बलियो कम्युनिष्ट सरकारको आगामी बजेटबारे
समीक्षा र सुझाव

बजेट निर्माण र पारित गर्ने मामिलामा अर्थमन्त्री र कर्मचारीतन्त्रकै सबै तजबिज चल्ने र सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि संसदमा बोलिने कुरा औपचारिकतामा सीमित हुने, बजेट बन्नुअघि हरेक सांसदले निजी दौडधूप र प्रयासद्वारा योजना घुसाउन सक्यो भने सक्यो, हैन भने संसद र विषयगत समितिहरुमा बजेटबारे बोल्नुकाे कुनै तात्विक अर्थ नहुने समस्या संसारका प्रायजसो सबै देशका सांसदहरुले भोग्नु भएको छ र समाधानका प्रयास पनि भएका छन् । यसबारेमा विभिन्न देशका अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ ।

१. भूमिका
देशको सरकारले (संघीय, केन्द्रीय वा कुनै पनि तहको सरकारले) निश्चित अवधिका लागि प्रस्तुत गर्ने सरकारी आय र व्ययको अनुमानित हिसाब-विवरणलाई बजेट भनिन्छ । आमरुपमा बजेट भन्नाले सरकारले हरेक वर्ष आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रक्षेपित आय–व्ययको अनुमानित विवरण नै हो । सो अनुमान, आमरुपमा बजेट सम्बन्धी विगत वर्षका उपलब्धी र कमी कमजोरीको समीक्षाका आधारमा गरिन्छ । खास अवस्थामा विगतको समीक्षाले काम नगर्न पनि सक्छ, जस्तो कि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का सन्दर्भमा विगतको समीक्षाले धेरै काम नगर्न सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा मात्रै हाेइन, विश्वस्तरमै कोरोना महामारीका कारणले जुन अभूतपूर्व संकट देखिएको छ, यसलाई हेर्दा विगतको प्राविधिक समीक्षाले कम काम गर्ने छ । यस्तो अवस्थामा भने ज्यादै सिर्जनात्मक भएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । आय र व्ययका समूचित उपाय अपनाएर अर्थतन्त्रलाई संकटबाट माथि उठाउने मात्रै हाेइन, संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्नु नै सिर्जनात्मकता हो । अत्यधिक बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकारले पक्कै पनि नयाँ नयाँ विचार, योजना, रणनीति र कार्यनीति अगाडि सारेर कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको संकट समाधान गर्ने मात्रै हैन, नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने छ भनेर आमजनताले आशा गरिरहेका छन् ।

-बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि हो
बजेट आगामी वर्षको सरकारी आय–व्ययको अनुमानित प्रक्षेपण वा हिसाब–किताब मात्रै हैन, यो अर्थराजनीतिक दस्तावेज पनि हुने गर्दछ । बजेटमा प्राविधिक पक्ष अवश्य हुन्छ तर यो निश्चित राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तितर्फ पनि उन्मुख हुन्छ, हुनु पर्दछ । राजनीतिक उद्देश्य भन्नाले जुन दल विशेषको सरकार बनेको छ, त्यसैको निहित स्वार्थपूर्ति हो भन्न खोजिएको हाेइन । त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन तर देशको संविधानले निर्दिष्टि गरेका लक्ष्यहरु, परिवर्तनका लागि जनताले गरेका आशा–अपेक्षाहरु र सरकार सञ्चालन गर्ने दलले जनतासामु चुनावका बेला गरेका बाचा–बन्धनहरु समेतलाई एकमुष्ट रुपमा आवधिक योजनाको फ्रेमभित्र समावेश गरिएको अर्थराजनीतिक दस्तावेज नै बजेट हो ।

दुईवटा कारणले बजेट कानुन हो या हाेइन भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको हुनसक्छ ।

