पार्टी एकताका क्रममा ओलीले हरेक जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुंग्याउँदा होस् वा सचिवालय निर्माण गर्दा होस्, सबैतिर एकलौटी गर्ने, पार्टी निर्णय नमान्ने, बैठक सञ्चालन नगर्ने जस्ता कार्यहरुलाई निरन्तरता दिई नै रहनुभयाे । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि उनको दृष्टिकोण आफ्ना वरिपरि घुमिरहने बाहेक अन्त पर्न सकेन । पार्टी प्रणाली बिर्सेर उहाँ आफ्नो गुटमा रहेका कार्यकर्तालाई मात्रैै च्याप्दै जानुभयाे ।
अलग/अलग विचारधाराबाट लैस नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धन संघीय र प्रदेशको चुनावमा होमिएको थियो । चुनावसम्म संयुक्त गठबन्धन गरेर चुनाव सकिएपछि पार्टी एकता गर्ने समझदारीका साथ अगाडि बढेपछि जनताले पनि अपार माया गरेर कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुई तिहाइको नजिक पुर्याइ केन्द्रमा पनि बहुमतको सरकार र ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार बनाउने समर्थन दिई दुई पार्टीलाई एक बनाउने थप बल दिए । तत्पश्चात पार्टी एकता गर्ने क्रममा विधि, विधान र सैद्दान्तिक छलफल भन्दा पनि भागबन्डा मिलाउन र आफ्नो गुटको व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने कार्यमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाग्नुभएको प्रष्ट छ ।
पार्टीमा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा होस् वा मन्त्रिमण्डल गठनमा, उहाँले योग्यता, क्षमता र मापदण्डलाई पुरै बेवास्ता गरेको घटनाक्रमहरुले पनि प्रष्ट पार्छन् । विभिन्न राजनैतिक नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि ओलीले आफ्नो समूहका बाहेक अन्य सबै नेता कार्यकर्तालाई बन्देज लगाउनु भएकै हाे । यहाँ पार्टी अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका गम्भीर कमजोरीको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
वरिष्ठ नेताहरुको अपमानजनक घटुवा बढुवातत्कालिन नेकपा एमालेको वरियता क्रममा पार्टी अध्यक्ष भन्दा पछिको वरियतामा रहेका नेता झलनाथ खनाललाई शुरुमा अर्का नेता माधवकुमार नेपालभन्दा तल झार्ने र पछि नेता नेपाललाई खनाल मुनि पारेर पुन: तेस्रो वरियतामा पुर्याएर नेताहरुका बीचमा पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना गर्न खोजियो । दुई नेता बीच दुरी बढाएर आफ्ना स्वार्थपुर्ति गर्न ओली केन्द्रीत रहनुभयाे ।
यतिमात्रै होइन, तत्कालिन नेकपा एमालेको आठौं महाधिबेसनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीलाई पार्टी एकतामा चरम अन्याय गरियो । उपाध्यक्ष भइसकेका नेताहरुको मानमर्दन हुने गरी पार्टी संरचनामा दुई तह मुनि रहेका उपमहासचिव बिष्णु पौडेललाई पार्टी एकतापछि महासचिव बनाइयो । बाध्यताबश उपाध्यक्ष भीम रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्जार्च र शाक्यलाई बागमती प्रदेशको इन्जार्च बनाइए पनि ज्ञवालीलाई प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएन । तीनै जना उपाध्यक्षलाई सचिवालयमा त लगिएन, लगिएन, ज्ञवालीलाई सांसद बन्न नै रोकियो भने सांसदसमेत रहेका प्रभावशाली नेता रावललाई मन्त्रिमण्डलमा समेत लगिएन । आफ्नो कित्ताका नेताहरु जति जुनियर र क्षमताहीन भए पनि काखी च्याप्ने तर अन्य नेताहरु जति क्षमतावान योग्य भएपनि भित्तामै पुर्याइदिने ओली प्रवृत्तिले पार्टीलाई विधि, विधान र मापदण्डमा कहिल्यै हिंडाउन चाहेन । पार्टीका नेताबीच अन्तरविरोध बढाउने, एकलाई अर्काका विरुद्द प्रयोग गर्ने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने शैलीले दिनानुदिन उग्र बनाउँदै लगियो ।
प्रदेश नम्बर ५ मा पार्टीको महाधिवेशनमा पराजित भएका तर आफ्नो कित्तामा रहेकै कारण स्थायी कमिटीमा लगिएका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री मात्रै बनाइएन, पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज पनि बनाइयो । बागमती प्रदेशमा शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रतिबन्ध लगाएझैं ओलीले ५ नम्बर प्रदेशमा नेता युवराज ज्ञवालीलाई प्रदेश इन्चार्ज बन्न दिएनन । शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्न उनको पक्षमा रहेका केही सांसदलाई विभिन्न होटलमा थुनेर लोभ देखाइएका घटना त्यतिबेला सार्वजनिक पनि भएका थिए ।
पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश मन्त्रिमण्डलको निर्माणदुई पार्टी एकता हुने क्रममा तत्कालिन एमालेको तर्फबाट जसरी प्रदेश इन्चार्ज, प्रदेश अध्यक्ष र मुख्यमन्त्री बनाइयो, यहाँ पनि ओलीको स्वेच्छाचारीता कायम रह्यो । ओली खेमामा लागेकाहरुलाई छान /छानी पार्टीको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री बनाउने मात्रै होइन, प्रदेश मन्त्रीमा चयनमा पनि चरम गुटबन्दी गरियो ।
उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर १ मा आफ्नो कित्तामा रहेका कारण देवराज घिमिरेलाइ पार्टी अध्यक्ष बनाइयो भने तत्कालीन एमालेका सचिवसमेत रहेका भीम आचार्यलाई किनाराकृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य रहेका शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । सबैभन्दा चरम अन्याय त अध्यक्ष कमरेड ओलीले पार्टीको जिल्ला सचिवालय सदस्य रहेका डोरमणी पौडेललाई बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाएर लामो त्यागबाट शीर्ष तहमा पुगिसकेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा रोक्ने काम गर्नुभयो । यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ मा पार्टीको महाधिवेशनमा पराजित भएका तर आफ्नो कित्तामा रहेकै कारण स्थायी कमिटीमा लगिएका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री मात्रै बनाइएन , पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज पनि बनाइयो । बागमती प्रदेशमा शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रतिबन्ध लगाएझैं ओलीले ५ नम्बर प्रदेशमा नेता युवराज ज्ञवालीलाई प्रदेश इन्चार्ज बन्न दिएनन । शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्न उनको पक्षमा रहेका केही सांसदलाई विभिन्न होटलमा थुनेर लोभ देखाइएका घटना त्यतिबेला सार्वजनिक पनि भएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीको जालझेल र षड्यन्त्रको यात्रा यतिमै रोकिएन । गण्डकी प्रदेशमा पनि सर्बत्र पार्टी स्थायी समिति सदस्य रहेका किरण गुरूङ मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले उनी आफ्नो कित्तामा नरहेका कारण पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बनाए । उनलाई मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, पछि गण्डकी प्रदेशको नेकपा इन्चार्ज नै बनाइयो । यसरी पार्टीमा एक व्यक्ति, एक पद हुने भन्दै निर्माण गरिएको मापदण्ड ओलीले तोड्दै गए भने इमान्दार नेताहरु कर्नरमा पर्दै गए ।
यहाँ केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै राखिएपनि पार्टी एकताका क्रममा ओलीले हरेक जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुंग्याउँदा होस् वा सचिवालय निर्माण गर्दा होस्, सबैतिर एकलौटी गर्ने, पार्टी निर्णय नमान्ने, बैठक सञ्चालन नगर्ने जस्ता कार्यहरुलाई निरन्तरता दिई नै रहनुभयाे । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि उनको दृष्टिकोण आफ्ना वरिपरि घुमिरहने बाहेक अन्त पर्न सकेन । पार्टी प्रणाली बिर्सेर उहाँ आफ्नो गुटमा रहेका कार्यकर्तालाई मात्रैै च्याप्दै जानुभयाे ।
संघीय मन्त्रीमण्डलमा मनोमानी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई आजको ठाउँमा ल्याउन कुनै पनि भूमिका र योगदान नदिएका, जिन्दगी भर सरकारी लाभमा रहेका र कम्युनिष्ट पार्टीका विरुद लागेका व्यक्तिहरुलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा अटाउनुभएका अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टीका महत्वपूर्ण नेताहरुलाई एकवचन पनि सोध्नुभएन । निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर आएका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता नेताहरुलाई पाखा लगाउँदै कम्युनिष्ट पार्टीमा कुनै योगदान नरहेका युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइयो । अर्थमन्त्री मात्रै नभएर हाल उनी नेपाल सरकारको प्रवक्ता र सञ्चार मन्त्री पनि बनाइएका छन्।
