Logo मंसिर ८, २०७७ सोमबार


सार्वजनिक खर्चमा कटौती र राहत प्याकेजकाे जरूरी 

विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको झण्डै २० खर्ब मुल्य बराबरको क्षतिपूर्ति हुन नपाउँदै नेपालले फेरि अर्को संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सामुन्यमा आएको कोरोना महामारीले मानवीय संकट पैदा गर्दै राम्ररी तङ्ग्रीन नपाएको अर्थतन्त्रलाई झन गम्भीर मोडमा पुर्याउने निश्चितजस्तै देखिएको छ । गत डिसेम्बर महिनामा चिनको वुहानबाट शुरु भई विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण संन्त्रासका कारण अप्रिल १२ सम्म आइपुग्दा १ लाख बढी मानिसको मृत्युु भइसकेको छ । कारण ६ लाख भन्दा बढी मानिस गम्भीर अवस्थामा उपचाररत छन् । यसबाट विपदमा निजी अस्पताल निस्क्रिय हुनु र सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको न्यून लगानीका कारण नवउदारवादी पूँजीवादी अर्थनीतिको असफलता पुनः पुष्टि भएको छ ।

श्रमिक तथा कामदार काम छोडेर कार्यक्षेत्रबाट आफ्नो घरतिर लागेपछि कृषिजन्य उत्पादनमा भारी मात्रामा गिरावट आउँदै छ । कृषिजन्य बालीलाई भित्र्याउने, प्रशोधित गर्ने र बजारमा पठाउने कार्यमा गत्यावरोध सिर्जना भएको छ । पाकेको अन्नबाली, तरकारी, फलफुल त्यसै कुहिएर जाने स्थिति छ । यसरी कोरोनाको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रकासबै संरचनाहरुमा मन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ र नेपाल पनि यस महामारीकाे चपेटामा पर्दै गएको छ ।

कोरोना संक्रमणले मानवीय क्षतिमात्र गरेको छैन्। विश्व अर्थतन्त्रमा सन २००८ र २००९ को भन्दा बढी मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ। खासगरि उत्पादनमा र रोजगारीमा कमी तथा आपूर्ति श्रृंखलामा (सप्लाई चेन सिस्टम) मा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले करिब २ करोड २५ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै वैदेशिक लगानीमा ४० प्रतिशत कटौती हुने विज्ञहरुको अनुमान छ । बजारमा उत्पादन र आपुर्तिमा सहजता नहुने वित्तिकै उपभोग्य वस्तुको मागमा हुने वृद्धिसँगै मुल्यवृद्धी गर्ने, वस्तु लुकाएर कालोबजारी गरि उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने स्थिति उत्पन भएको छ। भाइरसको संक्रमणबाट धेरै मानिसको मृत्यु भएर महामारी फैलन थालेपछि मानिसहरुको भीडलाई कम गर्ने र सामाजिक दुरी कायम गर्न प्रायः विश्वका सबै देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरिएकाले आवतजावतमा कमी आएको छ । श्रमिक तथा कामदार काम छोडेर कार्यक्षेत्रबाट आफ्नो घरतिर लागेपछि कृषिजन्य उत्पादनमा भारी मात्रामा गिरावट आउँदै छ । कृषिजन्य बालीलाई भित्र्याउने, प्रशोधित गर्ने र बजारमा पठाउने कार्यमा गत्यावरोध सिर्जना भएको छ । पाकेको अन्नबाली, तरकारी, फलफुल त्यसै कुहिएर जाने स्थिति छ । यसरी कोरोनाको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रकासबै संरचनाहरुमा मन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ र नेपाल पनि यस महामारीकाे चपेटामा पर्दै गएको छ ।

नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट अहिलेसम्म मानवीय क्षति भई नहाले पनि संक्रमण फैलन थालेकोले आगामी १/२ हप्तामा महामारीको रुप लिन सक्ने विज्ञहरुको विश्लेषण छ । मानिसबाट मानिसमा सर्ने महामारी भएका कारण संक्रमण फैलिएका भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट कम्तीमा ५ लाख नेपालीहरु नेपाल फर्किएका र उनीहरुलाई खोजी गरि सुरक्षित गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा ढिलाई, दुर्गम तथा हिमाली भेकमा यातायात तथा आवत जावतमा कठिनाई, सामाजिक चेतनाको कमी, खुल्ला सीमाका कारण छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको संक्रमण आदिका कारण नेपालमा संक्रमण फैलिएर भयावह बन्नसक्ने आँकलन गर्न थालिएका छन् । संक्रमणपछि मानवीय क्षति नभए पनि अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । खासगरी युरोप तथा खाडी मुलुकमा फैलिएको संक्रमणले त्यहाँ काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकलाई बढी समस्या परेको छ । त्यसको प्रभाव रेमिट्यान्समा पर्न थालिसकेको छ र रेमिट्यान्स नआउँदा अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव बढिरहेको छ । बन्दाबन्दीले यातायात तथा ढुवानी सुचारु नहुँदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनुका साथै आयातित कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग, निर्माण तथा व्यापार व्यवसाय बन्द छन् । यसले गर्दा लाखौं ज्यालादारी श्रमिक, स्वरोजगार गरि जीवन निर्वाह गरिरहेका स्वरोजगार व्यवसायी झन समस्यामा पर्दैछन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तारमा उतारचढाव भइरहने कुरा त विगत ३ महिनादेखि चीनमा संक्रमणको उतारचढाव भएबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि केही समयभित्रै संक्रमण पुरै नियन्त्रण भए पनि यसको चक्रिय प्रभाव नेपाललगायत विश्वभर ६ देखि १ /२ वर्षसम्म परिरहने देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमणको त्रासले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थालेको छ। उत्पादन र रोजगारीमा कमी, पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा अस्थिरता र वैदेशिक सहायता र लगानीमा हुने कमीबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा गिरावट आउनुका साथै अमेरिकी डलरको मुल्य वृद्धिले महंगो आयातित वस्तु, मूल्य वृद्धी र आपुर्तिमा आउने समस्याले अर्थतन्त्रको लागत उच्च हुने देखिएको छ।

कोभीड -१९ को प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्न थालेपछि विकसित, विकाशोन्मुख देशहरुले वार्षिक बजेट र सार्वजनिक खर्चमा नै कटौती गर्न थालेका छन् । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमीसँगै मूल्य पनि घटन थालेपछि कुवेत सरकारले त उर्जा क्षेत्रको संचालन खर्चमा भारी कटौती नै गरेको छ । यस्तै साउदी अरबले कुल बजेटको ५ प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ। ओपेक राष्ट्रहरुले पनि सार्वजनिक खर्च कटौतीको योजना बनाउन थालेका छन् । नाईजेरिया सरकारले १.५ ट्रिलियन अर्थात् ४.९० विलियन डलर रकम वार्षिक बजेट कटौतीको घोषणा गरेको छ। युरोपियन देशहरुले व्याजदरमा कटौतीको घोषणा गरेका छन । ओल्काहोमामा ३०० मिलियन डलर पूँजीगत खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले पनि मन्त्री तथा संंसदले पाउने पारिश्रमिकमा कटौतीको घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपालको आन्तरिक श्रोत राजश्व परिचालनको आधार कमजोर रहेका कारण बढदो साधारण खर्च धान्न नसकिरहेको स्थितिमा कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्रमा झन समस्या उत्पन्न गराउने देखिन्छ । कोरोना संक्रमणका कारण दाताहरु नै आक्रान्त बन्न थालेपछि वैदेशीक सहायता, अनुदान र लगानी पनि अपेक्षा गरे अनुसार देशमा भित्रिने संभावना छैन्। यसले गर्दा कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित ज्यालादारी श्रमिक, न्यून आय भएका श्रमिक, स्वरोजगार गरि जीवन गुजारा चलाइरहेका स्वरोजगारहरु, लामो समयदेखि बिरामी भई उपचार गरिरहेका बिरामीहरु, अन्ध अपांग, साना, उद्यमी व्यवसायी, गरिब, बेरोजगार, न्यून आय भएका साना किसान, वैदेशिक रोजगारीमा काम नपाई स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरुलाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ ।