-बजेट कानुन पनि हो
बजेटलाई अर्थ विधेयक पनि भनिन्छ वा बजेटलाई कानूनका भाषामा ढालेर विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यसैले बजेट सम्बन्धित आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी कानुन नै हो । यहाँ माननीय ज्यूहरुका मनमा यो कानुन हो या होइन भन्ने जिज्ञासा पक्कै छन्, केही द्विविधा पनि छन् भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु । दुईवटा कारणले बजेट कानुन हो या हाेइन भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको हुनसक्छ– (१) माननीय ज्यूहरुको छलफलका आधारमा कुनै पनि कानुन संसदबाट पारित हुन वा फेल पनि हुनसक्छ तर प्रस्तुत गरिएको बजेट सम्बन्धित सरकार रहेसम्म अनिवार्यरुपमा पारित नै हुन्छ । अरु कानुन संसदबाट असफल हुँदा बढीमा सम्बन्धित मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुहोला तर बजेट पारित भएन भने सरकार नै परिवर्तन हुने परिस्थिति आउँछ । (२) संसदमा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ या सरकार नै असफल हुनेगरी मात्रै फेल हुन्छ । बजेटको बारेमा महिनौँ छलफल हुन्छ तर आमरुपमा जस्ताको तस्तै पारित हुने हुनाले विशेष समयसमेत लिएर माननीय ज्यूहरुले लामालामा छलफल गर्नुको के औचित्य रहन्छ त भन्ने प्रश्न छ ।

बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि संसदमा हुने छलफलहरु भनेका सत्तापक्षका सांसदहरुले चित्त बुझे पनि नबुझे पनि प्रतिरक्षामा बोल्नै पर्ने र विपक्षका सांसदहरुले विरोध गर्नै पर्ने कुरा एक प्रकारले औपचारिकतामा सीमित रहेजस्तो नै देखिन्छ । अनि हरेक सांसदको मनमा “बजेटबारे छलफल गर्नु औपचारिकता मात्रै त हो नि !” भन्ने एकप्रकारको निराशाभाव उत्पन्न हुन्छ । यस्तो समस्या नेपालमा मात्रै हाेइन, संसारका सबै विकसित देशका सांसदहरुले भोग्नु भएको छ । यसैले यसबारेमा समाधानका प्रयास पनि भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा तत्कालिन राजालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नका लागि संसदमा मत पुगेन र त्यतिखेरका प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढलेको थियो र देश असमयमै मध्यावधि चुनावमा गएको थियो । भन्न सकिन्छ कि त्यतिखेरदेखि नै देशमा सरकार परिवर्तनका अस्थिरताका खेलहरु शुरु भए । यो परम्परा वास्तवमै गलत छ ।

२.बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको वास्तविक भूमिकाको खोजी
बजेट निर्माण र पारित गर्ने मामिलामा अर्थमन्त्री र कर्मचारीतन्त्रकै सबै तजबिज चल्ने र सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि संसदमा बोलिने कुरा औपचारिकतामा सीमित हुने, बजेट बन्नुअघि हरेक सांसदले निजी दौडधूप र प्रयासद्वारा योजना घुसाउन सक्यो भने सक्यो, हैन भने संसद र विषयगत समितिहरुमा बजेटबारे बोल्नुकाे कुनै तात्विक अर्थ नहुने समस्या संसारका प्रायजसो सबै देशका सांसदहरुले भोग्नु भएको छ र समाधानका प्रयास पनि भएका छन् । यसबारेमा विभिन्न देशका अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ ।

