Logo मंसिर ८, २०७७ सोमबार


अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस र कोरोना कहरमा श्रमिक वर्ग

पहिलो, स्वास्थ्य उपचार सार्वजनिक, निशुल्क, र सर्वव्यापी हुनुपर्ने । दोश्रो, कोरानाको कारण देखाएर श्रमिकलाई कामबाट निकाल्ने कार्य बन्द गर्नु पर्ने । तेस्रो, श्रमिकको ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठन गर्न पाउने अधिकारको पुर्ण संरक्षण गरिनुपर्ने र चौथो, कोरोना भाइरसको उपचार सुरक्षित र सबैका लागि हुनुपर्ने तथा हरेक कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने 

सन १८८६ मे १ का दिनदेखि अमेरिकाको शिकागो शहरमा लाखौं मजदुरहरुले ८ घन्टा काम, ८ घन्टा विश्राम र ८ घन्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै कलकारखाना छोडी सडकमा उत्रिएर बलिदानीपुर्ण आन्दोलन गरे । त्यही आन्दोलनले सफलता हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै विश्वभर मनाईने मे दिवसको आजको समयमा पनि उत्तिकै ऐतिहासिक महत्त्व छ । मे दिवसका दिन विगतका योगदान र बलिदानलाई सम्झने, आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सम्मान गर्ने, उपलब्धिको चर्चा र समीक्षा गर्ने तथा वर्तमानमा श्रमिकहरुले भोगेका समस्याको एक आपसमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्ने प्रण गरिन्छ र विभिन्न कार्यक्रमको कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिन्छ ।

यस पटक भने विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वका विभिन्न देशमा दुई लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ । त्यस्तै लाखौं मानिस उपचारमा रहेको स्थितिमा कोरोना भाइरस मानिस मानिसबीच हुने संसर्गबाट नफैलियोस भन्ने उदेश्यले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रायः सबै देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) जारी रहेको छ । लकडाउन लागू गरिएका कारण यातायात, उद्योग व्यवसाय बन्द हुनुका साथै हिंडडुल र भीड पनि नियन्त्रण गरिएको छ भने कहीँ पनि मे दिवस खुल्ला तवरले मनाउने स्थिति छैन्।

कोरोना संक्रमण र विश्वको अर्थतन्त्र
कोभिड १९ को संक्रमणले ठुलो संख्यामा मानवीय क्षति भइरहेको छ। संक्रमण फैलने क्रम रोकिएन र अझै फैलिदै जाँदा विश्वको कुल जनसंख्याको झण्डै ४०, ५० प्रतिशत जनसंख्यामा संक्रमण फैलन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले पुर्वानुमान गर्न थालेका छन्। यस्तो स्थिति भयो भने अझै धेरै अकल्पनीय मानवीय क्षति हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । साँच्चिकै कोरोना संक्रमणको यस्तो महामारी यो शताब्दीकै ह्रदयविदारक घटनाको रुपमा मानव जातीका बीचमा त्रासदीपुर्ण रुपमा चिरकालसम्म रहिरहने देखिन्छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विश्वका प्रायः मुलुकमा हवाई तथा स्थल सवारी साधन बन्द गरिएको छ। सम्पूर्ण उद्योग कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, होटल, पर्यटन सबै क्षेत्र लकडाउनका कारण बन्द भएसँगै उत्पादनमा कमी आएको छ। उत्पादनमा आउने कमीसँगै मागमा वृद्दि हुने तर माग अनुरुपको आपूर्ति नहुँदा मुल्यवृद्दिसँगै उपभोग्य वस्तुको अभाव र कालाबजारिया बढदै जाँदा बजारमा अस्थिरता र अराजकता सृजना हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक , विश्व व्यापार संगठन, आइएम एफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले कोभिड १९ को संक्रमण चीनबाट गत वर्षको डिसेम्बरबाट शुरु भएर विश्वब्यापी फैलिएको ३/४ महिनाको अवधिमा उत्पादन र आपूर्तिमा आएको गिरावटले विश्वको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतले घटन सक्ने र व्यापारमा झन्डै एक तिहाइले गिरावट आउने पुर्वानुमान गरिसकेका छन्। कोरोना भाइरस फैलिएका देशहरूमा चीन, भियतनाम, दक्षिण कोरिया बाहेक अन्य मुलुकमा फैलिरहेका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा अझै गिरावट आउने सम्भावनासँगै सन् २००८ र २००९ को विश्वब्यापी आर्थिक संकटभन्दा ठूलो आर्थिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक , विश्व व्यापार संगठन, आइएम एफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले कोभिड १९ को संक्रमण चीनबाट गत वर्षको डिसेम्बरबाट शुरु भएर विश्वब्यापी फैलिएको ३/४ महिनाको अवधिमा उत्पादन र आपूर्तिमा आएको गिरावटले विश्वको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतले घटन सक्ने र व्यापारमा झन्डै एक तिहाइले गिरावट आउने पुर्वानुमान गरिसकेका छन्।

