काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच लकडाउनको अवधिमा कृषि तथा पशुजन्य क्षतिको आँकलन गर्दै किसानलाई राहत घोषणा गर्ने तयारीबारे छलफल भएको छ । शुक्रबार बसेको भिडियो बैठकमा शनिबारसम्म सबै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले राहतको प्रस्ताव संघीय कृषि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको हो ।
राहत प्रस्तावको निश्चित प्रतिशत संघीय कृषि मन्त्रालयले बहन गर्ने गरि राहत प्याकेज घोषणा गरिने तयारी भइरहेको हो । प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राहत प्याकेजमा थप गरि किसानलाई राहत दिनसक्ने पनि संघ र प्रदेश कृषि मनत्रालयहरबीच छलफलल भएको छ ।
शुक्रबार कृषिमन्त्री घनश्याम भूसाल र सातै प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रीबीचको भिडियो बैठकमा लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेका असर र त्यसको समाधानका लागि प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमतिसमेत गरिएको छ ।
बैठकमा सबै प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्न प्रदेश मन्त्रीहरुले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । यससँगै कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको कृषि मन्त्रालय र सबै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयको द्रुत कार्य समूहबीचको समन्वय पनि थप व्यवस्थित गरिने भएको छ ।
बैठकमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, ढुवानी र बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन संघीय कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको भुसालको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम र त्यसमा संघ तथा प्रदेशले गर्ने बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा पनि प्रदेशले योजनाको खाका बनाई संघ सरकारलाई चाडै उपलब्ध गराउने संघीय कृषि मन्त्री र प्रदेश कृषि मन्त्रीहरुबीच सहमति बनेको हो ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको कृषि बजेटको अनुपातको आधारमा स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि बजेटका लागि समन्वय गरिने भएको छ ।