-संयुक्त अधिराज्य बेलायतको बजेट प्रणालीमा आएको परिवर्तन
बेलायतको आर्थिक वर्ष मार्च मसान्तमा सकिन्छ, अप्रिल–१ बाट नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ । सन् २०१७ अगाडिसम्म मार्च महिनाको कुनै दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन थियो । सन् २०१७ को नोभेम्बरबाट यो प्रचलन तोडियो । हाल सेप्टेम्बर, अक्टुबर या नोभेम्बरमध्ये (अटम ऋतु)को कुनै दिन आागामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने र मार्च महिनासम्ममा बजेटमा देशको आर्थिक अवस्थाले दिएको सीमाभित्र पर्याप्त परिवर्तन गर्न सकिने प्रयोग शुरु गरिएको छ । पहिले पहिले संसदको बहुमतले बजेट पारित गर्नै पर्ने प्रावधान थियो तथा बजेट पारित नहुनु भनेको सरकारले संसदमा विश्वासको मत गुमाउनु बराबर मानिन्थ्यो । हाल त्यो प्रचलन तोडिएको छ । सरकारका समग्र काम–कारवाहीमा चित्त नबुझेमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने, सत्तापक्षबाटै चर्को विरोध भएमा नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने इत्यादि कारणले बेलायतमा सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ तर बजेटमा हुने विरोध र समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दैमा सरकार असफल भएको मानिँदैन ।

-संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजेट प्रणालीको गतिशीलता
संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । धेरै विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले भिटो पावर पनि लगाउन सक्छन् । यसैले धेरैलाई लागेको हुनसक्छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति महोदयले बजेटका मामिलामा चे चाह्यो, त्यो हुनसक्छ । वास्तविकता त्यस्तो मात्रै छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजेट सन् १९७४ अगाडिसम्म Budget and Accounting Act of 1921 अन्तर्गत बन्थ्यो र अमेरिकी कंग्रेसले सामान्य छलफल गरी पारित गरिदिनु पर्थ्याे । राष्ट्रपतिको बजेट सम्बन्धी कार्यालय President’s Office of Management and Budget (OMB ले तयार गर्ने र बजेट अनुरोध (बजेट रिक्वेस्ट)को रुपमा कंग्रेसमा प्रस्तुत गर्ने, कंग्रेसले आपत्ती जनाएका कुरामा राष्ट्रपति महोदयले समायोजन गर्न चाहे गर्ने, नचाहे भिटो लगाएर पारित गर्ने प्रचलन थियो । सन् १९७४ मा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन वाटरगेट काण्डमा फँस्नुभयो । त्यही समयमा बजेट पारित गर्ने प्रणालीका बारेमा कंग्रेस र राष्ट्रपतिका बीचमा चर्को मतभेद भयो । कंग्रेसले Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974 पारित गर्यो । यसै ऐनको आधारमा Congressional Budget Office (CBO) स्थापित भयो । यस ऐनले राष्ट्रपतिको बजेटसम्बन्धी कार्यालय– अफिस अफ दी म्यानेजमेन्ट एण्ड बजेट (OMB) को अधिकारलाई सीमित गरिदियो । राष्ट्रपति निक्सन वाटरगेट काण्डमा फँसेका हुँदा कंग्रेससँग भिडन्त गर्न चाहेनन् । यसरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली भए पनि कंग्रेसलाई राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पर्याप्त हेरफेर गर्ने अधिकार स्थापित भयो ।

३. नेपालमा जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार स्थापित गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ ?
हामीकहाँ पश्चिमा प्रणाली र परम्पराको नक्कल गरी कतिपय चलन स्थापित गरिएका छन् । पश्चिमाहरुले कसरी आफ्ना परम्परा बदले भन्ने कुराबारे माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । हामी भने पश्चिमाहरुले छोडिसकेका परम्परा पछ्याइरहेका छौँ । सरकारले संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सम्मानका लागि राष्ट्राध्यक्ष महोदयबाट प्रस्तुत गर्न लगाइन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपति महोदयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने चलन छ । धन्यवाद ज्ञापन पारित हुनु र नहुनुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास या फेल भएको अर्थ लगाउने गरिन्छ । विगतको संसदीय कालमा यस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्री वा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा तत्कालिन राजालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नका लागि संसदमा मत पुगेन र त्यतिखेरका प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढलेको थियो र देश असमयमै मध्यावधि चुनावमा गएको थियो । भन्न सकिन्छ कि त्यतिखेरदेखि नै देशमा सरकार परिवर्तनका अस्थिरताका खेलहरु शुरु भए । यो परम्परा वास्तवमै गलत छ ।

