‘अब राजस्वको टार्गेट पूरा गर्न सम्भव छैन्’

मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमण थप फैलन सक्ने खतराका कारण लकडाउनको अवस्थामा छ । सरकार यसको रोकथामका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । जसरी समाजमा कोरोना आतंक फैलिरहेको छ, त्यसैगरी लकडाउन बढ्दै जाने संभावनाका कारण समग्र अर्थतन्त्रमै खतरा उत्पन्न्न हुनसक्ने आशंका बढ्न थालेका छन् । यस्तो स्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र आर्थिक संकटको अवस्थालाई कसरी नियालिरहेको छ त ? प्रस्तुत छ, कायम मुकायम गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीले जनता समाचार डटकमका लागि नरेश न्यौपाने सँग गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी ।

आज समग्र विश्व समूदाय कोभिड -१९ को त्रासमा छ र सम्पूर्ण हिसाबले अर्थतन्त्र पनि ठप्प जस्तै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको रुपमा यो परिवेशलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
यो संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको छ । यसलाई रोक्नको लागि सारा संसार लागिरहेको भएपनि सबै प्रयत्नहरु सफल हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसलाई फैलन नदिनकै लागि संसारभरिका शहर, उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गरिएका छन् । हवाई सम्पर्कहरु विच्छेद् गरिएका छन् । भ्रमणहरु स्थगीत गरिएका छन् । प्रवेशाज्ञामा कडाई गरिएको छ । ठूला/ठूला शहरहरु लक डाउनको अवस्थामा छन् । यसरी संक्रमण रोक्नकै लागि यी सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दा संसारभरको उत्पादन र आपुर्ति शृंखला खल्बलिएको छ । विश्वको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट बेरोजगारी बढ्ने खतरा बढेको छ । संसारभरको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि भारी गिरावट आउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हाम्रो देशमा पनि यसको संक्रमण बढिरहेको छ । यत्रो लकडाउन भइसक्यो । यही बीचमा नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो अहिलेसम्मको स्थिति त्यति निराशाजनक छैन् । किनभने हामी अहिले कारोना संक्रमणको पहिलो स्टेजमै छौं । आजसम्म एकजना बिरामी मात्रै दोस्रो स्टेजमा पुगेको देखिन्छ । तर यो स्थितिमा चाँडै रोकावट भएन भने त्यसबाट अन्य गम्भीर समस्या सिर्जना हुन्छन् । खासगरी अहिले होटेल, यातायात र पर्यटन क्षेत्र एकदम ठप्पै रहेको अवस्था छ । ठूला/ठूला विद्युत परियोजना, प्रशारण लाइन, उद्योग तथा एयरपोर्टलगायतका ठूला परियोजनाका कार्य रोकिएका छन् । निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक क्षति अझ बढ्दै जाने देखिन्छ । आगामी दिनमा पनि यो अवस्था कायम नै रह्यो भने वित्तिय क्षेत्र झन प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म विप्रेषणमा पनि भर पर्छ । झण्डै/झण्डै २५ प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषणले जिडिपीमा सहयोग पु-याउँदै आएको देखिन्थ्यो । जुन दिनानुदिन घटिरहेको छ । विश्वभरी महामारी फैलिएकाले श्रमिकहरु बेरोजगार भएका छन् । नेपाली कामदार गएको ठाउँहरु पनि आज यो रोगबाट आक्रान्त छन् । काम गरिरहेकाहरुको कामको समय कटौति भएकाले आम्दानी घटेको छ । त्यस्तै अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धिको अफ्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ । बचत गर्न सक्ने अवस्था छैन् । यही कारण रेमिट्यान्स पनि घट्दै गइरहेको छ ।