कोरोना संक्रमण र विश्व श्रम क्षेत्रको स्थिति
कोरोना संक्रमणको प्रभाव विश्वब्यापी रुपमा नै श्रम बजारमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रुपमा फैलन थालेपछि दुई चरणमा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । अध्ययनपछि आइएलओले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको कुल श्रमशक्ति ३.३ बिलियनमध्ये २.७ बिलियन श्रमशक्ति कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित हुने देखिएको छ । विशेषगरि नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका ३७.५ प्रतिशत नीजि रोजगारदाताको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र स्वरोजगार गर्ने श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने छ ।

खासगरी उनीहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र कुनै पनि किसिमको सामाजिक सुरक्षाका सुविधाबाट वञ्चित हुँदा यस किसिमका श्रमिकको जीवनयापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। यस किसिमको अफ्ठ्यारोमा पर्ने कुल श्रमशक्ति ,असंगठित क्षेत्रमा हुने जोखिम र सामाजिक सुरक्षामा पुग्ने जोखिम बारे गरिएको अनुमानअनुसार अफ्रिका महादेशमा क्रमश २६.४ प्रतिशत (असंगठित क्षेत्रमा ७१.९ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने १७.८ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै अमेरिकामा क्रमशः ४३.२ प्रतिशत (असंगठित क्षेत्रमा ३६.१ प्रतिशत र माजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने ६७.६ प्रतिशत), अरब स्टेटमा ३३.२ प्रतिशतमध्ये असंगठित क्षेत्रमा ६३.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यस्तै एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा ३७.९ प्रतिशतमध्ये असंगठित क्षेत्रमा ५९.२ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने ३८.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी युरोप र मध्य एशियामा ४२.२ प्रतिशत मध्ये असंगठित क्षेत्रमा २०.९ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने ८४.१ प्रतिशत संख्या जोखिममा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कोरोना भाइरस महामारी फैलिदै जाँदा एकातिर श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने र कामबाट निकालिने स्थिति आउने र अर्कोतर्फ उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारको विषय झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको आइएलओको प्रतिवेदनको सार छ । खासगरी मध्य तथा न्यून आय भएका देशमा कमजोर स्वास्थ्य पुर्वाधार र आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणका कारण राज्यको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी कम हुँदै गएको र स्वास्थ उपचार सेवा महंगो भएका कारण यो महामारीको बेला न्यून आय भएका श्रमिकहरुको स्वास्थ्य उपचार चुनौतीपूर्ण बन्ने आईएलओको निश्कर्ष छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाव गरे अनुरुप कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित हुनेगरी स्वास्थ्यजन्य सामग्री र उपचारको प्रबन्ध गर्न, घरबाटै काम हुनसक्ने स्थितिमा टेलिवर्क सिस्टम, सिफ्ट सिफ्टमा कार्य गर्न र महामारीसँगै श्रमिकलाई तलबी बिदा प्रदान गरेर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ।

आईएलओले विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट मानवीय क्षतिसँगै अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण अंग श्रम क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न विशेषतः चार क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रले ठोस नीति बनाएर कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव दिएको छ। जस अन्तर्गत पहिलो, अर्थतन्त्रलाई दिगो र चलायमान बनाउँदै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि रोजगारमुलक वित्त र मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार विकास र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जोड दिएको छ। दोश्रो, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीलाई सहयोग पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षाको सुविधाको दायरालाई विस्तार गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई ऋण सुविधा सहुलियत र कर छुट प्रदान गरेर उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्नुुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी तेश्रो सुझावका रुपमा कोरोना संक्रमणसँगै उद्योग कलकारखाना क्षेत्रमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषय चुनौतीपूर्ण बन्ने स्थितिलाई ध्यान दिई कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा (ओएचएस) का मापदण्ड अनुरुपको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । यसअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाव गरे अनुरुप कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित हुनेगरी स्वास्थ्यजन्य सामग्री र उपचारको प्रबन्ध गर्न, घरबाटै काम हुनसक्ने स्थितिमा टेलिवर्क सिस्टम, सिफ्ट सिफ्टमा कार्य गर्न र महामारीसँगै श्रमिकलाई तलबी बिदा प्रदान गरेर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै आइएलओले सदस्य राष्ट्रहरुलाई चौथो सुझावको देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याका बारेमा सरोकारवाला रोजगारदाता र ट्रेड युनियन बीचको द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय संवादबाट समाधान गर्न, सरकारको वित्तिय क्षमता र सुशासनलाई सुदृढ गर्न र सामुहिक सौदाबाजीलाई प्रवर्द्धन गर्न र श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