कोरोना नियन्त्रणका मामिलामा नेपाल सरकारले गर्न सक्नेजति काम गरेन भनेर आलोचना गर्न सकिएला तर हालसम्म एकजनाले पनि मृत्युवरण गर्नु नपरेको त सत्य हो । यसो हुनुमा नेपाली जनताको जीवनशैली, नेपालको प्रकृति, संस्कृति, चालचलन, सबै हो भन्ने कुरा स्थापित गरिनु पर्दछ । यसो गर्न सक्दा ध्वस्त हुन्छ भन्ने ठानिएको पर्यटनक्षेत्र पनि कल्पना नगरिएको हिसाबले विकसित, विस्तारित हुनसक्छ ।

अब यसो गरौँ– राष्ट्रपति महोदयलाई सरकारले तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम संसदमा भन्न लगाइन्छ । त्यसमा धन्यवाद तत्कालै दिइयोस् । त्यसपछि छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने वा नगर्ने काम होस् । नीति तथा कार्यक्रममा सुधार हुनै नसक्ने, जे लेखिएको छ, त्यो जस्ताको तस्तै पारित नै हुनु पर्ने बासी परम्परालाई त्यागियोस् । सांसदहरुको सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने प्रावधान ल्याइयोस् । यसो गर्दा जनप्रतिनिधिहरुका विचारहरु पनि समावेस हुने र प्रधानमन्त्रीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रम फेल हुने त्रासबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । ठीक यही प्रक्रिया बजेटका बारेमा पनि अपनाउन सकिन्छ । यसो गर्नका लागि आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अघि बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन शुरु गरिएकै छ । करारोपण (ट्याक्शेशन)का दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई गोप्य राखेर अन्य यावत कुराहरुका बारेमा छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने कानुनी ब्यवस्थामा जानु नै सबै हिसाबले उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

४. यस सरकारका विगतका दुईवटा बजेटको समीक्षा
वि.सं. २०६३ को परिवर्तन सामान्य कुरा थिएन । त्यो एउटा युगीन क्रान्ति थियो । त्यसका उपलब्धीहरुलाई भत्काउन तत्कालैबाट धेरै उपाय गरिए । दुई वर्षको रस्साकसीपछि विसं. २०६५ मा पहिलो संविधानसभाले गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा गर्यो । त्यसपछि परिवर्तनको भावनाअनुसारको स्थायी सरकार बन्नका लागि कति समय लाग्यो, सबैलाई थाहै छ । तर ती सबै पीडा र अनुभवलाई गएका दुईवटा बजेटले आत्मसात गर्न सकेनन्, विगतको परंपरालाई पछ्याउँदै प्राविधिकरुपमा केही हेरफेर मात्रै गरियो । भन्न सकिन्छ केही मात्राको कम्युनिष्ट जलप लगाएर विगतका दुईवटा बजेटहरु आए । देशको समग्र अग्रगामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हिसाबले आर्थिक परिपाटीलाई नै अग्रगति दिने खालको (गेम चेन्जर) बजेट आएन । यसो भनिरहँदा अर्थमन्त्री महोदयले कुनै रिस–राग र इख पाल्नु बिल्कुलै आवश्यक छैन । बरु कहाँ के कमजोरी भए भनेर मूल्यांकन गर्नु र सुझाव लिनु आवश्यक देखिन्छ

कृषिमा आश्रित जनसंख्या क्रमशः कम हुनु स्वाभाविकै हो, औद्योगीकरण बढ्दैजाँदा । यहाँ त औद्योगीकरण नबढी कृषिमा आश्रित जनसंख्या पलायन भयो । पलायन हुने अवस्थाको मूल कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानु हाेइन । वैदेशिक रोजगारीमा जानु त परिणाम हो । कृषि क्षेत्रबाट अस्वाभाविक रुपमा जनशक्ति पलायन हुनुका धेरै कारण छन् तर मूल कारण कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूति नहुनु, खर्च पनि नउठ्ने मूल्यमा कृषि उपज बेच्ने बाध्यता हुनु, कृषि क्षेत्रलाई सरकारको तर्फबाट कुनै निर्णायक संरक्षण नहुनु नै हुन् ।