अर्थतन्त्र यसरी ओरालो लागिरँदा राष्ट्र बैंकलगायतका वित्तिय संस्थामा पर्ने असर कस्तो हुन्छ ?
यस्तो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुन्छ । तरलताको अभाव हुनेबित्तिकै बैंकले कर्जा बिस्तार गर्न सक्दैन् । कर्जा बिस्तारमा संकुचन आउँछ । अघिल्लो वर्षको झण्डै/झण्डै २७/२८ अर्बको पर्यटन आय यो वर्ष घट्ने अवस्थामा छ । अब आउने ४ महिनामा विप्रेषण करिब १५० अर्ब घट्ने अनुमान गरिएको छ । अब बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्या बढ्छन् । बैंकबाट कर्जा लिएर सञ्चालन गरिएका होटल तथा उद्योगलगायतका व्यवसायले समयमा कर्जा बुझाउन सक्दैनन् । त्यसो हुँदा ति ऋणीहरुका बैंकमा आएर मलाई ऋण तिर्ने समय ६ महिना, १ वर्ष थपिदिनुपर्यो, व्याज तिर्न सक्दिन र त्यसलाई ‘क्यापिटालाइजेसन’ गरिदेउ जस्ता कुराहरु अब हामीकहाँ आउन थाल्छन् । यस्ता कुरालाई ‘एड्रेस’ गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । यसलाई बैंकहरुले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन् । उहाँहरुले भनेजसरी मिलान गरेर जाँदा बैंकको एनपीए लेवल बढ्न जान्छ । एनपीए लेवल बढ्न जान्छ ‘एनपीए’ लेवल बढ्न जान्छ । यसो हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा उठ्दैन, आम्दानी कम हुन्छ । यस्तो हुने बित्तिकै ट्याक्स संकलनमा समस्या आउँछ । अन्तत: राजस्व घटेर सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न असहज हुन्छ ।

अब आउने ४ महिनामा विप्रेषण करिब १५० अर्ब घट्ने अनुमान गरिएको छ । अब बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्या बढ्छन् । बैंकबाट कर्जा लिएर सञ्चालन गरिएका होटल तथा उद्योगलगायतका व्यवसायले समयमा कर्जा बुझाउन सक्दैनन् । त्यसो हुँदा ति ऋणीहरुका बैंकमा आएर मलाई ऋण तिर्ने समय ६ महिना, १ वर्ष थपिदिनुपर्यो, व्याज तिर्न सक्दिन र त्यसलाई ‘क्यापिटालाइजेसन’ गरिदेउ जस्ता कुराहरु अब हामीकहाँ आउन थाल्छन् । यस्ता कुरालाई ‘एड्रेस’ गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

यो त यहाँले लकडाउन लम्बिँदै गयो भने भविष्यमा आउनसक्ने संकटबारे बताउनुभयो, अहिले लक डाउन जारी रहेकै अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गतिविधिहरुमा कत्तिको असर परेको छ ?
खासगरी पूँजीगत खर्चमा शिथिलता आउन शुरु भइसकेको छ । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोना रोकथाम, उपचार तथा उद्दारमा केन्द्रित रहेको बेला छ । आयातलाई घटाइरहेका छौं । राजस्वको टार्गेट कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने त अब प्रश्न नै रहेन । त्यो पुरा हुन सक्तैन । हिजै तोकिएका खर्चका योजनाहरु पुरा हुन सक्तैनन्। उपलब्ध वैदेशिक सहायतालाई परिचालन गर्ने अवस्था छैन् । वैदेशिक निकाय हामीलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि आफैं अफ्ठ्यारो स्थितिमा छन् । यही बेला अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर ‘फेड रेट’ मा पनि भारी रुपमा गिरावट आएको छ । त्यसबाट हाम्रो मुलुकको विदेशी विनिमयको जुन ११ सय अर्ब रुपैयाँको सञ्चिती थियो, त्यसको आय स्वाट्टै घट्ने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ अमेरिकी डलरको मूल्य बढीरहेको छ । त्यसैका कारण भारतीय रुपैयाँ पनि कमजोर भएको र भारतीय रुपैयाँ घटेका कारण नेपाली रुपैयाँकोे मूल्य पनि कमजोर बनेको छ । यसले गर्दा हिजोकै जति ऋण तिर्न खोज्दा पनि आज हामीलाई धेरै पैसा चाहिन्छ । यसरी ऋणको दायित्व बढ्दै गइरहेको छ । र बिस्तारै हाम्रो ‘ब्यालेन्स’ र ‘पेमेन्ट’ नकारात्मक बन्दैछ । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रमै जोखिम बढिरहेको छ ।