उनीहरुलाई मानवोचित जीवनयापनका साथै उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावमा सहयोग गर्न सरकारले ठुलो मात्राको राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न (स्टिमुलेट प्याकेज ) को घोषणा गर्न जरुरी छ । यसो गर्नका लागि सार्वजनिक खर्च कटौती, चालू संसद विकास तथा नयाँ योजनाका बजेटहरु रकमान्तर गरी कोरोना रोजगारमुलक राहत कोष खडा गर्नुपर्दछ । यस्तो कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अभियानलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ ।

वर्तमान संकटपुर्ण स्थितिमा सरकारले प्रथमतः अनुत्पादक र सुविधामुखी प्रशासनिक र साधारण खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ । यस अन्तर्गत राजनीतिक क्षेत्रका लागि खर्च गर्ने गरिएको महँगो मुल्यका सवारी साधन खरिद, पेट्रोल सुविधा र मर्मत खर्चमा कटौती गर्न जरुरी छ। सवारी साधन आवश्यक पर्दा विद्यमान कार्यालयका सवारी साधनहरुको मर्मत सम्भार गरेर उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । मुलुकमा राज्य सञ्चालन निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट हुने मान्यता छ । तर अहिले केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तह सम्मका मन्त्री, सांसद, मेयर र प्रमुखहरुले पनि छुट्टाछुट्टै रुपमा राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी र प्रेस सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकिय सचिवहरु सार्वजनिक खर्चमा राख्ने लहर नै चलेको छ । यस्ता नियुक्तहरुले कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र भन्दा अगाडि बढेर भूमिका निर्वाह गरेको पाईन्छ । यसले हाम्रो शासकीय व्यवस्थाभित्र जवाफदेहिता र उतरदायित्वको सिस्टमलाई भत्काउने र अनावश्यक व्ययभार बढाउँदै लगेको पनि छ । कर्मचारीतन्त्र भित्र र सेवा निवृत पेन्सन होल्डरमा रहेको योग्यता, विज्ञता र अनुभवलाई भरपुर उपयोग गर्ने गरि कर्मचारीतन्त्रका व्यक्तिलाई नै रुपान्तरण गरेर विश्वासमा लिएर राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञ, सल्लाहकार वा सहयोगीको रुपमा नियुक्ति गरेर काम गराउन सके काममा पनि प्रभावकारीता आउने र खर्चमा कटौती हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

मानवोचित जीवनयापनका साथै उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावमा सहयोग गर्न सरकारले ठुलो मात्राको राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न (स्टिमुलेट प्याकेज ) को घोषणा गर्न जरुरी छ । यसो गर्नका लागि सार्वजनिक खर्च कटौती, चालू संसद विकास तथा नयाँ योजनाका बजेटहरु रकमान्तर गरी कोरोना रोजगारमुलक राहत कोष खडा गर्नुपर्दछ । यस्तो कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अभियानलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ ।

यस्तै सांसदहरुलाई दिइने निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अब कोरोनाबाट प्रभावित बेरोजगार जनसमुदायलाई सीप विकाश तालिम, उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिने पूँजी र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्नेगरी खर्च गर्ने हो भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धी गर्ने आधार बन्ने थियो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रमको बजेट सोझै गाउँपालिका र नगरपालिकामा दिने व्यवस्था गरी जनप्रतिनिधिलाई नीति, नियम र कानुन बनाउने कार्यमा निपुर्ण बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक कार्यालयमा राजनीतिक व्यक्ति र उच्च अधिकृतका लागि महंगा/महंगा गाडी खरिद गर्ने, मोबाइल, सुटकेस, ल्यापटप र दौरा सुरुवाल खरिद गर्ने, कार्यालयमा व्यक्तिपिच्छे मोटरसाइकल सुविधा प्रदान गर्ने, पटक-पटक मर्मत खर्च दिनेजस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गरि सहरोन्मुख क्षेत्रका सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारीका लागि सुविधा सम्पन्न साझा यातायातकाे   व्यवस्था गर्दा राम्राे हुन्छ । आवश्यकता अनुसार ठुला – साना बस, माईक्रोबसको व्यवस्था गरी कर्मचारीको कार्यालय आउने/जाने व्यवस्था हुँदा महंगो सवारी साधन खरिद गरेर सार्वजनिक खर्चमा जुन वृद्धी भएको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

