाईहरुमार्फत हुने वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन यहाँहरुले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ ? वास्तवमा हामी कहाँ भन्दा पहिला ‘लकडाउन’ भारत लगायतका देशमा भइसकेको थियो । कोरोना संक्रमणको व्यापक प्रचार/प्रसार भइसकेपछि भारतबाट आउने सामानमा पनि रोक लाग्ला कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो । यस्तै आशंकाका कारण उपभोक्ताले बढी सामान पनि खरिद गरे । त्यो बेला पसलमा दैनिक रुपमा जति सामान खरिद हुन्थ्यो, त्यो भन्दा धेरै सामान खरिद भयो र उपभोक्ताको भिडभाड पनि उस्तै लाग्यो । त्रास बढिरहेकै बिचमा हामी ठूला व्यवसायी, उत्पादक, डिस्ट्रिव्युटर तथा डिलर र व्यापारीहरु बसेर वस्तुको सहज आपूर्तिलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ ? भनेर छलफल गर्यौं । त्यसपछि सरकारका सम्बन्धित निकायसँग पनि हामीले यसबारे जानकारी गरायौं । केही सुझाव पनि दियौं र आवश्यक पूर्व तयारीका सबै उपायबारे छलफल गरेका थियौं । त्यसपछि नै हो, सरकारले पनि हामीसँग आम उपभोक्ताका लागि ६ महिना पुग्ने खाद्यान्न छ, भनेर निश्कर्ष सार्वजनिक गरेको हाे ।
तर तपाइर्हरुसँग गरेको परामर्शपछि सरकारले निकालेको यही निश्कर्षमा कतिपय मानिस आशंका गर्छन, वास्तविकता के हो ? यसमा शंका हुनु स्वभाविक पनि हो । सामान हाम्रा पसलमा छ । थोक व्यापारीसँग छ । उत्पादकसँग पनि छ । तर मुख्य समस्या के हो भने, हामी पसल खोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस्तो हुँदा त सामान भएर पनि उपभोग गर्न नपाएपछि नभएजस्तो देखिएको हो ।
त्रास बढिरहेकै बिचमा हामी ठूला व्यवसायी, उत्पादक, डिस्ट्रिव्युटर तथा डिलर र व्यापारी बसेर वस्तुको सहज आपूर्तिलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भनेर छलफल गर्यौं । त्यसपछि सरकारका सम्बन्धित निकायसँग पनि हामीले यसबारे जानकारी गरायौं । केही सुझाव पनि दियौं र आवश्यक पूर्व तयारीका सबै उपायबारे छलफल गरेका थियौं । त्यसपछि नै हो, सरकारले पनि हामीसँग आम उपभोक्ताका लागि ६ महिना पुग्ने खाद्यान्न छ भनेर निश्कर्ष सार्वजनिक गरेको हाे।
तपाइँहरुसँग सामान छ, सरकारले पनि जसरी पनि उपभोक्तालाई उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने भनिरहेको छ, त्यसो भए यहाँ त समन्वय नभइरहेको देखियो नि ?ठिक प्रश्न गर्नुभो । यसबारे ढिलै भएपनि हाम्रोबीचमा परामर्श शुरु भएको छ । खास गरेर हामी आफैले पनि व्यापारीलाई ज-जसको घरमुनि पसल छ, उहाँहरुलाई पसल खोलेर उपभोक्तालाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइदिनु भनेर अनुरोध नै गरेका छौं ।
भन्न खोजेको, सरकारका वडा, स्थानीय तह र विभिन्न उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित निकायरसँग तपाईहरुको राम्रो परामर्श किन हुन सकिरहेको छैन ?यो अहिले अगाडि बढेको छ । मैले आपूर्ति मन्त्रालयको बैठकमै भनेको थिएँ कि, ‘हामीले पसल खोल्यौं भने मानिसको भिड हुन्छ, पसले र ग्राहक दुवै असुरक्षित हुने हुनाले हामीले सुरक्षित तवरबाट कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेबारे बेलैमा सोच्नुपर्यो ।’ यसको लागि सरकारले स्थानीय निकायलाई सक्रिय बनाउनु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हुनसक्छ ।'