तपाइँले संकेत गरे अनुसार आगामी अर्थतन्त्रको भयावह अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा तपाइँहरुको तयारी के हुन्छ ? र सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?
हाम्रो योजनाको कुरा गर्दा हामीले भर्खरै १९ सुत्रिय एउटा सर्कुलर जारी गरेका छौं । यसभित्र बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएका कर्जा भुक्तानी लगायतका तत्कालिन समस्या समाधानमा जोड दिएका छौं । यसमा दुईखाले व्यवस्था गरेका छौं । पहिलो हाम्रा ग्राहकहरुले यो चैत मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो महिनाभित्र तिरिसक्नुपर्ने  बार्षिक र त्रैमासिक कर्जाको किस्ता ३ महिना थपेर असार मसान्तसम्म तोकेका छौं । त्यसरी ३ महिनापछि तिर्दा कुनै किसिमको प्यानल चार्ज र हर्जना नलगाउने हाम्रो निर्णय छ । यस्ता किस्ता असुल नभएका कारण कसैलाई पनि तल्लो वर्गमा वर्गीकरण नगर्ने व्यवस्था गरेका छौं । कसैसँग पैसा छ र उहाँहरुले चैत्र मसान्तभित्रै तिर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्ता ग्राहकको ब्याजमा १० प्रतिशत ब्याज छुट गरेका छौं ।

त्यसैगरी चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जा चुक्ता गर्ने म्याद चैत्र मसान्तसम्म मात्रै थियो भने त्यस्ता रिभल्भलिङ प्रकृतिका किस्ता/किस्ता तिर्नु नपर्ने खालका  कर्जालाई ६० दिन थपेका छौं । चैत्र मसान्तमा शुक्ष्म निगरानीमा राखिनुपर्ने कर्जाहरु छन भने नविकरण नभएकै कारण यसरी निगरानीमा राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

यसैगरी पर्यटन र यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालिन कर्जाको माग गरे भने सावाँ ब्याज वक्यौता रहेकै अवस्थामा पनि उहाँहरुको निवेदनका आधारमा तत्काल संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएर कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचिकृत गरेको र सिफारिस गरेको औषधी उपचारसम्बन्धी वस्तु तथा उपकरण, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यकिय माल वस्तुको पैठारी र बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन कर्जाको माग भयो भने संक्षिप्त प्रक्रियामार्फत कर्जा दिने योजना बनाएका छौं ।

हाम्रा ग्राहकहरुले यो चैत मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो महिनाभित्र तिरिसक्नुपर्ने  बार्षिक र त्रैमासिक कर्जाको किस्ता ३ महिना थपेर असार मसान्तसम्म तोकेका छौं । त्यसरी ३ महिनापछि तिर्दा कुनै किसिमको प्यानल चार्ज र हर्जना नलगाउने हाम्रो निर्णय छ । यस्ता किस्ता असुल नभएका कारण कसैलाई पनि तल्लो वर्गमा वर्गीकरण नगर्ने व्यवस्था गरेका छौं । कसैसँग पैसा छ र उहाँहरुले चैत्र मसान्तभित्रै तिर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्ता ग्राहकको ब्याजमा १० प्रतिशत ब्याज छुट गरेका छौं ।

आजको जस्तो विषम परिस्थितिमा नगद कारोबार गर्न आम नागरिकलाई गाह्रो भइरहेको तर्फ केही सोच्नुभएको छ ?
एकदम । यस्तो अवस्थामा विद्युतिय कारोबार गर्नको लागि बैंकसम्म पगिरहनु नपर्ने गरी बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरु पनि सुरक्षित हुनेगरी यसमा लाग्ने शुल्क घटाइदिएका छौं । सबै बैंकले एटिएममा लाग्ने शुल्कलाई जिरो बनाएको अवस्था छ । त्यस्तै मोबाइल, इन्टरनेट र वालेट बैंकिङजस्ता विषयलाई सहज बनाएका छौं । यी क्षेत्रमा कारोबारको सीमा पनि बिस्तार गरिएको छ । छिटो छरितो हिसाबले काम गर्ने र बैंकहरुमा ती सेवाको विस्तार गर्ने हेतुले काम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