यस्तै विभिन्न संवैधानिक आयोग, संस्थानका संचालक समिति र अन्य विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र उनीहरुलाई प्रदान गरिने सुविधाले पनि सार्वजनिक खर्चमा वृद्धी भएको छ । अतः हाललाई यी निकायमा न्युनतम संख्यामा (उदाहरणका लागि ३ जनासम्म) मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भए खर्चमा भारी मात्रामा कटौती हुने देखिन्छ । यस्तै सार्वजनिक कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर, दराज, स्टेशनरी आदि आयातित वस्तु नभई स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने र प्रयोग गर्ने नीति लिई मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ ।

कोरोनाको त्रासले उत्पादन र रोजगारीमा प्रभाव पारेको हुँदा अब तत्काल नयाँ विकासका आयोजना भन्दा पनि उत्पादन बढाउनेतिर सोच्नुपर्छ । दिगो र बेरोजगारका लागि हरेक पालिकास्तरमा सीप विकास तालिम प्रदान गरी उद्यम व्यवसाय गर्न स्वराेजगारी सिर्जना हुने, उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नेगरी श्रोत तथा साधनलाई परिचालन गर्नुपर्दछ । साथै उत्पादन एवं रोजगारमुखी, आत्मनिर्भरता बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात अभिवृद्धी तथा मितव्ययिता कायम गर्नेगरी सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च व्यवस्थापन र लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

यस्तै, वर्तमान कोरोना संक्रमणको अवधिमा घर आधारित वस्तु उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै श्रम कम प्रयोग हुने तथा प्रविधि र मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने नीति लिन सक्दा मात्र सम्भावित संकटबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यसका लागि कृषि उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर खेतीयोग्य सबै आवादी र बाँझो खेतबारीमा खाद्यवस्तु, तरकारी खेती, नगदेबाली, फलफुल घर आधारित पशुपालन गर्न/गराउन सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको राहतमुलक, एवं प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नु पर्दछ। वर्तमान संक्रमणको घडीमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक खर्चको अपव्यय हुन सक्ने स्थितिलाई गम्भीरता पुर्वक विचार गर्नुपर्छ । आर्थिक अनुशासन मितव्ययीता कायम गर्ने आधार पनि हो । सरकारबाट सञ्चालन गर्ने आर्थिक कार्यक्रममा उच्चस्तरको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर त्यसको सार्वजनिक गरेमात्र जनविश्वास बढ्छ । तबमात्र सरकारले लागू गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा जनताको अभुतपुर्व सहयोग प्राप्त हुने गर्दछ ।

त्रासले उत्पादन र रोजगारीमा प्रभाव पारेको हुँदा अब तत्काल नयाँ विकासका आयोजना भन्दा पनि उत्पादन बढाउनेतिर सोच्नुपर्छ । दिगो र बेरोजगारका लागि हरेक पालिकास्तरमा सीप विकास तालिम प्रदान गरी उद्यम व्यवसाय गर्न स्वराेजगारी सिर्जना हुने, उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नेगरी श्रोत तथा साधनलाई परिचालन गर्नुपर्दछ । साथै उत्पादन एवं रोजगारमुखी, आत्मनिर्भरता बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात अभिवृद्धी तथा मितव्ययिता कायम गर्नेगरी सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च व्यवस्थापन र लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

                                                                                         लेखक :  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।

महाशाखामा साेमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भट्टराईको स्वागत र ढकालको विदाई गरिएको छ ।

मन्त्रालयले दिएकाे जानकारी अनुसार पछिल्लाे २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ४३ जना संक्रमित कोरोनामुक्त भएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले घुन्साको कञ्चनजङ्घा क्षेत्र सबै पर्यटकका लागि खुला गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा दायाँबायाँ सडक चिह्नले मात्रै छुट्याइएकाेमा अब डिभाइडर राखिने भएको छ ।

अमेरिकाको मेरील्याण्ड राज्यको निर्वाचन क्षेत्र संख्या ८ बाट विधानसभा सदस्यमा बिजयी भएका ह्यारी भण्डारीले दोश्रो कार्यकालको लागि उम्मेदवारी दिनुहुने भएकाे…