आफ्नै पार्टीका सिनियर नेताहरुको बेवास्ता गर्दै कम्युनिष्ट पार्टीको कुनै समय विरोधमा समय कटाउने ह्रदेश त्रिपाठीलाई पनि मन्त्री बनाइयो । बरु मोतिलाल दुगडजस्तालाई मन्त्री बनाइयो तर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो त्याग गरेका आफ्नै सहकर्मीहरुलाई मानमर्दन गर्ने काम गरियो ।
निरन्तर पद्दति र पार्टी निर्णयको उल्लंघनदुई ठूला पार्टी एक भएपश्चात पार्टी एकताको काम तीन महिना भित्र सम्पन्न गरिने भनिए पनि ओलीले एकताका काम सक्नेतिर कुनै ध्यान दिनुभएन । तीन महिनाभित्र एकताका सबै काम सक्ने विधानमा उल्लेख भएपनि अध्यक्षको ध्यान त्यतातिर कहिल्यै गएन । जसका कारण पार्टी एकता भएको लामो समयसम्म पनि एकताको काम टुंगिएको छैन् ।
पार्टी अध्यक्षको हैसियतले ओलीले पार्टीमा विधि र पार्टी निर्णयको जसरी कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्नुपथ्र्यो, त्यस्तो गर्नुभएन । बरु बोलाइएका केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका बैठकहरु पनि पर/पर धकेल्ने, बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, विधानमा तोकिए बमोजिम पार्टीका बैठकहरु नबोलाउने कामलाई उहाँले निरन्तता दिइरहनुभयो । उहाँबाट कतिसम्म पनि भएको देखियो भने, आफैले हस्ताक्षर गरी बनाइएको विधानको ठाडो उल्लंघन गरी पार्टी एकताको कामलाई अगाडि बढ्न दिइएन । पछिल्लो समय स्थायी कमिटीका २० जनाभन्दा बढी नेताहरुले स्थायी कमिटिको तत्काल बैठक माग गर्दा पनि बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहनुभएको छ । विधानअनुसार बैठक राख्ने समय गुज्रिसके पनि उहाँलाई कुनै मतलब देखिदैन् ।
त्यसैगरी पार्टी केन्द्रिय सचिवालयले एकमतका साथ निर्णय गरी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयलाई ओलीले नै उल्लंघन गर्नुभयो र उहाँलाई आजसम्म पनि सिफारिस गरिएको छैन् । नेकपामा लामो त्याग रहेका र पार्टी निर्माणमा समेत महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएका नेता गौतमलाई पटक/पटक ओलीले आश्वासन दिने तर कुनै सहमति कार्यान्वयन नगर्ने गर्दै आउनुभएकाे घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
दुई ठूला पार्टी एक भएपश्चात पार्टी एकताको काम तीन महिना भित्र सम्पन्न गरिने भनिए पनि ओलीले एकताका काम सक्नेतिर कुनै ध्यान दिनुभएन । तीन महिनाभित्र एकताका सबै काम सक्ने विधानमा उल्लेख भएपनि अध्यक्षको ध्यान त्यतातिर कहिल्यै गएन । जसका कारण पार्टी एकता भएको लामो समयसम्म पनि एकताको काम टुंगिएको छैन् ।
अनुशासनको कारबाही सम्बन्धमा नेकपाको विधि, विधान, पद्दति र कानून सबैका लागि समान हो । तर केही कमजोरीमा नाम जोडिएका नेताहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने सन्दर्भमा पनि अध्यक्ष ओलीले आफ्नो र पराईको कित्तामा राखेर व्यवहार गर्नुभएकाे छ । उहाँ भित्रको गुटको मानसिकता यहाँ पनि प्रकट हुन छोडेन ।
सुदूरपश्चिमका तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारीको एक अडियो सुनेकै भरमा उनलाई मन्त्री र पार्टी सदस्यको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो । कारबाही गरिएको लामो समय बित्दा पनि उनको कारबाही फुकुवा भएको छैन् । तर प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइ विरुद्द पार्टीमा निवेदन दर्ता हुँदा र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराउँदासमेत पीडित महिलाले न्याय पाउन सकिनन । राज्यका सबै निकायमा जानकारी दिँदा र अनुनय, विनय गर्दा पनि ओलीलाई छुन सकेन ।
त्यतिमात्रै होइन्, सकारात्मक रुपमा राम्रो भावले बोल्न खोजेका तत्कालिन कानूनमन्त्री शेर बहादुर तामाङलाई जिब्रो चिप्लिएकै कारण मन्त्री पदबाट हटाइयो तर आफ्नो नजिक रहेका भन्दै गोकुल बास्कोटाको भ्रष्टाचारको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि बाध्यताबश मन्त्री पदबाट हटाउनुबाहेक अन्य कुनै छानबिन गरिएन । बरु उल्टै प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले बास्कोटाको प्रशंसा गर्नुभयाे र राजनीतिको तुलोमा जोख्दा एकातिर बास्कोटा र अर्कोतिर सबै नेता हुँदा पनि गोकुल बास्कोटाले नै जित्छन् भनेर हास्यास्पद भाषण गर्नुभयाे । राम्रो काम गर्दागर्दै पनि तत्कालिन मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डित लगायतलाई बिनाकारण हटाइयो । आफ्नो कित्तामा नरहेका भन्दै नेताहरु घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई लामो समय जिम्मेवारी दिन खोज्नुभएन । तर कार्यकर्ताको दबाब बढ्दै गएपछि र माथि उल्लेखित कयौं कमजोरीका कारण सरकार रक्षात्मक बन्दै गएपछि आफ्नै बाध्यताका कारण दुवैजनालाई मन्त्री बनाइयो ।