विश्व ट्रेड युनियन महासंघको माग
विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटियु) ले विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई गम्भीरतापुर्वक लिँदै विश्वव्यापी रुपमा मुख्य रुपमा चार मागलाई अगाडि सारेको छ। पहिलो, स्वास्थ्य उपचार सार्वजनिक, निशुल्क, र सर्वव्यापी हुनुपर्ने । दोश्रो, कोरानाको कारण देखाएर श्रमिकलाई कामबाट निकाल्ने कार्य बन्द गर्नु पर्ने । तेस्रो, श्रमिकको ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठन गर्न पाउने अधिकारको पुर्ण संरक्षण गरिनुपर्ने र चौथो, कोरोना भाइरसको उपचार सुरक्षित र सबैका लागि हुनुपर्ने तथा हरेक कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने । यि मागलाई अघि सार्दै विश्व ट्रेड युनियन महासंघ सबै देशमा लागू गर्न मागसमेत गरेको छ।

कोभिड १९ र नेपालको श्रम क्षेत्र
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा मानवीय क्षति भने भएको छैन्। परिक्षणबाट भाइरस पोजेटिभ देखा परेका बिरामी पनि उपचारको क्रममा सुधार भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै आएका छन् । संक्रमण भएकाको पनि उपचार भइरहेकाले अन्य देशको तुलनामा सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ। तर भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले एक महिना अघिदेखि लागू गरेको लकडाउन जारी छ । यसले गर्दा उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय सुचारू रुपले सञ्चालन भएका छैनन्।

स्वरोजगारमा आवद्द श्रमिक, निर्माण, होटल, ट्रेकिङ, यातायात , मोटरगाडी तथा मोटर साइकल मर्मत आदि क्षेत्रमा श्रम गरी ज्याला पाउने ज्यालादारी श्रमिक यो लकडाउनका कारण बढी प्रभावित भएका छन। लकडाउनसँगै झण्डै २० देखि २५ लाख असंगठित क्षेत्रका श्रमिक प्रभावित भएका छन्।

अहिले कतिपय होटल व्यवसाय, नीजि क्षेत्रका अस्पताल, औषधी उत्पादक कम्पनीहरुले कच्चा पदार्थको अभाव देखाउँदै कामदार तथा श्रमिकलाई पनि कटौती गरेका समाचार आइरहेका छन्। लकडाउन घोषणा गर्दा कार्यस्थलमा नै काम गरिरहेका श्रमिक आफ्नो घर जान नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। हजारौं श्रमिक हरु कयौं दिन पैदल हिंडेर दुखका साथ घरतर्फ लागेको समाचार छ। लकडाउनको अवधिमा विपन्न मजदुर र ज्यालादारी गर्नेहरुलाई स्थानीय सरकारहरुबाट राहत वितरण गर्ने कार्य पनि हुँदै आएको छ। तर वास्तविक दुख पाएका श्रमिकले राहत पाउन नसकेको, एकै परिवारका २,३ जनाले पालैपालो लिएको, कतिपय स्थानमा नागरिकता माग गरिएको र नहुनेहरुले राहत नपाउँदा भोकमरीमा पर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुनेतर्फ गम्भीरता पुर्वक सोच्ने बेला आएको छ। सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि कतिपय रोजगारदाताले लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेको स्थितिमा कसरी लकडाउनको अवधिमा पनि जीविकोपार्जन गर्ने ? भन्ने विषय उत्तिकै पेचिलो बन्दै गएको छ।

हजारौं श्रमिक हरु कयौं दिन पैदल हिंडेर दुखका साथ घरतर्फ लागेको समाचार छ। लकडाउनको अवधिमा विपन्न मजदुर र ज्यालादारी गर्नेहरुलाई स्थानीय सरकारहरुबाट राहत वितरण गर्ने कार्य पनि हुँदै आएको छ। तर वास्तविक दुख पाएका श्रमिकले राहत पाउन नसकेको, एकै परिवारका २,३ जनाले पालैपालो लिएको, कतिपय स्थानमा नागरिकता माग गरिएको र नहुनेहरुले राहत नपाउँदा भोकमरीमा पर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुनेतर्फ गम्भीरता पुर्वक सोच्ने बेला आएको छ।