यसमा हामी व्यापारीले पनि आफू बसेको वडाको जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर वडाका सबैको विवरण संकलन गरेर आवश्यकता समेत पहिचान गरेर घरघरमै पुर्याइदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । वडा अध्यक्ष, सदस्य र टोल-टोलका सामाजिक व्यक्तिलाई परिचालन गरेर सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो जोड छ । केही स्थानमा त यो शुरु पनि भइसकेको छ । सरकारले यसरी वडाको रोहवरमा उपभोक्तालाई आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनु नै यस्तो अवस्थामा बढी बुद्धिमानी हुन्छ । यतिमात्रै होइन, काठमाडौं महानगरपालिकाले यसरी तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा आफ्नै आय नभएका व्यक्तिलाई निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने सम्मका योजना नै अघि सार्ने निर्णय गरेको सुनिएको छ । जुन एकदमै सकारात्मक कुरा पनि हो । यसरी अघि बढ्दा धेरे समस्या नहोला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तपाईहरुले यसरी प्रभावकारी योजना बनाएर सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने प्रयास गरिरहँदा केही खुद्रा व्यापारी नै भित्रभित्रै कालोबजारी गरिरहेका सूचना पनि आइरहेका छन्,त्यसप्रति के भन्नुहुन्छ ? यस्तो सूचना अहिले सम्म हामीकहाँ आइपुगेको छैन् । हामीले पूर्ववत मूल्यमा सहज तरिकाले वस्तुको आपूर्ति गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं । आफूसँग रहेको सामान बिक्री गरिदिन भनेका छौं । हामी व्यापारीको निरन्तर सम्पर्कमै छौं ।
तपाइँले संकेत गर्नुभए अनुसार कालोबजारी मात्रै होइन कि, मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने पनि यतिबेला कुनै कारण छैन् नि, हाेइन ?
हो, त्यस्तो कुनै जरुरी छैन् । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले पनि आवश्यकता भन्दा धेरै सामान किनिदिनु भएन भने झन सजिलो हुन्छ ।
अनि उपभोग्य वस्तुको आयातको अवस्था के छ ? पुरै ठप्प छ वा छिटफुट मात्रामा जारी छ ? अहिले एक हिसाबले भन्ने हो भने आयातको अवस्था रोकिएको छ । हामीसँग भएको सामान नै अहिलेलाई प्रयाप्त छ । यसैलाई व्यवस्थित रुपमा वितरण गर्न सक्नुपर्छ । उपभोक्ताले अहिले बढी खोजिरहेको भनेको चामल, दाल, तेल तथा चाउचाउ र बिस्कुट जस्ता सामान नै हुन । हामीसँग जसको कुनै अभाव छैन् ।
यहाँहरुको खुद्रा व्यापार संघले वस्तुको सहज वितरण वा कुनै सहुलियतका लागि कुनै छुट्टै योजना बनाएको छ ?हामी यसबारे छलफलमै छौं । यस्तो अवस्थामा केही नै राहतका काम पहिलेदेखि नै गर्दै पनि आएका छौं । भुइँचालो गएको बेलामा पनि हामीले नागरिकका लागि विभिन्न काम गरेका थियौं । कार्यसमितिका साथीबीचमा यस्तो अवस्थामा हाम्रो भूमिका के हुन्छ ? भनेर छलफल गरिरहेका छौं । तर तत्काललाई कुनै पनि ठाउँमा केही आवश्यक हुँदा तुरुन्तै ठूला व्यवसायीसँग सम्पर्क गरेर सामान उपलब्ध गराउने सोच बनाएका छौं ।
अन्त्यमा, सरकार कसरी अगाडि बढ्दा तपाईहरुले यस्तो अवस्थामा उपभोक्तालाई सहज रुपमा उपभोग्य सामग्री पुर्याउन सक्नुहोला ? अहिले देखिएको एउटा समस्या के हो भने ठूला व्यवसायी सँग सामान छ । तर त्यो सामान आपूर्ति गर्न ढुवानीको समस्या छ । उनीहरु कहाँ सामान छ तर साना व्यापारीले ल्याउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसैले सरकारले व्यापारीका लागि सामान ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । यसर्थ सामान ढुवानीको व्यवस्था मिलाइदिने र उपभोक्तासम्म पुर्याउन स्थानीय निकाय सक्रिय बनाउने हो भने यस्तो असहज स्थितिमा पनि सहजै उपभोग्य सामग्री उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
यसमा हामी व्यापारीले पनि आफू बसेको वडाको जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर वडाका सबैको विवरण संकलन गरेर आवश्यकता समेत पहिचान गरेर घर-घरमै पु-याइदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । वडा अध्यक्ष, सदस्य र टोल/टोलका सामाजिक व्यक्तिलाई परिचालन गरेर सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो जोड छ ।