५. कोरोना महामारीबाट सिर्जित चुनौति, अवसर र बजेटको आगामी दिशा
कोरोना नामको विश्वब्याधिले समस्या र चुनौति त ल्याएको छ नै, यसका साथै नेपालजस्तो युवा श्रमिक र विद्यार्थी निर्यात गर्ने देशका लागि अवसरै अवसर पनि ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको र हाल ठूलो मात्रामा रोजगारी खोसिएको जनशक्तिलाई कसरी देशभित्र फर्काउने र फर्काइसकेपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौति छ भने युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने अवसर पनि आएको छ । यसलाई बुझेर, मसिनो विश्लेषण गरेर योजना बनाउनु पर्दछ ।

-तत्काल अर्थतन्त्र बचाउन कृषि नै एक नम्बरको उपाय
कृषिमा आश्रित जनशक्ति किन अस्वाभाविकरुपमा बाहिरियो, कृषिलाई किन आधुनिक उद्यम बनाउन सकिएन, किन सुन फल्ने नेपालको भूमि झन्–झन् बाँझो छोडिने प्रवृति विकसित भयो भन्नेजस्ता कुराको गम्भीर विश्लेषण आजसम्म गरिएन । कृषिमा आश्रित जनसंख्या क्रमशः कम हुनु स्वाभाविकै हो, औद्योगीकरण बढ्दैजाँदा । यहाँ त औद्योगीकरण नबढी कृषिमा आश्रित जनसंख्या पलायन भयो । पलायन हुने अवस्थाको मूल कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानु हाेइन । वैदेशिक रोजगारीमा जानु त परिणाम हो । कृषि क्षेत्रबाट अस्वाभाविक रुपमा जनशक्ति पलायन हुनुका धेरै कारण छन् तर मूल कारण कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूति नहुनु, खर्च पनि नउठ्ने मूल्यमा कृषि उपज बेच्ने बाध्यता हुनु, कृषि क्षेत्रलाई सरकारको तर्फबाट कुनै निर्णायक संरक्षण नहुनु नै हुन् । यसैले आउने बजेटले कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूति गरोस् । यो नै नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख गेम चेन्जर हुने छ ।

-दलाल पूँजीलाई राष्ट्रिय पूँजीमा रुपान्तरण गर्ने उपायको खोजी
नेपाली अर्थतन्त्रमा दलाल पूँजीको हस्तक्षेप निर्णायक भएर गएको छ । अर्थमन्त्रालय नै स्विकार गर्दछ कि ठूलो मात्रामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र कृयाशील छ । यस्तो स्थिति हटाउनका लागि ठोस आर्थिक तथा मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्दछ । दलाल पूँजीलाई भित्रभित्रै परिचालित हुन दिने र विदेश पलायन हुने मौका दिनु हुँदैन ।

अब कोरोनापूर्वको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशी विश्वविद्यालयमा जाने क्रम हुने छैन नै । यसैले नेपाली विद्यार्थीहरुले देशभित्रै पढ्न पाउने गरी चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, उच्च तहको व्यवस्थापन इत्यादिको पठनपाठनका लागि कलेज र कक्षाकोठाको विस्तार हुनै पर्दछ । यसबाट महँगो वैदेशिक मुद्राको क्षतिमा कमी त हुने नै छ, अर्थतन्त्रमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने छ ।