यता सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न चैत्र महिनाको सामाजिक सुरक्षा रकम सरकार आफैंले जम्मा गरिदिने निर्णय गरेको छ । तर अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्यून संख्यामा मात्रै दर्ता भएको र अत्इन्तै कम रकम मात्रै जम्मा भएको स्थितिमा सामाजिक सुरक्षाको घेरामा अझै पनि लाखौं श्रमिक रोजगारदाताका कारण आउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षाको अभावमा आउने दिन श्रमिकका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषबाट यो महामारीको बेला अप्ठ्यारोमा परेका र कडा रोग लागि उपचार गर्न असमर्थ श्रमिकलाई राहत एतथा सहयोग प्रदान गर्नु पर्दछ।

यता सार्वजनिक क्षेत्रमा झण्डै ३५ देखि ४० हजार श्रमिक अस्थायी, ज्यालादारी, करार, आउटसोर्सिङ र ठेकेदारी प्रथामा काम गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा यि श्रमिकको रोजगारीलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने, राहत तथा उद्दार र उत्पादनका क्षेत्रमा परिचालन गरि सार्वजनिक क्षेत्रमा नै थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ।

यतिखेर देशभर छरिएर रहेका श्रमिकको सबै स्थानीय सरकारहरुबाट युद्धस्तरमा लगत संकलन खडा गरी तथ्यांकलाई अपडेट गरी लकडाउन अवधिमा राहत उपलब्ध गराई हातमुख जोर्ने समस्यालाई समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।लकडाउनकै अवधिमा पनि सुरक्षाको प्रबन्ध गरेर कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नु पर्दछ। लकडाउनका कारण कच्चा पदार्थ अभाव वा अन्य कारणले बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई वित्तीय लगायतका सहुलियतपूर्ण सुबिधा उपलब्ध गराएर उद्योग व्यवसाय सुचारू रुपले सञ्चालन गर्न, गराउन सक्दा मात्रै मुलुकमा रोजगारी बढाउन सकिन्छ । तबमात्रै भयावह बेरोजगारी र गरिबीलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण विश्वव्यापी रुपमा परिरहेको असरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं लाख श्रमिक स्वदेश फर्कने  स्थिती उत्पन्न भएको छ। अतः सरकारले सबै बेरोजगार श्रमिकलाई लक्षित गरी सबै स्थानीय पालिका वा निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा सघन ढंगले सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने र यसरी तालिम प्राप्त सबैलाई उद्यम व्यवसाय गरेर स्वरोजगारी बनाउन सस्तो दरको कर्जा (पूँजी) सरल तवरले उपलब्ध गराई श्रम क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रकारका रोजगारमुलक कार्यक्रम र कोषलाई एकीकृत गरेर वृहत् रोजगारमूलक कोष, स्थानीय सरकार र बैंकबाट प्रवाह गर्नुपर्छ । यसका साथै स्थानीय वडास्तरमा नै उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चित गर्न सहकारी बिक्री वितरण केन्द्र खडा गर्ने नीति पनि अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, संसारभरका श्रमिकको महान पर्वको रुपमा रहेको मे दिवस कोरोना महामारीको कारण खुल्ला ढंगले श्रमिकले मनाउन पाउने स्थिति छैन्। महामारीसँगै श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याले खासगरी असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यालादारी श्रमिक र बेरोजगार श्रमशक्तिलाई प्रभाव पारेको छ। लकडाउनको अवधिमा दैनिक जिविकोपार्जनका लागि राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ठोस योजना ल्याउन सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सघन संवादबाट सहमति गर्न सक्दा यो दिवसको सार्थकता रहने विश्वास लिन सकिन्छ ।

                                                                – खनाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का  केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।

महाशाखामा साेमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भट्टराईको स्वागत र ढकालको विदाई गरिएको छ ।

मन्त्रालयले दिएकाे जानकारी अनुसार पछिल्लाे २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ४३ जना संक्रमित कोरोनामुक्त भएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले घुन्साको कञ्चनजङ्घा क्षेत्र सबै पर्यटकका लागि खुला गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा दायाँबायाँ सडक चिह्नले मात्रै छुट्याइएकाेमा अब डिभाइडर राखिने भएको छ ।

अमेरिकाको मेरील्याण्ड राज्यको निर्वाचन क्षेत्र संख्या ८ बाट विधानसभा सदस्यमा बिजयी भएका ह्यारी भण्डारीले दोश्रो कार्यकालको लागि उम्मेदवारी दिनुहुने भएकाे…