समग्रमा आफ्नो समूहमा लागेकाहरुले जस्तोसुकै गल्ती गरेपनि ढाकछोप गर्ने, संरक्षण गर्ने र आफैंले मेरा मान्छेहरुले गल्ति गरेको छैन भनेर प्रष्टोक्ती दिन पछि नपर्ने अध्यक्ष ओलीले अन्य नेताका सामान्य कमजोरीमा पनि खेल्ने काम गर्नुभएकाे छ । कार्यकर्ताहरु अन्य नेताको समर्थनमा लागेको पटक्कै ठिक नमान्ने तर आफू भने केवल गुट निर्माणमा सक्रिय हुने उहाँको स्वभावले दुई ठूला पार्टी एक भएपछि झन तिव्रता पाएको देखिन्छ । आफ्नो कित्ताका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दा माथि लेखिएझैं मनोमानी गर्ने तर अन्य नेताहरुको हकमा विधिको पनि बखेडा झिक्न पछि पर्नुहुन्न ।
माथी उल्लेख गरिएका कमजोरी खासगरी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन पुर्व एमालेकै नेताहरुमाथी गरेका अन्याय हुन् । तर पार्टी भित्रका उहाँका कमजोरी भने त्यतिमै मात्रै सिमित छैनन् । दुई पार्टीको एकतापछि पनि अध्यक्षका रुपमा ओली आफ्ना कमजोरी सच्याउन तयार देखिनुभएकाे छैन् ।
एकता पश्चात शुरुका दिनहरुमा ओलीले कमरेड प्रचण्डसँग राम्रै सल्लाह गरेर अघि बढ्नुभएको देखिन्थ्यो । तर जब राज्य शक्ति र पार्टी शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेपछि प्रचण्डसँग पनि कुनै सल्लाह नगरी एकलौटी अघि बढ्न थालेको पाइन्छ । शुरुमा आलोपालो दुइटै अध्यक्षले पार्टी पनि चलाउने र सरकारको पनि नेतृत्व गर्ने सहमति दुई खेमाका विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर गरियो । तर समय बित्दै जाँदा त्यो सहमतिको पनि उल्लंघन गरि अर्को नयाँ सहमति गरियो । नयाँ सहमतिमा ५ वर्ष .ओलीलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्न दिने र प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने भनियो । तर यो सहमति गरेको केही दिनमै ओलीले प्रचण्डको मनमा चिसो पार्नेगरी कार्यकारी अधिकार आफैमा रहेको बताइदिनुभयो । त्यसपछि पार्टी बैठकमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा काम गर्न दिइएन ।
सम्भावित दुर्घटनाबाट पार्टीलाई जोगाउन ओलीले कमजोरी सुधार्दै जाने प्रण गर्नुपर्छ र पहिले भएका कमजोरी सच्याई अन्यायमा परेका नेता कार्यकर्तालाई न्याय दिनुपर्छ । देशभरिका नेता कार्यकताहरुलाई जनताले दिएको यत्रो ठूलो जनमत कतै नेताहरु दुरुपयोग त गर्दैनन ? भन्ने चिन्ता भइरहेकाे तर्फ शीर्ष तहका नेताहरुले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ ।
यसरी 'बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्को' गर्न सिपालु ओलीले पार्टीको अध्यक्षमा आफूलाई कार्यकारी ढंगबाट प्रस्तुत गरेर सहमति उल्लंघन गर्नुभयो । ओली एक्लै हिंड्न चाहेपछिको परिणाम नै हो, अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गरिएको सन्दर्भ । यही कारण आज पार्टीमा ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । नेताहरुको बीचमा समूहबन्दीको अवस्था सिर्जना भएको छ । पार्टी कतै फुटको संघारमा त जाने होइन, जस्ता आशंकाहरु उब्जिएका छन् । त्यसैले अब अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले गर्नुभएका कमजोरीहरुको गम्भीर समीक्षा गरी नेताहरु फेरि पनि सहमतिका साथ अगाडी बढ्नुपर्छ । सम्भावित दुर्घटनाबाट पार्टीलाई जोगाउन ओलीले कमजोरी सुधार्दै जाने प्रण गर्नुपर्छ र पहिले भएका कमजोरी सच्याई अन्यायमा परेका नेता कार्यकर्तालाई न्याय दिनुपर्छ । देशभरिका नेता कार्यकताहरुलाई जनताले दिएको यत्रो ठूलो जनमत कतै नेताहरु दुरुपयोग त गर्दैनन ? भन्ने चिन्ता भइरहेकाे तर्फ शीर्ष तहका नेताहरुले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । - भण्डारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता हुनुहुन्छ