-सरल र सहजरुपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रणाली
अब विगतमा जस्तो सजिलो हिसाबले वैदेशिक लगानी आउने संभावना नरहला किन भने सबै विकसित देशहरुको अर्थतन्त्र पनि अकल्पनीय संकटमा फसिसकेका छन् । तर पनि मानिसलाई बाँच्नका लागि खाना र पानीको आवश्यकता पर्दछ । यसैले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा अझै पनि वैदेशिक लगानी आउनसक्ने पर्याप्त संभावना देखिन्छ । यसका साथै नेपालको अनुकूल हावापानीका कारणले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आउनसक्ने पर्याप्त संभावना छ । तर हामीकहाँ वैदेशिक लगानी आउनका लागि ज्यादै धेरै कानुनी जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृतिगत समस्या छन् ।

कोरोना नियन्त्रणका मामिलामा नेपाल सरकारले गर्न सक्नेजति काम गरेन भनेर आलोचना गर्न सकिएला तर हालसम्म एकजनाले पनि मृत्युवरण गर्नु नपरेको त सत्य हो । यसो हुनुमा नेपाली जनताको जीवनशैली, नेपालको प्रकृति, संस्कृति, चालचलन, सबै हो भन्ने कुरा स्थापित गरिनु पर्दछ । यसो गर्न सक्दा ध्वस्त हुन्छ भन्ने ठानिएको पर्यटनक्षेत्र पनि कल्पना नगरिएको हिसाबले विकसित, विस्तारित हुनसक्छ ।

-स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा संभव सीमासम्म अधिकत्तम बजेटको  व्यवस्थापन
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्ने विषयमा धेरै तर्क गरिरहनु पर्दछ जस्तो लाग्दैन । शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्ने ठोस आवश्यकताका बारेमा एक–दुई पंक्ति लेख्नु सान्दर्भिक नै हुने छ । अब कोरोनापूर्वको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशी विश्वविद्यालयमा जाने क्रम हुने छैन नै । यसैले नेपाली विद्यार्थीहरुले देशभित्रै पढ्न पाउने गरी चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, उच्च तहको व्यवस्थापन इत्यादिको पठनपाठनका लागि कलेज र कक्षाकोठाको विस्तार हुनै पर्दछ । यसबाट महँगो वैदेशिक मुद्राको क्षतिमा कमी त हुने नै छ, अर्थतन्त्रमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने छ ।

६ निश्कर्ष
परम्परागत र प्राविधिक तरिकाबाट ल्याइने बजेट, त्यसका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा गहिरो संकटका अगाडि उभिएको अर्थतन्त्र जोगाउन र विस्तारित गर्न सकिने छैन । बिना पूर्वाग्रह विगतको समीक्षा गर्न, गल्ति–कमजोरी स्विकार्न तयार हुने र अगाडि बढ्नका लागि हिम्मत जुटाउने काम नै आजको आवश्यकता हो । कोरोना महामारीले समस्या मात्रै सिर्जना गरेको छैन, नयाँ संभावना पनि अगाडि सारेको छ ।

(राष्ट्रियसभा अन्तर्गतकाे विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा आयाेजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएकाे कार्यपत्रकाे सम्पादित अंश )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मेष– मानसिक चिन्ता कम हुनेछ । पे्रममा प्रगति मिल्नेछ । वृष– परिवारमा विवाद हुनेछ । मित्रबाट धोका मिल्नेछ । मिथुन–…

काठमाडौं । विदेशबाट ल्याइने नेपालीलाई केही समय राख्न काठमाडौं उपत्यकामा १७ सय शैयाको क्वारेन्टाइन बनाइने भएको छ । सरकारले भारत…

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा भारतबाट स्थल मार्ग हुँदै स्वदेश फर्कने क्रममा रहेका नागरिकलाई नेपाल–भारत सीमाका…

काठमाडौं । नेपालमा मंगलबार एकैदिन २ सय ८८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो संख्या अहिलेसम्मकै बढी…

काठमाडौं । सरकारले करदातालाई ताकेता शुरु गरेको छ ।  लकडाउनका कारण २ महिना थपिएकोमा म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले ताकेता शुरु…

काठमाडौं । गणतन्त्रमा पनि भूमिगत अवस्थामै रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले पार्टी आर्थिक रुपमा कमजोर भएको जनाएको छ । पार्टीको…