अर्कोतिर निजी क्षेत्र पनि पुरै तहस नहस अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई यहाँको के सुझाव रहन्छ ?
पहिलो त निजी क्षेत्रले सरकारको आदेशलाई निषेधाज्ञा गर्नुहुन्न । जारी लकडाउनको समयमा आफ्ना सबै संरचनाहरु बन्द गरेर कोरोना संक्रमण रोकथाममा सहयोग गर्नुपर्छ । यो बीचमा कुनै क्रियाकलापहरु गर्नुहुँदैन। दोस्रो, यो क्षेत्रले सरकारले कारोनाबाट राज्य र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कोष बनाएको छ । सातैवटा प्रदेशमा सरकारहरुले यस्ता कोष निर्माण गरेका छन् । यस्ता कोषहरुमा जे जति सकिन्छ, राज्य रहे पो हामी रहन्छौ भन्ने मान्यताबाट सहयोग गर्नुपर्छ । राहतको विशेष प्याकेज बनाएर गरिब, निमुखा, कमजोर हातमुख जोर्नमै समस्या हुने विपन्न नागरिकलाई राहत दिन सरकारसँग मिलेर उहाँहरुले काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

लकडाउनलाई सफल बनाउन त निजी क्षेत्र लागिरहेको पनि छ, तर यही कारण होटल, उद्योग तथा कलकारखाना सबै ठप्प छन्, यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्र कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ ?
यसका लागि त राज्यले पनि आफ्नो किसिमका प्याकेज लिएर आउँछ । केन्द्रिय बैंकले पनि विशेष प्याकेज ल्याएर आउँछ । चैत्र मसान्तसम्म केही राहत होस् भनेर हामीले अहिले पनि माथि उल्लेख गरिएका सहुलियतहरु सार्वजनिक गरेका छौं । संक्रमण बढ्दै जाने र लकडाउनको अवस्था बढ्ने अवस्था आयो भने सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि सरकारले विद्युत्, इन्टरनेट, घरभाडा र अत्यावश्यक वस्तुको खरिदमा सहुलियतजस्ता राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई थप बढाउनुपर्ने हुन्छ । स्थिति जटिल बन्दै गयो भने निजी क्षेत्रका लागि सहुलियत बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । यस्तै स्वदेशी र वैदेशिक रोजगारीमा समस्या उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण मात्रै होइन, बेला/बेला यस्तो अफ्ठ्यारो स्थिति आउनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय के-के हुन ?
आजको अवस्थाले हामीलाई वैदेशिक रोजगारी मा भर नपर्ने गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने महसुस गराएको छ । नागरिकहरु स्वाभिमानी र उद्यमी बन्नुपर्ने विषयलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकभित्र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि रोजगारी बढाउनतर्फ जोड दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मेष– पारीवारिक बढी खर्च हुनेछ, काममा क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ। वृष– व्यापारमा फाइदा रहनेछ, व्यवसायमा सन्नतोष मिल्नेछ । मिथुन– कामको प्रशंसा…

स्वास्थ्य मापदण्ड र गृह प्रशासनबाट जारी भएको सुरक्षा मापदण्ड समेत पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने गरी तयारी छ ।

साहित्य दर्शनका साथै गोपीरमण उपाध्यायको जीवनमा राजनीतिक पाटो पनि समानान्तर रुपमा आएको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकहरुमा दैलेख, सुर्खेत र डोल्पाका एक,…

योसँगै कर्णाली प्रदेशमा मृतकको संख्या ३ पुगेको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा पौडेलले  आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ को बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहको भन्दै…